अमेरिकी शुल्कको असर : एस्टन मार्टिनले २० प्रतिशतसम्म रोजगारी कटौती गर्ने

काठमाडौं । बेलायती विलासी कार निर्माता एस्टन मार्टिनले अमेरिकी आयात शुल्क र चीनमा कमजोर मागको प्रभावबाट उकासिने प्रयासस्वरूप आफ्नो कार्यबल २० प्रतिशतसम्म घटाउने भएको छ ।  कम्पनीले बुधबार दिएको जानकारीअनुसार करिब ३ हजार कर्मचारी रहेको कुल कार्यबलबाट गरिने यो कटौतीले वार्षिक रूपमा करिब ४० मिलियन पाउन्ड (झन्डै ५४ मिलियन डलर) बचत गराउने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले रोजगारी कटौती कहिले लागू गरिने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन, तर अधिकांश बचत चालु वर्षमै देखिने जनाएको छ । यो कटौतीमा गत वर्ष घोषणा गरिएको ५ प्रतिशत कमी पनि समावेश छ । एस्टन मार्टिनले विद्युतीय सवारी साधन प्रविधिमा लगानी ढिलाइ गर्दै पाँच वर्षे पुँजीगत खर्च योजना २ अर्ब पाउन्डबाट घटाएर १.७ अर्ब पाउन्डमा झारेको छ । प्रारम्भिक कारोबारमा लगातार नौ सत्रको गिरावटपछि एस्टन मार्टिनका सेयर झन्डै ५ प्रतिशतले बढेका छन् । जेम्स बण्डले चलाउने कार ब्रान्डका रूपमा परिचित एस्टन मार्टिन नगद प्रवाह सुदृढ गर्न र १.३८ अर्ब पाउन्ड ऋण व्यवस्थापन गर्न संघर्षरत रहेको छ । यद्यपि क्यानाडाली अर्बपति तथा अध्यक्ष लरेन्स स्ट्रोलबाट पूँजी प्रवाह र विभिन्न सम्झौतामार्फत कम्पनीले सहयोग पाउँदै आएको छ । कम्पनीका अनुसार अमेरिकी शुल्क ‘अत्यन्त विघटनकारी’  साबित भएका छन् भने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजार चीनमा माग ‘निक्कै सुस्त’  रहेको छ । एस्टन मार्टिनले २०२६ मा थप नगद बहिर्गमन हुने अपेक्षा गरे पनि वित्तीय प्रदर्शनमा ‘उल्लेखनीय सुधार’  आउने प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीले उच्च ३० प्रतिशत दायरामा ग्रस मार्जिन र समायोजित ब्याज तथा करअघिको आम्दानी (ईबीआईटी)  ब्रेक–इभन नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा नयाँ भलहला हाइब्रिड सुपरकारका करिब ५०० डेलिभरीले टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले २०२५ मा २५९.२ मिलियन पाउन्ड सञ्चालन घाटा बेहोरेको जनाएको छ । वित्तीय सुधार प्रयासअन्तर्गत कम्पनीले गत साता आफ्नो एस्टन मार्टिन फर्मुला वन टीमको स्थायी ब्रान्डिङ अधिकार ५० मिलियन पाउन्डमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

भारतले हालसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दियो ५३८ वटा गाडी, कुन निकायले कति पाए ?

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने भनेको ६ सय ५० वटा गाडीमध्ये हालसम्म ५ सय ३८ वटा गाडी नेपाल आइपुगेका छन् ।  गृह मन्त्रालयको सवारी शाखाका अनुसार बाँकी रहेका ११२ वटा गाडी आउने क्रममा रहे पनि ती कहिले आइपुग्छन् भन्नेबारे मन्त्रालयलाई आधिकारिक जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन । भारतले निर्वाचन प्रयोजनका लागि महेन्द्र ब्राण्डका बोलेरो जीप, स्कारपियो र स्कारपियो पिकअप उपलब्ध गराएको हो । प्राप्त भएका गाडीहरूलाई  निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार वितरण गरिसकेको गृह मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रमा आचार्य (सुवेदी) ले जानकारी दिइन् ।  निर्वाचनको तयारी र अनुगमनका लागि आयोगलाई ८७ वटा गाडी उपलब्ध गराइएको छ भने नेपाल प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा धेरै १ सय ९५ वटा गाडी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिइएको छ ।  नेपाल प्रहरीका अनुसार यी गाडीहरू काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका विभिन्न युनिटहरूमा पठाइनेछ । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा र निर्वाचन सुरक्षाका लागि ९३ वटा गाडी प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई १० वटा गाडी विभागलाई दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।  यसबाहेक गृह मन्त्रालयले इलाका प्रशासन कार्यालय, कारागार कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पनि गाडी उपलब्ध गराएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गाडी आगजनी भएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर धेरै सङ्ख्यामा गाडी वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी निर्वाचनलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सुरक्षा निकायहरूले आफ्नै स्रोतबाट पनि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कुल ३७७ वटा गाडी खरिद गर्ने तयारी गरेका छन् भने प्रहरीले १० वटा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) गाडी खरिद गरिरसकेको छ । बाँकी ७५ वटा गाडी निर्वाचनअघि नै आइपुग्नेछन् । यसका साथै थप १०० वटा गाडी खरिदका लागि प्रहरीले टेण्डर (बोलपत्र) प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भारतीय दूतावासको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला १८ वर्षमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि भारतले नेपाललाई करिब ३ हजार सवारीसाधन उपलब्ध गराइसकेको छ ।  हरेक निर्वाचनमा भारतले नेपाललाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

