विकास वहस

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट र यस क्षेत्रका जनशक्तिले पाउने स्वेट इक्विटीमा सतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । लामो समयदेखिका मागहरू केही हदसम्म सम्बोधन भएकाले आईटी क्षेत्र उत्साहित देखिए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू अझै छुट्न गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसै पृष्ठभूमिमा बजेटका व्यवस्था, छुटेका विषय, नेपालको आईटी उद्योगको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे नास–आईटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंसँग बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् ।  बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको धारणा के हो ? बजेट कस्तो आयो ? आईटी सेक्टरमा हामीले मागेका केही विषयहरू आए, केही छुटे । सरकारले नै सय बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका चीजहरू नै बजेटमा छुटेका छन् । स्वेट इक्युटीमा लाग्ने करलाई भेस्टिङको नभई डिस्पोजल वा बिक्री गर्दा मात्रै गरौं भनेका थियौं, यो कुरा बजेटमा हुबहु समेटिएको छ । हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । अर्को व्यक्तिगत आयकरतर्फ पेशाकर्मीहरूको उच्चतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सकारात्मक कदम हो । बजेटमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटिनुका साथै ‘सोभरेन एआई’ को अवधारणालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्रीमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि लक्षित यी व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य रहेको छ । बजेटमा के-के विषय छुटे ?  सरकारको प्रतिवद्धता पत्र र नीति तथा कार्यक्रममा आएका चीजहरू पनि बजेटमा छुटेका छन् । प्रतिवद्धता पत्रमा निर्यातमा आधारित आईटी उद्योगलाई कर सहुलियत दिने कुरा गरिएको थियो, जुन बजेटमा आएन । हामीले यो उद्योगको लागि कर नीतिमा कम्तीमा १० वर्षको स्थायित्व निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था मागेका थियौं । तर अघिल्लो वर्ष जे थियो त्यही नै निरन्तरताको रूपमा आयो । अमेरिका, युरोपजस्ता मुलुकमा निर्यात गर्दै गर्दा हाम्रो वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी मुलुक भनेको भियतनाम, फिलिपिन्स वा फिलिपिन्सकै आईटी कम्पनी हुन् । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने यी देशहरूले आईटी कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिने गरेको छ । भियतनाम, फिलिपिन्स र बंगलादेश, काजकिस्तानजस्ता प्रतिस्पर्धी देशहरूले धेरै सहुलियत र केही देशहरूले निर्यात क्रेडिट सुविधासमेत पाउने गरेका छन् । ती देशका आईटी उद्योगहरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सहुलियत नहुँदा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । अर्को आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड । जुन राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा समेटिए पनि बजेटमा समेटिएको छैन । यो बजेटमा उल्लेख हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर आएन । हुन त सरकारले बजेटमा नेपाल टेलिकममा भएको आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने भनेर आएको छ । तर यसमा के कति चीज अटाउँछ भन्ने कुरामा स्पष्ट छैन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनको लागि केही कार्यक्रमहरू हुनसक्छ कि भनेर मागेका थियौं, त्यसमा स्पष्ट त्यस्तो केही कार्यक्रम आएको छैन । विशेषगरी १० करोड रुपैैयाँसम्मको सरकारलाई नै चाहिने सफ्टवेयर अथवा सर्भिस खरिदमा नेपाली कम्पनीहरूलाई नै प्राथमिकता देऊ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौं । किनकि यसले नेपालकै उद्योग विकास हुन्छ । नेपालकै बजार विस्तार हुन्छ । तर यो कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेन । हुन त सबै सार्वजनिक सफ्टवेयरहरू एकद्वारबाट भनेर आएको छ । तर त्यो भनेको के हो, कसरी बराबर हुन्छ त्यसमा कुनै स्पष्ट छैन । अर्को हामीले अपेक्षा गरेको तर बजेटमा नअटेको विषय एआई र आईटी साइबर सेक्युरिटी हो । प्राथमिक तहदेखि नै एआई र आईटी साइबर सेक्युरिटी शिक्षामा राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यसमा स्पष्ट छैन । बजेटमा यो विषय नसमेटिए पनि शिक्षामै भएको बजेटबाट आउन सक्छ होला । तर आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनैतिक उद्योग भनेपछि यसमा यी कुराहरू स्पष्ट आउनुपर्ने, आउन सकेन । यो क्षेत्रका धेरै विषय जसरी सरकारको प्रतिवद्धता पत्रमा उजागर गरेको थियो, त्यो बजेटले कायम राखेन । यसो भन्दैमा बजेटले हामीलाई निरुत्साहित बनायो भन्न खोजेको होइन । जे–जति छुटेका छन्, त्यसलाई अब कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा बजेट ठीकै छ, कति विषयहरू आएका छन् । त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । सरकारले बजेटमार्फत आईटी निर्यात आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । यसलाई तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ? यसले आईटी निर्यात कम्पनीहरूलाई केही न केही सहयोग गर्छ । तर, हाम्रो धारणा भने यस्तो कर छुट निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण आईटी उद्योगमा लागू हुनुपर्छ भन्ने हो । यदि सरकारले आईटी क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने देशभित्र रहेका सबै आईटी कम्पनीहरूको विकास र विस्तारलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । हाल  कर्पोरेट आयकर दर २५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा आईटी उद्योगका लागि २० प्रतिशत आयकर लागू छ । निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट प्रदान गर्दा प्रभावकारी कर दर १० प्रतिशतमा आउँछ । यद्यपि नेपालका आईटी कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय बजारका अन्य मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा यो दर अझै पर्याप्त रूपमा प्रतिस्पर्धी मान्न सकिँदैन । त्यसैले आईटी क्षेत्रको निर्यात क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन करको दर अझै घटाउनुपर्ने भन्ने छ । पाँच-सात सय कर्मचारी भएका आईटी निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मासिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने कर्मचारीहरू सामान्य भइसकेका छन् । यस्ता कम्पनीहरूले तलब तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्दै वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । अहिले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? हामीसँग यकिन तथ्यांक छैन, किनकि राज्यबाट अथवा कतैबाट तथ्यांक आएको छैन । हामीले पाएको तथ्यांक भनेको आईआईएको रिसर्च नै हो । उक्त रिसर्च अनुसार वार्षिक ५१५ मिलियन डलरको निर्यात भन्ने थियो । त्यतिबेलाको एक्सचेञ्ज दर अनुसार ६७ अर्ब थियो । त्यसयता अहिले निरन्तर वृद्धि भएको हिसाबले राम्रै अनुपातमा निर्यात वृद्धि भइहेको भन्न सकिन्छ । तर ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । हाम्रा एशोसिएसनसँग पनि यो तथ्यांक छैन, किनकि हामीलाई तथ्यांक संकलन गर्ने अधिकार पनि छैन । कुनै समय राज्यले आवश्यकता ठानेर तथ्यांक निकाल्छ भने मात्रै यकिन तथ्यांक पाइएला । तर, अहिले उदाहरणकै रूपमा पाँच-सात सय कर्मचारी भएका आईटी निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मासिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने कर्मचारीहरू सामान्य भइसकेका छन् । यस्ता कम्पनीहरूले तलब तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्दै वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर, नेपालमा यस्ता ठूला कम्पनी कति छन्, साना तथा मध्यम आकारका आईटी कम्पनीहरूको संख्या कति छ, उनीहरूको निर्यात योगदान कति छ भन्ने विषयमा विशिष्टीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन । आईटी उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने हो भने सरकारले थप के–के मा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ? आईटी उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने सरकारको घोषणाले यस क्षेत्रका विभिन्न आयामहरूलाई समेटेको छ । बजेटमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जुन राज्यको स्पष्ट फोकसमा रहेको सकारात्मक विषय हो । तर, आईटी उद्योगलाई नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने भन्नुको अर्थ केवल सरकारी सेवाको डिजिटल रूपान्तरण मात्र होइन, यसलाई एक सशक्त उद्योगका रूपमा विकास गर्नु पनि हो । यसका लागि एकातर्फ घरेलु बजार (डोमेस्टिक मार्केट) मा नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई कसरी थप अवसर र प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ भने अर्को तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा निर्यात विस्तार गरी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने रणनीतिमा पनि समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आईटी उद्योगलाई उद्योगकै रूपमा विकास गर्न राज्यले नीतिगत रूपमा केही महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । पहिलो, घरेलु बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता र ग्राहयता दिने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूको प्रवद्र्धन र पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन बजार पहुँच, लगानी आकर्षण तथा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापनमा सहयोगी नीतिहरू आवश्यक छन्  । विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित नीतिहरू, विशेषगरी ट्रान्सफर प्राइसिङलगायतका विषयमा सुधार हुँदै जानु सकारात्मक पक्ष हो ।  यस्ता सुधारहरूले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै आईटी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने लगानी वा फण्डको व्यवस्था सरकार स्वयंले गर्ने विषय होइन । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो लगानी जुटाउने हो । तर, फण्ड जुटाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने, लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने तथा करसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको परिधिभित्र रहेर आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारको हुन्छ । नेपालका अन्य धेरै उद्योगहरूको तुलनामा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय सम्भावना बोकेर अघि बढिरहेको छ । वस्तु निर्यातका क्षेत्रमा नेपालले अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । अवसरहरू पनि सीमित रहेको अवस्थामा आईटी सेवा निर्यातले सम्भावना बोकेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मानव संसाधन (रिसोर्स) हो ।  आईटी क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न राज्यले कस्ता नीति, कार्यक्रम र प्रोत्साहनका उपायहरू ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । चौथो महत्त्वपूर्ण पक्ष पूर्वाधार हो । यो डिजिटल पूर्वाधार हुन सक्छ वा भौतिक पूर्वाधार । दुवै क्षेत्रमा राज्यले सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि भारतले एक समय विभिन्न स्थानमा आईटी पार्क स्थापना गरी उद्योगको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यस्तै प्रकारका आईटी पार्क, नेपालमा पनि विकास गर्न राज्यले पहल गर्न सक्छ । जसले आईटी उद्योगको विस्तार र प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ । नेपालमा अहिले आईटीको अवस्था कस्तो छ, सम्भावना के कस्तो छ ? अहिलेको अवस्थामा आईटी क्षेत्रको अवस्था समग्रमा राम्रो नै भन्छु । नेपालका अन्य धेरै उद्योगहरूको तुलनामा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय सम्भावना बोकेर अघि बढिरहेको छ । वस्तु निर्यातका क्षेत्रमा नेपालले अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । अवसरहरू पनि सीमित रहेको अवस्थामा आईटी सेवा निर्यातले सम्भावना बोकेको छ । आईटी उद्योगको विशेषता भनेको यसमा भू–राजनीतिक अवस्था वा भौतिक दूरीले असर गर्दैन । यो मुख्यतः दक्ष मानव संसाधनमा आधारित उद्योग भएकाले नेपालका लागि अवसरको क्षेत्र बनेको छ । नेपालको शैक्षिक प्रणाली, अंग्रेजी भाषामा रहेको तुलनात्मक दक्षता तथा प्रविधि सिक्न सक्ने युवाशक्तिले यस क्षेत्रलाई थप बलियो आधार प्रदान गरेको छ । नेपाली जनशक्ति सहयोगी, समन्वयात्मक र टोलीमा काम गर्न सक्ने कार्यसंस्कृति भएकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा काम गर्ने अनुभवका आधारमा पनि नेपाली जनशक्तिसँग काम गर्दा सकारात्मक अनुभव भएको प्रतिक्रिया आउने गरेको छ । यी सबै कारणले आईटी क्षेत्रले अहिले पनि राम्रो सम्भावना देखाइरहेको छ र आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने क्षमता राख्दछ । फ्युचर पोटेन्सियलको हिसाबले हेर्दा हाम्रो रिसोर्सहरू पनि आउँदै छन् । एउटा उदार शिक्षा प्रणाली, उदार कम्युनिकेसन सिस्टम छ । ज्ञानमा पहुँचका हिसाबले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको ठूलो अवरोध छैन । राजनीतिक वा अन्य कुनै कारणले नलेज एक्सेसमा बाधा नभएकाले सिक्ने सम्भावना पनि प्रशस्त छ । त्यस हिसाबले भविष्य राम्रो छ । तर, यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न राज्यको कस्तो समर्थन आवश्यक पर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । राज्यले धेरै प्रकारका भूमिका खेल्न सक्छ । राज्यले अत्यन्त सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ, तटस्थ भूमिका खेल्न सक्छ वा विकासलाई छेक्ने र अवरोध गर्ने भूमिका पनि खेल्न सक्छ । यदि राज्यले अवरोध नगरी सहयोगी भूमिका खेल्यो, त्यसअनुसार नीति निर्माण ग¥यो र उद्योगलाई अगाडि बढाउनु भनेको यस क्षेत्रमा रहेका निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउनु तथा रोजगारी सिर्जना गर्नु हो भन्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्यो भने यो उद्योग धेरै अगाडि जान सक्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत नयाँ उचाइमा पु¥याउने र समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने सम्भावना देखिन्छ । अहिलेको मुख्य चुनौती जनशक्तिको दक्षताभन्दा पनि बजारको उपलब्धता हो । दक्ष जनशक्ति एक निश्चित स्तरसम्म हामीसँग छन् । यदि व्यवसायको आकार एक्कासि ठूलो भयो वा निर्यातको मात्रा अहिलेको तुलनामा दोब्बर भयो भने तत्कालै आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध नहुन सक्छ । चुनौती के छ ? मुख्य चुनौती स्रोत–साधनकै हो । आजको दिनमा हामीले गरिरहेको डेलिभरीलाई धान्ने स्रोत–साधन हामीसँग छन् । तर बजार विस्तार हुँदै जाँदा र हामीले ओगट्ने बजारको आकार बढ्दै जाँदा त्यहीअनुसार स्रोत–साधनको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनुपर्छ । बजारको विस्तारसँगै आवश्यक जनशक्ति र क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । त्यसैले उद्योगको वृद्धि सँगसँगै स्रोत–साधन र मानव पूँजी विकासमा पनि सोही अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु । अर्को चुनौती राज्यले सिर्जना गर्ने वातावरणसँग नै जोडिएको छ । अहिले हामी जुन बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं, त्यहाँका राज्यहरू सूचना प्रविधि उद्योगप्रति निकै उदार छन् । किनभने उनीहरूको प्रतिस्पर्धा स्थानीय बजारसँग होइन, विश्वका अन्य देशहरूसँग हुन्छ भनेर बुझेका छन् । उनीहरूले यो उद्योगलाई सुविधा दिए रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ भन्ने बुझाइका साथ आईटी उद्योगलाई समर्थन गरिरहेका छन् । यदि हाम्रो राज्यले पनि त्यही स्तरको सहयोग र प्रोत्साहन दिन सकेन भने प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हामी पछाडि पर्न सक्छौं । अन्य देशले पाउने सुविधा र सहुलियतको लाभ उनीहरूले उठाउँछन्, तर हामी त्यसबाट वञ्चित हुन्छौं । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न र अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।  तेस्रो विषय लगानीका उपकरण र त्यससम्बन्धी सहजीकरणको हो । यस क्षेत्रमा केही सहजीकरण गर्न सकिने ठाउँहरू छन्, तर अहिले उद्योग त्यही कारणले रोकिएको अवस्था भने छैन । आजका दिनमा नेपालका धेरैजसो आईटी कम्पनीहरूको मोडेल भनेको सानो स्तरबाट काम सुरु गर्ने, विदेशका विशेषगरी अमेरिकी कम्पनीहरूसँग काम गर्ने, त्यसबाट आम्दानी भएपछि विस्तार गर्दै जाने र थप काम प्राप्त गर्दै अघि बढ्ने खालको छ । अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले ठूलो लगानी जुटाएर सुरुदेखि नै विशाल कम्पनी स्थापना गर्ने, दुई–तीन वर्ष लगानी गरेर ठूलो प्रतिफल ल्याउने मोडेल व्यापक रूपमा विकसित भएको छैन । यसको एउटा कारण विगतको नीतिगत अभाव पनि हो । आजभन्दा दुई–तीन वर्षअघिसम्म राज्यले आईटी कम्पनीलाई स्पष्ट रूपमा चिन्दैनथ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्दैनथे । आईटी कम्पनीलाई ऋण दिने अभ्यास सीमित थियो । राज्यका निकायभित्रसमेत आईटी कम्पनी भनेको के हो, यसको जिम्मेवार निकाय कुन हो र यसलाई कसरी नियमन वा सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता थिएन । जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? आईटी क्षेत्रमा कति दक्ष जनशक्ति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक मसँग छैन । तर आजको अवस्थामा हामीसँग रहेको दक्ष जनशक्तिको आधारमा अझ बढी मूल्य सिर्जना गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ । हामीसँग उत्पादन छ र त्यसलाई ग्राहकको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन तथा अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । त्यस्तो अनुकूलन आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौं र त्यसैअनुसार उद्योग तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य पनि भइरहेको छ । समग्रमा हेर्दा अहिलेको मुख्य चुनौती जनशक्तिको दक्षताभन्दा पनि बजारको उपलब्धता हो । दक्ष जनशक्ति एक निश्चित स्तरसम्म हामीसँग छन् । तर यदि व्यवसायको आकार एक्कासि ठूलो भयो वा निर्यातको मात्रा अहिलेको तुलनामा दोब्बर भयो भने तत्कालै आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध नहुन सक्छ । यद्यपि त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन र क्षमता विस्तार गर्न सक्ने आधार तथा सम्भावना भने हामीसँग पर्याप्त छ । आईटी उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने स्रोत–साधन भनेका केवल आइटी प्रोफेसनल, कम्प्युटर साइन्सका स्नातक वा कम्प्युटर इञ्जिनियर मात्र होइनन् । यससँग जोडिएका अन्य धेरै प्रकारका काम र इकोसिस्टमका पक्षहरू पनि छन् । त्यसले पनि सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र नतिजायोग्य बनाउन के सहजीकरण गर्नुपर्छ ? नेपालका आईटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पहिलो आवश्यकता कर व्यवस्थामा स्थायित्व र सहुलियतको हो । दोस्रो, करसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सरल र व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । तेस्रो, आन्तरिक बजारमा नेपाली कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ । यी सबै काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको एउटा स्पष्ट र जिम्मेवार निकाय आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमार्फत परिकल्पना गरिसकेको आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड त्यसका लागि उपयुक्त संयन्त्र हुन सक्छ । यसका साथै विद्यालय तहदेखि नै एआई, साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न लगानी आवश्यक छ । आईटी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधारसँगै भौतिक पूर्वाधारमा पनि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाली बीमा क्षेत्रमा दुई दशक बढी काम गरेका रमेश लम्साल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । बीमा एशोसिएटसिप डिग्री हासिल गर्ने पहिलो नेपालीका रूपमा परिचित लम्साल सोही कम्पनीको सञ्चालक पनि बने । उनै लम्सालसँग पछिल्लो नेपाली बीमा बजार, विशेषगरी पुनर्बीमाको अवस्था, चुनौती र बीमा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको प्रवेश लगायत  विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  बीमा क्षेत्रमा तपाईंको योगदान के हो ?  विसं २०४३ मा म नेपाल बैंकमा वरिष्ठ सहायक पदमा सेवा प्रवेश गरेँ । बिस्तारै बीमा क्षेत्रमा रुचि बढ्न थाल्यो । करिब ८ वर्षपछि म बैंकको जागिर छाडेर बीमामा प्रवेश गरेँ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको मार्केटिङ प्रमुखको रूपमा काम गर्दागर्दै साविक गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स (हाल हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा मर्ज) कम्पनीले मलाई नायब महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गर्यो । त्यस कम्पनीमा मैले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले काम गर्ने अवसर पनि पाएँ ।   बीचमा मैले इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाद्वारा सञ्चालित एशोसिएटशिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ‘एआईआईआई’ डिग्री पनि हासिल गरेँ । यस उपाधि बीमा क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक योग्यताको प्रमाणित हो । कामसँगै बीमा क्षेत्रको अभ्यासमा मेरो अभिरुचि बढी नै थियो ।  २०६९ बैशाखमा आकस्मिक बीमा कोषको सीईओमा मेरो नियुक्ति भयो । त्यतिबेला देशलाई एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको सख्त खाँचो थियो, मेरो कार्यकालमा आकस्मिक बीमा कोषलाई पुनर्बीमामा रूपान्तरण गरेर पुरा गर्न सकियो, जुन नेपालको बीमा उद्योगको इतिहासमा एउटा कोशेढुंगा साबित हुन पुग्यो ।  नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको अवधारणा कसरी विकसित भयो ? नेपालमा एउटा पनि पुनर्बीमा कम्पनी नभएको तत्कालीन अवस्थामा विदेशी कम्पनीहरूसँग पुनर्बीमा गराएर प्रिमियमवापत अरबौं रूपैयाँ विदेशी मुद्रामा भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी तत्कालीन सरकारले अघिल्ला ४/५ वर्ष अघिदेखि नै स्वदेशमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने अभिप्रायले आकस्मिक बीमा कोषलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति अघि सार्दै आएको थियो । तर, विभिन्न कारणवश सम्पादन हुन सकिरहेको थिएन । निरन्तरताको अथक प्रयासपश्चात अन्ततः २०७१ कात्तिक २१ गते उक्त कोषलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्ने सकियो । कोषलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भूमिका स्मरणीय छ । नेपाल पुनर्बीमा खोल्ने बेलामा के-कस्ता चुनौती थिए ? त्यसबेलाको प्रमुख चुनौतीमा पर्याप्त पुँजी अभाव थियो । कुल १० करोडको जगमा उभिएको आकस्मिक बीमा कोषले एक दशक मात्र कार्यकाल व्यतित गर्दै थियो । