सेवा प्रवाह भन्दापनि गैरकानुनी अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत स्थापना गर्न सकिने कारण कर्मचारीहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको अध्यागमन विभागको काम कारवाहीको स्वरुप पछिल्ला दिनहरूमा बद्लिएका छन् । विभागले सेवा प्रवाहदेखि प्रणालीकै सुधार गरेर राज्यसंयन्त्रमा विभागले आफ्नो नयाँ पहिचान स्थापित गर्ने कोसिस गरेको छ । जसको नेतृत्व नेपाल सरकारका सहसचिव तथा विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंङ तामाङले गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ महानिर्देशक तामाङले पछिल्लो समयमा अध्यागमन विभागमा सुधारको क्षेत्रमा गरेका पहल र चुनौतीको विषयमा विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विभागले प्रवाह गर्ने सेवालाई पूर्ण डिजिटलाईज गर्ने घोषणा गरेको छ, कार्यान्वयन कस्तो भइरहेको छ ?

अहिले अध्यागमन विभागको कार्यालयलाई स्वचालित बनाउने काम करिब सकिसकेका छौं । अहिले हामीले दुई सिफ्टमा काम पनि सुरू गरेका छौं । नेपाल भित्रको बैंकिङ अनलाइन भुक्तानी प्रणाली पनि सुरू भइसकेको छ । जुन पूर्ण रुपमा लागू भइसकेको छ । तर, नयाँ अभ्यास भएकाले सबै सेवाग्राही भने डिजिटल प्रणालीमा आइसकेका छैनन् । विदेशी नागरिकले नेपालमा आउनको लागि भिसा पक्रिया अगाडि बढाउँदा इलेक्ट्रोनिक भिसाको स्वरूपमा इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन भनेर (ईटीए) जारी गरेका छौं । यो काम संसारभरिबाट नै अनलाइनमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपालभित्र आएर भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि प्राप्त हुने लिंक नेपाली एजेन्सी, संस्था वा आयोजकमार्फत् भुक्तानी गरेर आफ्नै इमेलमा ईटीए प्राप्त गर्न सकिन्छ । सोही ईटीए विमानस्थलमा ल्याएर भिसा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

विभागले २४सै घण्टा र सातै दिन सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भनेको छ, कर्मचारी र अन्य प्राविधिक व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ?

काम गर्ने हौसला सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेरहेछ । काम यसरी गरौंन भन्ने सन्दर्भमा सकारात्मक माहोल बनेको छ । माहोलकै आधारमा भएकै कर्मचारीबाट दुई सिफ्टमा काम गरिरहेका छौं । अहिले नेपालबाट मात्रै भुक्तानी गर्ने प्रणाली छ, भोलिका दिनमा विदेशबाट समेत भुक्तानी गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेपछि हामीले बिहान बेलुकाको सिफ्टको समयलाई बिहान ६ बजेसम्म र बेलुका १० बजेसम्म तन्काउनु पर्ने हुन्छ । अहिले सातै दिन सेवा किन सुरु गरेको भन्ने पनि छ । हामीकहाँ शनिबार विदा हुन्छ, अन्य देशमा आइतबार विदा हुन्छ । हामीकहाँ शनिबार बिदा हुने, कुनैबेलामा शुक्रबार पनि बिदा होला । आइतबार उनीहरूको बिदा छ । त्यसोहुँदा आइतबार पनि काम नहुने भयो । त्यो समस्या निराकरण गर्नको लागि काम बाँडेर थोरै व्यक्ति भएपनि काम हुन्छ भन्ने हिसाबले यसो गरेका हौं ।

अर्को, विभागमा विभिन्न टुरिस्ट, नन-टुरिस्ट, एजेन्सी, बिजनेस लगायत छुट्टाछुट्टै शाखाहरू थिए । अहिले हामीले बिजनेस भिसाको प्रिन्ट हुने व्यवस्था उद्योग विभागमा नै राख्दियौं, कुटनीतिक भिसा प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था कन्सुलर विभागमा राख्दियौं जसले गर्दा कामलाई समायोजन गर्न सजिलो भयो । त्यस्तै, ट्रेकिङ अनुमतिको प्रक्रिया, भेरिफाई र एप्रुभ गरेपछि सम्बन्धित एजेन्सीले नै प्रिन्ट गर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाएका छौं । भुक्तानी पनि अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गरिसकेपछि बैंकमा लाइन लाग्ने र लाइन मिलाउने जनशक्तिको आवश्यकता पनि परेन । त्यसो भइसकेपछि केही जनशक्ति बच्ने अवस्था सिर्जना भयो । थप सेवा सुविधा त दिन सकेका छैनौं, तर उत्प्रेरणाको रुपमा देशको लागि केही न केही गरौं भनेर साथीहरुले रमाएर नै काम गर्नुभएको छ ।

