सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

ललिता निवास प्रकरणमा राज्यले जे गरिरहेको छ त्यसको पक्ष र विपक्षमा अभिमत प्रकट भैरहेका छन् । केहीले सरकारले राम्रो गर्यो भनेर तारिफ पनि गर्दैछन् भने केहीले विगतमा भएका राजनैतिक निणर्य, वर्तमान संविधान तथा न्यायिक प्रणालीसँग मेल नखाने गरि मिनबहादुर गुरुङ सहित करिब एक दर्जन व्यक्तिहरु पक्राउ गरेको हो भन्दै विरोध पनि गर्न थालेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरुको मावन अधिकार र मौलिक हक खोसियो भन्दै उनीहरुको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ ।

ललिता निवास प्रकरण अहिलेको नयाँ घट्ना होइन । यस विषयमा विभिन्न तहका झण्डै चार दशकदेखि वहस हुँदै, विभिन्न तहमा निणर्य हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यहरु पनि छन् । बालुवाटारको विवादित जग्गा वि.स २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषदको राजनैतिक निणर्यले सुवर्ण शम्सेर राणा माथि भएको तत्कालिन राज्यको अन्यायपूणर् निणर्यलाई खारेज गरी निजी सम्पत्ति फिर्ता गरिदिएको थियो । त्यो निणर्य खारेज भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निणर्य अदालतले गैर कानुनी नभनेसम्म वा अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज नगरेसम्म त्यो लागू हुन्छ । २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निणर्ाय त्यसपछि खारेज भएको देखिदैन ।

हालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई सम्पत्ति किन्न, बेच्न, सट्टापट्टा गर्ने हक दिएको छ । के यो संविधानको प्रावधान खारेज भएको पनि छैन । ललिता निवासका जग्गा जस्ले किने उनीहरुले सरकारी निकायबाटै लिएका छन् । नापी कार्यालयले जग्गाको नापजाँच गरेकै छ । मालपोत कार्यालयबाट पास गराएर क्रेताले लालपूर्जा पाएका छन् । उक्त जग्गा सरकार बाहेक हरुले अहिले दावी गरेको पनि छैनन । बेच्ने पनि सरकार हो । अहिले लालपूर्जा पनि नक्कली भनेर भन्ने पनि सरकार हो । नागरिकसँग जग्गा जफत गर्न आउने पनि सरकार नै हो । कतै सरकारबाटै अराजकता त भएको छैन ?

दुई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको निणर्य विपरित त्यहि विषयमा गृह प्रशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठुलो माछा समातेको भन्ने नाममा न्यायिक प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्न माथि धावा बोलेको छ । के न्यायिक निकाय र अदालतले गरेका निणर्यहरु लागू नहुने अवस्थामा पुगेको हो मुलूक ?

निजी लगानीमा हजारौलाई रोजगारी दिएको स्वदेशी उद्यमी व्यापारी माथि राज्यले ठाडो रुपले हस्तक्षेप गरेको मात्र होइन धरपकड गरी हिरासतमा राखेकोबाट के संकेत मिल्छ ? निजी लगानी, बजार अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र रुपमा नागरिकले जग्गा किन्ने, सम्पत्ति कमाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हक खोसेर सरकारीकरण गर्ने राज्यको नियतले के संकेत गर्दैछ ? निजी सम्पत्ति र सामुदायिक सम्पत्ति जफत गर्न खोजिएको हो ? झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, बर्दिया जस्ता जिल्लामा रहेका हालका खेती भइरहेको जग्गाहरु पनि पहिले सरकारी थिए भनेर जफत गर्न खोजेको हो यो सरकारले ?

कुनै नागरिक माथि छानबिन गर्न पुलिसले धरपकड नै गर्नु पर्दछ ? नागरिकता छ, पासर्पोट छ, जग्गाको लालपूर्जा छ, बैंक खाता छ यी सबै राज्यले दिएका निस्सामा रोक लगाएर नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा न्याय खोज्ने मौका दिन सकिन्न ? के यो राज्य जंगली युगतर्फ फर्किन खोजेको हो ? कि पोलपोट, स्टालिन र माओले आफू सत्तामा आएपछि आफ्नै नागरिक माथि गरेको ज्यादतीको मोडल यहाँ पनि लाद्न खोजिएको हो ? विगतमा जनसरकार र जनमिलिसियाले गरेको कारवाहीको शैली र अहिलेको गृह प्रशासनको कारवाहीको शैलीमा के फरक छ ?

