सम्पादकीय

अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य टकराव र त्यसले मध्यपूर्व क्षेत्रमा सिर्जना गरेको अस्थिरताले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा तनाव उत्पन्न गराएको छ । युद्ध लम्बिँदा यसले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीविकामा पनि गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतपछि मध्यपूर्वका देशहरूमा उच्च निर्भर रहेको छ । यस क्षेत्रमा २५ देखि ३० लाख नेपालीले काम गर्दछन् । साथै नेपाल भित्रने पेट्रोलियम पदार्थको प्रथम स्रोत पनि मध्यपूर्व क्षेत्र नै हो । ऊर्जा बजार, श्रम बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएको यो संकटले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ । नेपालका लाखौं युवा श्रमिक मध्यपूर्वका देशहरू- कतार, साउदी अरविया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, कुवेतमा कार्यरत छन् । साथै पछिल्लो समय इजरायलमा पनि हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन् । युद्धका कारण उनीहरुले तत्काल असुरक्षा महसुश गरिरहेका छन् । परिवार सदस्यहरूले उनीहरुलाई नेपाल फर्कन आग्रह गरिरहेका छन् । लाखौंको संख्यामा नेपाली परिवार अशान्त भएको छ । सुरुमा नेपालीको चाहनामा श्रम करार तोडेर नेपाल फर्कनेको संख्या वृद्धि हुनसक्छ । युद्धको वातावरण लम्बिँदै गएमा त्यहाँको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्छ, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा रोजगारी घट्न सक्छ र विदेशी श्रमिकप्रति सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्छ । त्यतिबेला रोजगारदाताको तर्फबाट श्रम सम्झौता हुने अवस्था आउने छ । दुबै अवस्थामा हजारौं नेपाली श्रमिक काम गुमाएर स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण असर रेमिट्यान्समा देखिन सक्छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स हो । यदि मध्यपूर्वका श्रम बजारमा संकुचन आयो भने नेपाल आउने रेमिट्यान्स घट्न सक्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात क्षमता र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैगरी, युद्धको असर ऊर्जा बजारमा पनि देखिन सक्छ । यदि तेल उत्पादन र आपूर्ति प्रभावित भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालजस्तो पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर देशका लागि तेल मूल्य वृद्धिले महँगी, यातायात खर्च र व्यापार घाटा बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ । आयातित, औद्योगिक वस्तुको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि हुन सक्छ । यस अवस्थामा नेपाली वस्तुको पनि मूल्यवृद्धिमा चाप बढ्छ र समग्रमा नेपालीको भान्छाको मूल्य बढ्छ ।  यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपाल सरकारले तीन तहमा स्पष्ट रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । पहिलो, मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको विवरण अद्यावधिक राख्ने, आवश्यक परे उद्धार योजना तयार गर्ने तथा कूटनीतिक च्यानलमार्फत रोजगारदातासँग समन्वय गर्ने काम तुरुन्त गर्नुपर्छ । साथै, आकस्मिक रूपमा ठूलो संख्यामा श्रमिक फर्किनुपर्ने अवस्था आएमा पुनःस्थापनाका लागि आपतकालीन कोष र रोजगार कार्यक्रम तयार राख्नुपर्छ । दोस्रो, सरकारले मध्यकालीन रणनीति र योजनाहरू बनाएर काम थाल्नुपर्छ । स्वदेश फर्किएका श्रमिकको सीप प्रयोग गर्ने गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी नेपालभित्र रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, स्वरोजगारलाई सहयोग पुग्ने नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै, नेपालले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य देशहरू विविधीकरण गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्भरता मुख्यतः मध्यपूर्वमा केन्द्रित छ । आगामी वर्षहरूमा पूर्वी एसिया, युरोप र अन्य श्रम बजारसँग श्रम सम्झौता विस्तार गर्नुपर्छ ।  