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको लागि चुक्ता पुँजी कम्तीमा दुई अर्ब पुर्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान थियो, जुन कोषसँग उपलब्ध थिएन । उक्त रकमको लागि स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे थियो । त्यस्तै, दोस्रो मुख्य चुनौती दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो । संस्थापक सीईओका रूपमा तपाईंले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनामा खेलेका प्रमुख भूमिका के-के थिए ? कार्यकारी प्रमुख भूमिका नियमित कर्महरू भैहाले । विसं २०६० मा स्थापित बीमा पुललाई देशको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अवसर मिल्यो । यसले नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकममध्येको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै रोक्न र विदेशी मुद्राको बहिर्गमन न्यूनीकरण गर्न अहं भूमिका खेलेको छ । मलाई मात्र होइन, देशकै लागि गर्वको विषय हो यो । कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्न, नीतिगत परिवर्तन गर्न, संरचनागत परिवर्तन गर्न धेरै काम गरियो । सेयरधनी बीमा कम्पनीहरू, नियामक बीमा प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रार, अर्थमन्त्रालय लगायतसँगको समन्वय गर्दै सबैको सहमतिमा काम गरियो । साविकको बीमा पुलमा सरकार र निर्जीवन बीमा कम्पनीको मात्र हिस्सा रहिआएको भएता पनि पुनर्बीमामा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई समेत सहभागिताका लागि पहल गरियो । पुनर्बीमा कम्पनीको प्रारम्भिक नीति, कार्यविधि र प्रभावकारी व्यावसायीक कार्य योजना तर्जुमा गरी छोटो समयमै यसलाई नेपालको वित्तीय बजारमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकियो । स्वदेशी जोखिम बहन गरी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई नेपालको व्यवसाय स्वीकार्य जोखिमका रूपमा विश्वस्त पार्ने कार्यमा प्रभावकारी कामहरू भए । नेपाल पुनर्बीमामा निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीबीचको समझदारी कसरी भयो ? साविक बीमा पुलमा सुरुदेखि नै निजी कम्पनीहरूको समेत सहभागिता रहिआएकाले समझदारी जुटाउन त्यति असहज भएन । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेपछि तपाईंको पुनर्नियुक्ति किन हुन सकेन ? पुनर्नियुक्ति हुनु पर्थ्यो, भएन । आकस्मिक बीमा कोषलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्ने सिलसिलामा तयार गरिएका प्रबन्ध पत्र एवं नियमावलीमा ‘यसरी कम्पनीमा परिणत हुँदा आकस्मिक बीमा कोषको कोष प्रबन्धक एक कार्यकालका लागि स्वतः कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख थियो । तर बोर्डले मलाई नियुक्ति दिएन, किन दिएन ? मसँग यसको जवाफ हुने कुरै भएन । स्वभावतः मैले व्यक्तिगतरूपमा कसैलाई रिझाउन जान्दिनँ । आफ्नो काम, कर्तव्य र इमान्दारितामा मात्र विश्वास राख्दछु । त्यतिबेला मप्रति अन्याय भएकै हो । न्याय प्राप्तिको लागि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन सकिन्थ्यो होला, तर मैले त्यसो गरिनँ । सामान्य बीमा र पुनर्बीमाबीचको आधारभूत फरक के छ ? व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा लगायतका सामान्य बीमाले आम नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन् भने पुनर्बीमासँग आमव्यक्तिको प्रत्यक्ष व्यवहार हुँदैन । त्यसर्थ उनीहरू जति अन्य बीमासँग परिचित हुन्छन् त्यति पुनर्बीमासँग हुँदैनन् । तथापि व्यवहारिक शिक्षा, ज्ञान एवं चेतनास्तर उच्च भएका मानिसहरू यस विषयमा जानकार नै हुन्छन् । पुनर्बीमाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउँछ ? पुनर्बीमाले देशबाट बाहिरिन सक्ने रकमको ठूलो हिस्सालाई रोक्दछ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा मद्दत गर्छ । त्यसरी स्वदेशमै रोकिने रकमलाई देशको पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिन्छ, लगानी बढाउन सहज हुन्छ । त्यस्तै, भइपरी आउने ठूलो विपत्तिका बेला आर्थिक सुरक्षा दिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन सक्छ । हिमालयन रि पनि थपिएपछि नेपालको पुनर्बीमा बजार कसरी अगाडि बढेको छ ? यसले अर्थतन्त्रमा कति भ्यालु एड गरेको छ ? नेपालको पुनर्बीमा बजारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स थपिएपछि बजारको आकार वृद्धि भएको छ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना भएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भ्यालु जोडको चर्चा गर्नुपर्दा नेपालका दुई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा ४१ अर्ब बढी लगानी गरेर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउन सफल छन् । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूको विदेशमा सेवा बिस्तार कस्तो छ ?  विश्व बजारमा विश्वसनीयता कत्तिको छ ? नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो सेवा क्रमशः बिस्तार गरिरहेका छन् । विश्व बजारमा यिनीहरूको विश्वसनीयता पनि क्रमिक रूपमा बढ्दो छ, जसको पुष्टि विश्वस्तरीय क्रेडिट रेटिङ र विदेशी नियामक निकायहरूबाट प्राप्त मान्यताद्वारा हुन्छ । हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी माथि आर्थिक विचलनको विषयमा अनुसन्धान जारी छ । उसलाई नयाँ व्यवसाय गर्न पनि नियामकले रोक लगाएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ गरेकोले यसप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको छ । छोटो अवधिमै किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत कमजोरी के-के रहे ? सञ्चालन कमजोरी के-के रहे ? अनुसन्धान भैरहेको विषयमा अहिले नै केही टिप्पणी गरिहाल्नु उचित भएन । अनुसन्धानद्वारा वास्तविकताको उजागर हुने नै छ । अनुसन्धानको निचोडपश्चात कम्पनीको त्रुटि भेटिएमा यथोचित कारवाहीका साथ नियामकद्वारा व्यवसायमा लगाइएको रोक खुला होला नै । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रको साख र विश्वासमा आँच आउन थालेको सत्य हो । तर, यसलाई अहिले नै ‘विश्वास टुट्दै गएको’ भन्नुभन्दा पनि यसले बजारमा असन्तुष्टि बढाएको र चुनौती थपेको भन्नु उचित होला । छोटो समयमै यस्ता गम्भीर समस्या देखिनुका मुख्य कारणमा कमजोर संस्थागत सुशासन, यथोचित नियमनको अभाव र आर्थिक अनियमितता आदि पर्छन् । जोखिम व्यवस्थापन नीति कमजोर हुनु, पुनर्बीमा निर्देशिकाको पूर्ण पालना नहुनु, स्पष्ट लगानी नीतिको अभाव तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका कमी आदि नीतिगत कमजोरी अन्तर्गत पर्दछन् भने दक्ष जनशक्ति एवं आधुनिक प्रविधिको कमी, दाबी फर्छ्यौट प्रक्रियामा ढिलाइ र अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङमा कमजोर उपस्थिति आदि सञ्चालनगत कमजोरीहरू हुन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वर्तमान सेयर संरचना ठीक छ कि गलत ? के यही संरचनामा यो कम्पनी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ? सरकारी सेयर किन निजी क्षेत्रलाई नबेच्ने ?  नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वर्तमान सेयर संरचना ठीक कि बेठीक भन्ने सवालमा तर्क गर्नुपर्दा सरकारी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई ठीक मान्न सकिन्छ किनभने यसमा सरकारको बलियो उपस्थिति छ । पुनर्बीमालाई पनि बैंकजस्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ किनकि यसले राष्ट्रिय बीमा जोखिम व्यवस्थापन गर्छ । निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ४४ प्रतिशत सरकारी नियन्त्रणको स्थिति हुँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो, राजनीतिक प्रभाव बढी र दक्षतामा कमी हुने जोखिम बढ्छ भन्ने आलोचनात्मक तर्क रहन्छ । विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि सेयर संरचनाले मात्रै निर्णायक भूमिका खेल्ने होइन । पुँजीको आकार, अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ, नेटवर्क, सुदृढ व्यवस्थापन, टेक्नोलोजी र अण्डरराइटिङ क्षमता आदि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । व्यवहारिक रूपमा हेर्दा धेरै देशले पूर्ण सरकारी वा पूर्ण निजीभन्दा पनि मिश्रित मोडल अपनाएको पाइन्छ । नेपाल रि पनि त्यही मोडल अनुरूपको छ । हाल देशमा निजी क्षेत्रको एउटा पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन ) छँदैछ । त्यसैले पनि नेपाल रिको सरकारी सेयर अहिलेनै निजी क्षेत्रलाई बेचिहाल्नु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियामकको भूमिका प्रभावकारीरूपमा निभाउन सकेको छ ?  