पालिका

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मुगु र बाजुराका विकट हिमाली क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीले मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ सोरुकोट तथा बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–१ बिच्छ्याको नेटा र वडा नम्बर ५ कुवाडी क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सोरुकोटमा सेवा शुभारम्भका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, नेपाल टेलिकमका प्राविधिक कर्मचारी तथा स्थानीयवासीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाही र उपाध्यक्ष केशरबहादुर शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा आधुनिक दूरसञ्चार सेवा विस्तार हुनु स्थानीय नागरिकका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए । उनीहरूले सेवाको दिगो सञ्चालन, संरक्षण तथा आवश्यकताअनुसार क्षमता विस्तारका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल टेलिकमका अनुसार बिच्छ्याको नेटामा जडान गरिएको फोरजी टावरबाट कोट, नेटा, बाम, बौडी, यौना, नातीखोला तथा आसपासका गुम्बासम्म नेटवर्क पुगेको छ । साथै बाजुराबाट रानिसैन जाने पदमार्ग र कुवाडी खोलाको संगम आसपासका गाउँ तथा हुम्लाको ताँजाकोट–२ जाने मार्गमा पनि फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार भएको कम्पनीले जनाएको छ । फोरजी सेवा सञ्चालनसँगै स्थानीय बासिन्दाले उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट, गुणस्तरीय भ्वाइस सेवा तथा एसएमएस सेवाको सहज उपयोग गर्न सक्ने भएका छन् । यसबाट स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्नुका साथै सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी सेवामा पहुँच अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले ‘राष्ट्रको सञ्चार’ अभियानअन्तर्गत देशका सुगमदेखि अति दुर्गम क्षेत्रसम्म अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ । 

काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार विद्यालय शिक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल शिक्षक बैंक, स्टिम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) शिक्षा, कार्यसम्पादन करार तथा २ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन लगायतका रूपान्तरणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । नगरपालिकाले अघि सारेका केही कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विद्यार्थी सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार वीरेन्द्रनगरमा माध्यमिक तहसम्म झन्डै ८० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही योजनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षण-सिकाइ मापदण्डका आधारमा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) कक्षाको व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गरी सिकाइको बलियो आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ । चालु आवमा सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव समाधान गर्न डिजिटल शिक्षक बैंक स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । रिक्त शिक्षक पदमा यही बैंकमार्फत योग्य शिक्षक छनोट गरिनेछ । अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अभाव न्यूनीकरणका लागि नगरस्तरीय सिकाइ सहजीकरण केन्द्रलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने नगरपालिकाको योजना छ । जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोष नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ बराबरको  छात्रवृत्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिएको उक्त कोषमार्फत नगरभित्रका जेहनदार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । ‘म बनाउँछु, मेरो नगर शिक्षा विकास कोष’मा रहेको रकम परिचालन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बढीभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीति अगाडि सारिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापक र शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिनेछ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा विद्यालय र शिक्षकलाई थप जवाफदेही बनाइने नगर प्रमुख ढकालले बताइन् । साथै, विद्यालयको वार्षिक नतिजाका आधारमा स्तरीकरण गरी सोहीअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पससँग सहकार्य गरिनेछ । यसअन्तर्गत शिक्षक मेन्टरिङ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि निवृत्त शिक्षक तथा कर्मचारी सम्मिलित ‘वीरेन्द्रनगर थिङ्क ट्याङ्क’ समूह स्थापना गरी शैक्षिक नीति, योजना र सुधारका विषयमा परामर्श तथा सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नगरपालिकाले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने शिक्षकको क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसबाट अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइने नगर प्रमुख ढकालको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्न इच्छुक गैरसरकारी संस्था तथा निजी शैक्षिक संस्थासँग साझेदारी गर्ने नीति पनि नगरपालिकाले अवलम्बन गर्नेछ । यस्तो सहकार्यबाट विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि र शिक्षण व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । नगर प्रमुख स्वयं कक्षाकोठामा पुगेर विद्यार्थीसँग अन्तक्रिर्या गर्ने ‘कक्षाकोठामा नगर प्रमुख’ कार्यक्रम पनि चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ । नगरपालिकाले अगाडि सारेको कार्यक्रमले शैक्षिक सुधार गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित प्रश्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्रका व्यापारिक संरचना हटाएपछि महानगरले सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ ।  महानगरले बसपार्कभित्र निर्माण भएको बास्तोला कम्प्लेक्स तथा अन्य व्यापारिक सटर गरी ५०० भन्दाबढी संरचना खाली गरेपछि अहिले सुकुमवासीको वैकिल्पक व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेको हो ।  बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी ५७२ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगर  प्रमुख धनराज आचार्यले बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका वास्तविक सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, न्यायोचित र तथ्यमा आधारित हुने बताए ।  बसपार्क क्षेत्र खाली गरी दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन महानगरपालिकाले ग्रहण गरेको छ । सो समितिले गत साता महानगरलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महानगरले बसपार्कभित्रका संरचना हटाउने आगामी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि वास्तविक सुकुमवासी अन्यायमा नपर्ने र गैरवास्तविक व्यक्तिले राज्यको सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ । ‘समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । अबको प्रत्येक चरण विधिसम्मत र प्रमाणका आधारमा अघि बढाइने भएकाले कसैले पनि हतारमा निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन । हामी कसैलाई अन्याय गर्ने पक्षमा छैनौँ । वास्तविक सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संरक्षण गर्दै बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो’, महानगर प्रमुख आचार्यले भने ।  महानगरले तय गरेको सुकुमवासी व्यवस्थापन प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सहजीकरण समितिसँग छलफल भइसकेको र आगामी साउन १ गते वास्तविक घरधुरी विवरण र प्रतिवेदनमा समावेश तथ्याङ्कको मिलान गरिनेछ ।  त्यसपछि साउन २ गते प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिने र  उक्त नामावलीमा समावेश नामप्रति कसैलाई दाबी, विरोध वा सुझाव भए सात दिनभित्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख आचार्यले सबै दाबी र प्रमाणको अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने बताए ।  उनले भने, ‘नामावली सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिइन्छ । प्राप्त दाबी, विरोध र सुझावको अध्ययन तथा आवश्यक छानबिनपछि मात्रै अन्तिम नामावली प्रकाशित हुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया कसैलाई हटाउनेभन्दा पनि सत्यतथ्य पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो ।’   महानगरपालिकाका अनुसार सातदिने अवधि सकिएपछि अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ ।  त्यसपछि अन्तिम सूचीमा परेका परिवारलाई स्थानान्तरण गरिने स्थान यथाशीघ्र देखाइनेछ । स्थान तोकिएको मितिबाट सात दिनभित्र सम्बन्धित बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । महानगर प्रमुख आचार्यले बसपार्क क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न यो अभियान आवश्यक रहेको बताउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै वास्तविक सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन महानगरपालिकाको प्राथमिकता रहेको बताए ।  बसपार्कभित्रका सुकुमवासीहरुले भने निष्पक्ष छानविन गरी वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापनमा आफूहरुले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भूमिहीन सुकुमवासी सरोकार समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले विकासका लागि सुकुमवासी बाधक नबन्ने र बसपार्क खाली गर्नुअघि आफूहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए ।