प्रमुखका पाहुनालाई मासिक २० हजारको सत्कार, प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखको गाडी
२०७७ चैत १ गते ११:०७ राजीव न्यौपाने
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले गर्ने अथितिसत्कार र बैठक भत्ताको सीमा तोकिदिएको छ । पालिकाहरुले प्रदान गर्ने बैठक भत्ता तथा अथिति सत्कार खर्चलाई एकरुपता प्रदान गर्न सीमा तोकिएको हो ।
यसका लागि मन्त्रालयले सबै पालिकाहरुलाई नमुना कानुन पठाएको छ । नमुना कानुनमा नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक २० हजार रुपैयाँसम्म र उपप्रमुखले मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारमा खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र उपाध्यक्षले मासिक १० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कारमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरिदिएको छ । यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयले मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म र वडा कार्यालयहरुले मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारमा खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
बैठक भत्ता
गाउँ, नगरपालिकामा हुने बैठकमा भत्ता दिन पाइने भएको छ । नमुना कानुन अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रतिबैठक प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता दिन पाइने भएको छ । अन्य पदाधिकारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा १ हजार २ सय रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति भत्ता पाइनेछ । उक्त बैठकमा एक व्यक्तिले एक दिनमा बढीमा दुई ओटा बैठकको मात्र भत्ता पाउने छन् ।
दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कार्मचारीको भ्रमण भत्ताको पनि व्यावस्था मिलाएको छ । यस्तो भ्रमणमा प्रदेश कानुन र संघीय सरकारको भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार भत्ता पाइने नमुना कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई सीमा छैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको गाडी
नमुना कानुनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष) हरुलाई कति मूल्य बराबरको सवारी साधान उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा नमुना कानुन मौन छ । तर, मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पाउने गाडीको मूल्य सीमा निर्धारण गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ७० लाख रुपैयाँ सम्मको सवारी साधन खरिद गरी प्रयोग गर्न पाउने छ । यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई ६० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी किन्न सकिने भनिएको छ । कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको श्रेणीअनुसार २०० सीसीसम्म इन्जिन क्षमताको मोटरसाईकल किन्न सकिने भनिएको छ । सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि चार पांग्रे गाडीको लागि वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्म र मोटरसाईकल स्कुटरको लागि वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च स्थानीय तहले प्रदान गर्न पाउने भएका छन् ।
सञ्चार, पोशाक, प्रोत्साहान भत्ता
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सञ्चार, पोशाक, तथा अन्य भत्ताको पनि व्यावस्था गरिएको छ । नमुना कानुनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले प्रदान गर्ने सरहको पोशाक भत्ता प्रदान गरिने भएको छ । नमुना कानुनमा जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीलाई पत्रपत्रिका खरिद गरी उपलब्ध गराउने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सय रुपैयाँ बराबरको मोबाइल खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुखको पीएलाई ३० हजारको जागिर
अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखले निजी सचिवालयमा सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था छ । नमुना कानुन अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुखले मासिक ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी सचिवालयमा कर्मचारी राख्न पाउने छन् । यस्तै, उपमहानगरपालिका प्रमुखको लागि २५ हजार रुपैयाँ, नगरपालिका प्रमुखको लागि २० हजार रुपैयाँ, गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि १८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने छ । महानगरका उपप्रमुख, उपमहानगरका उपप्रमुख, नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष्यको लागि मासिक क्रमशः २५ हजार २० हजार, १८ हजार र १५ हजार रुपैयाँका दरले खर्च गर्न पाउने भनिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक ८० लिटर इन्धन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको चारपाङ्ग्रे सवारी भएमा महानगगरपालिकाले ८० लिटर, उपमहानगरपालिका ८० लिटर, नगरपालिका ६० लिटर, गाउँपालिकाकाले ५० लिटरसम्म इन्धन पाउने व्यवस्था छ ।
दशौं र एघारौं स्तरका अधिकृत चारपाङ्ग्रे सवारी भएमा महानगरपालिकाका र उपमहानगर पालिकाका कार्मचारीले ६० लिटर, नगरपालिकाका कर्मचारीले ५० लिटरसम्म इन्धन पाउने व्यावस्था रहेको छ ।
आठौं र नवौं स्थरका अधिकृतको चारपाङ्रे सवारी भएमा महानगरपालिका,उपनगर पालिका,नगरपालिका र गाउँपालिका कर्मचारीले ४० लिटरसम्म इन्धन पाउने व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.