हामीले एउटा चरण पूरा गर्यौं अब विदेशबाट क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था ल्याइसकेपछि हामीले अटोमेसनलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने अवस्थामा जान्छौं । त्यसपछि कागजमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने तथ्यांक बाहेक सबै विषय डिजिटाइज हुन्छ । अहिले डिजिटल रुपमा सबै मानिसहरु जानकार छैनन्, जसको लागि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल एशोसिएसन, टुर एशोसिएसन, ट्रेकिङ एशोसिएसन लगायत एक दर्जन संस्थाहरुमा रहेका कर्मचारीहरुलाई विभागमा प्रत्येक दिन बोलाएर तालिम दिइरहेका छौं । डिजिटल लिट्रेसी भनेको महत्वपूर्ण विषय छ, गर्नेले नगर्ने भयो भने विभाग मात्रै अर्थ नै राख्दैन । त्यसो हुँदा यसो गरेका हौं ।

अहिले यसरी काम हुन्छ र भन्नेसम्मको काम भएको छ । विगतको इतिहास र वर्तमान बीचको जुन ग्याप छ मान्छेले अनुभूति गर्ने ढंगले देखिएको छ । यो अभ्यासलाई कहाँसम्म लैजान सकिन्छ भन्ने विषय चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । विभागको नेतृत्व र कर्मचारी परिवर्तन हुँदा यसरी काम गर्न पर्छ भन्ने उत्साह कसरी भर्ने भन्ने महत्वपूर्ण पाटो छ । त्यस्तै अर्को पाटो भनेको यसको विश्वसनियताको विषय पनि छ । आम मानिसले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन सकिएन भने पनि हामी फेरि फेल खान्छौं । साइबर सुरक्षाको कोणबाट पनि कसरी तथ्यांकलाई सुरक्षित राख्न सक्छौं भन्ने पाटोमा पनि चुनौती छ । हामीसँग भएको जनशक्ति कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय हो । किनकी यहाँ काम गर्दा परम्परागत कर्मचारीतन्त्र भन्दापनि अलिक कर्पोरेट एवं कुटनीतिक तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले हामीले विभागमा कर्मचारी सरुवा गर्दापनि प्रविधिमैत्री, जनमैत्री हिसाबले तालिम दिने गरेका छौं ।

विदेशी सेवाग्राहीले लिने सेवाको हकमा पूर्ण डिजिटल ढंगले काम गर्ने प्रयास अगाडि बढाइरहँदा नेपालीले लिने सेवामा के कस्ता सुधार भएका छन् ?

एउटा आगमन र अर्को प्रस्थानको पाटो हुन्छ । विदेशी नागरिकता लिएका तर, नेपाली मुलकका कतिपय मानिसहरू मसँग विदेशी पासपोर्ट छ भन्ने भुलेर बसेका पनि हुन्छन् । पर्यटक भिसामा आएपछि अन्य विभिन्न भिसामा रुपान्तरण गर्नको लागि के–के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सबै सूचनामूलक विषय वेबसाइटमा राखिदिएका छौं । ती भिसाको लागि पनि सनाखत गर्ने व्यक्ति एकपटक आउनु पर्छ, कागज बोकिरहन पर्दैन । हामीले केही सूचना राष्ट्रिय परिचय पत्रमा जोड्दैछौं, हामीले मान्छे नै विभागमा आउन नपर्नेगरी काम गर्न खोजिरहेका छौं । जस्तो कुन मान्छेले कतिबेला डिभोर्स गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा वैवाहिक भिसामा बस्नेको हकमा जोडी र कसैले रिलेसनसिप भिसामा राख्नको लागि स्वीकृति दिन्छ भने सो अधिकारवाला व्यक्तिलाई पनि यहाँ बोलाउने गरेका छौं ।

केही समय अगाडि भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिहरूको सन्दर्भलाई लिएर विभागका कर्मचारीहरु पनि मुद्दामा तानिएका थिए, त्यस्ता विषयहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नु भएको छ ?

