१६ हजार मेगावाटकै पीपीए खोल्न इप्पानको माग, १० मेगावाटमुनिका आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरण तयार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन् । इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा श्रेष्ठले आयोजनाहरुको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपका लागि पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार आरसीओडी थपसम्बन्धी विषयमा आयोजना र समस्याको प्रकृति अनुसार ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर काम सुरु गरिसकिएको छ । निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको पनि कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन् । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकसँग नियमित संवाद, समस्या पहिचान र समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा सहभागी गराउने विषयमा समेत प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार रहेको श्रेष्ठले बताएका छन् । विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले आगामी दिनमा विद्युत व्यापार, प्रसारणलगायतका क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो । भेटमा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै तत्काल पीपीएका लागि आवेदन दिएका १६ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए खुला गर्न माग गरे । ‘लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने १६ हजार मेगावाटको सीमा नै खुला गरेर सबै योग्य आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘पीपीए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरुको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र आयोजना विकासमा असर परेको छ ।’ अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको र आगामी दिनमा पनि ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा रहेकाले नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका समस्याका कारण लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष डाँगीले पछिल्लो समय प्राधिकरणबाट जारी गरिएको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौताको लागि विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३ का कारण निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उक्त निर्देशिका खारेज गरेर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न माग गरे । निजी क्षेत्रका समस्यालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रुपमा नभई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको विषयका रुपमा लिएर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । डाँगीले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच सहकार्य बलियो बनाएर मात्रै मुलुकले उत्पादन गरेको विद्युतको अधिकतम उपयोग, आन्तरिक खपत विस्तार र विद्युत निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए । आगामी दिनमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच समस्या-समाधानमुखी संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । इप्पानले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको मागपत्रमा प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रवद्र्धकलाई परेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन उपलब्ध नभएसम्म ‘कन्टिन्जेन्सी’ तथा ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको अभ्यास अन्त्य गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत खरिद सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा माग पनि इप्पानको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, ग्रिड एक्सेसलाई लगानीमैत्री बनाउने तथा ह्विलिङ चार्ज वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने मागसमेत इप्पानले राखेको छ । त्यसैगरी, लागत वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा वित्तीय अवस्थालाई आधार मानेर पीपीए दरको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र उत्पादन अनुमतिपत्रभन्दा कम अवधिका लागि पीपीए भएका आयोजनाको बाँकी अवधिका लागि पीपीए नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ । इप्पानले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंक लगानीका लागि योग्य हुने ‘बैंकएबल’ पीपीए तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच नियमित संवाद, समस्या समाधान र नीतिगत समन्वयका लागि स्थायी संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
सन्दीप बने नेपालकाे ओडीआई कप्तान, रोहित पौडेल पदमुक्त
काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले राष्ट्रिय टोलीको एकदिवसीय (ओडिआई) कप्तानबाट रोहित पौडेललाई हटाउँदै लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई नयाँ कप्तान चयन गरेको छ । हालै नेदरल्याण्ड्समा सम्पन्न आईसीसी विश्वकप लिग-२ मा नेपाली टोलीको खराब प्रदर्शनपछि क्यानले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय लिएको हो । यससँगै सन्दीप चार वर्षको अन्तरालपछि पुनः कप्तानको भूमिकामा फर्किएका छन्। यसअघि सन् २०२२ मा कानुनी विवादका कारण उनले कप्तानी गुमाएका थिए । यता, क्यानले टी-२० टोलीको नेतृत्व दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई सुम्पिसकेकाले रोहितले दुवै फम्र्याटको कप्तानी गुमाउन पुगेका छन् । सन्दीपको कप्तानीमा नेपाली टोलीले आगामी अगष्ट ३० देखि मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी प्रिमियर कप खेल्नेछ । प्रतियोगिताका लागि क्यानले सन्दीप लामिछाने (कप्तान), आसिफ शेख, अर्जुन कुमाल, रोहित पौडेल, देव खनाल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, बसिर अहमद, डा. इशान पाण्डे, गुल्सन झा, शेर मल्ल, ललित राजवंशी, करण केसी र हेमन्त धामी समावेश रहेको टोली घोषणा गरेको छ ।
सरकार र मृतक मेहताको परिवारबीच सातबुँदे सहमति
