वित्तीय क्षेत्रकै ठूलो घोटाला : ७ दर्जन भीआईपीविरुद्ध चार मुद्दा
काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई झस्काउने गरी उजागर भएको संगठित आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा राज्यले एकैपटक व्यापक कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ । नेपालको वित्तीय इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध मानिएको घटनामा बिचौलिया, ठूला उद्योगी-व्यवसायी, बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा नियामक निकायका पूर्वप्रमुखसहित ८१ जनाविरुद्ध चारवटा फरक-फरक मुद्दा दायर गरिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र बजारमा कृत्रिम कारोबार, बीमा कम्पनीको कोष दुरुपयोग तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगमा बिहीबार विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । प्रतिवादीको सूचीमा बिचौलिया दीपक भट्ट, उद्योगी शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोरलगायत चर्चित व्यवसायी छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष मदन दाहाल र शरद ओझासमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् । पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि मुद्दा नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको संयुक्त टोलीले करिब पाँच महिनासम्म गरेको विस्तृत अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अनुसन्धानका क्रममा वित्तीय संस्थाहरू, बीमा कम्पनी, सेयर बजार र बैंकिङ प्रणालीलाई प्रयोग गरेर अर्बौं रुपैयाँको कारोबार शंकास्पद ढंगले परिचालन गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। चारमध्ये सबैभन्दा ठूलो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छ । विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको ४३६ पृष्ठ लामो अभियोगपत्रमा मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टसँग मात्रै २६ अर्ब बढीको बिगो दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानअनुसार बैंकिङ कसुरबाट प्राप्त रकम विभिन्न कम्पनीमार्फत घुमाएर सेयर तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिएको थियो। इन्फिनिटी होल्डिङ, हिमालयन री–इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफलगायत कम्पनीमा लगानीका लागि प्रयोग भएको रकमको स्रोत शंकास्पद रहेको दाबी गरिएको छ । अभियोगपत्रमा बीमा कम्पनीको कोष, बैंक ऋण तथा संस्थागत स्रोतको रकमलाई विभिन्न तहबाट घुमाएर वैध देखाउने प्रयास गरिएको उल्लेख छ । धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दा यस प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अनुसन्धानले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउन योजनाबद्ध कारोबार गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीका अनुसार दीपक भट्ट नेतृत्वको समूहले करिब ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरी एक करोड ४० लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर खरिद गरेको थियो । यसरी सीमित समूहले ठूलो परिमाणमा सेयर नियन्त्रणमा लिएर बजार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आरोप छ । उनीहरूविरुद्ध धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत १ अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । अर्को मुद्दा बीमा कम्पनीहरूको कोष दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा त्यसका सहायक संस्थाहरूको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित रूपमा प्रयोग गरिएको आरोपमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अनुसन्धानले बीमा कम्पनीको रकम आवश्यक स्वीकृतिबिना सेयर बजारमा लगानी गरिएको र त्यसबाट कम्पनी तथा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सर्वसाधारणबाट बीमा प्रिमियममार्फत संकलित रकम व्यक्तिगत तथा सीमित समूहको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ । यस मुद्दामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, हिमालयन क्यापसर्भ तथा एचएलआई लार्ज क्याप फण्डजस्ता संस्थाहरूको रकम दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ । शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सले बैंकबाट लिएको ऋण रकम अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आरोपमा पनि छुट्टै मुद्दा दायर भएको छ । यस मुद्दामा दीपक भट्टसँगै शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाल प्रतिवादी छन् र अनुसन्धानअनुसार विभिन्न बैंकबाट प्राप्त ऋणमध्ये ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अन्यत्र सारिएको थियो । उक्त रकम पछि विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको आरोप छ । अनुसन्धानका क्रममा सुलभ अग्रवालको नाममा विदेशमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको संकेत फेला परेको छ । उक्त सम्पत्ति घरजग्गा तथा विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरिएको बताइएको छ । को-को छन् मुख्य प्रतिवादी ? अभियोगपत्रमा दीपक भट्टलाई मुख्य प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवासबहादुर श्रेष्ठ तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टलाई प्रमुख भूमिकामा देखाइएको छ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सञ्चालक अध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई भने योजनाको प्रमुख समन्वयकर्तामध्ये एकका रूपमा चित्रण गरिएको छ । रोहित गुप्ता, राजबहादुर