२०७६ वैशाख १३ गते ८:०९ भीम प्रसाद उपाध्याय
भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव
काठमाडौं । कर्मचारी चाहिएको हो भने उसलाई दिने सबै सुबिधा बिनाभेदभाव दिनैपर्छ। कर्मचारी हैन परामर्शकर्ता चाहिएको हो भने ठेक्का दिए हुन्छ । कमसे कम सरकारले प्रोजेक्ट वा आयोजनाको नाममा कसैलाई २० औँ बर्ष करार र अस्थायी सेवामा राखेर कसैको करिअर बर्बाद गर्न हुदैन। अस्थायी त ५/६ महिनासम्म पो राख्ने हो, त्यसलाई दशकौं वा २० औं वर्ष राख्नु मानिसको चरम शोषण हो । भारतमा वा अन्य कुनै मुलुकमा कन्ट्राक्टमा पनि सेवा लिईन्छ र, त्यसमा पूरै सुबिधा दिईन्छ।
भारतमा १८० दिन भन्दा बढी कसैलाई सरकारी निकायमा वा कम्पनीमा अस्थायी सेवामा राख्यो भने उसले स्वतः स्थायी हुने अधिकार प्राप्त गर्ने कानुन छ । जिवन बर्बाद गर्ने करार र अस्थायी सेवा बन्द गर्नुपर्छ । निरन्तर प्रोजेक्ट संख्या थपिनै रहन्छन् , त्यसैले पुलमा निश्चित प्रक्षेपणको आधारमा स्थायी भर्ना गरेर जहॉ आवश्यक छ त्यहॉ डेप्युटेशनमा पठाउने र तिनले पाउने सेवा सुविधामा करार वा अस्थायी वा स्थायी भन्दै उही प्रकृतिको काम गर्दा पनि भेदभाव गर्ने आजसम्मको गलत पद्दति बन्द गर्नुपर्छ ।
कर्मचारी चाहिएको हो भने विना भदभाव समान सुबिधासहित भर्ना गर्नुपर्छ। हैन कन्सल्ट्यान्ट चाहिएको हो भने सेवा ठेक्का दिनुपर्छ । मुलुकमा नानाभॉतिका राजनीतिक परिवर्तनहरू भईसक्दा पनि प्रोजेक्ट कर्मचारी व्यवस्थापनमा विकृति झन् बढ्दै जानु मुलुकको बिकासे रक्तसंचारमा रोग बढेको लक्षण हो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
