काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर र एक्वीजीसनको लागि दिएको कर प्रोत्सानप्रति संबैधानिक निकायले प्रश्न उठाएको छ । सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्दा २१ बैंकले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा सो रकम नतिरको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको हो ।

कार्यालयले २०७७ सालको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरेको छ । मर्जर वा एक्वीजीसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई बैंकहरुले नाफा नोक्सान विवरणमा देखाउनु पर्नेमा सो नगरी सोझै आफ्नो इक्वीटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्वीजीसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ जस्ता शिर्षकमा देखाएर कर छलि गरेको आरोप महालेखाको छ ।

‘नेपाल लेखामानमा भएको आयकर सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन २०५८ को दफा २२ विपरित हुन गएको देखिन्छ, कपितय बैंकले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था छ, विजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा तिरेको पाइएन,’ महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाका अनुसार ती वाणिज्य बैंकहरुको लाभ १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख छ । त्यसरी प्राप्त भएको लाभमा ती बैंकहरुले ३० प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्न । यसरी कर तिर्दा ती वाणिज्य बैंकहरुले ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र त्यस्तो रकममा शुल्क एवम् व्याज समेत छानविन गरी कर निर्धारण र असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा छात्रवृत्ति वितरणका लागि आर्थिक सहयोग

सेबोनले बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने, संयोजक भन्छन्: काबुभन्दा बाहिर गयो

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

प्रभु बैंकका ग्राहकले काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा छुट पाउने

नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकलाई स्काईवाकमा २० प्रतिशत छुट

सबैको एकै स्वर : बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्‍याउने