सहकारी

गलकोट । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराले गण्डकीमा निष्क्रिय रहेका ३५ सहकारी खारेज गरेको छ ।    संस्थाले यही माघ १० गते नौवटा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गरेको जनाएको छ । कार्यालयले यसअघि २६ सहकारी खारेज गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७१ उपदफा (३) अनुसार लगातार दुई वर्ष कुनै पनि कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारीको दर्ता खारेजी गरिएको रजिष्ट्रार कार्यालयले यही माघ १० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी जानकारी गराएको छ ।          कार्यालयको माघ ९ गतेको निर्णयानुसार स्याङ्जाका चार, पर्वतका चार र नवलपुरको एक गरी नौवटा सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको हो । निष्क्रिय सहकारीहरुलाई गत असार १५ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी अद्यावधिक गर्न आह्वान गरिएको भए पनि अद्यावधिक हुन नआएकामध्ये यसपटक नौवटा खारेज गरिएको र केही सहकारी खारेजीको चरणमा रहेको सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिए ।    बागलुङमा पनि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका र अद्यावधिकमा नआएका सहकारीहरुलाई खारेज गर्ने तयारी गरिएको रिजालले बताए । निष्क्रिय रहेका सहकारीहरुको दायित्व बाँकी रहेमा सञ्चालकको जिम्मामा रहने गरी खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।       रजिष्ट्रार कार्यालयले गण्डकी प्रदेश नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका हालसम्म ३५ वटा सहकारी सङ्घसंस्थाको खारेजी गरेको छ । खारेज भएका सहकारीमा सबैभन्दा बढी १२ वटा स्याङ्जा, त्यसपछि गोरखाका ६, पर्वतका पाँच, तनहुँका चार, कास्कीका तीन, म्याग्दीका दुई, लमजुङ, बागलुङ र नवलपुरका एक–एकवटा सहकारी खारेज भएको सहकारी रजिष्ट्रार रिजालले जानकारी दिए ।      गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कुनै पनि कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएमा दर्ता अधिकारीले सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार अद्यावधिक हुन नआएका, लगातार दुई वर्षसम्म विवरण पेस तथा प्रतिवेदन पेस नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाको खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको रजिष्ट्रार रिजालले जानकारी दिए ।      रजिष्ट्रार कार्यालयले खारेज भएका सहकारी संस्थाले तिर्न बुझाउनुपर्ने कुनै दायित्व रहे, भएमा संस्थाका सञ्चालकलगायत जिम्मेवार पदाधिकारी/व्यक्तिहरुले तिर्न बुझाउनसमेत जानकारी गराएको छ । माघ ९ गतेको निर्णयानुसार खारेज हुनेमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकास्थित टापु भञ्ज्याङ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सोही पालिकाको कटौजे अदुवा उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, चापाकोटा गाउँपालिकाको खड्क कालो कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सोही पालिकाको सरोवर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।      यस्तै पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा रहेको गहते पोखरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रगति कफी सहकारी संस्था लिमिटेड, पूृर्णेश्वर कफी सहकारी संस्था लिमिटेड, पर्वत आदर्श नमूना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड तथा नवलपरासी (ब.सु.पूर्व) स्थित हुप्सेकोट गाउँपालिकाको भूपूसैनिक सहकारी संस्था लिमिटेड खारेज भएका हुन् । रासस  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक साधारणसभा प्रतिवेदन नबुझाएसम्म खारेजीको अनुमति नदिने जनाएको छ । ती सहकारी संस्थालाई तत्काल वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाको निर्णय तथा वार्षिक प्रतिवेदन कामपा सहकारी विभागमा बुझाउन यस अघि निर्देशन दिइसकेको छ ।  कामपा सहकारी विभाग प्रमुख महेश कुमार काफ्लेका अनुसार लामो समयदेखि साधारणसभा प्रतिवेदन नबुझाएका सहकारीलाई खारेजीको प्रक्रियामा लैजाँदा बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुने भएकाले महानगरले पहिले प्रतिवेदन त्यसपछि मात्रै खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो । खारेजीको प्रक्रियामा आउने कुनै पनि सहकारीले सबैभन्दा पहिले उक्त सहकारीमा रकम बचत गर्ने बचतकर्ताको यकिन हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार पनि एकिन हुनुपर्ने जनाइएको छ । कामपाले २ महिनाअघि नै सूचनामार्फत तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेस नगर्ने र साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई निष्क्रिय घोषणा गरी कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । हाल कामपामा करिब १ हजार ९ सय सहकारी सञ्चालनमा छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३३ औं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले सहकारी अभियान देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्दै अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकार मात्र नभई सम्पूर्ण सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको बताए । उनले सहकारीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वासयोग्य बनाउँदै आर्थिक समृद्धिमा यसको भूमिकालाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साधारण सभामा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुशील ढकालले सहकारी अभियानसँग हातेमालो गर्दै देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सहकारी क्षेत्रको नियमन अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताउँदै नियमन प्रणालीमा एकरूपता र स्पष्टता ल्याउन जरुरी रहेकोमा जोड दिए । सहकारीप्रति जनविश्वास कायम राख्न प्रभावकारी अनुगमन र नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार केशव बडाल, दीपकप्रकाश बाँस्कोटा खगराज अधिकारी, देवन्द्रराज कडेल, लिलामणि पौडेल, गणेश शाह र उषा झाले सहकारी अभियानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन महासंघले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाबारे धारणा राखे । उनीहरूले वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमाथि बढ्दै गएको दबाब, विश्वासको संकट तथा नीतिगत अस्पष्टताका बीच महासंघको सशक्त नेतृत्व अपरिहार्य रहेको औँल्याए । कार्यक्रममा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले महासंघको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उपाध्यक्ष खेम पाठकले स्वागत मन्तव्य राखे भने उपाध्यक्ष डीबी बस्नेतले महासंघको विनियम संशोधन प्रस्ताव पेश गरे । उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तले महासंघको भावी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिन् । महासंघका महाप्रबन्धकले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । साधारण सभाले सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण, नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र विश्वास पुनःस्थापनाका लागि महासंघले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सभाले सहकारी अभियानलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।