शाह, अमित मोर, साहिल अग्रवाल, ऋषिराज मोर, शुभी अग्रवाल, राजीव मोर, सन्दीप चाचान अग्रवालसहित विभिन्न बीमा, बैंकिङ, मर्चेन्ट बैंकिङ र धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् । यस्तै, उपासना पौडेल, मृगेन्द्र नाथ रिमाल, सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, सुनिता श्रेष्ठ, अनुप मालाकार, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल, सुजल मल्ल, राजीव मोर, सुभेच्छा खरेल, सुवास कुमार झुनझुनवाला, मनिष कुमार, दीपक कुमार श्रेष्ठ, सिताराम वाग्ले, आकांक्षा गुप्ता, शिशिर गैह्रे, रितेश प्रधान, कपिल कुमार दाहाल, राजन प्रसाद अधिकारी, विदुर पुरी, विनु घिमिरे, नारायण कुमार अधिकारी, उत्सव प्रधानाङ्ग, शुमेर शम्शेर जबरा, सुवास पौडेल, शालिनी संघाई, प्रतिक जोशी, सन्दीप चाचान अग्रवाल, शुभी अग्रवाल र ऋषिराज मोर प्रतिवादीका रुपमा रहेका छन् ।
शून्य प्रगतिका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द हुँदै
काठमाडौं । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको हो । समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया लैजान सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द हुने उल्लेख छ । जसअनुसार अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ । उता २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको शर्त पालना नगरेको तथा विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ । ‘लाइसेन्स राजको अन्त्य’ गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । जसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने समितिले जनाएकाे छ । समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति ५ वर्षे विद्युत विकास योजना तर्जुमा गरी तदनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजक तथा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । समितिले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ ।
इप्पानको नेतृत्व गर्न भ्लोन र खतिवडा समूहबीच भीडन्त
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नेतृत्वका लागि दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान रहेकाले अध्यक्षबाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । विधानको व्यवस्थाअनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी अध्यक्ष बन्दैछन् । इप्पानको निर्वाचन आउन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा ऊर्जा व्यवसायीहरू दुई समूह बनाएर चुनावी मैदानमा छन् । जेठ २९ गते चुनाव हुँदैछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उत्तम भ्लोन लामा र बलराम खतिवडा उम्मेदवार बनेर मैदानमा उत्रिएका हुन् । लामा सीईडीबी होल्डिङ्स लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक हुन् भने खतिवडा वराह मल्टिपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । दुवै समूहका दाबेदारले उम्मेदवारी पनि दर्ता गरिसकेका छन् । लामा इप्पानका वर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । उनीसँग पूर्वाधार परियोजनाको क्षेत्रमा डेढ दशकको अनुभव छ । व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेका लामा १५ वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सक्रिय छन् । हाल सीइडीबी होल्डिङ्स लिमिटेडका सञ्चालक रहेका उनले नेपालभर सञ्चालनमा रहेका ६०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको रणनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । लामा ऊर्जा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै आएकको एनएमबि बैंक लिमिटेडका सञ्चालक तथा एनएमबी माइक्रो फाइनान्सका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन् । यस्तै, उनी इप्पानका पदाधिकारीको अग्रसरतामा स्थापित नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) का सञ्चालकका रूपमा समेत काम गरिरहेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रबाहेक उनी खाद्य प्रशोधन, व्यापार तथा कृषि क्षेत्रका विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिमा समेत सक्रिय छन् । उनी आफ्नो उम्मेदवारी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको विषय नभएको बताउँछन् । ‘हामीले भोगेका चुनौती, पीडा, उपलब्धि, हार र जित सबैलाई सामूहिक अनुभवका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने सोचका साथ म यो जिम्मेवारीतर्फ आएको हुँ । ऊर्जा क्षेत्रका धेरै अनुभवी उद्यमी र वर्तमान कार्यसमितिका अधिकांश साथीहरूको विश्वास र समर्थनले मलाई अझ उत्साहित बनाएको छ,’ लामाले भने । जलविद्युत र समग्र ऊर्जा क्षेत्र नेपालका लागि गेम चेन्जर बन्न सक्ने क्षमता राख्ने भनाइ उनको छ । ‘म ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आशाको क्षेत्र, विदेशी मुद्रा कमाउने क्षेत्र र नयाँ पुस्ताका नेपाली उद्यमीहरूले देशको आर्थिक भविष्य बदल्न सक्ने क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । उनको प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदका लागि बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तर कुमार श्रेष्ठ, साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष हिमप्रसाद पाठक, मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडकी अध्यक्ष सुसन कर्माचार्य (राजभण्डारी), इसुवा इनर्जी प्रा.लिमिटेडका विक्रम विष्ट, ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिडेटका अध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्थ रहेका छन् । यस्तै, महासचिव पदमा भिजन ईनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडका अध्यक्ष टेकनाथ आचार्य (टी.