अध्यादेशको विकल्प छैन, बजेट जेठ १५ गते नै आउँछः अर्थमन्त्रालय
२०७८ जेठ १२ गते १२:१५ विकासन्युज
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै आउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको र संविधानमा तोकिए अनुसार जेठ १५ नै बजेट ल्याउनु पर्ने भएकोले सोही मितिमा आउने अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
बजेट ल्याउने दिन संविधानमै तोकेर उल्लेख गरिएको संघीय सरकारको बजेट आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने भएकोले जेठ १५ मै आउने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।
‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु संबैधानिक कर्तव्य पनि हो, प्रतिनिधिसभा नभएकोले अहिले अध्यादेशबाट बजेट आउने भयो, संघीय सरकारको बजेट आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने भएकोले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन,’ प्रवक्ता आचार्यले विकासन्युजसँग भने ।
केही अर्थशास्त्री तथा पूर्व अर्थ सचिवहरुले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु पर्ने भएपछि जेठ १५ गते नै ल्याउनु पर्ने वाध्यता नरहेको धारणा राखिरहेको समयमा अर्थमन्त्रलयले यस्तो जानकारी गराएको हो ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएपछि जेठ १५ गते नै ल्याउनु पर्ने वाध्यता नरहेको बताएका थिए । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनको अर्थ बजेट ल्याउने समयमा प्रतिनिधिसभा जिवित हुन्छ, सो सभामा बजेट अघि बजेटमा समावेश हुने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकता तथा सिद्धान्त जस्ता विषयमा छलफल भएर जनप्रतिनिधिले सुझाव दिन्छन् भन्ने जस्ता विषयको परिकल्पना गरेर संविधानमा दिन तोकिएको खनालको प्रतिक्रिया छ ।
तर, अहिले प्रतिनिधिसभा नभएको र आर्थक वर्ष पनि साउन १ गतेदेखि मात्रै सुरु हुने भएकोले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने वाध्यता नपरेको पूर्व अर्थ सचिव खनालको टिप्पणी छ । जेठ १५ गते संसदमा पेश भएको बजेट आवश्यक छलफलपछि पारित गर्न समय लाग्ने भएकोले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा नभएको र त्यहाँबाट बजेट पारित गरिरहनु पर्ने वाध्यता नभएकोले अध्यादेश आउने वित्तिकै बजेट स्वतः कार्यान्वयनमा जाने भएकोले जेठ १५ मै ल्याइरहनु नपर्ने कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको धारणा छ ।
तर, संविधानमा गरिएको व्यवस्था उल्लंघन गर्न नमिल्ने भएकोले पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रालयको धारणा छ । यस्तै, अहिले पनि प्रदेशसभा र स्थानीय तह जिवितै रहेकोले ती निकायले बजेट ल्याउन पनि संघीय सरकारको बजेट आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्रालयको भनाई छ ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम असार १ गते प्रदेशले र असार १० गते स्थानीय तहले सम्बन्धित सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ, सोको लागि नेपाल सरकारले सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको आयोजनागत र कार्यक्रमगत विनियोजन सहित मार्ग दर्शन पठाउनु पर्छ,’ अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले भने ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.