भिजिट भिसामा जानका लागि केही देशमा स्वघोषणा गर्नुपर्छ, अनलाइनमा नै स्वघोषणा गर्न मिल्छ । त्यसलाई पनि डिजिटलाइज गरिसकेका छौं । एयरपोर्टको सबै प्रणालीलाई डिजिटलाइज गरिसकेका छौं, कुनैपनि चिजहरु हातबाट लेख्ने काम त्यहाँ हुँदैन । डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी अन्तिम चरणमा रहेको अवस्था छ ।

तपाईंले भनेअनुसार डिजिटलाइज भइरहेको विभागको सेवा लिन अन्यको सहयोग लिनुपर्छ कि आफैं पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ ?

विभागको अनलाइन सेवा फेसबुक चलाउन सक्नेले चलाउन सक्छन् । केही म्यानुअल वेबसाइटमा अपलोड पनि गरिएको छ, केही अपलोड गर्नको लागि तयारी पनि हुँदैछ । म्यानुअलहरू टुटोरियल रूपमा राखेका छौं ।

सरकारले आगामी बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यो बेला विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल आउँछन्, उनीहरूलाई व्यावसायिक भिसा लिन कत्तिको सहज र सरल छ ? विभागमा सो सम्बन्धी कस्ता प्रकारका गुनासाहरू आउने गरेका छन् ?

भिसाको प्रकारमा केही परिवर्तन ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । अहिले एउटा कार्यदल पनि गठन भएको छ । जस्तै कामदारहरू नेपालमा आउँदा पर्यटक भिसामा आएर कामदार भिसामा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, पर्यटक भिसामै आएर अध्ययन भिसामा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीकहाँ केही भिसाका प्रकार थप्नुपर्ने र केही भिसालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसको लागि कानुनमा केही संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब हामीले ऐन र नियमावली संशोधनमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्छौं ।

भिजिट भिसामा संगठितरूपमा विदेश लगेर कामदारको रुपमा परिणत गराउने कामलाई विभागले कत्तिको ट्रयाकिङ गर्न सकेको छ ?

त्यो विषय सम्भव नै छैन । संसारभरि कहीँ पनि ट्रयाकिङ गरिँदैन । मान्छेको व्यक्तिगत कुरालाई ट्रयाकिङ गर्न मिल्दैन । अपराध गरेको व्यक्तिको अदालतको आदेश बाहेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्दा नेपाल भित्र होस् कुनै कानूनले कसैको पिछा गर्न पाउने अधिकार दिएको छैन । त्यसैले त्यो विषय विभागले हेर्दैन । अर्को पाटो भनेको नागरिकहरू आफू सचेत हुनुपर्यो । आफू आफैँ बेचिनलाई तयार भयो भने त कसैको केही लाग्दैन । के गर्दैछु ? कहाँ जाँदैछु ? भन्ने त थाहा पाउनु पर्यो नी । हामीले यो नगर्नुस्, यसरी नजानुस्, यस्तो कुरा नभन्नुस् भनेका छौं । तर, सबैका घर–घरमा गएर राज्य गार्ड बस्न त साध्य लाग्दैन । जनता पनि राज्यप्रति वफादार हुनुपर्यो । नागरिकको जिम्मेवारी छैन ? छ नी । त्यो नागरिकले आफ्नो अधिकारको पनि प्रयोग गर्नु पर्यो ।

नेपालमा आउने कतिपय विदेशी नागरिकहरू विभिन्न तस्करीमा जोडिएको पनि देखिन्छ, आगन्तुकको ट्रयाकिङ गर्ने विषयलाई विभागले कसरी हेर्ने गरेको छ ?