नेपालको बीमा क्षेत्रमा नियामकको प्रमुख भूमिकामा रहिआएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउन धेरै नै प्रयासहरू गरेको पाइन्छ । तर, केही क्षेत्रमा यसको भूमिका अझै सुदृढ एवं प्रभावकारी हुनु पर्ने देखिन्छ । दाबी भुक्तानीमा कडाइ, बजार बिस्तारमा जोड र नयाँ लगानी नीति ल्याउनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । अझैपनि बीमाप्रति सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वासको स्थिति सृजित नहुनु, अस्थिर नीतिहरू र कमजोर अनुगमन क्षमता प्रति गुनासो हुने गरेको पाइन्छ । बीमकहरूले पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता खुला गर्ने हो भने त्यसको असर कस्तो पर्छ ?  बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता खुलाउने हो भने नेपाली बीमा बजार र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै खाले असरहरू देखिन थाल्नेछन् । जोखिम विविधीकरण, प्रतिष्पर्धी बजार, ठूला जोखिमको रक्षावरण, छिटो र भरपर्दो दाबी भुक्तानी आदि यसका सकारात्मक पक्ष हुन भने स्वदेशी व्यापारमा घाटा, पुँजी पलायन र विदेशी मुद्रा बाहिरिने आदि नकारात्मक अवस्था हुन् । दक्षिण एसियामा नेपालको पुनर्बीमा उद्योग कहाँ उभिएको छ ?  दक्षिण एसियामा नेपालको पुनर्बीमा व्यवसाय बलियो र निकै राम्रो स्थानमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिच रेटिङका अनुसार नेपालको पुनर्बीमा रेटिङ दक्षिण एसियामा भारत पछिको उच्च स्थानमा छ । भारतबाहेक दक्षिण एसियाका अरू सबै मुलुकको रेटिङ नेपालको भन्दा कम छ । बीमा क्षेत्रमा अपारदर्शिता र सेटिङको आरोप किन बारम्बार उठ्छ ? फितलो नियमन, दाबी भुक्तानीमा हुने मोलमोलाइ र स्वार्थ समूहहरूको अनुचित प्रभाव आदिका कारण नेपालको बीमा क्षेत्रमा अपारदर्शिता र सेटिङको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको पाइन्छ । पुनर्बीमा सम्झौतामा कमिसन र प्रभावशाली समूहको चलखेल हुन्छ  भन्ने आरोपबारे तपाईं के भन्नु हुन्छ ?  पुनर्बीमा सम्झौतामा कमिसन र प्रभावशाली समूहको चलखेल हुन्छ भन्ने जस्ता आरोपहरू विभिन्न मिडिया र सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको पाइन्छ । यो नेपालको बीमा र पुनर्बीमा क्षेत्रको पारदर्शीता, नीतिगत व्यवस्था र व्यावसायिक अभ्याससँग जोडिएर आउने गर्छ । मूलभूतरूपमा यस सन्दर्भमा आइरहने मुख्य गुनासो र आरोपहरूमा प्रायः एजेन्ट वा दलालको अपारदर्शी कमिसन, स्वार्थको द्वन्द र बजारमा एकाधिकारका विषयसँग सम्बन्धित हुने गर्छन् । बीमा क्षेत्रलाई अझ बढी विश्वस्त तुल्याउनको लागि पुनर्बीमा सम्बन्धित सम्झौताहरू पूर्णरूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ र नियामक निकायले संस्थागत सुशासनमा कडा निगरानी राख्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्र मध्ये कुन बढी जोखिमपूर्ण छ ? नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ‘सिस्टमेटिक रिस्क’ कत्तिको बढिरहेको छ ? कुनै पनि व्यवसाय जोखिमरहित हुँदैन । प्रायः सबै व्यवसायमा जोखिम विद्यमान हुन्छ । तर, जोखिमका मात्रा एवं प्रकृति भिन्न-भिन्न प्रकारका हुन्छन् । सामान्यतया: बीमाको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रलाई बढी जोखिमयुक्त मानिन्छ । बैंकिङ व्यवसाय सिधै मानिसको दैनिक नगद प्रवाहसँग जोडिएको हुन्छ । यसमा ग्राहकले जुनसुकै बेला आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न सक्छन्, सबै ग्राहक एकैपटक पैसा फिर्ता माग्न आएमा बैंक संकटमा पर्न सक्छ, डुब्नेसम्मको खतरा हुन्छ । त्यसर्थ शीघ्र यथोचित जोखिम व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा बीमा कम्पनीहरूसँग रकम व्यवस्थापनको समय बढी हुन्छ, तथापि जोखिमको उचित व्यवस्थापन हुनैपर्छ । सामान्यतया नेपालको वित्तीय प्रणालीमा, प्रणालीगत जोखिम बढिरहेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा र प्रभावकारी नियमनका कारण यो नियन्त्रण बाहिर भने जान पाएको छैन ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को आगामी जेठ २९ गते हुने निर्वाचनका लागि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । यसै क्रममा वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ‘इप्पान भिजन २०२९’ सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै दक्षिण एसियाकै ऊर्जा केन्द्र स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । लामा विभिन्न जलविद्युत् परियोजना (६०० मेगावाटभन्दा बढी) को नेतृत्वकर्ता हुनुका साथै सीडीबि होल्डिङ, एनएमबी बैंक, एनएमबी माइक्रो फाइनान्स र छिमेकी पावर एक्सचेन्जजस्ता संस्थामा आबद्ध छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव बटुलेका उनै लामासँग विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा तपाईंको धारणा के छ ? यो सरकार सामान्य परिस्थितिमा बनेको सरकार होइन । झण्डै दुई-तिहाइ बहुमत, व्यापक जनसमर्थन र उच्च अपेक्षाका बीच गठन भएकाले यसमाथि परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब पनि असाधारण छ । सबै अपेक्षा र माग एकैपटक पूरा हुन सक्दैनन् । तर अहिलेको मुख्य प्रश्न सरकारको नियत र दिशाको हो । सरकार कुन बाटोमा अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ । बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू हेर्दा सरकार सही दिशातर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको संकेत देखिन्छ । त्यसैले अहिले नै पूर्ण सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि सरकारले सकारात्मक बाटो समातेको छ भन्ने आधार भने देखिएको छ । यो बजेटलाई हेर्दा सरकारले मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी दबाबमा परेको यो वर्गको आय, उपभोग क्षमता र जीवनस्तर सुधार्ने प्रयास बजेटमा झल्किएको छ । मध्यम वर्गको आम्दानी कसरी बढाउने, सेवा–सुविधा कसरी सहज बनाउने र उनीहरूको अपेक्षालाई कसरी छिटो सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । अन्ततः मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढ्यो भने उपभोग बढ्छ, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । मेरो बुझाइमा बजेटको मूल रणनीति पनि यही हो ।  ५० युनिटभन्दा बढी खपत हुने बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयमा चौतर्फी विरोध भए पनि व्यवसायीहरूले  स्वागत गरे, यसको कारण के हो ?  विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबाट प्रत्यक्ष लाभ व्यवसायीलाई होइन, सरकारलाई हुन्छ । भ्याट अन्ततः उपभोक्ताले तिर्ने कर हो र यसको रकम सिधैं राज्यकोषमा जान्छ । त्यसैले यसलाई व्यवसायीलाई दिइएको सुविधा वा सहुलियतका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । तर यसलाई हामीले अझ फराकिलो रूपमा हेर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग भनेको उत्पादन क्षेत्रलाई पनि भ्याट प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । अहिले जलविद्युत आयोजनाहरूले निर्माणका क्रममा प्रति मेगावाट १ देखि २ करोड रुपैयाँसम्म भ्याट तिरिरहेका छन्, तर भ्याट दर्ताको व्यवस्था नहुँदा त्यो रकम फिर्ता पाउने अवस्था छैन । यसले आयोजनाको लागत अनावश्यक रूपमा बढाइरहेको छ ।  अर्कोतर्फ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का धेरै दरहरू एक दशकभन्दा बढी पुराना छन् । लागत बढ्दै जाँदा आम्दानीको आधार उही रहँदा परियोजनाहरूको वित्तीय दिगोपनामा दबाब परेको छ । त्यसैले विद्युत क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा भ्याट प्रणालीभित्र ल्याउन सके ऊर्जा उद्यमी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकार तीनै पक्षका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्छ ।  