एन.) उपमहासचिवमा हिमसिला पावर कम्पनी लिमिटेडकी अध्यक्ष कविता पोखरेल, कोषाध्यक्षमा इन्भाइरोन्मेन्टल पार्टनर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा मध्य ताराखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड अध्यक्ष शंकर बश्यालले उम्मेदवारी दिएका छन् । सचिवमा रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड, साझा पावर कम्पनी लिमिटेड तथा भोजपुर शिवालय हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष कुबेरमणि नेपाल र ग्रीन हाइडेल प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक विजय मोहन भट्टराईले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिलातर्फ सचिव पदमा ह्वाइट लोटस पावर लिमिटेडकी कार्यकारी निर्देशक सुमन जोशी, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड तथा चेन्ज नेपालकी अध्यक्ष अभिज्ञा मल्ल तथा तुन्डी पावर कम्पनी प्रालिकी उपमहाप्रबन्धक ईशा श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएकी छन् । यद्यपि उनी दुवै समूहको सचिवमा आफ्नो नाम रहेको बताउँछिन् । यस्तै, लामोको प्यानलबाट खुला सदस्यहरुमा सेतीखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड, एम.ए. पावर प्रालि तथा एम.ए. कन्स्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष अनुप आचार्य, दूधकोशी हाइड्रोपावर नेपाल लिमिटेडका अध्यक्ष कदम केसी, नार खोला जलविद्युत् आयोजनाका परियोजना निर्देशक वर्णन लामिछाने, बज्र इनर्जी भेन्चर प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष तथा भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेल, दुधपोखरी चेपे हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष नारायण खनाल तथा हिमाली हाइड्रो फण्ड लिमिटेडका अध्यक्ष सोमनाथ कँडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिला सदस्यतर्फ मिजु ईनर्जी लिमिटेडकी अध्यक्ष ज्योति गैरे र आएसआर हाइड्रो लिमिटेड प्रतिभा ज्ञवालीले उम्मेदवारी दिएकी छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार बलराम खतिवडा इप्पानका वर्तमान महासचिव हुन् । उनी जलविद्युत क्षेत्रमा विगत २५ वर्षदेखि सक्रिय छन् । उनले हाल ५ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् । खतिवडाले सानादेखि ठूला क्षमताका आयोजनाहरू मार्फत मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको बताउँछन् । खतिवडाका अनुसार उनले हेरिरहेका आयोजनाहरूमध्ये ५ मेगावाट क्षमताको बुद्धभूमि हाइड्रोपावर नेपाल लिमिटेड हाल सञ्चालनमा छ । यो कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत (आईपीओ जारी गरिसकेको) कम्पनी समेत हो । यस्तै, उनले अन्य चारवटा आयोजनाहरूलाई निर्माण र विकासको विभिन्न चरणमा अगाडि बढाइरहेका छन् । जसमध्ये ३० मेगावाट क्षमताको सुष्मा खोला जलविद्युत आयोजनामा उनी प्रत्यक्ष आबद्ध छन् । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा १५.५ मेगावाटको इर्खुवा खोला बी र ८ मेगावाटको तादी–ऐंखुवा जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । यी दुवै आयोजनाहरू अहिले निर्माणको चरणमा रहेको उनी बताउँछन् । यसका साथै रोल्पामा रहेको ९.६ मेगावाट क्षमताको अर्को जलविद्युत आयोजनाको काम पनि उनकै नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ । ‘म विगत २५ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा लागिरहेको छु र अहिले यी विभिन्न आयोजनाहरूलाई सफल बनाउन केन्द्रित छु,’ उनले भने । खतिवडाको प्यानलमा उपाध्यक्ष पदका लागि सल्क पावर प्रालिका अध्यक्ष कुमार खरेल, सानीभेरी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष दीपक पौडेल, माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडका अध्यक्ष भरत प्रसाद नेपाल, आरती पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष भरत बहादुर खत्रीले उम्मेदवारी दिएका छन् । महासचिव पदका लागि फेदीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक प्रकाश चन्द्र दुलाल रहेका छन् । उप–महासचिवमा भने खतिवडाको प्यानलबाट कसैले उमेद्वारी दिएको छैनन् । सचिव पदका लागि विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कृष्णप्रसाद घिमिरे तथा रंगुन खोला हाइड्रोपावरका वीरेन्द्र बहादुर मल्ल चुनावी मैदानमा छन् । कोषाध्यक्षका पदका लागि देव ढुङ्गा मालिका हाइड्रोपावरका प्रबन्धक मिथुन चक्रवर्तीप्रसाद पौडेल मैदानमा छन् । खतिवडाको समूहबाट खुला सदस्यतर्फ वाटर ईनर्जी सोलेसन लिमिटेडका अध्यक्ष जगदिश सिवाकोटी, दुध पोखरी चेपे हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष नारायण कँडेल, स्यार्पू पावर कम्पनीका अध्यक्ष प्रदिप ओली, बरुण हाइड्रोपवर कम्पनीका सञ्चालक डा. भुषण गुरागाईं, अरुण भ्याली डेभलमेन्ट हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मिलन खड्का, अभियान हाइड्रोपावरका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सानिमा जुम हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष सकुन्द ओझा, एक्सपर्ट हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष सन्तोषराज नेपाल र कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडकी अध्यक्ष ईन्दिरा पन्तले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिला सदस्यतर्फ हार्मोनी इनिसिएटिभ्स प्रालिकी अध्यक्ष सिर्जना खड्का र अपि पावर कम्पनीकी अध्यक्ष संगीता धमलाले उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