नेपालमा आएका व्यक्तिहरूको विषय प्रणालीमा देखिन्छ । अमेरिका जस्तो मुलुकमा पनि कति हाम्रै दाजुभाई भिसा अवधि सकिएर लुकेर बसेका छन् । उसले पनि सकेको छैन । हामीले घट्ना हुन सक्ने सम्भावित केही ठाउँहरूमा पनि बेला–बेलामा अनुगमन पनि गर्छौं । केहीलाई पक्राउ पनि गर्छौं, केहीलाई देश निकाला पनि गर्ने गरेका छौं । प्रत्येक वर्ष ४५० भन्दा बढीलाई देश निकाला हुने गरेका पनि छन् । तर, प्रत्येक व्यक्तिगत तथ्यांक भने खोज्दैनौं किनभने निश्चित अवधिमा भिसाको म्याद नवीकरण गर्न पनि पाउनुहुन्छ । नवीकरण गरेबापत उहाँहरूले निश्चित शुल्क पनि तिर्नुहुन्छ र जरिवाना पनि तिर्नुहुन्छ । त्यसैले जरिवाना तिर्ने व्यवस्थालाई हामीले खुला राखेको हो ।

विभागमा तपाईंले नेतृत्व गरिसकेपछि सेवा प्रवाह र प्रणालीलाई सुधार गर्ने विषय द्रुत गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ । विगतमा विभाग कर्मचारीको आकर्षणको केन्द्र, आशंका र बद्नामसँग पनि जोडिँदै आएको थियो । सुधारको विषय अगाडि बढाउँदा कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ?

परिवर्तनको विरोध संसारभरि नै हुन्छ । तपाईंले लगाइरहेको लुगा पनि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न । पुरानो हुनेबेला सम्म पनि त्यही राम्रो लाग्छ । जब तपाईं नयाँ किनेर लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि नयाँमा बानी पर्नुहुन्छ र पुरानो दोहोर्याएर लगाउनुहुन्न । त्यस्तै, एउटा प्रणालीलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ प्रणालीमा लैजाँदा नयाँ अनुभूति पनि हुन्छ । यहाँनेर मुख्य कुरा के हो भने आममानिसको समर्थन छ, सेवाग्राहीको सुझाव पनि राम्रो छ । आफू भित्रभन्दा बाहिर रमाउन सक्यो भने धेरै विषयमा सहज पनि हुन्छ । परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने संस्कारभन्दा माथि उठेर अलिकति सेवाग्राहीमुखी भएर फरक ढंगबाट काम गर्ने र राज्यलाई केही न केही योगदान गरौं भन्ने टिम अहिले हाम्रो विभागमा पनि छ र मन्त्रालयले पनि त्यसैगरी समर्थन गरेको छ । यसो भैसकेपछि आफ्नो पालामा केही न केही गरौं, नयाँपन दिउँ भन्नेगरी काम गरेका छौं । यसोगर्दा केही समस्याहरू आउँछन्, ती समस्याहरूलाई विस्तारै हल गर्दै जानु पर्ने हुन्छ ।

विभागको प्रणालीमा रूपान्तरण र सुशासनको अभ्यासको प्रारम्भ गर्दै गर्दा यसलाई दीगो राख्ने सन्दर्भमा कानुनी र संरचनात्मक क्षेत्रमा नयाँ आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ ?

अध्यागमन ऐन नै संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ, हामी त्यो प्रक्रियामा छौं, राष्ट्रिय सभाबाट त्यो फिर्ता भएर आएको छ । अब हामी फेरि संसदमा पेस गर्छौं । त्यस्तै, नियमावलीमा र कार्यविधिमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने छ । अर्को काम गर्ने जुन कर्मचारी संरचना छ, त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । अध्यागमन विभागको तर्फबाट जति पनि कार्यालयमार्फत् सेवा प्रवाह भएको छ, तिनीहरूको मूल्यांकन गरेर थपघट गर्नु पर्ने छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम गर्ने संस्कृति, व्यवहारिकरूपमा हामीलाई विदेशीले हेर्ने दृष्टिकोणमा गर्नुपर्ने सुधारमा चुनौती छ । रुपान्तरण गर्न सबैभन्दा बढी समय त्यहाँ लाग्छ भन्ने लाग्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने

विद्युत् विद्येयक निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउन माग

सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्छौंः गृहमन्त्री लामिछाने

म्याग्दीमा मार्ग खुलेको २४ वर्षपछि सडक स्तरोन्नति

कोका-कोला संसारकै ठूलो ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषण उत्पादक

डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन : गृहमन्त्री