वास्तविकता के हो भने आजको समयमा विद्युत आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिको मेरुदण्ड बनेको छ । एउटा सामान्य परिवारले मोबाइल र इन्टरनेटमा मासिक हजारौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको हुन्छ, तर विद्युतमा हुने अतिरिक्त करको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित हुन्छ । त्यसैले यो विषयलाई केवल थप ५० वा १०० रुपैयाँको बोझका रूपमा होइन, ऊर्जा क्षेत्रलाई दीगो र सक्षम बनाउने संरचनात्मक सुधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । यदि भ्याटबाट उठेको रकम प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारमै पारदर्शी ढंगले लगानी गरिन्छ भने यसले समग्र विद्युत प्रणालीलाई अझ भायबल र ड्युरेबल बनाउनेछ । त्यसैले यो कदमको मूल्याङ्कन तत्कालको बोझभन्दा पनि दीर्घकालीन लाभका आधारमा गर्नुपर्छ । निकट भविष्यमा नेपालले लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपर्ला कि नपर्ला ?  लोडसेडिङ अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य होइन, विगतको कथा बन्दै गएको छ । सरकारले नीतिगत रूपमा उल्टो दिशा नसमातेको अवस्थामा निकट भविष्यमा लोडसेडिङको अवस्था फर्किने सम्भावना म देख्दिनँ । अहिले देशभर जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरू तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । जसले विद्युत उत्पादन क्षमतालाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ । अब हाम्रो मुख्य चिन्ता बत्ती पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने होइन, उत्पादन भएको बिजुली कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्नेमा हुनुपर्छ । देशभित्र औद्योगिक तथा घरेलु खपत बढाउने र अतिरिक्त विद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ । आजको वास्तविक चुनौती उत्पादन होइन, वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण हो । घरघरमा इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारीसाधन र अन्य उच्च क्षमताका उपकरण सहज रूपमा चलाउन सक्ने गरी वितरण लाइन, ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनहरू स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको बहस अब लोडसेडिङबाट हटेर विद्युतको प्रभावकारी उपयोग र वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढ्दै गएको छ, विद्युतीय ऊर्जाको उपभोक्ता मूल्य घट्दै जाने सम्भावना कत्तिको छ ? विश्वस्तरमा हेर्दा नवीकरणीय ऊर्जाको मूल्य र यसको रणनीतिक महत्व लगातार बढिरहेको छ । जीवाश्म इन्धनको मूल्यमा आउने उतारचढावले विश्वभरका अर्थतन्त्रलाई दबाब दिइरहेका बेला विद्युतमा आधारित जीवनशैली अपनाएका नागरिकहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित देखिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बरजस्तै हुँदा पनि विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने र घरमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने परिवारहरूमा त्यसको प्रभाव अपेक्षाकृत कम परेको देखियो । नेपालको विशेषता भनेको यहाँ विश्वका धेरै देशहरूमा जस्तो ऊर्जा महँगिँदै गएको होइन, बरु स्वदेशी जलविद्युत उत्पादनका कारण ऊर्जा सुलभ बनाउने अवसर बढिरहेको छ । यही कारणले जलविद्युत नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक र रणनीतिक सम्पत्ति बन्न सक्छ । यदि सरकारले सही नीति लिन्छ, विद्युत प्राधिकरणले पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिन्छ र जलविद्युत विकासलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्छ भने आगामी ८/१० वर्षभित्र नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । त्यतिबेला घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने स्तरसम्म पुग्ने सम्भावना पनि असम्भव छैन । आज यो कुरा महत्त्वाकांक्षी लाग्न सक्छ, तर जलविद्युतको सम्भावना, बढ्दो उत्पादन क्षमता र ऊर्जा आत्मनिर्भरताको यात्रालाई हेर्दा भविष्यमा नेपालीहरूले घरमा बत्ती बाल्न विद्युत शुल्क तिर्नु नपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ ।  नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकासले संसारमा धेरै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घट्दै गएको छ । जलविद्युत, सोलारजस्ता ऊर्जाको मूल्यमा कस्तो असर परेको छ ? विश्व ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले अभूतपूर्व स्तरको अनुसन्धान र नवप्रवर्तन भइरहेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र पूर्वानुमानहरूले पनि आगामी दशकहरूमा ऊर्जा क्षेत्रको संरचना तीव्र गतिमा परिवर्तन हुने संकेत गरेका छन् । विशेषगरी ब्याट्री स्टोरेज, सौर्य ऊर्जा, हाइब्रिड प्रणाली, पवन ऊर्जा र आणविक ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा अर्बौं डलर बराबरको अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) भइरहेको छ । हाइड्रोपावर भने तुलनात्मक रूपमा परिपक्व र प्रमाणित प्रविधि हो । यसले दशकौंदेखि विश्वसनीय रूपमा काम गरिरहेको छ, त्यसैले अन्य प्रविधिहरूमा जस्तो तीव्र अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रमा यो छैन । तर यही कारणले यसको महत्त्व घटेको पनि छैन । बरु पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याट्री, सौर्य र पवन ऊर्जाको लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्दै गएको छ । यी प्रविधिहरूको दक्षता बढ्दै गएको छ । ऊर्जा बजारमा उनीहरूको हिस्सा पनि विस्तार भइरहेको छ । तर, आजको दिनसम्म विश्वले जलविद्युतलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने, समान रूपमा भरपर्दो, स्वच्छ र ठूलो परिमाणमा उपलब्ध हुने विकल्प भने अझै फेला पारेको देखिँदैन । आणविक ऊर्जा वा तापीय ऊर्जा केही हदसम्म विकल्प हुन सक्छन् । तर तीसँग आफ्नै वातावरणीय, सुरक्षा तथा आर्थिक चुनौतीहरू छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जलविद्युतको सशक्त विकल्प विश्व बजारमा उपलब्ध छैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ ।   नेपालमा जलविद्युत कम्पनीहरूको लागत मूल्य किन निरन्तर बढिरहेको छ, के प्रविधिले साथ नदिएको हो ?  जलविद्युत कुनै नयाँ प्रविधि होइन । आज पनि विश्वका ठूला जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने धेरै इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण उत्पादक कम्पनीहरू डेढ सयदेखि दुई सय वर्षसम्मको इतिहास बोकेका संस्थाहरू हुन् । त्यसैले प्रविधिगत दृष्टिले जलविद्युत क्षेत्र परिपक्व र विश्वसनीय मानिन्छ । तर यसको अर्थ जलविद्युत सस्तो हुँदै जान्छ भन्ने होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकांश लागतहरू निरन्तर बढिरहेका छन् । जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय अपेक्षा, सामाजिक तथा वातावरणीय दायित्व, श्रम लागत, वित्तीय खर्च र पूर्वाधार निर्माणका लागतहरू उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएका छन् ।  समाजको सोच र अपेक्षा पनि बदलिएको छ । एक समय लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु नै प्रमुख लक्ष्य थियो भने आज स्थानीय समुदाय, वातावरणीय प्रभाव, लाभ बाँडफाँट र विकासका विषयमा धेरै ठूलो चासो र अपेक्षा छ । यी सबै पक्षले आयोजना विकासको लागत र जटिलता थप बढाएका छन् । त्यसैले जलविद्युतको मूल प्रविधि पुरानो र स्थिर भए पनि आयोजनाको समग्र लागत संरचना भने निरन्तर महँगो बन्दै गएको छ । मेरो बुझाइमा निकट भविष्यमा जलविद्युत उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्ने सम्भावना कम छ, किनभने लागत बढाउने अधिकांश तत्वहरू अझै पनि उकालो लागिरहेका छन् ।  