तेस्रो, दीर्घकालीन सुधारतर्फ पनि काम गरिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रबाट क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नु हो । कृषि, उद्योग, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न सके मात्रै श्रम पलायनको चक्र घटाउन सकिन्छ । साथै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गरी युवालाई उच्च सीपयुक्त श्रम बजारका लागि तयार पार्नुपर्छ । अमेरिका र युरोपले नाकाबन्दी गर्दा रसियाले आफ्नो अर्थतन्त्र कसरी आत्मनिर्भर बनायो भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर त्यसबाट नेपालले सुधारका कार्यक्रमहरू बनाउन सक्नुपर्छ ।  मध्यपूर्वको युद्ध नेपालले नियन्त्रण गर्न सक्ने विषय होइन । तर, त्यसबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भने नेपालको आफ्नै हो । आजको संकटले नेपाललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ- अर्थतन्त्रको आधार अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर रहिरहँदा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय संकटले देशलाई अस्थिर बनाइरहनेछ । त्यसैले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै श्रम, उत्पादन र लगानीको संरचनामा दीर्घकालीन सुधार सुरु गर्ने समय आएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नेपाल सरकारले प्रारम्भमा करिब रू १,९६४ अर्बको विनियोजनसहित ल्याएको थियो । यसमा धेरै अपेक्षा थियो कि यसले देशको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनेछ । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेट संरचना र लक्ष्यहरूमा महत्त्वपूर्ण संशोधन ल्याएको छ । सरकारले खर्च र राजस्व दुवै अनुमानलाई घटाउने निर्णय गरेको छ । यस अन्तर्गत कुल बजेट आकार करिब १४.०६ प्रतिशत (रू २७६ अर्ब) ले कम गर्दै रू १,६८८ अर्बमा पुर्‍याइएको छ । यो कदम राजस्व संकलन कमजोर र पुँजीगत खर्च ढिलो भइरहेको अवस्थाको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो । यो समीक्षा रिपोर्टले राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नहुनु, विदेशी सहायता ढिलाइ र लो पुँजीगत खर्च प्रदर्शनजस्ता प्रमुख चुनौतीलाई औंल्याएको छ । सुरुको लक्ष्यभन्दा राजस्व कम संकलन भएता पनि सरकारले खर्च काटेर समायोजन गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको विकास (पूँजीगत) खर्चको दरमा अत्यधिक सुस्त प्रदर्शन हो । यस वर्षको पहिलो ७ महिनामा मात्र कुल बजेटको करिब ४०.८ प्रतिशत खर्च भएको छ, जबकि समय ५८.३३ प्रतिशत घट्किसकेको छ । खर्चमा पनि पुँजीगत बजेटको मात्र करिब १५.६२ प्रतिशत (वि.सं. माघ मसान्तसम्म) खर्च भएको देखिन्छ । यस अवधिमा चालु खर्च करिब ४७.६२ प्रतिशत छ । यसका अर्थ अर्थतन्त्रका लागि दुई गम्भीर संकेत छन् : पहिलो, विकासमा विनियोजित स्रोतहरू अपेक्षित गतिमा उपयोग हुन सकेका छैनन् र दोस्रो, प्रशासनिक र सामाजिक खर्च भने अपेक्षाकृत उच्च दरमा खर्च भइरहेको छ । यस्तै, पुँजीगत खर्चमा सरकारले नै धेरै अंकुश लगाएको छ । नवपुस्ताको आन्दोलन, नयाँ सरकारको गठन र निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यताको असर बजेटको पुन: प्राथमिकिकरणमा गयो । नयाँ सरकारको नजरमा कम प्राथमिकता परेका क्षेत्रमा बजेट रोक निर्णय र स्रोतको पुनःप्राथमिकताले विकास खर्च अझै कमजोर भइरहेको छ।  बजेट कटौती तथा विकास खर्च ढिलो हुने प्रक्रियाले धेरै नकारात्मक संकेतहरू निम्त्याउन सक्छन् । सरकारले चालु वर्षको लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेको थियो । तर मध्यम समीक्षा रिपोर्टले ती लक्ष्य पुरा नहुने सम्भावना र विकास गतिमा सुस्ती आउनुको कारणले औंल्याउँदै नयाँ प्रक्षेपण करीब ३.५ प्रतिशत हुने अनुमान पनि सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धि यति कम हुनु चिन्ताको विषय हो । यो सामान्यतया राष्ट्रिय उत्पादन विस्तारको कमजोर संकेत हो ।  