विकास वहस

नेपालमा औपचारिक, अनौपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा आवद्ध श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा छ । यस योजनाअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार संरक्षण र वृद्धावस्था सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । राज्यको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा रणनीतिका रूपमा अघि सारिएको यो योजना नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकाले यसको वास्तविक उद्देश्य, संरचना र लाभबारे जनस्तरमा अझै पर्याप्त जानकारी पुग्न सकेको छैन । आम सर्वसाधारणमा सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति भ्रम, जानकारीको अभाव र सहभागितामा हिच्किचाहट देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? कोषमा आवद्ध हुनु किन आवश्यक छ ? योगदानकर्ताले के-कस्ता प्रत्यक्ष तथा दीर्घकालीन फाइदा पाउँछन् ? योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू के-के छन् ?  लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नयाँ भएकाले यसको स्पष्ट बुझाई अझै जनमानसमा पुग्न सकेको छैन, यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझाइदिनूस् न ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नागरिकले निश्चित प्रणालीमा आवद्धता भएर, योगदान र नियमिततापछि प्राप्त सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो, जुन योगदानमा आधारित हुन्छ । यसले आयको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ । जीवन चक्रमा आइपर्ने जोखिमहरूलाई दिगो सोचमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्छ । स्वास्थ्य जनताको पहुँचमा ल्याउँछ । बुढेसकालमा मूल्यवान नागरिकको रुपमा स्थापित गर्नको लाग पेन्सन पनि प्रदान गर्छ । यो आयको निरन्तरता निश्चित गर्ने राष्ट्रको प्रणाली हो । कोष स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । स्थापनाको सुरुवाती वर्षको तुलनामा कोषप्रतिको विश्वास कत्तिको बढेको छ ? आजको दिनसम्म आइपुग्दा कोषप्रतिको विश्वास निकै नै बढेको छ । हामीले बोल्नेभन्दा कामले देखाउने संस्कार स्थापना गरेका छौं । सेवा प्रवाह सञ्चालनमा सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गरेका छौं । हामीले प्रदान गर्ने सुविधाहरू बासी रहँदैन । हामीले त्यही दिन उपलब्ध गराउँछौं, जसलाई हामी जिरो पेन्डिङ भन्छौं । हामी सरकारी हौं, सरकारी निकायमा पैसा नलिई काम गर्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन । सेवाग्राहीले सेवा लिएबापत हामी कुनै सेवा लिँदैनौं ।  हामीले उच्चस्तरको सदाचारिता अवलम्बन गरेर प्रणाली र संस्कारलाई स्थापित गरेका छौं, जसको कारणले हाम्रा सेवाग्राहीहरू, सरोकारवालाहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । किनभने हामीले उहाँहरूलाई रियल टाइममा सेवा दिन्छौं । हामी नैतिक आचरणमा विश्वास गर्छौं । यहाँसम्म आइपुग्नुको एउटै कारण नैतिक आचरणले नै हो । यसमा यसमा हामी विश्वास गर्छौं । सामाजिक सुरक्षा कोष सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘बेञ्च मार्क’ को रूपमा स्थापित गर्दैछ । हामीले सबै सेवाहरू अनलाइनमा आधारित बनाएका छौं । हामी शुद्धतामा विश्वास गर्छौं ।  सेवाग्राहीका जति पनि गुनासोहरू छन् त्यसलाई हामी समयमै सम्बोधन गर्छौं । कोषमा आवद्ध किन हुने, यसका के-कस्ता फाइदाहरू छन् ? एउटा व्यक्तिको जीवनमा जति पनि जोखिमहरू आइपर्छन्, ती जोखिमलाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रणाली हो सामाजिक सुरक्षा कोष । अहिले म जुन अवस्थामा छु, बुढेसकालमा पनि उस्तै हुन्छु, कहिल्यै बिरामी हुँदिनँ, दुर्घटनामा पर्दिनँ भनेर आज वेवास्ता गरिरहेका छौं । वर्तमान नै सबै चीज हो, भविष्यमा आउने घटना केही होइन भन्ने सोच हामीमा छ । तर जीवनमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । कोषमा आवद्ध भइसकेपछि हामीले एउटा मात्रै होइन, थुप्रै सुविधाहरू लिन पाउँछौं । दुर्घटना हुँदा होस् या औषधी उपचार गर्नुपर्दा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि लिन सकिन्छ । सुत्केरी अवस्थामा पनि बिदा बसेको पैसा पाउँछ । उपचारबापतको पैसा पाइन्छ । औषधी उपचार, मातृत्व सेवा, दुर्घटना तथा अशक्ता सुविधा योजना, बुढेसकालको पेन्सनजस्ता सुविधा योगदानकर्ताले पाउनुहुन्छ । तर, अझै धेरैले कोषबारे बुझ्नु भएको छैन । हामीले बुझाउँदैछौं । यो राष्ट्रिय अभियान हो, सबैले बुझ्नुपर्छ । बुझाउने प्रमुख दायित्व कोषको हो । जनतालाई बुझाउनमा निरन्तर लागिरहेका छौं ।  कोषले सेवा सुविधाहरू भर्टिकल्ली, होराइजेन्टली रूपमा  अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । पहिले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा योगदानकर्तामा मात्रै सीमित थियो । यसलाई हामीले स्तरोन्नति गरेर दम्पती र त्यसपछि बच्चासम्म पुर्‍यायौं । पहिले हामीले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै समेट्थ्यौं । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक, वैदेशिक क्षेत्रको श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेटेका छौं । पहिले योगदानकर्ताको लागि आईपीडीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लागि मात्रै औषधी उपचार थियो । अहिले पाँच वर्षसम्म निरन्तर योगदान गरेको छ भने योगदानकर्ताले ९ लाख रुपैयाँको औषधी उपचार पाउँछ । साथै गम्भीर बिरामीको १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछ । कोषले प्रदान गर्ने सेवालाई कतिपयले बीमासँग तुलना गरिरहनुभएको हुन्छ, बीमा र कोष एउटै हो ? हामीले अस्पताललाई दिने प्रिमियम नियमिततामा आधारित हुन्छ, प्रतिकूल छनोटको आधारमा होइन । हाम्रो बलियो पक्ष भनेकै प्रिमियम मासिक रूपमा जम्मा हुन्छ । अस्पतालमा उपचार लिने योगदानकर्ताले २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुँदा यसको दुरुपयोग न्यून नै हुन्छ । हामी रियल टाईमममा अस्पतालाई भुक्तानी दिन्छौं । जसले गर्दा अस्पतालहरूको विश्वास हामीले जितेका छौं । अस्पताललाई होस् या क्लाइन्टलाई हामी भुक्तानी गर्छौं । अस्पतालले कोषमा योगदान गरेका बिरामीलाई अस्पतालले नराम्रो व्यवहार गर्‍यो या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएन भने हामी प्रश्न गर्छौं । त्यसपछि उक्त अस्पतालसँगको सम्झौता रद्द गर्छौं । किनभने हाम्रा योगदानकर्तालाई चित्तबुझ्दो सेवा नदिने अस्पतालसँग सम्झौता निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने छैन । बीमामा धेरै समस्या देखिन्छन्, जुन हाम्रोमा छैन । कोषमा आवद्ध बिरामीलाई अस्पतालका सिनियर डाक्टरले हेर्न नै चाहँदैन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, यो विषयमा तपाईंहरूको ध्यान किन नपुगेको ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै विशेष डाक्टरसित औषधी नदिने गरी वा उपचार नगर्नेगरी सम्झौता गरेको हुँदैन । अस्पतालले जनरल बिरामीलाई जुन व्यवहार गर्छ त्यही व्यवहार सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म त्योभन्दा पनि बढी प्राथमिकता कोषका योगदानकर्तालाई दिनुपर्छ । अस्पतालमा जनरल बिरामीको लामो लाइन हुन्छ । अस्पतालले कोषका योगदानकर्ताको लागि छुट्टै लाइन बनाइदिनुपर्छ । किनभने कोषकै लगानी अस्पतालमा पुगेको हुन्छ । त्यसकै आधारमा पनि कोषका योगदानकर्ताको आदर हुनुपर्छ कुनै भेदभाव होइन । अस्पतालले बिरामीलाई मुस्कानसहितको सेवा दिनुपर्छ, रिसाएर होइन । अस्पतालमा उपचारको लागि गइसकेपछि यो बिरामी हेर्दिनँ भनेर डाक्टरले भन्न पाउँदैन । फार्मेसीले पनि यो औषधी छैन भनेर बिरामीलाई फिर्ता पठाउन मिल्दैन । फार्मेसीले पैंचो मागेर भएपनि औषधी बिरामीलाई दिनुपर्छ । कोषले औषधीको बिल फार्मेसीलाई त्यही दिन भुक्तानी गर्छ, त्यो पनि कुनै छुट बिना नै । जसले कुनै छुट माग्दैन, त्यही दिन पैसा हाल्छ सिधै बैंक अकाउन्टमा । तर फार्मेसीले इन्कार गर्छ भने व्यवसाय उसको डुब्ने हो । कोषमा रोजगारदाताको आकर्षण खासै देखिँदैन, किन ?  मुख्य कारण उहाँहरूलाई सही जानकारी, सही तरिकाले पुग्न सकेको छैन । त्यो कमजोरी कोषको हो । रोजगारदाताहरू कर्मचारीहरू कोषमा जान मान्दैनन् भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू इमान्दर भइदियो भने नमान्ने कुरै छैन । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५७ मा सञ्चयकोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यस्था गरिएको छ । एउटा कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत रकम छुट्याउने बित्तिकै कोषमा ३१ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । सुत्केरीपछि पनि चाइल्ड केयर दिनुपर्ने भयो भने १९ हजार ५ सय रुपैयाँ अनलाइन अपलोड गरेको आधारमा त्यही दिन उपलब्ध गराउँछ । यीलगायत कोषले ३० भन्दा बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु खर्च होइन । मानव संसाधनमा गर्ने ठूलो लगानी हो । श्रम ऐनको दफा ५२ देखि ५७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाहेक अरु कहीँ पनि श्रमिकको सञ्चय कोषबापतको उपदानको रकम राख्न पाउँदैन । दोस्रो यो पालना गर्ने विषय हो । रोजगारदातालाई म के भन्छु भने कोषमा इन्ट्री नगर्नु भनेको आफ्नो ढाडमा बम बोकेर हिँड्नु हो । बम जतिबेला पनि पड्किन सक्छ । कुनै पनि कर्मचारीको दुर्घटना भयो, अपांग वा मृत्यु भयो तर कोषमा आवद्ध छैन भने सम्पूर्ण दायित्व श्रम ऐनअन्तर्गत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर कोषमा आवद्ध छ भने दायित्व हस्तान्तरण भएर कोषमा आउँछ । तपाईंको कर्मचारी ६० वर्ष पुगेर विदा गर्ने बेला दिने केही हुँदैन, त्यतिबेला पेन्सन दिएर पठाउन सक्नुहुन्छ ।  कोषमा सबैलाई अनिवार्य आवद्धता आवश्यकता छ । यसले कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्छ, रिट्रेन्ड हुन्छ । दक्षता बढ्छ र आफ्नो उद्देश्यमा सहज रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ । कोष सफल हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पर्छ ? तत्काल सबै नागरिकलाई कोषमा आवद्ध गराउनुपर्छ । अन्यथा देशले सामाजिक सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ, त्यो दायित्व बहन गर्नलाई धेरे कठिन पर्छ । यही अवस्थामा नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सधैं अवलम्बन गरिराख्ने अवस्था भयो भने देश चाँडै नै सामाजिक सुरक्षा ट्र्याकमा पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भयो भने सम्पूर्ण नागरिकलाई पेन्सन पाउने उमेरमा पेन्सन दिन सक्छ त्यो पनि राष्ट्रिय बजेटमा वित्तीय भार नपरिकन अथवा कम परेर । स्वास्थ्यमा सरकारले धेरै लगानी गरिरहेको छ । तर, धेरै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार कभर हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य उपचार एकातिर महँगो छ भने अर्कोतिर गुणस्तरीय छैन । गुणस्तरीयता र सबैले प्रस्ताव गर्न सक्ने स्वास्थ्यको लागि सामाजिक सुरक्षा नै हो । राष्ट्रलाई रुपान्तरण गर्नको लागि लगानी गर्नुपर्छ । तत् निकायमा कोषको स्पेसल बन्ड इस्यु गरेर ती प्रोजेक्टलाई समयमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि कोषले राष्ट्र निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायत कोषको इकोसिस्टमलाई अपरेट गर्नको लागि एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्छ  । विदेशमा जानेहरूलाई पनि नेपाल फर्केर स्वदेशमै केही गर्न चाहनेलाई पेन्सन सुविधा छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई कोषमा ल्याउन किन कठिन भइरहेको छ ? अनौपचारिक श्रमिक भन्नेबित्तिकै हामीले किसान, मजदुर, घरेलु श्रमिक हुन् । उहाँहरूलाई कोषमा आवद्धता गराउन नसक्ने मुख्य कुरा योगदानकै हो । यदि आधा श्रमिकले र आधा सरकारले व्यहोर्ने हो भने यो समस्या पनि हल हुन्छ । तर संघ, प्रदेशले नदिँदा समस्या पर्छ । संघीय सरकारले वास्तविक गरिब पहिचान गरेर कानुन बमोजिम पालिकामा अनुदान पठाएर कोषमा रकम राख्दिनुपर्छ । न्यून गरिब श्रमिकको सबै योगदान रकम सरकारले राख्दिने, ठीकै गरिबको केही रकम सरकारले व्यहोर्ने र धनी किसानले सबै आफै राख्ने व्यवस्था बनाउन सक्यौं भने उहाँहरूलाई कोषमा समेट्न सकिन्छ । आजको दिनसम्म हामीसँग ११६ पालिकाहरू जोडिसक्नुभएको छ । उहाँहरूसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । अस्थायी, करार, अनौपाचरिक, औपचारिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारसँग काउन्सिल गर्छु र मेरो पालिकालाई पेन्सेनेवल सोसाइटी मेरै कार्यकालमा बनाउँछु भनेर लाग्नुभएको छ । बेलबारी नगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिकालगायत यसका उदाहरण हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई के-कस्ता सुविधा छन् ?  