तपाईं बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि हुनुहुन्छ, जलविद्युत क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले आफू पुँजी कम हाल्ने र बैंकबाट बढी कर्जा लिने लागत बढाउने काम गर्छन् भन्ने गुनासाहरू पनि सुनिन्छन्, यसको कारण के हो ? उद्यमशीलतालाई पैसा लगानीसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । संसारभर सफल उद्यमीहरूले आफ्नो पुँजीभन्दा बढी समय, श्रम, सिर्जनशीलता, जोखिम बहन गर्ने क्षमता र अनगिन्ती निद्राहीन रातहरू परियोजनामा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । धेरैजसो अवस्थामा परियोजनामा पैसा लगाउने र परियोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति एउटै हुँदैनन् । नेपालको अवस्था भने केही फरक छ । यहाँ इक्विटी लगानीका विकल्पहरू अझै सीमित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परियोजनाको ठूलो हिस्सा, कतिपय अवस्थामा ८० प्रतिशतसम्म, ऋणका रूपमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, इक्विटी पक्षमा निजी इक्विटी (पीई), भेन्चर क्यापिटल (भीसी), एन्जल इन्भेस्टर वा प्रारम्भिक चरणको जोखिम पूँजी (रिस्क क्यापिटल) जस्ता स्रोतहरू अझै पर्याप्त रूपमा विकास भइसकेका छैनन् । यसकारण धेरै परियोजनामा प्रवर्द्धकहरू आफैले इक्विटी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा लगानी संरचनाबारे विभिन्न प्रश्न र आलोचनाहरू उठ्ने गरेका छन् । तर यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ प्रकारका लगानीकर्ता बिस्तारै बजारमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । भविष्यमा इक्विटी लगानीको दायरा अझ विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाली निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासमा सक्रिय रूपमा लगानी गर्न थालेको करिब एक दशक मात्रै भएको छ । यो क्षेत्र अझै विकासको प्रारम्भिक चरणमै छ । समयसँगै लगानीका स्रोतहरू विविध बन्दै जानेछन्, पुँजी बजार परिपक्व हुँदै जानेछ । आज उठाइने धेरै प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा समाधान हुँदै जानेमा म ढुक्क छु ।  हाल जलविद्युतका प्रवर्द्धकहरूध्ये आयोजना बनाउँदै लागत बढाएर लाभ लिने व्यवसायीहरू कति छन्, आयोजना सञ्चालन गरेर नाफा कमाएर लाभांश खाने व्यवसायीहरू कति छन्, आयोजना सञ्चालनमा ल्याएपछि सेयर बेचेर पुँजीगत लाभ लिने व्यवसायीहरू कति छन् ? कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्ने, जोखिम उठाउने र वर्षौंसम्म आफ्नो समय तथा स्रोत समर्पण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले त्यसबाट प्रतिफल पाउनु स्वाभाविक कुरा हो । लाभको कुरा गर्दा जोखिम र योगदानको पक्ष पनि सँगै हेर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्र नेपालका सबैभन्दा जटिल र उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमध्ये एक हो । यहाँ पुँजी मात्र होइन, समय, श्रम, अनुभव र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासमेत दाउमा राख्नुपर्छ । राज्यको नीति, बैंकको ब्याजदर, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रक्रिया, स्थानीय समुदायका अपेक्षा, प्राकृतिक विपद्, निर्माण जोखिम यी सबैसँग एकैपटक जुधेर परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सार्वजनिक लगानीकर्ता परियोजनामा प्रवेश गर्दा अधिकांश जोखिम पार भइसकेको अवस्था हुन्छ । एउटा जलविद्युत आयोजना अध्ययनदेखि उत्पादनसम्म पुग्न ८/१० वर्ष लाग्न सक्छ । प्रारम्भिक अध्ययन, अनुमति, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माणका सबै कठिन चरण पार गरेपछि मात्रै परियोजना सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को चरणमा पुग्छ । त्यसैले पहिलो दिन जोखिम उठाएको लगानी र अन्तिम चरणमा गरिएको लगानीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । विश्वभर उद्यमशीलतामा स्वेट इक्विटी अर्थात् समय, मिहिनेत, नेतृत्व क्षमता र जोखिमको पनि मूल्य हुन्छ । नेपालमा भने यो अवधारणाबारे पर्याप्त बुझाइ विकास हुन बाँकी छ । र अर्को प्रवर्द्धकको सेयर सामान्यतया बैंकमा धितो राखिएको हुन्छ । ऋण चुक्ता नहुँदासम्म त्यो सेयर स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसैले दोस्रो बजारमा हुने सबै गतिविधिको जिम्मेवारी स्वतः प्रवर्द्धकहरूमाथि थोपर्नु सत्यता हुँदैन ।  यदि कसैले बजारमा मूल्य हेरफेर वा अनियमितता गरेको छ भने त्यसको अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धित नियामक निकायको जिम्मेवारी हो । हामीले पनि पटक-पटक बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै आएका छौं । गलत काम जहाँबाट भए पनि त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो समर्थन छ । तर जलविद्युत विकासकर्ताले वर्षौंसम्म जोखिम उठाएर निर्माण गरेको परियोजना र दोस्रो बजारमा हुने सट्टेबाजीलाई एउटै विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन । यी दुई फरक पक्ष हुन्, र तिनलाई फरक दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक छ । अहिले जलविद्युत व्यवसायीहरू आर्थिक जोखिममा छन् कि सुरक्षित छन् ?  हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू लागत दबाबको सामना गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्ध र भू-राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले आयोजनाहरूको निर्माण लागतमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । इन्धन महँगिएसँगै ढुवानी खर्च बढेको छ । निर्माण सामग्रीको लागत उकालो लागेको छ । जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक इलेक्ट्रो-मेकानिकल उपकरणहरूको मूल्यसमेत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । तामा, आल्मुनियम, चाँदी लगायतका धातुमा आधारित उपकरणहरू विश्व बजारको मूल्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको असर नेपाली आयोजनाहरूले पनि भोग्नुपरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा धेरै आयोजनाको कुल लागतमा करिब १० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भार थपिएको छ । विशेषगरी निर्माणाधीन आयोजना र नियमित मर्मत–सम्भार आवश्यक पर्ने परियोजनाहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । परियोजनाको आम्दानीको संरचना पहिल्यै निश्चित हुने तर निर्माण लागत निरन्तर बढ्दै जाने अवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमाथि वित्तीय दबाब बढाएको छ । अब प्रसारण लाइन निर्माणमा पावर ट्रेड कहिले देख्न पाइन्छ ? प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापार (पावर ट्रेड) दुई फरक विषय हुन् । दुवैमा छुट्टाछुट्टै समाधान आवश्यक छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक प्रसारण पूर्वाधारको अभाव हो । उत्पादन भइरहेको विद्युत बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा निजी क्षेत्रका विकासकर्ताहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । उदाहरणका लागि दोर्दी करिडोरमै मात्र विद्युत निकासी हुन नसक्दा विकासकर्ताहरूले पछिल्लो तीन वर्षमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अवसर लागत गुमाइसकेको अवस्था छ । यसले उत्पादन क्षमता बढाएर मात्र नहुने, प्रसारण पूर्वाधारलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखाउँछ । यही कारणले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवारी र नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अनुभवले पनि निजी क्षेत्रले समयसीमा र कार्यान्वयनमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो परिणाम दिन सक्छ भन्ने देखाएको छ ।  एउटा आयोजना ७ वर्षमा करिब २३ प्रतिशत मात्र अघि बढेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिएपछि २० महिनाभित्रै करिब ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उदाहरण पनि छ । विद्युत व्यापारको विषयमा भने सरकार स्वयं सकारात्मक देखिएको छ । बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने घोषणा भइसकेको छ । वास्तवमा पावर ट्रेड सुरु गर्न ठूलो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छैन । कानुनी र नीतिगत आधारहरू पनि धेरै हदसम्म तयार छन् । यदि सरकारले आवश्यक अनुमति र प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउने हो भने निजी क्षेत्रले छोटो समयमै विद्युत निर्यात सुरु गर्न सक्छ । मेरो विचारमा आवश्यक निर्णय भएको केही साताभित्रै र त्यसको एक/दुई महिनामै निजी क्षेत्रबाट विद्युत व्यापार सुरु भएको देख्न सकिन्छ । अब ऊर्जा क्षेत्रको बहस उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि उत्पादन भएको विद्युतलाई समयमै प्रसारण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  अहिले तपाईंहरू नयाँ नेतृत्वको दौडधुपमा हुनुहुन्छ, इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन हो ? ऊर्जा क्षेत्रमा मेरो संलग्नता आजको होइन । करिब डेढ दशक मैले यसमै बिताइसकेको छु । आगामी १०/१५ वर्ष पनि यही क्षेत्रमा समर्पित भएर काम गर्ने निर्णय मैले गरिसकेको छु । त्यसका लागि अन्य व्यवसाय र लगानी भएका कम्पनीहरूको जिम्मेवारी क्रमशः सहकर्मीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमै केन्द्रित भइरहेको छु । यो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको विषय होइन । हामीले भोगेका चुनौती, पीडा, उपलब्धि, हार र जित सबैलाई सामूहिक अनुभवका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने सोचका साथ म यो जिम्मेवारीतर्फ आएको हुँ ।  