विना अाधार वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाहमा अंकुश, पुँजी वृद्धिसँगै सेवा क्षेत्र बढाउन माग
२०७५ भदौ १८ गते १६:५० विकासन्युज
काठमाडौं । ‘केहि समय पहिलेका बाणिज्य बैंक जस्तै ८० करोडको पुँजीमा काम गरिरहेका छौं, वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन्, प्रत्येक मौद्रिक नीतिको छलफलमा आवाज उठाएको भएपनि हामीले त्यो सुबिधा अझै पाएका छैनौं ।’
यो भनाई हो वित्त कम्पनी संघका अध्यक्षका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरको ।
उनले ८० करोड चुक्ता पूँजी, ४ प्रतिशतको सिआरआर, केन्द्रिय बैंकको बलियो नियमन, देशभर विस्तारित नेटवर्क, आधुनिक प्रबिधिसहितको वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेका वित्त कम्पनीहरुलाई पनि ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनुपर्ने बताए । वित्त कम्पनी संघले पनि ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरुका लागि आचारसंहिता निर्माण गर्न सकिने पनि उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले कस्तो खालेको नियमन गर्ने हो, गरोस । के के नियम लगाउनुपर्छ, लगाओस । वित्त कम्पनी संघले पनि आचारसंहिता बनाएर आफैं नियमनको प्रयास पनि गर्नेछ तर हामीलाई पनि ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनुपर्याे, हामी त्यसका लागि सक्षम भैसकेका छौं’, तुलाधरले जाेड दिए ।
उता नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्त कम्पनी सुपरभिजन विभागका प्रमुख ऋषीकेश भट्टले वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनेबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताए । ‘केहि समय पहिलेदेखि नै वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनेबारे कुरा आईरहेका छन्, अहिले पनि बर्सेनी नविकरण गर्न पाइने प्रकृतिको ऋण दिईरहनु भएकै छ’, वित्त कम्पनी सुपभरभिजन विभागका प्रमुख भट्टले भने ।
वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिने वा नदिने भन्नेबारे ठोस कुनै निकर्षमा तत्कालै पुग्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
राष्ट्र बैंकले चाल आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को मौद्रिक नीति मार्फत व्यक्तिगत तर्फको ओभर ड्राफ्ट सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाखमा सीमित गरिदिएको छ । हालसम्म बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले मात्रै यस्तो कर्जा दिन पाउँछन् ।
यद्यपी वित्त कम्पनीहरुले त्यस्तो कर्जा दिन नपाउने भन्नेबारे कहिँ केहि लेखिएको पनि छैन् । ‘वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिन हुन्न भनेर कहिँ लेखिएको छैन, नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको खण्डमा तुरुन्तै यस्तो सुबिधा दिन सक्छ’, तुलाधारले भने । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने’ भनेर लेखिएको छ ।
बाफियाको यहि व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले वित्त कम्पनीहरुलाई अन्य जुनसुकै सेवा प्रदान गर्ने सुबिधा दिन सक्ने वित्त कम्पनीहरूकाे भनार्इ छ । वित्त कम्पनीहरूकाे पुँजी वृद्धिसँगै सेवाका क्षेत्र विस्तार गर्न पाउनु पर्ने उनीहरूकाे माग छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.