एयरपोर्टमा दैनिक बाकसमा लास आइपुगेको समाचार हामी पढ्छौं । कतिपय विदेशमा काम गर्दा दुर्घटनामा परी अशक्तता भएर फर्किनुहुन्छ । उहाँहरू उता काम गर्नुहुन्छ, तर यता परिवारका सदस्य औषधी उपचारबाट वञ्चित भइरहेको हुन्छ । विदेशमा काम गरुञ्जेलको लागि हो, त्यसपछि कुनै सहायता छैन । तर, नेपालको रेमिट्यान्समा सबैभन्दा ठूलो योगदान उहाँहरूकै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक प्रणाली ल्याएको हो । कतिपय श्रमिकको सोचाइ एक किस्ता दिए हुन्छ भन्ने छ । तर, एक किस्ता मात्रै बुझाएर सुविधा पाइन्न । सुविधा पाउन मासिक रुपमा तोकिएको रकम राख्नुपर्छ । यो रकम विदेश, स्वदेश जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ । विदेशबाटै पठाउने हो भनेपनि हामीले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेसँग सम्झौता गरेका छौं । कोषमा आवद्ध हुने वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई धेरै सुविधाहरू छन् । विदेशमा उपचार गर्दा मृत्यु भइहाल्यो भने त्यो अवस्थामा आयको निरन्तरता टुट्छ र परिवार रोडमा पुग्छ । तर कोषमा आवद्धता छ भने परिवारले आजीवन पेन्सन पाउँछ । पूर्ण रूपमा अशक्त भएर काम गर्न नसक्दा आय रोक्यो त्यो संस्थामा आजीवन मासिक रूपमा पेन्सन पाउँछ । यति मात्रै होइन श्रमिकका बिरामीले ८० प्रतिशत छुटमा सरकारी, निजी दुवै अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउँछ । वृद्धा अवस्थामा पेन्सन त भइहाल्यो । श्रमिकले योगदान गर्न छोड्दा  रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया किन जटिल छ ? कोष छोड्दा रकम फिर्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा अनलाइनमा छन् । सेवाग्राहीको सेवाको लागि हामीले टिम नै राखेका छौं । अफिसमा हेल्थ डेस्कहरू छन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया सहज र सजिलो बनाउने नै हो । सेवाग्राही यहाँ कार्यालय धाउनुपर्ने कुर्नै बाध्यता छैन, भौतिक रुपमा फाइलहरू बोक्नु पर्दैन । उहाँहरूले आफ्नै ठाउँबाट आवश्यक सेवा लिन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि सेवा लिन असहज छैन । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले नबुझ्दा असहज हुन सक्छ । हामीले सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौं । अझै हामीले सरल र सहज बनाउन खोजिरहेका छौं । सेवाग्राहीको गुनासो र सुझावलाई समावेश गरेर सेवालाई थप परिस्कृत बनाउँदैछौं । अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा कार्ड देखाएपछि उपचार हुन्छ, हामी अस्पतालाई नै भुक्तानी गर्छाैं । तर, कतिपय अवस्थामा उपचार गर्न जाँदा हस्पिटलको सफ्टवेयर चलेन वा कुनै समस्या भयो भने उपचार गर्न सकिन्छ । उपचारबापतको बिल दाबी भने यहीँ आएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि हामीले समस्या नै नहुने गरी काम गरिरहेका छौँ । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गर्दा पनि सफ्टवेयर जिरो डाउन होस् भनेर भनेका छौं, तैपनि समस्या भइहालेमा उपचार त गर्न पाउनुपर्यो । अस्पतालमा यस्तो समस्या दोहोरिरहेमा वा लामो समयसम्म सर्भर डाउन भइरहेमा त्यस्ता अस्पतालसँग हामीले अर्कोपटक सम्झौता रिन्यु गर्दैनौं । एक घण्टा/दुई घण्टा बढी डाउन टाइम भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं भनेर टर्मिनेन्ट गर्छौं ।  अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विवादास्पद छ, भोलि यो कोष पनि असफल हुने हो कि भन्ने शंका छ । यो शंका कसरी निवारण गर्नुहुन्छ ? त्यो हालतमा कोष पुग्दैन भनेर हामी कसरी विश्वस्त पार्न चाहन्छौ भने यसका जति पनि प्रडक्ट छन् यी सबै एक्चुरियल प्रोजेक्टेड प्रडक्ट हुन् । अध्ययन गरेर नै हामीले प्रोजेक्ट डिजाइन गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको क्लेम रिभ्यु प्रोसेस र हस्पिटलसँगको सम्बन्ध इमान्दारितामा आधारित छ । अर्को हामीले अस्पताललाई रियल टाइममा भुक्तानी गरेर अस्पतालको विश्वास जितेको अनभूति गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षाको हेल्थ प्रडक्ट आफ्नै युनिक प्रडक्ट हो । हामीले स्वास्थ्य बीमाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं । तर अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको कारणले युनिर्भसल हेल्थ कभरेज धेरै टाढा छैन । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कोषकै  कारणले छिट्टै सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । हाम्रो अर्को सफलता पहिले अस्पतालहरू हामीसँग सम्झौता गर्न चाहँदैनथिए तर अहिले आफै सम्झौता गर्नुपर्यो भनेर आउनुभएको छ ।  हालसम्म कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता, रोजगारदाता, कुल योगदान रकम, दाबी भुक्तानी रकम कति पुग्यो ?  कोषमा आजको दिनसम्ममा २२ हजारभन्दा बढी सूचीकृत रोजगारदाता, २८ लाख  योगदानकर्ता आवद्ध भइसक्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने २० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू आवद्ध भइसक्नुभएको छ । १८ अर्बभन्दा बढी कोषबाट भुक्तानी भएको छ । २ अर्ब दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी, १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अवकाश दाबीमा भुक्तानी भइसकेको छ । भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुन उचाइमा देख्न सकिन्छ ? कोषलाई हामीले विश्वको एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा पुर्‍याउन लागिपरेका छौं । हाम्रो गन्तव्य त्यही हो । योगदानमा आधािरत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नेपालको संवैधानिक प्रतिवद्धता र राज्यको लागि अपरिहार्यता हो । यसले पेन्सेनेवल सोसाइटी स्थापित गर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन तीन तहका सरकार, सबै निकाय, निजी क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सरोकारवालाबीच समन्वय गर्नुपर्छ । हामीले बुझेको सरकारी पाराले काम गर्न खाजेका छैनौं । छिटो छरितो सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहार, जिरो पेन्डिङ, अप्रेसन सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गराउँछौं । हामी अबको चार/पाँच वर्षभित्र उदाहरणीय मोडल र अर्थतन्त्रलाई बुस्टिङ गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने लाइनमा काम गरिरहेका छौं ।

शरीरका कुनै पनि अङ्गको दुखाइ सामान्य नहुन पनि सक्छ । हामीले सामान्य दुखाइ भनेर बेवास्ता गर्दा भोलि शारीरिक अपाङ्गता देखी लिएर शरीरका जुनसुकै अंगमा क्षति पनि पुर्‍याउन सक्छ । विशेषगरी युवा उमेर समूहमा बढ्दै गएको र चिसो समयमा अझ बढी बिरामीलाई दुःख दिने बाथ रोग के हो ? बाथले नेपालीलाई कति दुःख दिइरहेको छ र यसको उपचार पद्धति नेपालमा कस्तो छ ?लगायतका विषयमा विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले बाथरोग विशेषज्ञ डा. अरुणकुमार गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : बाथरोग कस्तो किसिमको रोग हो ? यसका लक्षण कस्ता छन् ? बाथरोग शरीरको दुखाइ हो । यो दुखाइ सुतेर उठ्दा बिहानको समयमा अझ बढी हुन्छ । बाथ भएका भएका व्यक्तिलाई हातको आँख्ला दुख्ने, हिँड्न, बस्न र उठ्न निकै गाह्रो हुने गर्छ । बिहान सुतेर उठ्दा जीउ गाह्रो हुन्छ, पहिले सजिलै गरिरहेको काम गर्न अप्ठ्यारो लाग्दै जान्छ । घुँडा सुन्निने, जोर्नीहरू दुख्ने, कम्मरमा दुखाइ, हिँड्न सकिरहेको छैन, विस्तारै अशक्त जस्तै भइरहेको छ भने त्यो बाथरोगको लक्षण हुनसक्छ । सबै  दुखाइ बाथको हुँदैन । दुखाइ लक्षण हो । अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू यहाँ दुखेको, उता दुखेको भनेर आउँछन् यो दुखाइ कहिलेदेखि भयो भन्ने समय अवधि हेरेर उपचार सुरु गरिन्छ ।  