जिल्ला समन्वय समितिमा अब छुट्टै कोष रहने, संगठित हुने अधिकार भने खोसियो
२०७४ भदौ २५ गते १८:११ विकासन्युज
काठमाडौं । अब जिल्ला समन्वय समितिको छुट्टै कोष स्थापना हुने भएको छ । व्यवस्थापीका संसदको विकास समितिले पास गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई छुट्टै कोष खडा गरेर सिमित आर्थिक गतिबिधी गर्ने अधिकार दिएको हो । यद्यपी यस्तो कोषमा सरकारी बजेट र विकास बजेट भने राख्न पाइनेछैन् ।
आइतबार समितिले पास गरेको मस्यौदामा जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नै आम्दानी, कुनै श्रोतबाट प्राप्त सहयोग, विदेशी दाताले दिएको सहयोग लगायतका रकम राखिनेछ । तत्कालका लागि भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत सोही कोषमा जम्मा हुनेछ । यसैबिच, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले संगठित हुने कानुनी अधिकार भने गुमाउन पुगेका छन् । काँग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले मतदानद्धारा जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा संघहरु निर्माण गर्ने व्यवस्था भने हटाएको हो ।
स्थानीय तहहरुलाई संगठित हुने धारा हटाउन काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ र माओवादी नेताहरु टोप बहादुर रायमाझी र हितराज पाण्डे लगायतले नेतृत्व गरेका थिए । एमाले र राप्रपाका सांसद भने जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको संघ बनाउने व्यवस्था कानुनमा राख्ने पक्षमा थिए ।
तर मतदानबाट उनीहरुको प्रस्ताव फेल भयो र स्थानीय तहहरुले संगठित हुने अवसर गुम्यो ।
समिति बैठकले धादिङ, रामेछाप, गोरखा र पुर्वी रुकुमलाई हिमाली जिल्ला बनाउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐन लागु भएपछि स्वतः सोही तहमा समायोजन हुनेछन भने जिसस धेरै रहेका कर्मचारीहरु जिससकै निर्णयद्धारा आवश्यक पर्ने स्थानीय तहमा समायोज भएर खटिनेछन् ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.