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्मा यही साउन १० गते भएको घटनामा मृत्यु भएका रवीन्द्रकुमार मेहताको परिवार र सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । मेहताका अभिभावक र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच आज भएको सहमतिअनुसार मेहतालाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ । सहमतिमा साउन १० गते राति देवानगञ्ज–३, कसानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै, देवानगञ्ज–३ स्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छानबिन तत्काल प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा सरकारले मृतकका परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने भएको छ । घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले मृतकको शव नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ सुनसरी लैजाने व्यवस्था गरी मृतकको दाहसंस्कार गर्ने सहमति गरेको छ । घटनामा मृत्यु भएका तीन जनाको सम्झनामा गाउँपालिकाको उपयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा यसै वर्ष बजेट विनियोजन गरी स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
मधेसको पछिल्लो घटनाबारे गृहमन्त्री गुरुङ र उद्योगमन्त्री यादवले गरे सांसदहरूसँग छलफल
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा केही समयअघि देखिएको आन्दोलन तथा पछिल्लो अवस्थाबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले मधेशका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा मधेस प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो तनाव, त्यसका कारण, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका भ्रामक सामग्री तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भएका भ्रामक तथा उत्तेजना फैलाउने भिडियोका कारण सर्वसाधारणमा थप आक्रोश बढेको र त्यसले आन्दोलन चर्किनसमेत भूमिका खेलेको धारणा राखेका थिए । सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना र भ्रामक सामग्री नियन्त्रणका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय अझ सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा समेत सांसदहरूले जोड दिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेस प्रदेशका सभापति तथा सांसद तपेश्वर यादवले मधेशमा देखिएको पछिल्लो घटनालाई सहज बनाउन गृहमन्त्री गुरुङले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले गृहमन्त्रीको सक्रियताका कारण परिस्थिति क्रमशः सहज बन्दै गएको बताए । रास्वपाकी सांसद पुनम अग्रवालले सीमाक्षेत्रमा देखिएको कडाइलाई सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले सर्वसाधारणले सीमावर्ती क्षेत्रबाट पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्मका दैनिक उपभोग्य सामान सहज रूपमा ल्याउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले मधेस प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई साम्य बनाउन सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूले देखाएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा मधेसमा पुनः यस्ता प्रकारका आन्दोलन तथा तनावको अवस्था सिर्जना हुन नदिन सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखा यादवले पनि मधेस प्रदेशमा देखिएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गरिन् । उनले धर्मका नाममा हुने राजनीति तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिलाई रोक्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखिन् । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मधेसमा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न राजनीतिक दल, सरकार र जनप्रतिनिधिबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । मधेसमा पछिल्लो समय देखिएका तनावपूर्ण गतिविधिलाई संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्दै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
सरकारको तदर्थवादी निर्णयले भान्सा महँगो बन्यो: कांग्रेस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २४ गतेदेखि जारी बैठकले सरकारका तदर्थवादी निर्णय र जनजीविकाका सवाललाई लिएर चारबुँदे माग अघि सारेको छ । पार्टी कार्यालय बि.पी. नगर ललितपुरमा आयोजित बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एल.पि. ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या, ऊर्जा नीति, कृषि तथा मल व्यवस्थापन र महँगी नियन्त्रणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कांग्रेसले पूर्वतयारी र यथेष्ट भण्डारणको व्यवस्था नगरी १४.२ केजीको सिलिन्डर वितरण गर्ने हचुवा निर्णयले ग्यासको हाहाकार बढाएको भन्दै कुटनीतिक पहल गरी ग्यासको आयात दोब्बर बनाउन र आपूर्ति सञ्जाल सहज बनाउन माग गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले विद्युत् खपतमा विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त कर थपेर स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै कांग्रेसले ती करहरू तत्काल हटाउन र इन्डक्सन चुलोलगायतका उपकरणमा पुनः सहुलियत दिन आग्रह गरेको छ । कृषि क्षेत्रको समस्या औँल्याउँदै मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव, बिचौलियाको बिगबिगी र सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले भोग्नुपरेको सास्तीको स्थायी समाधान गर्न तथा किसानका उत्पादनको उचित समर्थित मूल्य ग्यारेन्टी गर्न पनि सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । साथै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बजार अनुगमन र आम नागरिकलाई राहत दिने ठोस कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेसले जोड दिएको छ । बैठकमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए भने बाँकी छलफल साउन २६ गते पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