डा. अरुणकुमार गुप्ता । नेपालमा बाथरोगको अवस्था कस्तो छ ? आजभन्दा करिब २० वर्ष अगाडि बाथरोगका विषयमा धेरैलाई थाहा थिएन । बाथ लाग्दा अभिशाप हो भन्ने सोच मानिसमा थियो । धेरैले भाग्यलाई सराप्दै बस्थे । बिस्तारै चिकित्सा शिक्षाको बिस्तार हुँदै गएपछि बाथरोगका विषयमा पनि थाहा हुँदै गयो । २० वर्षपछि धेरै परिवर्तन आएको छ । त्यो बेलाको यो रोगप्रतिको बुझाइ, उपचार प्रणाली पनि धेरै फरक छ।         कुन उमेर समूहका व्यक्तिमा यसको समस्या बढी हुन्छ ? बाथरोग सबै उमेरसमूहका व्यक्तिलाई भइरहेको पाइन्छ । बच्चादेखि युवा र वृद्धवृद्धा पनि यो रोगको जोखिममा परिरहेका हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी बाथरोग देखिने समूह भएको १५ देखि ४० वर्ष हो ।  जाडोयाममा यो बढी हुन्छ भने गर्मीयाममा अलिक कम हुने गर्दछ । बाथ दुखाइकै रोग हो तर बाथकै कारण दुखाइ भएको हो वा अन्य कारण भन्ने विषयमा व्यक्तिको उपचार गर्ने क्रममा मात्र थाहा हुन्छ ।  बाथ कति प्रकारको हुन्छ ? बाथ सयौं प्रकारको हुन्छ । उमेरअनुसार बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धालाई पनि यो समस्या भइरहेको पाइन्छ । कति बाथ हड्डी, जोर्नी, नसाबाट सुरु भएको हुन्छ यसको नाम पनि त्यही अनुसार फरक हुन्छ । लक्षणका हिसाबले कुन बाथ हो भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ । ओस्टियो अर्थाइटिस (जोर्नी खिइने बाथ), युरिक एसिडजन्य बाथ,(¥युमाटाइट अर्थाइटिस), लुपस, ढाडको बाथ, भास्कुलाईटिसलगायत सय भन्दा बढी प्रकारको हुन्छ । कुन प्रकारको बाथ हो भन्ने कुरा थाहा पाउन व्यक्तिको हिस्ट्रीबारे अध्ययन गरिन्छ । किनकि बाथरोग वंशाणुगत कारणले बढी देखिने गर्छ ।  बाथरोग सरुवा रोग त होइन तर यो कसरी लाग्छ ?  कुनै व्यक्तिलाई जीवाणु, किटाणु र भाइरसबाट कुनै रोग लागेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बाथ हुने सम्भावना बढी हुन्छ । ट्युबरकुलोसिस, चिकेन गुनिया, एचआईभी लगायतका रोग भएका व्यक्तिलाई हुने सम्भावना पनि हुन्छ । कुनै सरुवा रोग नभए पनि यस्ता रोगबाट आक्रान्त छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बाथरोग हुनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बाथरोग यही कारण हुन्छ भन्ने हुँदैन । बाथरोग भनेको अटोइम्युन रोग हो । हरेक मान्छेको शरीरमा रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणाली हुन्छ तर बाथरोगीलाई त्यो प्रणालीले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा  आक्रमण गर्छ । उक्त आक्रमणलाई रगतभित्र रहेको एन्टीबडीले नै डिफेन्स गर्छ, जसले गर्दा शरीरलाई आघात गर्नसक्छ । कुन व्यक्तिलाई कुन प्रकारको ब्याक्टेरिया वा भाइरसले असर गर्छ भन्ने कुरा रगतको परीक्षण र अध्ययन गरेर मात्रै थाहा पाउन सकिन्छ । यो रोगको कारण भनेको एउटा वंशाणुत हो । कतिपय हर्मोनका कारण पनि यो रोग हुन्छ, जो महिलालाई बढी देखिने गर्छ ।  तर यो यही कारणले हुन्छ भन्ने हुँदैन । के कम्मरको दुखाइ पनि बाथ हुन सक्छ ? अहिले धेरैजसो व्यक्ति कम्मर दुखाइको समस्या लिएर आउने गर्छन् । त्यसमा पनि कुन उमेर समूहको व्यक्ति हो भनेर छुट्याइन्छ । कम्मरको तल्लो भागमा दुखेको हो भने त्यसलाई ‘लोअर ब्याक पेन’ भनिन्छ । जुन समस्या हाडजोर्नी, मांशपेसी र स्नायु रोगको समस्याले हुनसक्छ । तर कम्मरको दुखाइ छ भने  यो बाथ हो कि होइन भनेर अध्ययन गरिन्छ । यो दुखाइको प्रकृति कस्तो छ, एक–दुई दिनदेखि भएको हो कि, केही घण्टामा भएको हो कि, केही महिना वा वर्ष बितिसकेको हो भनेर हेरिन्छ । बाथको दुखाइ र मेकानिकल ब्याक पेन छुट्याइइन्छ ।  बाथको दुखाइ र अरू दुखाइमा फरक कसरी छुट्याउने ? बाथको दुखाइ तपाईं जति आराम गर्नुहुन्छ त्यति बढ्छ । जब शारीरिक व्यायाम गरिन्छ तब कम  भएको अनुभव हुन्छ । बाथको दुखाइ करिब ६ हप्तासम्म हुन्छ भने अर्को दुखाइ एक महिना वा दुई महिना नाघिसकेको हुन्छ । मेकानिकल दुखाइ केही दिनदेखि हप्तासम्म रहन्छ । बाथको दुखाइ रातको समयमा बढी हुन्छ भने अन्य दुखाइ दिनचर्यामा बढी हुन्छ । बाथको दुखाइले मोविलिटीलाई नै जाम गराइदिन्छ । दुखाइ बिहान ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म जारी रहन्छ । अन्य दुखाइको कुनै समय हुँदैन । बाथले बिस्तारै बिस्तारै व्यक्तिलाई अपाङ्गता समेत गराउँछ । अन्य दुखाइले भने यस्तो अवस्था ल्याउँदैन ।  कम्मरको बाथ बढी पुरुषमा देखिन्छ हो ? यो समस्या बढी पुरुषमा देखिने गरेको छ । यसको दुखाइ कम्मरमा मात्र समिति हुँदैन । कम्मरबाहेक बिस्तारै घुँडा, गोलिगाँड, कुइना हातको आँख्लामा समेत असर गरेको हुन्छ भने गर्दनको हड्डीमा समेत यसले असर गर्छ ।  यो दुखाइ एक–दुई वर्षदेखि हुँदै आएको छ भने यसले तलमाथि दायाबायाँ, अगाडि पछाडि गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ । बाथरोगको समयमै उपचार भएन भने यसले शरीरको संरचना नै परिवर्तन गराइदिनसक्छ ।  अस्पताल उपचारका लागि ढिला पुगेका धेरै व्यक्ति अपांगताको अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै किसिमको दुखाइ छ, दुखाइ बढ्दै गएको छ भने त्यस्तो दुखाइ सहेर बस्न हुँदैन, तुरुन्तै अस्पतालमा गई उपचार गराउनुपर्छ ।  के बाथले शरीरका अरू अंगलाई पनि असर पार्छ ? बाथ एउटा दुखाइबाट सुरु हुन्छ । तर यसको हाँगा शरीरका विभिन्न अंगतिर छरिएको हुन्छ । टाउकादेखि खुट्टा, मुटु मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो, आँखा, छाला लगायत हरेक अंगमा यसले असर पु¥याएको हुन्छ । अस्पताल पुगेका सय जनामध्ये एकजना दुखाइ भन्दा अन्य समस्या भएर उपचारका लागि आउँछन्–  जस्तै आँखा रातो हुने, बिझाउने, कतिको ज्वोतिमै समस्या आउने । कतिको आँखाको रोग बाथको कारणले पनि भएको पाइयो । यसले मुटुसम्बन्धी समस्या पनि ल्याउँछ, फोक्सोमा पनि असर पार्छ । फोक्सोमा विशेष गरी करङको हड्डीमा पनि असर पार्छ । त्यसैले बाथ दुखाइ मात्र हुँदैन, यसले शरीरका विभिन्न अंगलाई समेत असर पुर्याउँछ ।   बाथका बिरामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ? बाथरोग खानपानसँग सम्बन्धित रोग होइन । युरिक एसिडको बाथरोग मात्रै खानपानसँग सम्बन्धित हुन्छ । युरिक एसिडको बाथरोग भएकाहरूले जाँडरक्सी, रातो मासु, जनावरको भित्री अंग, चिनीजन्य पेय पदार्थ नखाएको राम्रो मानिन्छ । अन्य प्रकारका बाथ रोगीहरूले भने खानपान बार्नु पर्दैन ।  बाथरोगको उपचार कसरी गरिन्छ ? अहिले हरेक बाथका रोगीको उपचार नेपालमा सम्भव छ । सबैभन्दा पहिले कुन बाथरोग हो भन्न कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि चिकित्सकको सल्लाह अनिवार्य चाहिन्छ । अस्पताल पुगेर बाथको प्रकार, स्टेज पत्ता लगाइसकेपछि मात्र उपचार सुरु गरिन्छ । औषधी, इन्जेक्सनसँगै बिरामीलाई फिजियो, शारीरिक व्यायाम, योगाको पनि सल्लाह दिइन्छ । कम्मरको बाथको हकमा युवा अवस्थाको व्यक्ति छ र उसको कम्मरको दुखाइ बाथकै हो भने समयमै उपचार अनिवार्य आवश्यक छ । 