विकास खर्चको न्यून उपयोगले पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । पुँजीगत खर्चले सडक, ऊर्जा, जलसँग सम्बद्ध ठूलो परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्दछ । त्यो ढिलो हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा ढिलाइ हुन्छ जसले नयाँ रोजगारीको अवसर कम गर्दछ । सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दा निजी क्षेत्रलाई पनि पुँजीगत परियोजनामा सहभागी हुन प्रोत्साहन कमजोर पर्छ । अर्थशास्त्रका अध्ययनहरू बताउँछन् कि सार्वजनिक लगानीले निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ, त्यसैले यस खर्चको कमीले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन सक्छ । जब विकास खर्च कमजोर हुन्छ, सरकारले स्रोतमाथि सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च, चुनावी खर्च जस्ता चल्ती खर्चलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति पनि बढ्न सक्छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक संरचनामा अनुपयुक्त प्राथमिकता निर्धारण र ऋणभार वृद्धि गर्ने सम्भावना ल्याउँछ । अर्धवार्षिक समीक्षा र संशोधनले एक प्रकारले वित्तीय अनुशासन र यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्ने प्रयासको संकेत दिएको छ तर हालको परिस्थितिले पनि यसले अर्थतन्त्रलाई मानसिक र वास्तविक रूपमा दबाबमा राख्न सक्छ । विशेष गरी विकास खर्चको कमीले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजनामा ढिलाइ, र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाह कमजोर पार्ने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले यदि बजेटका प्राथमिकता पुन:मूल्यांकन, कार्यसम्पादन सुधार, राजस्व संकलन क्षमता वृद्धि, र उत्कृष्ट पूँजीगत परियोजनालाई तीव्रता दिन सकेको भए त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने थियो । अर्थ विभाग तथा नीति निर्माताले सन्तुलित, दिगो र परिणाममुखी बजेट प्रणाली निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

काठमाडौंको टुँडिखेलमा विश्वका धनाढ्य एलन मस्कका विचार सुन्ने र उनीसँग हात मिलाएर फोटो खिच्ने कार्यक्रम राख्ने हो भने त्यहाँ नेपालीहरू भरिभराउ हुन्छन्, एक हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क राखिए पनि । यस्तो कार्यक्रममा सरकारले तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर कडा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नेछ । तर, मस्कको स्टारलिङ्क कम्पनीलाई नेपालमा व्यवसाय गर्न सरकारले अनुमति दिएन ।  गत भदौ २४ गते जसरी शेखर गोल्छा, उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरीलगायत व्यवसायीहरूको घरमा आगो लगाइयो, त्यसरी नै मस्क, फेसबुकका मालिक मार्क जुकरवर्ग, टिकटकका मालिक झ्याङ यिमिङ नेपाली थिए भने उनीहरूको घरमा पनि त्यही भीडले आगो लगाउने थियो । र, सरकारले समाज विथोल्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै फेसबुक, टिकटक र एक्सका मालिकहरूलाई जेलमा हाल्ने थियो । सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने थियो ।  यस्तो सोंच, नीति र व्यवहार नेपाली समाजमा जीवित रहेसम्म देशको विकास हुँदैन । देश विकास चाहनाले मात्र हुँदैन । अरूलाई गाली गरेर, अरूका गल्ती कमजोरी आंैल्याएर मात्र पनि विकास हुँदैन । नेता, व्यवसायी र उनीहरूको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगो लगाएर, कुटपिट, तोडफोड र विध्वंश मच्चाएर देशको विकास हुँदैन । विकासका लागि सिर्जनशील भएर कडा परिश्रमका साथ काम गर्नुपर्छ । विकासका काम सरकारले मात्र गर्ने हो भन्ने भ्रमबाट पनि समाज माथि उठ्नुपर्छ ।  