नागढुंगा सुरुङमार्ग चौबिसै घण्टा नखुल्ने, सुरूमा बसमात्र गुड्न पाउने
काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको नागढुंगा(सिस्नेखोला सुरुङमार्ग साउन १२ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भई हाल चिनियाँ निर्माण कम्पनी युसिन एआरटी जेभीले प्राविधिक जडान र सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । सडक विभागले औपचारिक उद्घाटन गर्ने जनाएको छ । सुरुवातमा सुरुङमार्ग २४ सै घण्टा नखोलिने भएको छ । सुरुमा केही घण्टा मात्र सुरुङमार्ग खुला गरिने र अवस्था हेरेर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालले जानकारी दिए । नेपालमा पहिलो पटक सुरुङमार्ग सञ्चालन हुन लागेकाले चालक र सर्वसाधारणलाई यसको प्रणालीसँग अभ्यस्त गराउन यस्तो रणनीति अपनाएको उनको भनाइ छ । अत्याधुनिक प्राविधिक प्रणाली सुरुङभित्रको वातावरण र सुरक्षाका लागि अत्याधुनिक प्रणाली जडान गरिएको छ । उनले भने, ‘सुरुङभित्र १५ वटा शक्तिशाली ‘जेट फ्यान’ राखिएका छन्, जसले भित्रको कार्बन मोनोअक्साइड र धुवाँको स्तर हेरेर अटोमेटिक रूपमा आफ्नो गति परिवर्तन गर्छन् । लाइटिङ सिस्टम पनि अटोमेटिक बनाइएको छ, जसले बाहिरको घाम वा बदलीको अवस्था हेरेर भित्रको प्रकाश समायोजन गर्नेछ ।’ सुरुङभित्र हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना वा आगलागीलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । हरेक ५० मिटरमा फायर हाइड्रेट (आगो निभाउने संयन्त्र) जडान गरिएको छ । आगलागीको सूचना पाउने बित्तिकै बज्ने अटोमेटिक अलार्मको व्यवस्था छ। पोर्टलमा ५००० लिटर क्षमताका दुईवटा दमकल र तालिमप्राप्त फायर फाइटरहरू चौबिसै घण्टा ‘स्ट्यान्डबाई’ रहनेछन् । ठूलो विपद्को समयमा सहयोगका लागि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहका दमकलसँग पनि समन्वय गरिएको प्रमुख नेपालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि कुल १४६ जना कर्मचारी खटाइनेछ । जसमा १४१ जना नेपाली प्राविधिक तथा कर्मचारी रहनेछन् भने ५ जना विदेशी विज्ञहरुले सुपरभाइजर र मेन्टरको रूपमा काम गर्नेछन् । नेपालमा सुरुङ सञ्चालनको अनुभव भएका दक्ष जनशक्ति नभएका कारण मुख्य नेतृत्वमा विदेशी विज्ञ राख्नुपरेको आयोजनाले जनाएको छ । नागढुंगा चेकपोस्टबाट दैनिक गुड्ने ७ देखि ८ हजार सवारी साधनमध्ये सुरुको चरणमा करिब ५० प्रतिशत (करिब ४ हजार) सवारी साधन सुरुङमार्गबाट डाइभर्ट हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट वार्षिक करिब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि यो आम्दानी सुरुङ प्रयोग गर्ने चालकहरुको व्यवहार र सञ्चालन मोडालिटीमा पनि भर पर्नेछ । हाल आयोजनाले विभिन्न युनिटहरुको छुट्टाछुट्टै परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ र अब सबै प्रणालीलाई एकैसाथ जोडेर एकीकृत परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सुरुमा बस मात्र चल्ने सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको संयुक्त टोली युसियन एआरटी जेभीले सुरुवाती चरणको सञ्चालन योजना सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चालन टोलीका नेपाली प्रतिनिधि तथा डेपुटी टिम लिडर जगदीश शर्माका अनुसार सुरुङमार्गको सञ्चालनका लागि अहिले तीव्र गतिमा तयारी भइरहेको छ । हाल जापानी निर्माण कम्पनीबाट सुरुङमार्गका प्राविधिक उपकरण र आवश्यक कागजातहरू हस्तान्तरण लिने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएको पहिलो चरणमा सबै प्रकारका सवारी साधनलाई अनुमति नदिइने भएको छ । शर्माका अनुसार सुरुवाती २ देखि ३ हप्तासम्म परीक्षणका रूपमा यात्रुवाहक बसलाई मात्र चल्न दिने योजना छ । ‘सुरुमा बसलाई मात्र, त्यो पनि एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबैजना यस प्रविधिसँग परिचित भएपछि मात्र दुईतर्फी बस सञ्चालन र त्यसपछि क्रमशः अन्य साना तथा ठुला सवारी साधनलाई अनुमति दिइनेछ ।’ यद्यपि यो सञ्चालन मोडालिटीका बारेमा अझै विस्तृत छलफल भइरहेको र अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको छनोट कार्य सकिएको र उनीहरूलाई हाल विशेष तालिम दिइरहेको छ । सञ्चालन टोलीमा अधिकांश नेपाली कर्मचारीहरू रहेका छन् भने प्राविधिक सहयोगका लागि हालसम्म ५ जना विदेशी विज्ञहरू नेपाल आइसकेका छन् । केही थप विज्ञहरू आउने क्रममा रहेको शर्माले बताए । यस सञ्चालन टोलीको नेतृत्व चिनियाँ टिम लिडरले गरिरहेका छन् ।
एलपी ग्यास विस्थापन र ईभी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन नीतिगत एवं प्राविधिक तयारी गरिरहेको बताएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसको खास उद्देश्य नै विद्युत् खपत वृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो । खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार विद्युतीय पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिइएको छ । विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिँदैछ । भरपर्दो प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत वृद्धि र ऊर्जा व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘नागरिकको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । उद्योग व्यवसायको विस्तार भएको छ । देशभर नै विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा बढोत्तरी भएको छ । विद्युतको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । जीर्ण तथा न्यून क्षमताका प्रसारण र वितरण पूर्वाधारलाई अत्याधुनिक बनाउने, ट्रान्सफर्मरको स्तरोन्नति गर्ने, प्रसारण प्रणालीमा पछिल्ला प्रविधिको उपयोग गर्ने नीतिअनुसार नै मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ’, उनले भने । यसैबीच, प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिमा लगानी गर्दै आएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै विशेष प्राथमिकताका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कूल लम्बाइ सात हजार ८४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको छ । आगामी १० वर्षभित्र यसलाई एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल राष्ट्रिय माग दुई हजार ३१९ मेगावाट बराबर छ । प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका आयोजना यतिबेला पूर्ण क्षमताका सञ्चालन भइरहेका छन् ।