यतिबेला देश निर्वाचनमय छ । जताततै निर्वाचनको लहर चलिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भने आफ्नै चुनाव लागेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माघ १५ गते हुने भनिएको निर्वाचन ढेड महिनाभन्दा पछि धकेलिएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि लागू भएको आचारसंहिताका कारण महासंघको निर्वाचन स्थगित भएको छ । यसै विषयमा महासंघका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी ई. आङ दोर्जे लामा (एडी) सँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले विकास बहस गरेका छन् ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्वाचनको चर्चा चुलिएको थियो । अहिले निर्वाचन स्थगित भयो । अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघको अधिवेशन माघ १५, १६ र १७ गते का लागि तय भएको थियो । तर, देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचन आयोगबाट पत्र आयो । हामी राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभए पनि एउटा मर्यादित संस्था भएकाले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले, अहिलेलाई निर्वाचन स्थगित गरिएको छ  । आचारसंहिता हटेको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्ने गरी हामीले भर्खरै निर्णय गरेका छौं । आयोगको निर्देशनअनुसार आज आकस्मिक बैठक बसेर हामीले आचारसंहिता हटेको १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छौं । अहिले भर्खरै बैठक सम्पन्न गरेर म यही निर्णय सार्वजनिक गर्न आएको हुँ ।  अध्यक्षका लागि आफू पनि प्रतिस्पर्धी भएको बताउँदै आउनु भएको छ । सहमति हुन्छ कि निर्वाचनमै जानुहुन्छ ? हाम्रो विधानले हरेक तीन वर्षमा निर्वाचन भन्छ । अहिले निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा छ । यस्तो बेला हार–जितले व्यवसायीमा फाटो ल्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो डर हो । त्यसैले मेरो प्रयास सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमै छ । तर, ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको भावना र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्मान गर्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । निकोलस पाण्डेजी र मेरो समूह अहिले चुनावी मैदानमा छौं । त्यसैले हामी सकेसम्म सर्वसम्मतमार्फत नेतृत्व चयन गरौं भन्ने प्रयासमा छौं । ताकि संगठन अझ मजबुत र एकताबद्ध रहोस् । यदि सहमति सम्भव भएन भने पनि हामी विधानअनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा छौं ।  तपाईंको अध्यक्ष पदमा दाबेदारी किन ?  यो पेशा मेरो लागि केवल व्यवसाय मात्र होइन, पुस्तौंदेखि जोडिएको जीवनयात्रा हो । मेरा बुवाले २०२६ सालमा यो पेशा सुरु गर्नुभयो । त्यसपछि दाइले लामो समयसम्म यसै क्षेत्रमा योगदान दिनुभयो र आज पनि उहाँ मसँगै सक्रिय हुनुहुन्छ । मैले इन्जिनियरिङ पढाइ सकेपछि ३१ वर्ष यही पेशामा बिताएँ । अहिले मेरा छोराहरू पनि यही क्षेत्रमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसरी हेर्दा यो पेशा हाम्रो परिवारको तेस्रो पुस्तासम्म आइपुगेको छ । तर आज यो पेशाले पाउनुपर्ने मर्यादा र प्रतिष्ठा जति हुनुपर्थ्यो, त्यति नपाएको अवस्था छ । यही यथार्थले मलाई यस पेशालाई अझ मर्यादित, पारदर्शी र सम्मानित बनाउने दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गरेको हो । निश्चय नै यो क्षेत्रमा थुप्रै विकृतिहरू छन्, केही हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारण केही राज्यका नीतिगत कारणले केही सामाजिक सोचका कारण र केही राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न भएका हुन् ।  यी सबै पक्षलाई समग्र रूपमा सम्बोधन नगरी यो पेशालाई समाजमा सम्मानित र सशक्त बनाउनु सम्भव छैन । देश विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो पेशामार्फत वार्षिक ३/४ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनु मेरो मुख्य लक्ष्य हो । यस्तो जिम्मेवार क्षेत्रको संस्थागत नेतृत्वमा रहेर केही न केही सुधार गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ म अघि बढिरहेको छु । त्यसकारण यो पेशालाई हेर्ने समाजको नजर र यसमा रहेका विकृति सुधार गर्न मेरो दाबेदारी हो ।  तपाईंले महासंघको नेतृत्व गरेपछि हुने परिवर्तन के हो ? निर्माण व्यवसायी महासंघ ७७ वटै जिल्लाका व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संस्था हो । यस संस्थालाई मर्यादित, व्यवस्थित र पेशागत बनाइनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको एकमत छ । तर विगतका केही कालखण्डमा महासंघ विभिन्न बेथिति र गलत प्रवृत्तिले प्रभावित भयो, कतिपय समयमा बाह्य अवाञ्छित समूहको हस्तक्षेपले पनि संस्थाको छवि धुमिल बनायो । यद्यपि पछिल्ला ३/४ कार्यकालदेखि रवि सिंहको नेतृत्वमा महासंघलाई पेशागत, संस्थागत र प्रोफेसनल ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास सशक्त रूपमा अघि बढेको छ । सोही यात्रामा म दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष र हाल वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले नेतृत्व टिमसँगै रहेर राज्यसँग आवश्यक लबिङ, नीतिगत सुधार र संस्थागत परिवर्तनका धेरै पहलमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएको छु । धेरै सुधार सम्भव भएका छन्, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छन् । ती अधुरा कामलाई निरन्तरता दिन र महासंघलाई अझ बलियो, विश्वासयोग्य र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न मैले नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्णय गरेको हुँ । के छन् तपाईंका एजेन्डाहरू ? मेरो पहिलो एजेण्डा लाइसेन्स वितरणमा कडाइ हुनेछ । किनकी अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहबाट जथाभाबी ‘डी’ क्लासका फर्म बाँडिएको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढायो । बैंकहरू मर्ज भए जस्तै निर्माण कम्पनीहरूलाई पनि एउटा मापदण्डमा ल्याउनुपर्छ । दोस्रो लो–बिडिङको अन्त्य जसमा लागत अनुमानभन्दा ४०/५० प्रतिशत कममा ठेक्का हाल्ने परिपाटीले न कामको गुणस्तर रह्यो, न समयमा सकियो । अर्बौं रुपैयाँ राज्यको पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तै भइरहेको छ । त्यसैले १५ प्रतिशतभन्दा बढी बिलो हाल्न नपाइने स्पष्ट नीति बनाउन सरकारसँग हाम्रो माग छ, ताकि काम समयमै होस् र गुणस्तरीय बनोस् । यो नियमका लागि लबिङ गरिरहेका छौं । अर्काे झन्झटिलो कानुनको संशोधन ५९ को दफा ८ जस्ता ‘क्रुर’ कानुनहरू जसले निर्माण व्यवसायीलाई जन्म-जन्मान्तरसम्म दायित्व सुम्पिन्छ, ती खारेज हुनुपर्छ ।  