देश विकासका बहुआयामिक धरातल हुन्छन् । त्यसको निर्माणमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको भूमिका हुन्छ । सरकारको प्रमुख काम नीति निर्माण गर्ने हो । नीति नियमको पालना गराउने हो । त्यसका लागि सुरक्षा, न्याय र प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्ने हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको निर्णायक भूमिका रहन्छ । शिक्षा र स्वास्थ सेवामा सरकारी लगानी विश्वभर नै बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी कार्य सरकारले गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्ने हो ।  बहुआयामिक सूचकाङ्कबाट देश विकासको मापन गर्न सकिन्छ । पर्याप्त अवसरसहित उच्चस्तरको आम्दानी र गुणस्तरीय जीवनशैली आधुनिक विकासको प्रमुख सूचक हुन् । त्यसको लागि लगानी वृद्धि र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि पहिलो आधार हो । प्रभावकारी नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार, विश्वासिलो सुरक्षा तथा न्याय प्रणालीको विकास राज्यस्तरबाट अनिवार्य हुनैपर्छ । आधुनिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हरेक मानिसको लागि गाँस, बास र कपासजत्तिकै आधारभूत आवश्यकता हुन् ।  नवीन प्रविधिको विकास र प्रयोगले सबै मानिसको जीवनशैली सरल बन्दै गएको छ । अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, यातायात तथा विविध सेवा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुनैपर्छ । बैंकिङ, बीमा, पुँजीबजार लगायत वित्तीय सेवाको क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चारको काम गरिरहेको छ । खेलकुद, कला, संस्कृति र समाज सेवाका कार्यले समाजलाई सुन्दर र सन्तुष्ट बनाउन मद्दत गर्छ ।   हरेक क्षेत्रमा उल्लेखनीय र दीर्घकालीन विकासमा उल्लेख्य योगदान गर्ने व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्था) नै विकास नायक हुन् । विकास नायकहरूले नै हो देश समृद्ध बनाउने । देश विकासको कार्य निरन्तर चलिरहन्छ । समाजमा विकास नायकको जन्म पनि भइरहन्छ । यही मान्यतामा आधारित रहेर विकास मिडियाले हरेक वर्ष १० विकास नायकको खोजी गर्ने र उनीहरूले गरेका अनुकरणीय कार्य र त्यसको प्रभावबारे रिपोर्टिङ गर्ने, देशविकास पत्रिका र विकासन्युज अनलाइनमा प्रकाशित गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । हामी यस वर्षदेखि विकास नायकहरूलाई नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूसहित प्रबुद्ध वर्गको उपस्थितिमा विकास नायक अवार्डसहित सम्मान कार्यक्रम राखेका छौं ।   जसले देश विकासमा साहसिक काम गरेका छन्, उदाहरणीय काम गरेका छन् र अरूलाई उत्प्रेरित गरेका छन्, उनीहरूको खोजी गर्नु र कुनै एक स्थानमा भएको अनुकरणीय कार्यको सन्देश समाजका अन्य स्थानका समुदायसम्म पुर्‍याउनु, सफलताका कार्यानुभव अरूलाई पनि सुनाउनु र मानिसहरूमा सकारात्मक सन्देशसहित उत्प्रेरणा जगाउनु यस अभियानको लक्ष्य हो ।  पाठक तथा समाचार चक्रबाट प्राप्त सूचनाहरू, हाम्रा सहकर्मीहरूले संकलन गरेको सूचनाहरूको आधारमा हामी सम्भावित पात्रहरूको सूची बनाउने, उनीहरूले गरेको कार्यले अर्थतन्त्र र समाजमा परेको प्रभाव, त्यसमा अपनाइएको नवप्रवर्तन, सहभागिता, समावेशीता, पारदर्शिता, नैतिकता, त्यस कार्यको स्थायित्व र त्यसले दिने प्रेरणादायी सन्देशलगायत मानकका आधारमा विकास नायक छनोट निर्णायक समितिले लिएको निर्णयअनुसार फरक–फरक विधाबाट १० विकास नायकको काम र प्रभावसहित यस पत्रिका तयार भएको छ ।  इतिहासले राजा, नेता वा साहित्यकारलाई मात्र नायक मानेको छ । उनीहरूको कथा र गाथामात्र स्कूल र कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउने अभ्यास चलिरहेको छ ।  वास्तवमा देश विकासका नायकहरू हरेक क्षेत्रमा छन् । उनीहरूको खोजी, सम्मान र योगदानको चर्चा निरन्तर गर्नुपर्छ । त्यो प्रयास हामीले थालेका हौं । तिनै विकास नायकको सम्मानमा देश विकासको यो विशेषाङ्क तयार गरिएको छ । सबैलाई एकै अङ्कमा समेट्न सकिँदैन । यस्ता विकास नायकको खोजी गर्ने र सम्मान गर्ने क्रम निरन्तर रहनेछ ।