सेल्फ–ड्राइभिङ स्टार्टअप वेभमा एनभीडीया, माइक्रोसफ्ट र उबरको लगानी, मूल्यांकन ८.६ अर्ब डलर

काठमाडौं । स्वायत्त (अटोनोमस) ड्राइभिङ प्रविधिमा काम गरिरहेको कम्पनी वेभले एनभीडीया, माइक्रोसफ्ट र उबरबाट नयाँ लगानी सुरक्षित गरेपछि आफ्नो मूल्याङ्कन ८.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको जनाएको छ । १.२ अर्ब डलर बराबरको ‘सिरिज डी’ लगानी चरणको नेतृत्व एक्लिप्स, बाल्डरटन र सफ्टबैंक भिजन फन्ड २ ले गरेका हुन् । उक्त चरणमा अटो निर्माता मर्सिडिज–बेन्ज, निसान र स्टेलान्टिसको पनि सहभागिता रहेको छ । उबरले उपलब्धि (माइलस्टोन) मा आधारित थप ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्ने बताइएको छ । ‘हामी चलायमान प्रत्येक सवारी साधन समेट्ने विशाल बजारका लागि निर्माण गरिरहेका छौं,’ वेभका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलेक्स केन्डलले विज्ञप्तिमा भने, ‘यो लगानीले व्यापक व्यावसायिक प्रयोगतर्फको हाम्रो यात्रालाई तीव्र बनाउँछ र जुनसुकै सवारी साधनलाई जहाँसुकै शक्ति दिने स्वायत्तता तह निर्माणमा हामीलाई सक्षम बनाउँछ ।’ सन् २०१७ मा स्थापना भएको बेलायतमा आधारित वेभले स्वायत्त ड्राइभिङ सफ्टवेयर र एआई मोडेल विकास गर्दै आएको छ र युरोपका सबैभन्दा मूल्यवान स्टार्टअपमध्ये एक बनेको छ । यस चरणअघि कम्पनीले १ अर्ब डलरभन्दा बढी पूँजी उठाइसकेको थियो । सन् २०२५ मा वेभले निसानसँग साझेदारी गर्दै आफ्ना एआई प्रणाली कम्पनीका ड्राइभर–सहायता प्रणालीमा एकीकृत गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उक्त प्रविधियुक्त सवारी साधन २०२७ देखि सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । वेभले उबरसँग मिलेर २०२६ देखि लन्डनमा सार्वजनिक रोबोट्याक्सी परीक्षण सुरु गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसपछि विश्वभर १० भन्दा बढी बजारमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि स्वायत्त ड्राइभिङ प्रविधि वर्षौंदेखि वाचा गरिँदै आए पनि यस क्षेत्रमा प्राविधिक र नियामक चुनौतीहरू कायम छन् । मानवीय हस्तक्षेपबिनै जुनसुकै स्थानमा चल्न सक्ने ‘लेभल ५’ स्वचालन अझै पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेको छैन । तर हालै एआई क्षेत्रमा भएका प्रगतिले यस क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । मंगलबार अल्फाबेटअन्तर्गतको वेमोले डलास, ह्युस्टन, सान एन्टोनियो र ओरलान्डोमा केही सर्वसाधारण यात्रुका लागि आफ्नो रोबोट्याक्सी सेवा खुला गरेको घोषणा गरेको थियो । टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इलोन मस्कले कम्पनीलाई स्वायत्त गतिशीलताको अगुवा भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् भने अमेजनको जुक्सले पनि २०२५ मा सार्वजनिक यात्रुका लागि सेवा विस्तार गरेको छ ।