योगदानमा आधारित पेन्सनले कर्मचारीको मनोबल गिराउँछ

२०७६ जेठ १७ गते १८:४९ भीम प्रसाद उपाध्याय

काठमाडौं । निजामति कर्मचारी कूल ८० हजार हो । यसमा अधिकृत करिब १४ हजार छन् । प्रशासनको मियो सेवा भनेको निजामति हो । यो सेवाले नै मुलुक हॉक्ने हो मेरूदण्ड बनेर, जसका आधारमा अन्य कर्मचारी सेवाहरू प्रभावकारी ढंगमा नारिने हो । यो सेवा बेस्ट अफ द बेस्ट जनशक्तिले लैस हुनैपर्छ । यस सेवामा आउने जनशक्ति बेस्ट ब्रेन हुनैपर्छ जसलाई आधुनिक प्रविधि , शिक्षा , व्यावस्थापन, दह्रो देशभक्ति, स्वच्छ चरित्रवान, ईमान र जागरूकताका दृष्टिले निरन्तर अपडेटेड र विश्वका समकालिन कुशल प्रशासकहरूसंग नजरमा नजर जुधाएर ससम्मान आत्मविश्वास र गौरव गर्दै , प्रतिस्पर्धा गर्दै , मुलुकमा सुशासन र स्थीर शासन दिन सक्षम भैरहने वातावरण र लगानी राज्यले गर्नै पर्छ । यसलाई सुविधासम्पन्न बनाएर एलिट सेवा बनाउन सक्नुपर्छ ।

अन्य सरकारी सेवा सेना १ लाख, प्रहरी १ लाख, शिक्षक १.५ लाख, संस्थान ३० हजार,स्थानीय निकाय न.पा गा.पा, जिसस ३० हजार, अस्थायी करार २५ हजार कर्मचारी छन् जसलाई नार्ने काम निजामतिले मियो बनेर गर्नुपर्छ । नेपालमा मध्यम वा निम्न वर्गका होनहार युवावर्गका नेपाल भित्रै बस्न वा टिकिरहनका निम्ति सीमित भए पनि एक निजामति सेवा क्षेत्र आकर्षणको आधार वा अवसर रहदै आएको हो । भलै यसमा पनि विगत केही समयदेखि निरन्तर ह्रास देखिदै आएको छ । निजामति आकर्षणको मुल कारण पेन्सन हो , दीर्घकालिन लाईफटाईम रोजगारीको लाभ हो । तलब कै लागि निजामति सेवा राम्रो हैन तर सेवानिवृत्ति पछि जीवनपर्यन्त र शेष पछि दम्पत्ति सदस्यले पनि भरणपोषण वापत आधा पेन्सन पाउनु हो ।

तर वर्तमान सरकारले यसको भ्यालू बुझेन, होस गुमाएर पेन्सन हटाउने निर्णय गर्न पुग्यो, अझ करारको तिकडममा लाग्न थाल्यो । मुलुकको कर्मचारीतन्त्र अब झन् तन्नम बन्ने प्रवल लक्षण हुन यी। तुरून्त यो पेन्सन र करारको भूत उत्रनुपर्छ, पेन्सन खारेजीको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, पेन्सनको बैकल्पिक दिगो श्रोत पहिचान गर्नुपर्छ। क्षणिक अल्लारे तर्कको पछि लागेर मुलुक ध्वस्त पारिनु हुदैन। कुराजनीतिले त्यसै तन्नम् पारेको मुलुकलाई आर्यघाटमा पुर्याउन सक्ने यो निर्णय तुरून्त फिर्ता लिएर मुलुक जोगाउनु पर्छ ।

छिमेकी र सार्क मित्र राष्ट्रहरू भुटान, भारत ,बंगलादेश, श्रीलंका ,पाकिस्तान, अफगानिस्तान र संसदीय व्यवस्थाको लामो ईतिहॉस भएका अन्य मुलुकको पेन्सन प्रणाली अध्ययन पनि गर्नुपर्छ, जिस्कनु हुदैन । मुलुकलाई मुलुकी प्रशासनको मेरूदण्ड निजामति कर्मचारी घॉडो भएको र विश्व समुदाय र नेतालाई हामीलाई यो मुलुक घॉडो भएको जस्तो संदेश निरन्तर जानबाट रोकेर लज्जाशरणम् नहोऔं ।