राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसारको उचाइमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रारम्भमा देखाएको महत्वाकांक्षा र दस्तावेजमा समेटिएका विषयबीच ठूलो अन्तर रहेको टिप्पणी गरे । नेम्वाङले संविधान संशोधनको बहसलाई उल्लेख गर्दै संविधानका अक्षरहरू बहुमतका आधारमा संशोधन गर्न सकिए पनि त्यसले जनताको भावना र विश्वास जित्न नसके त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताए ।  ‘संविधानका अक्षरहरू बहुमतले संशोधन गर्न सक्ला, तर त्यसले जनताको मन छोएन भने त्यो केवल फोस्रो अक्षर मात्रै हुन्छ,’ उनले भने । उनले नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको आरोप लगाए ।  मुलुकको आर्थिक संरचना सुदृढ बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमार्फत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने विषयमा सरकार मौन देखिएको उनको भनाइ थियो । सांसद नेम्वाङले देशको आर्थिक चुनौती समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना, उत्पादनमुखी नीति र युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई संख्याको आडमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका हुन् ।  उनले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदलाई बेवास्ता गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास कमजोर बनाइरहेको बताए ।  उनले संसद गुरुकुल र विश्वविद्यालयजस्तो हुनुपर्ने भन्ने सत्तापक्षका संसद मनिष झाको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय समान संसदको बंक हान्न थालेको बताए ।  प्रधानमन्त्री संसदबाट केही सय मिटर दूरीमै रहेको कार्यालयमा उपस्थित हुँदाहुँदै पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अनुपस्थित हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।  नीति तथा कार्यक्रमलाई देशको रोडम्याप भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै कारण यसमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित हुनका लागि रुलिङ गर्न पुन: ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठगुन्नाले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न ठोस कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।  सांसद ठगुन्नाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको बताए । उनले भारतले झन्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको र सोही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापार शुरु गर्न लागेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।   उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको हालैको भनाइले पनि सन् १९५४ अघि सो क्षेत्र नेपालकै हकभोगमा रहेको पुष्टि गरेको दाबी गरे ।  सांसद ठगुन्नाले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।  भारतीय पक्षले सीमावर्ती आफ्ना नागरिकलाई सडक, रोजगारी र सस्तो खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा नेपाली नागरिक भने महँगी र बाटोको अभावमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनले जानकारी दिए । उनले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्ग्रु र टिङ्कर जोड्ने सडकको बजेट कटौती गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडकमा हालको बजेट घटाएर ३ करोड ३० लाखमा सिमित गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।  उनले सरकारलाई दार्चुलाबासीको भावना र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै बजेटमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्न माग समेत गरे ।