संघिय सरकारलाई ७२ प्रतिशत, प्रदेशलाई ११, ७५३ स्थानीय सरकारलाई १६ प्रतिशत बजेट
२०७५ जेठ १३ गते ९:३८ नारायण पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १२ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ६२ हजारको आसपास हुनेगरि अर्थमन्त्रालयले यतिबेला बजेट निर्माणको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
केन्द्र, प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय गरि कुल ७६१ वटा सरकारलाई वित्त आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले बजेट बाडफाँटको प्रयास अघि बढाएको हो ।
आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार बजेट तयार भएमा केन्द्र सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ७२.९ प्रतिशत बजेट अर्थात ८ खर्ब ७८ अर्ब २२ करोड ८० लाख ४२ हजार रुपैंयाँ पाउनेछ । त्यस्तै, ७ वटा प्रदेशहरुका लागि कुल बजेटको ११ प्रतिशतले हुन आउने १ खर्ब ३२ अर्ब १३ करोड ४५ लाख ३९ हजार रुपैंयाँ प्राप्त गर्नेछन् । जुन चालु आवको भन्दा ५९९.९ प्रतिशतले बढि हुनेछ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहरुले कुल विनियोजनको १६.१ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड १२ लाख ८२ हजार रुपैंयाँ प्राप्त गर्नेछन् । जुन चालु आवको भन्दा ४२.८ प्रतिशत कम हुनेछ ।
योजना आयोगले ७ वटा प्रदेशहरुलाई वित्तिय समानीकरण अनुदान ५० अर्ब दिन सुझाव दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ वटा प्रदेशलाई जम्मा ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैंयाँ समानीकरण अनुदान दिइएको थियो । त्यस्तै ७५३ वटा स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण अनुदानका रुपमा ८५ अर्ब दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । चालु आवमा स्थानीय तहहरुले १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड पाएका थिए ।
आगामी आवमा ७ वटा प्रदेशका लागि २ अर्ब ७५ करोड समपुरक अनुदान दिनु पर्ने आयोगको सुझाव छ भने ७५३ स्थानीय तहका लागि पनि २ अर्ब ७५ करोड नै छुट्याउन भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १८।१८ अर्ब बिशेष अनुदान दिनु उपयुक्त हुने आयोगलको सिफारिस छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.