३.२७ अर्बमा ५० मेगावाटको सौर्य आयोजना बन्दै, नोभेम्बर २०२७ देखि उत्पादन
काठमाडौं । सुनसरीको कुशाहा गाउँपालिकामा ५० मेगावाट क्षमताको ग्रिड–जडित सौर्य फोटोभोल्टाइक आयोजना निर्माण हुने भएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न लगानीकर्ताको लगानीमा सोलारिस इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले आयोजना विकास गर्न लागेको हो । कम्पनीका अनुसार आयोजनाको उद्देश्य नेपालमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउनु हो । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रत्यक्ष आपूर्ति गरिनेछ । सोलारिस इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको यस आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ३ अर्ब २७ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ, अर्थात् प्रति मेगावाट करिब ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना ७५ः२५ को ऋण–इक्विटी अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमध्ये २ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहनेछ । कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धकमा पूजा चन्द ठाकुर, प्रदीप्त राणा, विपुल मान सिंह, केशवराज विजयानन्द र मीरा चन्द ठाकुर रहेका छन् । कम्पनीकी अध्यक्ष पूजा चन्द ठाकुरसँग सौर्य तथा जलविद्युत् आयोजना विकासको अनुभव रहेको छ । सञ्चालक प्रदीप्त राणासँग यूएसएआईडी, युरोपेली संघको ईको, बेलायतको डिएफआईडी तथा डेनिस रिफ्युजी काउन्सिलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारद्वारा सञ्चालित बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापनको अनुभव छ । त्यस्तै, सञ्चालक विपुल मान सिंह वेस्टर्न हिमालयन पावर लिमिटेडका निर्देशकसमेत हुन् भने केशवराज विजयानन्दसँग लगानी पोर्टफोलियो तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनको अनुभव रहेको छ । साथै उनी ग्रिड नेपाल हाइड्रोपावरसँग पनि आबद्ध छन् । सञ्चालक मीरा चन्द ठाकुरसँग पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लामो व्यावसायिक अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूले सन् २०२६ जुन मसान्तसम्म अग्रिम सेयर पुँजीसहित ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्, जुन कुल इक्विटीको करिब १० प्रतिशत मात्रै हो । उक्त अवधिसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब २.१४ प्रतिशत मात्र भएको छ । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन र साइट अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेका छन् भने आवश्यक जग्गामध्ये करिब ४० प्रतिशत जग्गाको भाडा सम्झौता सुनिश्चित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, आयोजना स्थलमा प्रारम्भिक भौतिक निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । निर्माणस्थलमा कामदार तथा प्राविधिकका लागि निर्माण शिविर निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको निर्धारित व्यावसायिक सञ्चालन मिति नोभेम्बर, २०२७ तय गरिएको छ । सोलारिस इनर्जीले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् करिब २.६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत निर्माणाधीन कुशाहा १३२ केभी सबस्टेसनमा जोड्ने योजना रहेको छ । तर उक्त सबस्टेसन अझै निर्माणाधीन रहेकाले यसको निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न कठिनाइ हुन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैले आयोजना समयमै सञ्चालनमा ल्याउन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनु महत्वपूर्ण रहने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने ५० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सन् २०२५ नोभेम्बरमा दीर्घकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । ‘टेक अर पे’ अवधारणामा आधारित उक्त सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले निर्धारित सर्तअनुसार उत्पादित विद्युत् खरिद गर्नेछ । पीपीए आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मितिबाट २५ वर्ष वा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त नहुँदासम्म, जुन पहिले हुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म लागू रहनेछ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले उत्पादन गर्ने विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट (किलोवाट–घण्टा) ५ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण गरिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा राख्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत विभिन्न सहुलियत तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराइँदै आएका छन् । साथै, सरकारले २०८५ साल वैशाखसम्म व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सुरु गर्ने आयोजनाहरूलाई १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम निश्चित हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ऊर्जा आयोजनाहरूमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा राख्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जा आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गरिँदै आएका छन् । साथै, २०८५ वैशाखभित्र व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट तथा त्यसपछिका पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम निश्चित हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ऊर्जा आयोजनामा वित्तीय स्रोत परिचालन थप सहज हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