यसैगरी, ठेक्का तोडिँदा बाँकी रकमसमेत निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने अत्यन्त कठोर कानुनले निर्माण क्षेत्र ध्वस्त पार्ने खतरा पैदा गरेको छ । कुनै पनि कारणले काम गर्न नसकेमा पुस्तौंसम्म असुली गर्ने यस्तो प्रावधान संसारमै दुर्लभ छ, जसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न हामीले स्पष्ट एजेन्डासहित अघि बढिरहेका छौं । निर्वाचनपछि आउने सरकारले यी मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेमा निर्माण उद्योगमा गुणस्तर, समयपालन र विश्वास स्वतः स्थापित हुनेछ । यही उद्देश्यका साथ हामी यी एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचनमा अघि बढिरहेका छौं । अहिले निर्माण व्यवसायीहरू कुन-कुन समस्याहरूसँग जुधिरहेका छन् ?  निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या डिमान्ड र सप्लाइको गम्भीर असन्तुलन हो । संविधान जारी भएपछि डी–क्लास निर्माण फर्म स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने प्रावधान राखिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको हाम्रो ठम्याइ छ । अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट हरेक वर्ष हजारौं नयाँ डी–क्लास फर्म दर्ता भइरहेका छन् । एउटा स्थानीय तहबाट वर्षमा १० वटा मात्रै फर्म दर्ता भए पनि देशभर वार्षिक ७ हजारभन्दा बढी नयाँ निर्माण व्यवसायी थपिन्छन् । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र, जहाँ वार्षिक पुँजीगत खर्च मुस्किलले ३/४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हरेक वर्ष यति ठूलो संख्यामा निर्माण व्यवसायी थपिनु आफैमा विडम्बना हो । यो व्यवस्था तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो । बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा देखिएपछि सरकारले मर्जरको नीति लिएको उदाहरण हामीसामु छ । यदि ३०/४० वटा बैंक धेरै भए भनेर मर्ज गर्नुपरेको हो भने, अत्यन्तै प्राविधिक, पूँजी र दक्षता आवश्यक पर्ने निर्माण क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध फर्म वितरण गर्नु झनै खतरनाक छ । ठेकेदारले काम गरेन मात्र भन्छन् । तर, वास्तविकता फरक छ । १० करोडको ठेक्कामा सरकारले वार्षिक १० लाख बजेट पठाउँछ भने त्यो काम १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । साइट क्लियर नहुने, डिजाइनमा समस्या हुने र वनको स्वीकृति नपाउने जस्ता सरकारी कमजोरी धेरै छन् ।   आज नागरिकता र केही कागजकै आधारमा डी–क्लास फर्म वितरण भइरहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका नातागोता, चिनजान र राजनीतिक पहुँचका आधारमा फर्म बाँडिने अवस्था बनेको छ । जब कि निर्माण व्यवसाय साधारण पेशा होइन । यसमा प्राविधिक ज्ञान, दस्तावेज बुझ्ने क्षमता, उपकरण, पूँजी र जिम्मेवारी चाहिन्छ । हचुवाको भरमा लिइएको नीतिले समग्र निर्माण उद्योगको छवि नै बिगारेको छ । त्यस्तै, दुई करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा कुनै पनि योग्यता नचाहिने व्यवस्था अर्को गम्भीर समस्या हो । आज फर्म दर्ता गरेको भोलिपल्टै दुई करोडको ठेक्का हाल्न पाइने भएपछि ठेक्कालाई सजिलो कमाइको माध्यम ठान्ने गलत बुझाइ फैलिएको छ । परिणामस्वरूप काम सुरु नहुने, बीचमै छाडिने र ठेक्का अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले निर्माण उद्योगको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बनेका छन् । ठेकेदारहरूले समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न गरेनन् भन्ने आरोपहरू छन्, यसमा दोष कसेको हो ? नेपालमा सयौं ठेक्काहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् । कतिपय ठेक्का  १० वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सतहमा हेर्दा ठेकेदारले काम गरेन भन्ने बुझाइ बनाइन्छ । तर वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै जटिल छ । धेरै ठेक्काहरू राजनीतिक भाषण, चुनावी रणनीति र हचुवाको निर्णयका आधारमा निकालिएका छन् । १० करोडको ठेक्का निकाल्दा बजेट १० लाख पनि नछुट्याइने अवस्था छ । वर्षमा एक करोड मात्रै बजेट छुट्याइएपछि १० करोडको योजना सम्पन्न हुन १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैगरी, डिजाइन समस्या, साइट क्लियर नहुनु, जग्गा प्राप्ति र वन फँडानीको अनुमति नपाइनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईई) नहुनु जस्ता प्रशासनिक कमजोरीले पनि काम रोकिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले समस्या झनै बढाएको छ । औसतमा १२/१३ महिनामा प्रधानमन्त्री, ७/८ महिनामा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र प्रोजेक्ट म्यानेजर परिवर्तन हुने परम्पराले दुई वर्षको परियोजनामा ४/४ जना प्रोजेक्ट म्यानेजर फेरिनुपर्ने अवस्था छ । यसले निर्णय प्रक्रिया ठप्प बनाएको छ । निर्णय गरे अख्तियारको डर, नगरे काम रोकिने, यही द्वन्द्वले निर्माण क्षेत्र ग्रसित छ । यही कारणले धेरै ठेक्काहरू रुग्ण ‘क्रोनिक’ बनेका छन् । पछिल्लो समय ठेक्का तोड्ने अभियान सुरु हुँदा निर्माण व्यवसायीको कारणले मात्रै काम नहुने ठेक्का तोडिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो समर्थन छ । तर सरकारकै कमजोरीका कारण अलपत्र परेका ठेक्कालाई पनि एकै डालोमा हालेर तोड्नु गलत हो । त्यस्ता अवस्थामा स्विस आधारमा समाधान, क्षतिपूर्ति दिएर निरन्तरता, वा सहमतिमा परियोजना अन्त्य गर्ने विकल्प अपनाउनुपर्छ । निर्माण क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । वार्षिक १२/१५ खर्ब बजेटमध्ये अधिकांश तलब, भत्ता र ऋणको साँवा–ब्याजमै खर्च हुन्छ । वास्तविक विकास खर्च डेढ खर्ब पनि पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अव्यवस्था तत्काल सुधार नगरे देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । समग्रमा भन्नुपर्दा आम मानिसले ‘ठेकेदारले काम गरेन’ मात्र भन्छन्, तर वास्तविकता फरक छ । १० करोडको ठेक्कामा सरकारले वार्षिक १० लाख बजेट पठाउँछ भने त्यो काम १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । साइट क्लियर नहुने, डिजाइनमा समस्या हुने, र वनको स्वीकृति नपाउने जस्ता सरकारी कमजोरी धेरै छन् । अर्को ठूलो समस्या भनेको ‘प्रोजेक्ट म्यानेजर’को छिटो–छिटो सरुवा हुनु हो । एउटा आयोजना अवधिभर ४/५ जना म्यानेजर फेरिँदा कसैले पनि जिम्मेवारी लिँदैनन् । त्यसैले आयोजना प्रमुखलाई काम नसकिँदासम्म सरुवा नगर्ने नीति चाहिन्छ । यही विषय लिएर आगामी निर्वाचित सरकारसँग गम्भीर छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । साना र मझौला निर्माण व्यवसायीको हित सुरक्षित गर्न के काम गर्नुहुन्छ ? निर्माण व्यवसायी महासंघभित्र साना, मझौला र ठूला सबै व्यवसायीको हित सन्तुलन गर्न विगतका कार्यकालमै महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएका छन् । ठूला निर्माण व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई एक्लै आउन नदिई जोइन्ट भेन्चर अनिवार्य गरियो । ५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरियो । साना व्यवसायीको हकमा एक पटकमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरियो । यसले ठूला व्यवसायीलाई साना ठेक्काबाट अलग गर्‍यो र जिल्लास्तरका साना व्यवसायीलाई अवसर सुनिश्चित गर्‍यो । साथै, योग्यता प्रमाणपत्रको मापदण्ड ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत र १० करोडभन्दा मुनि ४० प्रतिशतमा झारेर साना व्यवसायीलाई जोइन्ट भेन्चर खोज्दै केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइयो। यी सुधारहरू हाल नियमावलीमा सीमित छन् । अब ती व्यवस्थालाई ऐनमै समेट्न आवश्यक छ, ताकि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सजिलै उल्ट्याउन नसकियोस् । निर्माण व्यवसायीमैत्री र विकासमैत्री कानुनी संरचना बिना यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन सक्दैन । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला चिनियाँ, जापानी वा भारतीय कम्पनीहरू पनि नेपाल आएर काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यी सबै समस्याको संस्थागत समाधान, नीतिगत सुधार र निर्माण क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनःस्थापना गर्न नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । यही उद्देश्यका साथ हामी यी एजेण्डा बोकेर अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको विषय पनि चर्चामा छ, जसले व्यवसायीहरूलाई व्यवसायीमैत्री नबनाएको आरोपहरू लाग्दै आएको छ । यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ ? २०७५ सालमा रवि सिंहको नेतृत्वमा हामी महासंघको जिम्मेवारीमा आएपछि निर्माण नियमावलीमा सुधारको एउटा लामो र जटिल यात्रा सुरु भयो । त्यसबेला पाँचौँ संशोधन भइरहेको थियो । त्यसपछि छैठौं, सातौं, आठौं, नौं, दशौं, एघारौं हुँदै अहिले तेह्रौं र चौधौं संशोधनसम्म आइपुगेका छौं । तर, यसलाई निर्माण व्यवसायीको दबाबमा गरिएको संशोधन भनेर प्रचार गरिनु सरासर गलत हो । सामान्यतया ऐन १५/२० वर्ष र नियावली कम्तीमा ५/७ वर्ष स्थिर रहनुपर्छ । तर यहाँ त हरेक ३/६ महिनामा, कहिलेकाहीँ दुई महिनामै नियमावली संशोधन गरियो । त्यो पनि निर्माण व्यवसायीलाई सहज बनाउने उद्देश्यले होइन, बरु कसरी कजाउन सकिन्छ, कसरी दबाबमा राख्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट गरिएका अव्यवहारिक संशोधनहरू थिए । यसको ज्वलन्त उदाहरण छैठौं संशोधन हो, जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्न नपाइने व्यवस्था गरियो । तर धेरै ठेक्का त सरकारकै कारणले ५० प्रतिशत समय कटिसकेका थिए । परिणामस्वरूप देशभरका ठेक्का अलपत्र पर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि दुई महिना नबित्दै सातौं संशोधन ल्याइयो । त्यसपछि आठौं, नवाैं पनि आए, तर समस्या समाधान भएन । दशौं संशोधनदेखि मात्र सरकारले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गर्‍यो । महासंघ, सम्बन्धित निकाय र अन्य स्टेकहोल्डरसँग बसेर छलफल गरेपछि पाँचौंदेखि नौं संशोधनमा भएका कमजोरीहरू क्रमशः सुधार हुँदै गए । त्यसैको परिणामस्वरूप तेह्रौं र चौधौं संशोधनसम्म आइपुग्दा केही सकारात्मक सुधार सम्भव भएका छन् । तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । पटक–पटकका संशोधनले अहिले नियावली आफैभित्र जुधिने, अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण बनेको छ । अब त यसलाई टालटुल गर्ने अवस्था छैन, सम्पूर्ण रूपमा ‘रि–राइट’ गर्नुपर्ने चरणमा पुगेको छ ।  अर्को ठूलो समस्या के छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण क्षेत्रका लागि मात्र नभई कलमदेखि ग्यास सिलिन्डरसम्म किन्न एउटै कानुन प्रयोग गरिएको छ । यसले विशेष गरी दक्ष जनशक्ति नहुने स्थानीय तहहरूमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई छुट्टै पहिचान दिएर निर्माणका लागि मात्रै अलग ऐन र नियमावली बनाउन आवश्यक छ । यसले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट, सरल र व्यावहारिक बनाउँछ । अब निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्व र जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ सरकारसँग यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ । सरकारले यो कानुनी संरचनामा गम्भीर सुधार गरे निर्माण व्यवसायको अमर्यादा, नकारात्मक धारणा र अविश्वास क्रमशः हट्दै जानेछ । यो पेशालाई समाजमा सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वासका साथ अघि बढिरहेका छौं । ऐन संशोधनका लागि अब आउने सरकारसँग तपाईंको लबिङ कस्तो हुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपाल सरकारको ऐनद्वारा मान्यता प्राप्त संस्था भएकाले सरकारसँगको सहकार्य अनिवार्य र निरन्तर रहने विषय हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)सँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका प्रस्ताव पटक–पटक संसदमा पुगे पनि कहिले संसदको म्याद सकिनु, कहिले विघटन हुनुजस्ता राजनीतिक कारणले दुई-तीन पटकसम्म फर्किनु परेको यथार्थ छ ।  यी सबै प्रक्रिया अहिले सरकारको संस्थागत स्मृतिमा स्पष्ट रूपमा दर्ज भइसकेका छन् । विकास बजेट देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य आधार हो । वार्षिक तीन–चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण खर्चले सिमेन्ट, डण्डी, इँटा, क्रसर उद्योगदेखि लाखौं श्रमिकसम्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित बनाएको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरी देशको समग्र आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित हुन सक्दैन । यही कारण सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन, बरु महासंघसँग सहकार्य गर्न बाध्य छ र त्यो आवश्यक पनि छ । अब आउने नयाँ नेतृत्वको सरकारले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरोकारवालासँग बसेर नीतिगत सुधारतर्फ अघि बढ्नेमा हामी विश्वस्त छौं । जेन्जी आन्दोलनपछि पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक दलमा सोचको परिवर्तन देखिन थालेको छ । पुरानो ढर्राबाट अब देश चल्दैन भन्ने यथार्थ सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । विगतका कमजोरी सच्याउन, नीति र कानुनलाई व्यावहारिक बनाउन र देशलाई अगाडि बढाउन अब स्टेकहोल्डरसँग गम्भीर संवाद र सहकार्य अपरिहार्य भएको स्पष्ट भइसकेको छ । यही परिवर्तित सन्दर्भ र सोचका कारण हामी आशावादी छौं । निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र सेटिङको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ ? जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ चलखेलको सम्भावना हुन्छ । यसलाई रोक्ने भनेकै पारदर्शी नीतिले हो । अहिले कर्मचारीहरू अख्तियारको डरले सही निर्णय लिन पनि डराउँछन् । अख्तियारले आर्थिक भिन्नता मात्र हेर्ने होइन, आयोजना किन असफल भयो भन्ने प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । म नेतृत्वमा आएपछि कर्मचारी, मन्त्रालय र व्यवसायीबीच एउटा यस्तो संयन्त्र बनाउनेछु जहाँ ‘एकाउन्टिबिलिटी’ (जवाफदेहिता) स्पष्ट होस् ।  