महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सको लाईसेन्स राेक्न बीमा समिति सर्वोच्च अदालतमा, लगानीकर्ता निराश
२०७५ मंसिर ४ गते १५:३८ विकासन्युज
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले तत्काल लाईसेन्स नपाउने भएको छ । अर्थमन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्दै बीमा समितिले महालक्ष्मीलाई लाईसेन्स दिन सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतले २०७५ साल असार १४ गते महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आदेश दिएको थियो । अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्षी बनाएर महालक्ष्मीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्चले त्यस्तो आदेश दिएको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले तत्काललाई लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेर न्यायिक पुनरावलोकनमा जान निर्देशन दिएपछि उक्त आदेश पुनारावलोकन गर्न बीमा समितिले सर्बोच्च अदालत निवेदन दिएको बीमा समिति उच्च अधिकारीले बताए ।
‘अदालतले लाइसेन्स दिनु भनेका छ तर अर्थमन्त्रालयले लाईसेन्स नदिनु भनेर पत्र पठाएको छ’ ती उच्च अधिकारीले भने- अर्थको निर्देशनलाई आधार बनाएर हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि माग गरेका छौं ।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मन्त्रीस्तरीय निर्णय लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते बीमा समिति पत्र लेख्दै महालक्ष्मी लाइफको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।
बीमा कम्पनीहरु धेरै भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक मञ्चबाट बीमा समितिको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
गत वर्ष ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी थपिएका थिए भने ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले लाईसेन्स पाएका थिए । फेरी केही नयाँ लगानीकर्ताले बीमा सेवा सञ्चालन अनुमतिको चाहानासहित लाईसेन्स खुला गर्न अर्थमन्त्रालयमा लविङ थालेपछि अर्थमन्त्रालयले पत्र नै लेखि नयाँ लाईसेन्स बन्द गर्न निर्देशन दिएको होे ।
अदालतको आदेशपछि महालक्ष्मी लाईफका लगानीकर्ताहरुको १ अर्ब ४० खातामा जम्मा गरिसकेका छन् । कानुनअनुसार लगानी गर्ने, बीमा सेवा प्रदान गर्ने, रोजकारी सिर्जना गर्ने, सरकारलाई कर तिर्ने लगानीकर्ताको प्रयासमा सरकार नै बाधक बनेको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.