हाल प्रहरी हिरासतमा पिडादायिक जीवन विताएका विरामी अभियुक्तहरु निर्दोष ठहरिए भने अहिले अभियुक्त भनी मानसिक पिडा दिइएका निज नागरिकको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान इज्जत माथि परेको नकारात्मक असर र उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक र मानसिक क्षतिको लागि कस्लाई कारवाही हुने ? प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री वा प्रहरी प्रशासकहरुलाई ? यस्को लागि यस्तो गरिएको ठहरिएमा राज्य र संचार माध्यमले गरेको अहिलेको प्रचारवाजीको उत्तरदायित्व कस्ले लिने ? कस्ले लिनुपर्छ ? निर्दोष नागरिकले को बाट क्षतिपूर्ति पाउने ?

स्वदेशमै लगानी गरेर युवालाई रोजगारी दिन्छु भनी अहोरात्र मेहनत गर्ने उद्यमी व्यापारीलाई धरपकड गरेर राज्यले कस्लाई विस्थापित र नेपाली अर्थतन्त्रमा क-कस्लाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो ? मुलुकको अर्थतन्त्र कस्को हातमा सुम्पन खोजेको हो ? सरकारी जग्गा फिर्ता लिने क्रान्तिकारी सरकारले ललिता निवासको लालपूर्जा भएका जग्गालाई सरकारी देख्यो । लालपूर्जा नभएका लाखौ नागरिकका ऐलानी जग्गा निजी कि सरकारी ? यी लाखौँ नागरिक सबै अभियुक्त हुन ? उनीहरु माथि अब के अनुसन्धान सुरु गर्छ ? राज्यले अब के ती सबै नागरिकलाई प्रहरीको हिरासतमा राखेर छानबिन गर्छ ? के ललिता निबासको लालपूर्जा भएको जग्गा चाहि सरकारी बनाउने तर लालपूर्जा नभएको ऐलानी जग्गा चाहि निजी बनाउन खोजिएको हो ?

अनुसन्धान र कारबाहीको निणर्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट सुरु गर्नुपर्ने कि लालपूर्जा भएका जग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारण नागरिक र उद्योगी व्यापारीबाट ? राज्यको यो नियतलाई कसरी बुझ्ने ? राज्यको मनसाय के कुराबाट प्रेरित छ ? अनुसन्धान भै रहेको बखत ठुलो माछा समात्यौ, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गदैछौ भन्ने सरकार प्रमुख र गृह प्रशासन प्रमुखको अभिव्यक्तिले त्यहि निकाय अन्तर्गत काम गर्ने प्रहरी संयन्त्रलाई कति निष्पक्षसँग काम गर्ने वातावरण दिन्छ ? कि प्रभावमा पार्छ ? यस्ले के संकेत गर्छ ?

कर्मचारी वर्गमा भएको धरपकडले निणर्य प्रक्रियामा कर्मचारीको भूमिका र हस्ताक्षर अब हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । यसको असर अब नागरिकले पाउने सेवामा झन ढिलासुस्ती हुने निश्चित छ । यस्को जिम्मेवारी कस्ले लिने ? नागरिकले अझै कति सास्ती पाउने ? यो सास्तीको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?

राज्यले त्रासदी र धरपकडबाट अब भाटभटेनी जस्ता व्यावसायहरु धरासायी हुने र कालान्तरमा बन्द हुनेछन् वा नेपालबाटै विस्तापित हुनेछन् । यसबाट पर्ने आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? भाटभटेनीले तिर्दै आएको राजस्व कर, बैंकको ऋण, रोजगारी र स्वदेशी मूल्य श्रृंखलामा पर्ने क्षतिपूर्ति राज्यले दिने कि नदिने ?

यी एक दर्जन भन्दा बढी विषयहरुले के संकेत गर्दैछ ? नेपालमा उत्तर कोरिया मोडलको ‘‘ लोकतन्त्र’’ लादन खोजिएको हो ? अब सबै नेता तथा नागरिकहरु सचेत हुनपर्छ । के यो मोडलले नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिक रुपमा अगाडि लैजान्छ कि ढुंगे युगतर्फ । बेलैमा सबै ‘‘वादी’’हरुले सोच्ने बेला आइसक्यो ।

(प्रधानकाे विचार पाठककाे अभिमतकाे रूपमा प्रकाशन गरिएकाे छ)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चैतदेखि बन्द रहेको कान्तिलोकपथ दैनिक तीन घण्टा खुल्ने

जनस्तरबाट नेपाल अमेरिका सम्बन्ध बढाउँदै डा पौडेल

निक्षेपको व्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्योे

एनआईसी एशिया बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अर्जुन खानिया

काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने

सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने