नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेश १ सरकारबीच विकास याेजना सम्बन्धि साझेदारी

  २०७५ फागुन १ गते ११:०१     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्र र नेपाल सरकार, प्रदेश नं. १ बीच विराटनगरमा  समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा प्रदेश १ सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईका उपस्थितिमा प्रदेश १ सरकारका आर्थिक, मामला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबो र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समारोहमा प्रदेश सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू र नेउवामहासंघ प्रदेश नम्वर १ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का सहित पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको प्रारूपमा आधारित भई राज्यले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको हुँदा निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकार प्रदेश नं. १ ले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रमहरूमा बहुवर्षिय साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

सहमती अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ र सोको आधारमा कार्यक्रमगत आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गर्ने गराउने, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट अनुसार समयमै ने.उ.वा. महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्रलाई चाैंमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण र मुल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्रको तर्फबाट बार्षिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरी प्रदेश सरकार समक्ष स्वीकृतीको लागि पेश गर्ने,  स्वीकृती भैसकेका कार्यक्रमको हकमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने, प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा समयमानै निकासा पठाउने, प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमन गरी प्रगति विवरण प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने लगायत रहेको छ ।
हस्ताक्षर भएको दिनदेखिनै प्रभावकारी हुने उक्त सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र महासंघका तर्फबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप अगाडी बढाउन यो सहमती कोशेढुंगा हुने विश्वास सहित सहमतीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.