राजनीति

काठमाडौं । सरकारी संस्थानहरूमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको लुटतन्त्र र फजुल खर्चविरुद्ध कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले कडा कदम चालेकी छन् । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको दूध र घिउको सुविधालाई मन्त्री चौधरीले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी हुन् ।  के थियो सेटिङ ? डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत र अनावश्यक रूपमा दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा घर लैजाने गरेका थिए । एकातिर संस्थान घाटामा जाने र अर्कोतिर किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला कर्मचारीहरूले भने राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका थिए ।  मन्त्री चौधरीको यो एकै निर्देशनले अब संस्थानको वार्षिक २ करोड  ८५ लाख रुपैयाँ जोगिने भएको छ ।  ‘संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो’ , मन्त्री चौधरीले निर्देशनका क्रममा भनिन् ।  कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिएको यो  वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  वर्षौंदेखि किसानको पसिनाको मूल्य नतिर्ने तर कर्मचारीले सित्तैमा घिउ दूध खाने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ ।

काठमाडौं ।  सरकारले प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेस गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त सम्झौता पेस गरेकी हुन् । सम्झौता संसद्‌मा पेस गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौतापछि भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने लगायत कार्यमा सहज हुने बताइन् । अपराधीलाई सजाय दिन र अपराधबाट कमाएको सम्पति फिर्ता ल्याउन सहज हुने बताएकी हुन् । यसले सम्पति शुद्धीकरणको कार्यमा समेत सहयोग पु‍र्याउने उनले बताइन् ।

काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल श्रम शक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले जनताले सरकारबाटै असुरक्षाको महसुस गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो जिकिर गरेका हुन् ।  उनले भने, ‘जनताले सरकारबाटै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् यो बेला । जनता सरकारसँग डराएर बाँच्नुपर्ने हो ? यही हो त लोकतन्त्र ?’ अध्यक्ष राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विगतमा जस्तै आलोचना गर्दै संसदलाई सम्बोधन गर्न पर्छ कि पर्दैन ?  भनी प्रश्न गरे ।  उनले प्रधानमन्त्री साह जनताको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने अयोग्य र असक्षम बन्ने भएको हो ? भनी जिज्ञासासमेत राखे । राईले भने, ‘यो सरकारको प्रधानमन्त्री छ कि छैन ? छ भने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ सरकार प्रमुखको हैसियतले उत्तर दिनु पर्छ कि पर्दैन ? संसदमा उभिएर सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताका प्रश्नहरूको उत्तर नदिनु हो भन्ने बुझिन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री साहले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने, सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई सफल भन्न नमिल्ने तर्क समेत गरे ।