कृषि विकास बैंक र ग्रान्डी अस्पतालबीच स्वास्थ्य तथा बैंकिङ सेवामा विशेष छुटसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौँ । कृषि विकास बैंक लिमिटेड र टोखास्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालबीच दुवै संस्थाका कर्मचारी, चिकित्सक तथा परिवारजनलाई स्वास्थ्य र बैंकिङ सेवामा विशेष छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा कृषि विकास बैंकका उपमहाप्रवन्धक सुशिल हुंमागाइ र ग्रान्डी अस्पतालका मुख्य सञ्चालन अधिकृत कर्णेल अमृत खन्नाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा बैंकका विभागीय प्रमुख वीना शर्मा, वरिष्ठ शाखा प्रमुख ध्रुव पौडेल, व्यवसाय अधिकृत मणिराज ढुंगाना तथा अस्पतालका सहायक महाप्रबन्धक अर्चना प्रधान, वरिष्ठ अधिकृत मौलिका देउजा र अधिकृत माधव शर्माको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौता अनुसार ग्रान्डी अस्पतालले कृषि विकास बैंकका बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारलाई स्वास्थ्योपचार, ल्याब, एक्स-रे, भिडियो एक्स-रे, बेड चार्ज, सर्जरी र वेलनेस प्याकेजमा विशेष छुट उपलब्ध गराउनेछ । साथै, टेलि-कन्सल्टेसन, रोड तथा हेलि सर्भिसमार्फत आपतकालीन उद्धार सुविधा र स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमहरूमा पनि प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ । यसबाट बैंकका कर्मचारी र परिवारजनलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, कृषि विकास बैंकले ग्रान्डी अस्पतालका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका लागि डिजिटल बैंकिङ, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, लकर सुविधाका साथै घर, सवारी र शिक्षा कर्जालगायतका विभिन्न कर्जाको सेवा शुल्क र प्रिमियम दरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक मुद्रा सटही तथा रेमिट्यान्स सेवामा पनि सहुलियत दिइनेछ । दुवै संस्थाका कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गरी यी सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्नेछन्। यस सहकार्यले दुवै पक्षको संस्थागत सम्बन्ध विस्तार र व्यावसायिक साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र बहुराष्ट्रिय २० ठूला करदाता कम्पनीबीच छलफल, नेपालमा २०० अर्ब लगानी थपिँदै
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय ठूला करदाता कम्पनीहरूलाई थप लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन, भइरहेको लगानी विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस् । सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ ।’ अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि पालैपालो छलफलमा आफ्नो धारणा राखेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले छिट्टै नेपालमा २०० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै थप नीतिगत स्थिरता भएको खण्डमा लगानी बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटेल र पेय पदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रका विभिन्न परियोजनाहरूमा आफूहरूले लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । ‘जलविद्युत्, खाद्य, होटेल, पेन्टजस्ता उद्योगमा हामी २०० अर्ब लगानी गर्दैछौं’, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूले भने, ‘सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौं । यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैको वृद्धिमा भूमिका खेल्नेछ । ’ नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल उल्लेख्य रूपमा उच्च बनाएको भन्दै उनीहरूले केही नीतिगत र व्यावहारिक पाटोहरूमा भने सरकारलाई उदार बन्न आग्रह गरे । नयाँ सरकार गठन भएपछि नै उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार कार्यालयहरूको प्रशासनिक कार्यहरूमा सुधार देखिएको छ, भने तर, अझै केही नीतिगत घोषणा र व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा थप सहजीकरण जरुरी छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई माउ (प्यारेन्ट) कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन र श्रमिक कानुन परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर, नेपालमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण र मूल्य नियन्त्रण, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा, स्थानीय तहपिच्छेको कर निर्धारणलगायतका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । यस्तै, औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि उनीहरूले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । दोहोरो करको झन्झट हटाउन र प्रतिफल फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आग्रह गरे । छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्टस्, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्टस् जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताहरूको सहभागिता थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफललाई तीव्रता दिइरहेका छन् । यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने तीन दर्जन उद्योगीहरूसँग छलफल गरेका थिए । लगत्तै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका उनले त्यसै साता नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूसँग अर्थतन्त्र विकासका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै छाड्न आदेश ‍दिएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको र उक्त भ्रष्टाचारमा उनको समेत संलग्नता रहेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । मन्त्रीसँगै सचिवसहितका कर्मचारी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको आपसी मिलेमतो देखिएको अख्तियारको दाबी छ । खरिद सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू बुझाउनु पर्नेमा प्रावधानविपरीत कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू छुट दिने निर्णय भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
