काठमाडौं, १८ असोज । ठुला विकासे परियोजनाहरुको सञ्चालनका लागि गठन गरिएको लगानी बोर्डको कामप्रति सांसदहरुले असन्तुष्ठि जनाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा उर्जा समितिको बैठकमा सांसदहरुले लगानी बोर्डको काम कारवाही प्रति तिब्र असन्तुष्ठि पोखेका हुन् । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको उपस्थितीमा समितिले बोर्ड मार्फत अघि बढेका जलविद्युत आयोजनाहरुको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो ।  छलफलमा बोर्डले हेरिरहेका ठुला जलविद्युत आयोजना रहेका जिल्लाका सांसदहरुलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो ।

बैठकमा सांसदहरु भिम रावल, कुन्ति शाही, काशीनाथ अधिकारी, बलराम अधिकारी, लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल, अमृत बोहरा, तारामान गुरुङ, भरत साउँद, कमल पंगेनी, दिपक खड्का, जमिन्द्रमान घले, सिता नेपाली लगायतले बोर्ड मार्फत अघि बढेका जल विद्युत आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले बोर्ड मार्फत अघि बढेका अपर कर्णाली, अरुण थ्री, पश्चिम सेती, अपर मर्स्याङदी २, तामाकोशी थ्री लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरु विवादमुक्त हुन नसकेको र निर्माण प्रक्रिया समेत ढीलो भैरहेको बताए ।

समितिका सभापति गगन थापाले पश्चिम सेती परियोजनामा अलमल्याउने काम मात्रै भैइरहेको बताउँदै त्यसो हो भने नयाँ ढंगले सोच्न बोर्डलाई आग्रह गरे । उनले अपर कर्णालीमा समेत प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पैसाको अभाव हुने बताउँदै बोर्डले कस्तो कम्पनीलाई आयोजना सुम्पिएको हो भन्दै प्रतिप्रश्न पनि गरे ।‘पश्चिम सेतीमा अलमल्याउने काम मात्रै भएको छ, हामी सन्तुष्ठ छैनौं, अपर कर्णालीमा पनि फाईनान्सको समस्या हुने निश्चित भैसकेको छ, बोर्डले के हेरेर बसिरहेको छ ।’ थापाले प्रश्न गरे ।

सांसद अमृत बोहराले सबै परियोजनामा सबैको चित्त बुझाउन नसकिने बताउँदै कसका कति माग पुरा गर्न सकिने हो त्यो मोडल पहिले नै तयार गर्न बोर्ड असफल रहेको बताए । एउटै प्रकृतिका भिन्न परियोजनाहरुमा भिन्नै खाले सम्झौता भैरहेको र स्थानियलाई पनि फरक ढंगले चित्त बुझाउने प्रयास गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्ठि जनाए ।

सभासद लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले अपर कर्णालाी जलविद्युत आयोजना प्रभावित दैलेख, सुर्खेत र अछामका जनतालाई १० प्रतिशत सेयर नदिए आयोजना अघि बढ्न नदिने बताए । आयोजनाको पिडिए सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानिय जनताले पाउने सेयर हिस्साबारे अझै स्पष्ट नपारिएको भन्दै उनले छलछाम गर्ने प्रयास गरिए जनताले आयोजना अघि बढ्न नदिने स्पष्ट पारे । सांसद सिता नेपालीले पनि अपर कर्णालीमा जनता असन्तुष्ठ रहेकाले तत्काल जनताको माग सम्बोधन नभए आयोजना अघि नबढ्ने बताईन् ।
सांसद भरत साउँदले पनि अपर कर्णालीमा स्थानिय जनताले पाउने सेयर कति हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद तारामान गुरुङले उर्जा समितिले अरुण थ्री आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्नु पर्ने बताए । उनले प्रवद्र्धक कम्पनी र स्थानियका बिचमा आवश्यक समन्वयको अभाव देखिए त्यसले परियोजनामा रोकावट ल्याउने भन्दै लगानी बोर्डलाई सचेत गराए । अर्का सांसद कमल पंगेनीले जलविद्युतको विकासमा केन्द्रिय समन्वय समिती गठन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । सांसद बलराम अधिकारीले आफ्नो हैसियत बिर्सेर बोर्डले ठुला आयोजनाहरु तयार पार्न थालेका आरोप लगाउँदै पहिला हैसियत बुझेर क्षमता बढाउन पनि अग्रसरता देखाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

कृषि तथा उर्जा समितीको बैठकले एक हप्ता भित्र बोर्ड मार्फत अघि बढेका पाँच वटै आयोजनाहरुको प्रगति विवरण एक हप्ता भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्झौता गर्दा नयाँ संबिधानले व्यवस्था गरे अनुसार अघि बढ्न र नाका बन्दीका अवस्थामा समेत आयोजनामा असर नपर्ने व्यवस्था सहित अघि बढ्न पनि बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले आयोजनाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढि हुने गरेको बताउँदै सांसदहरुले सहजीकरणका लागि सहयोग गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतीय दूतसरह अभिव्यक्ति दिएपछि डा. नेपालको जिम्मेवारी खोसियो

४९ देशका विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा सिकाउने पण्डित

किन बढ्यो भारतमा लक्जरी र प्रिमियम घरको माग ?

२१ करोड दस्तुर तिरेर टेलिकमले पायो ५ वर्षको मोबाइल लाइसेन्स

नेपालको अटो उद्योगमा कोसेढुङ्गो : हुन्डाई एसेम्बल प्लान्ट

पुष्टकारीदेखि कार उत्पादनसम्म, हजारदेखि अर्बौंको यात्रा