ऊर्जा क्षेत्रका धेरै अनुभवी उद्यमी र वर्तमान कार्यसमितिका अधिकांश साथीहरूको विश्वास र समर्थनले मलाई अझ उत्साहित बनाएको छ । त्यसैले म यसलाई संस्थागत नेतृत्वको अवसरका रूपमा होइन, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको अभियानका रूपमा हेर्छु । मेरो विश्वास छ । जलविद्युत र समग्र ऊर्जा क्षेत्र नेपालका लागि गेम चेन्जर बन्न सक्ने क्षमता राख्छ । म ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आशाको क्षेत्र, विदेशी मुद्रा कमाउने क्षेत्र र नयाँ पुस्ताका नेपाली उद्यमीहरूले देशको आर्थिक भविष्य बदल्न सक्ने क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छु ।  जलविद्युत, सोलारसहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा तपाईंको योगदान के-कति छ, हालसम्म कुन–कुन आयोजना सम्पन्न भए, अहिले कुन-कुन परियोजनाहरू पाइपलाइनमा छन् ? हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय विस्तार गरेका छौं । हाल साना तथा ठूला गरी ७ वटा जलविद्युत आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । ती आयोजनाबाट नियमित विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा कसुवा खोला र सुजुङ खोला प्रमुख छन् । प्रारम्भिक रूपमा क्रमशः करिब ५० मेगावाट र ४७ मेगावाट क्षमताका रूपमा अघि बढाइएका यी आयोजनाहरूलाई अहिले थप विस्तार गरी करिब १०० मेगावाट र ९७ मेगावाट क्षमतामा विकास गर्ने काम भइरहेको छ ।  जलविद्युतसँगै हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र सौर्य ऊर्जामा पनि लगानी विस्तार गरेका छौं । हाल हामीसँग करिब २३० मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा आयोजना विकासको विभिन्न चरणमा छन् । यसका अतिरिक्त कर्णाली क्षेत्रलगायत २०० मेगावाटभन्दा माथिका केही ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू पनि हाम्रो विकास पोर्टफोलियोमा रहेका छन् । समग्रमा हेर्दा हामीले करिब ६०० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत र करिब २३० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी झण्डै ८३० मेगावाट क्षमताका विभिन्न ऊर्जा आयोजनाहरू विकास गरिरहेका छौं । तपाईंले ‘ऊर्जा भिजन २०२९’ सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ, यसका मुख्य लक्ष्यहरु के-के हुन् ? ‘भिजन २०२९’ भनेको लक्ष्यहरूको सूची मात्रै होइन, समस्याको पहिचान र समाधानमा आधारित कार्ययोजना हो । म सधैं एउटै कुरा भन्छु, समस्याको सही पहिचान नै समाधानको आधा बाटो हो । त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले ऊर्जा क्षेत्रका वास्तविक समस्या कहाँ–कहाँ छन् भनेर पहिचान गरेका छौं र त्यसपछि तिनको व्यावहारिक समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित भएका छौं ।  आज ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई हामीले मुख्यतः दुई वर्गमा विभाजन गरेका छौं, बजेट आवश्यक पर्ने समस्या र नीतिगत वा प्रशासनिक सुधारबाट समाधान गर्न सकिने समस्या । बजेट आवश्यक पर्ने पक्षमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार, तथा आयोजना विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था जस्ता विषय पर्छन्। यी क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । तर धेरै समस्या यस्ता पनि छन् । जसको समाधानका लागि ठूलो बजेट होइन । स्पष्ट नीति र प्रभावकारी निर्णय चाहिन्छ ।  जस्तै, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भइरहेको ढिलाइ, सीमापार विद्युत व्यापारका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया, आरसीओडी (आरसीओडी) विस्तारका विषय, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिसँग सम्बन्धित जटिलता लगायतका मुद्दाहरू । ‘भिजन २०२९’ को मूल उद्देश्य यिनै अवरोधहरू हटाएर ऊर्जा उद्यमीले आत्मविश्वासका साथ आयोजना निर्माण गर्न सक्ने, लगानी विस्तार गर्न सक्ने र देशभित्रै बसेर व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । मलाई विश्वास छ, यदि ऊर्जा क्षेत्रमा स्थिर नीति र बलियो नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालले आगामी केही वर्षमै ऊर्जा विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।  तपाईं इप्पानको अध्यक्ष भइसकेपछि इप्पानले आफ्ना सदस्यहरूलाई के दिन्छ ? ऊर्जा क्षेत्रका आजका अधिकांश चुनौती कुनै एक व्यक्ति वा एक कम्पनीका समस्या होइनन् । पीपीएमा भइरहेको ढिलाइ, आरसीओडीका जटिलता, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिका अवरोध, वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती, स्थानीय तहका मुद्दा, शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी समस्या यी सबै ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा चुनौती हुन् । त्यसैले यी समस्याहरूको समाधान हुनु भनेको कुनै एक विकासकर्ता वा कम्पनीको मात्र होइन, समग्र ऊर्जा क्षेत्रकै समाधान हुनु हो ।  आजको चुनौती यतिमै सीमित छैन । भोलिका दिनमा विद्युत खेर जाने (इनर्जी स्पिल) जोखिम, पर्याप्त आन्तरिक खपतको अभाव, र विद्युत निर्यातका अवसरलाई समयमै उपयोग गर्न नसक्ने समस्या पनि सबै ऊर्जा उद्यमीले समान रूपमा सामना गर्नुपर्ने विषय हुन् । यदि हामीले देशभित्र विद्युतको खपत बढाउन सक्यौं, उद्योग विस्तार गर्न सक्यौं र अतिरिक्त ऊर्जा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्न सफल भयौं भने त्यसको लाभ सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रले प्राप्त गर्नेछ । मेरो बुझाइमा इप्पान ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा आवाज र साझा समाधानको मञ्च हुनुपर्छ । साना आयोजनादेखि ठूला परियोजनासम्म, नयाँ उद्यमीदेखि अनुभवी विकासकर्तासम्म सबैको समस्या, सरोकार र अपेक्षामा इप्पान बराबरी रूपमा उभिनुपर्छ । त्यसका लागि हामी सक्षम, सक्रिय र परिणाममुखी सचिवालय निर्माण गर्ने योजनामा छौं । यहाँसम्मको साथ, विश्वास र सहयोगका लागि सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमी साथीहरू, अग्रजहरू, शुभेच्छुकहरू र सरोकारवालाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी ‘भिजन २०२९’ को यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौं । हामीसँग स्पष्ट लक्ष्य, दृढ संकल्प र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने साझा सपना छ । विशेष रूपमा मभन्दा वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमीहरू, यस क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्वहरू, मेरा सल्लाहकारहरू र सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमी साथीहरूलाई यो अभियानमा साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छ । तपाईंहरूको अनुभव, मार्गदर्शन र सहयोगबिना यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । हामी सबै मिलेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धि, उद्यमशीलता, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो आधार बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।