राजनीति

काठमाडौं । सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएर विपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर अवरोध जनाएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा संवाद गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।  विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि भोलिको बैठकको कार्यसूची र सदन सञ्चालनका विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समेत छलफल गरिने बताए । विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति पर्याप्त जवाफदेही नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर पछिल्ला दिनमा सदनमा निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को राजीनामा मागसँगै प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्यो । प्रधानमन्त्री शाह संसदप्रति जवाफदेशी नबेको र नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा समेत सहभागी नभएको भन्दै विपक्षी दलहरुले चर्को विरोध गरे ।  उनीहरुले प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएसम्म बैठक अगाडि बढाउन नदिनेसम्मको चेतावनी दिए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ भने प्रधानमन्त्री असक्षम भएको भन्दै राजीनामा मागे बैठबाट बाहिरिए ।  यहीबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच सवालजवाफ चलेको छ । उनीहरुले विरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरे । अहिले उनी विपक्षी दलहरुसँग सम्वादमा छन् ।  ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।  नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदिने भए बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।  प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआए आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिने बताए । प्रधानमन्त्री संसदीय मर्यादा विपरीत चलेको आरोप उनको छ ।  ‘प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपबाट प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कुरा अर्का मन्त्रीले टेबल गर्ने हाम्रो परम्परा हो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट यो सदनलाई उपेक्षा भयो,’ उनले बैठकमा भने ।  बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महरले सरकारबाट पटक–पटक संसद्को हुर्मत लिने काम भएको आरोप लगाए । ‘सदनलाई कुनै जानकारी नगराई एक्कासि अर्को मन्त्रीबाट जसरी टेबल गर्ने प्रयास भयो, यो नियमावली, संसद्को नियमावली, संविधान, सबै कुराको बर्खिलापमा छ,’ सांसद महरले भने ।  एमालेकै सांसद गुरु बरालले पनि प्रधानमन्त्रीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सत्तापक्षले प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई अन्देखा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले यहाँ आउन केले रोकेको छ ? कहाँ हुनुहुन्छ ? हाउसले थाहा पाउनुप¥यो ? उहाँ आउन नसक्ने उचित कारण भए अरू मन्त्रीले जवाफ दिन सक्छन् होला नि ! तर प्रतिपक्षको यो भावनालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन,’ उनले पनि बैठकमा भने ।  बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञान प्रसाद शाहीले पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएको विषयमा असन्तुष्टि पोखे ।  यस्तै, संसदमा सत्तापक्ष दलका सांसदले भने प्रधानमन्त्री शाहको बचाउ गरे । सत्तारुढ दल राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा ३८ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीलाई तोकेको स्मरण गराए ।  ‘आज प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि तोक्नुभएको जानकारी मलाई आएको छ । त्यसैले सदनको कारवाही त्यसैअनुसार सुचारु गरौं,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जवाफ दिन पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित नभए संसद बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न हुने तर त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री साह आफैले दिनुपर्ने धारणा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले राखे ।  उनले प्रधानमन्त्री साहले संसदलाई उपेक्षा गरेको विषयमा भने आपत्ति जनाए ।  नेता केसीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कुनैपनि विषय संसदमा टेबुल गर्न कुनै पनि मन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थामा नियमावलीमा भएकाले त्यसलाई रोक्न आवश्यक नभएको बताए ।  सांसद केसीले प्रधानमन्त्री साहको अनुपस्थितिमा कुनैपनि विषय मन्त्रीहरूले संसदमा टेबुल गर्ने कुरा संसदीय परम्परा पनि भएकाले त्यसलाई अवरोध गर्न नमिल्ने पनि स्मरण गराए ।