महासंघमा साना र ठूला व्यवसायीबीच सधैं द्वन्द्व देखिन्छ । यसलाई कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ ? हामीले रवि सिंहजीकै पालादेखि सुधार सुरु गरेका हौं । ५ अर्बसम्मको ठेक्कामा विदेशी आउन नपाउने र एउटा व्यवसायीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने नियमले साना व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ । यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै जिल्लाका साना ठेक्का सम्बन्धित जिल्लाकै व्यवसायीले पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । ठुलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र सानालाई माथि उठाउने नै मेरो नीति हो ।  निर्वाचनपछि तपाईंको प्रतिद्वन्दीलाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ, हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुमा आफू विरुद्ध जो प्रतिस्पर्धी छ, उसले पराजित भइसकेपछि उसलाई नटेरेको, वास्ता नगरेको, स्थान नदिएको देखेका छौं  । यो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीभित्र पनि आउन सक्छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?  यस विषयमा हामी अलि उदार दृष्टिकोण राख्छौं । परम्परागत रूपमा हाम्रो पेशामा अध्यक्ष निर्वाचित भए वा पराजित सबै साथीहरूलाई प्रायः सल्लाहकार वा समन्वयकर्ताको भूमिका दिन्छौं । यसको मतलब यो होइन कि हामी कसैलाई इग्नोर गर्ने, अवहेलना गर्ने वा हटाउने नीतिमा विश्वास गर्छौं । हाम्रो विगतको परम्परा यही हो, समान व्यवहार र सहकार्यको संस्कृति कायम राख्ने । आगामी दिनहरूमा पनि हामी पेशाकर्मीका रूपमा काम गर्छौं, हामी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न छैनौं  र राजनीतिसँग सरोकार पनि राख्दैनौं । यसैले तपाईंले भनेजस्तो कुनै असमान वा विभाजनकारी व्यवहार हाम्रो क्षेत्रमा लागू हुँदैन । हामी विश्वास गर्छौं, सबै साथीहरूलाई समेटेर अघि बढ्दा मात्रै यो पेशा सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ । सहकार्य र पारदर्शितामा आधारित यही हाम्रो मार्गदर्शन हो, र यसै आधारमा हामी अघि बढ्नेछौं ।  निर्माण क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता अझै न्यून छ । यस्तो किन ? हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक भएकाले केही पछि परेको सत्य हो । तर अहिले हामीले महासंघमा उपमहासचिव र सदस्य पदहरूमा महिला कोटा अनिवार्य गरेका छौं । कतिपय महिला निर्माण व्यवसायीहरूले पुरुषले भन्दा उत्कृष्ट काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेछौं । मेरो पहिलो १०० दिन सरकारलाई निर्माण मैत्री कानुन बनाउन बाध्य पार्नेमा केन्द्रित हुनेछ । विशेष गरी ‘जेन्जी’ आन्दोलन पछाडि बन्ने नयाँ सरकारसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई निर्माण क्षेत्रको विशिष्टता अनुसार संशोधन गर्न पहल गर्नेछु ।  निर्माण व्यवसायीलाई गाली गरेर मात्र विकास हुँदैन, वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म प्रमाणित गरेर देखाउनेछु ।  ७७ वटै जिल्लाका ९ सय ६८ प्रतिनिधि साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईंहरूले ३५ हजार व्यवसायीको भविष्य बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ । कसले इमानदारीपूर्वक यो पेशाको मर्यादा बचाउन सक्छ र कसले सरकारसँग दह्रो लबिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हेरेर मतदान गर्नुहोला । पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । राजनीतिक दलहरू यतिबेला चुनावी सरगर्मीमा होमिइसकेको अवस्था छ । कसैले घरदैलो अभियान गर्दै हुनुहुन्छ, कसैले घोषणापत्र पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ । दलहरूका घोषणापत्रमा निर्माण क्षेत्र के चाहन्छ ? मैले यसअघि नै स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छु- कन्स्ट्रक्सन सेक्टर आज देशको मेरुदण्ड बनेको छ । औपचारिक रूपमा करिब १५ लाख र अनौपचारिक रूपमा झण्डै २५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिने यो क्षेत्र सिजनल भए पनि रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यो क्षेत्रमा करिब चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने वार्षिक रूपमा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुने यो सेक्टर आफैमा अर्थतन्त्रको ठूलो चालक हो। त्यसैले यो पेशालाई केवल सहायक क्षेत्रका रूपमा होइन, मुख्य प्राथमिकतामा राखेर राज्यले अघि बढ्नैपर्छ ।  अहिले निर्वाचनको समय भएकाले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हामीले सबैको घोषणापत्र हेर्न पाएका छैनौं, तर हाम्रो अपेक्षा स्पष्ट छ- पुराना हुन् वा नयाँ, जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि कन्स्ट्रक्सन सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। नत्र देश अघि बढाउँछौं भन्ने कुरा भाषणमै सीमित हुन्छ । देश विकास गर्ने वास्तविक ‘मेन कडी’ नै कन्स्ट्रक्सन सेक्टर हो । यसले कहिलेकाहीँ जीडीपीमा ११/१२ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको छ र कृषि पछिको सबैभन्दा ठूलो रोजगारी प्रदायक क्षेत्र पनि यही हो । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले यसलाई प्राथमिक एजेण्डा बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यदि कुनै पनि दल वा नेतृत्व देशलाई साँच्चिकै अघि बढाउन गम्भीर छ भने, उसले कन्स्ट्रक्सन सेक्टरका समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नैपर्छ । त्यो प्रयासमा हामी पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौं । आउँदो सरकारले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने आशासहित हामी आज पनि आशावादी छौं ।  निर्माण व्यवसायीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, के छ सन्देश ? ७७ वटै जिल्लाका ९ सय ६८ प्रतिनिधि साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईंहरूले ३५ हजार व्यवसायीको भविष्य बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ । कसले इमानदारीपूर्वक यो पेशाको मर्यादा बचाउन सक्छ र कसले सरकारसँग दह्रो लबिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हेरेर मतदान गर्नुहोला । मलाई विश्वास छ, हामीले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सक्यौं भने दुई/तीन वर्षभित्रै देशको भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन देखिनेछ ।