विचार

समय यस्तो थियो, जतिबेला घरमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको एउटा सानो तस्बिर राख्नु पनि अपराधसरह मानिन्थ्यो । आजका पुस्तालाई त्यो कुरा अविश्वसनीय लाग्न सक्छ ।  तर पञ्चायती व्यवस्थाको त्यो कालखण्डमा पुष्पलालको नाम लिनु, उनको विचारबारे खुलेर बोल्नु वा घरमा उनको तस्बिर राख्नु मात्र पनि राज्यको निगरानीमा पर्न पर्याप्त कारण हुन्थ्यो । प्रहरीको सोधपुछ, निगरानी, यातना र सामाजिक ताडना त्यतिबेला असामान्य होइन, सामान्यजस्तै थियो । राज्यको डर यति धेरै थियो कि पुष्पलालको मृत्यु भएपछि पनि उनको अस्थि नेपाल ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।  एउटा विचारसँग यति धेरै त्रसित थियो त्यो व्यवस्था कि मृत्युपछि पनि उसले एउटा नेताको अस्तित्वसँग लडिरह्यो । तर विचारहरू प्रतिबन्धले मर्दैनन् । तस्बिर लुकाउन सकिन्छ । पुस्तकहरू जफत गर्न सकिन्छ । मानिसहरूलाई जेल हाल्न सकिन्छ तर स्मृतिलाई कैद गर्न सकिँदैन । साउन ७ गते नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रणेता पुष्पलाल श्रेष्ठको ४८औं स्मृति दिवस हो । हरेक वर्ष साउन ७ आउँदा मेरो मनमा भने एउटा फरक स्मृति जाग्छ । एउटा यस्तो घटना जसले पुष्पलाललाई मात्र होइन, मेरो आफ्नै बाल्यकाललाई पनि सधैंका लागि बाँधेर राखेको छ । सम्भवतः त्यो २०४४ सालको साउन ७ थियो । त्यतिबेला म ९ वर्षको थिएँ । विद्यालयमा बर्खेबिदा थियो । हाम्रो गाउँको जीवन अहिलेको जस्तो सहज थिएन । बिहान घाँस काट्ने, दिउँसो गाईबाख्रा चराउन जंगल जाने, बेलुका घरको काममा सघाउने यही हाम्रो दिनचर्या थियो । बाल्यकालका खेल, साथीभाइ र प्रकृतिको सान्निध्यबीच जीवन सरल थियो, तर गाउँको राजनीतिक वातावरण भने असाध्यै जटिल थियो । त्यो दिन घरमा बुबा हुनुहुन्थेन । अहिले सम्झँदा लाग्छ, उहाँ कतै भूमिगत शैलीमा आफ्ना श्रद्धेय नेता पुष्पलालको स्मृति दिवस मनाउन जानुभएको हुनुपर्छ । गाउँका अन्य कमरेडहरूसँग गोप्य रूपमा कार्यक्रम भइरहेको हुनुपर्छ । त्यतिबेला खुला रूपमा स्मृति सभा गर्ने अवस्था थिएन । सबै कुरा लुकाएर, विश्वासपात्र मानिसबीच मात्र कार्यक्रम आयोजना हुन्थ्यो । घरमा हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही बेला एक जना कमरेड घरमा आउनुभयो । उहाँले हजुरआमासँग पुष्पलालको तस्बिर माग्नु भयो । तर उहाँले कुन पुष्पलाल भनेर स्पष्ट गर्नुभएन । हजुरआमाले पनि थप केही सोध्नुभएन । उहाँलाई थाहा थियो घरमा एउटा पुष्पलाल त म नै थिएँ । त्यसैले उहाँले खुरुक्क मेरो तस्बिर निकालेर ती कमरेडलाई दिनुभएछ । उहाँहरूले खोजेको त नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको तस्बिर थियो । तर हातमा परेको थियो एउटा सानो बालक पुष्पलालको तस्बिर । नेता पुष्पलालको तस्बिर घरको कतै सुरक्षित ठाउँमा लुकाएर राखिएको थियो । सम्भवतः त्यो कहाँ छ भन्ने कुरा बुबाबाहेक घरका अरूलाई पनि थाहा थिएन । किनभने त्यतिबेला एउटा तस्बिर सुरक्षित राख्नु पनि डरलाग्दो अवस्था थियो । प्रहरीले घर खानतलासी गर्न सक्छ भन्ने डर सधैँ रहन्थ्यो । अझ हाम्रो त नेताको घर जिल्लामा कतै केही भए पहिलोपटक हाम्रै घर खानतलासीमा पर्दथ्यो । त्यसैले कमरेडले नेताको तस्बिर मागे, हजुरआमाले बालकको तस्बिर दिनुभयो । कति सरल थियो त्यो भ्रम । तर त्यही सरलताले एउटा जीवनभरि सम्झिने स्मृति बनाइदियो । त्यो बालक म थिएँ । त्यो बालक जसले आफ्नो नामसँगै पुष्पलाल पढ्दै हुर्किरहेको थियो । जसले अक्षर चिन्न थालेदेखि नै घरमा भएका पुष्पलालसम्बन्धी पुस्तक पल्टाउन खोज्थ्यो । सबै कुरा बुझ्दैनथ्यो, तर पढ्न खोज्थ्यो । नेताको तस्बिर हेरेर मोहित हुन्थ्यो । विचारको गहिराइ थाहा थिएन, तर घरको वातावरणले पुष्पलालप्रति एउटा सम्मान मनमा बसिसकेको थियो । सायद त्यसैले मेरो बाल्यकालको स्मृतिमा पुष्पलाल एउटा राजनीतिक नेता मात्र होइन, घरको सदस्यजस्तै हुनुहुन्थ्यो । कमरेड मेरो तस्बिर लिएर कार्यक्रमतर्फ लाग्नुभयो । तर त्यो कार्यक्रम पूरा हुन पाएन । पञ्चायती प्रहरीले कार्यक्रमको सूचना पाएछ । अचानक प्रहरी पुगेछ । कार्यक्रम बिथोलियो । सहभागीहरू भागाभाग भए । कोही खेततिर दौडिए, कोही जंगल पसे, कोही खोल्सामा लुके । त्यही भागदौडमा मेरो तस्बिर पनि हरायो । प्रहरीले जफत ग‍र्‍यो कि भाग्ने क्रममा कतै झ‍र्‍यो, आजसम्म कसैलाई थाहा छैन । तर हराएको केवल एउटा कागजको फोटो थिएन । त्यो मेरो जीवनको पहिलो तस्बिर थियो । त्यतिबेला गाउँमा फोटो खिच्नु आफैमा ठूलो कुरा थियो । अहिले जस्तो मोबाइल थिएनन्, क्यामेरा थिएनन् । एउटा तस्बिर खिच्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । गाउँमा अमेरिकी पिस कोर कार्यक्रममार्फत आएका मिस्टर माइकलले त्यो तस्बिर खिचिदिनुभएको थियो । टोपी, कमिज र सुरुवाल लगाएको स्यामस्वेत फोटो । सानो उमेरको निष्कपट अनुहार । त्यो मेरो पहिलो परिचय थियो, जसलाई मैले आफ्नै आँखाले धेरैपटक हेरेको थिएँ । तर त्यो तस्बिर पनि अन्ततः पुष्पलालको स्मृतिमा हरायो । त्यो दिनपछि मैले त्यो फोटो कहिल्यै हेर्न पाइनँ । समय बित्दै गयो । पञ्चायत ढल्यो । बहुदलीय व्यवस्था आयो । लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्र आयो । आज त पुष्पलालको तस्बिर खुला रूपमा कार्यालयमा झुन्ड्याइन्छ । मञ्चमा राखिन्छ । फूलमाला अर्पण गरिन्छ । जुन तस्बिर कुनै बेला लुकाएर राख्नुपथ्र्याे, आज त्यही तस्बिर सार्वजनिक सम्मानको प्रतीक बनेको छ ।  समयले धेरै कुरा बदल्यो । तर मेरो एउटा स्मृति भने बदलिएको छैन । हरेक साउन ७ आउँदा म अनायास त्यही हराएको तस्बिर सम्झिन्छु । मलाई लाग्छ, त्यो तस्बिर कतै पुरानो किताबको बीचमा अझै बाँचेको होला । कुनै पुरानो झोलामा थन्किएको होला । कुनै कमरेडको पुरानो सन्दुकमा सुरक्षित होला वा सायद त्यो भागदौडमै माटोमा पुरियो होला अनि समयसँगै कुहियो होला । तर सम्झना भने अझै हराएको छैन । कहिलेकाहीँ लाग्छ, त्यो तस्बिर भेटिए कस्तो हुन्थ्यो ? त्यो बालकलाई फेरि एकपटक हेर्न पाउँदा कस्तो अनुभूति हुन्थ्यो ? त्यो त केवल मेरो बाल्यकालको तस्वीर मात्र नभई एउटा युगको दस्तावेज हुने थियो । एउटा यस्तो समयको प्रमाण, जहाँ एउटा नेताको नाम, एउटा तस्बिर र एउटा विचारसँग जोडिनु नै जोखिम थियो । आजका पुस्ताले सायद कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् कुनै समय एउटा फोटोले पनि राजनीतिक अर्थ बोकेको हुन्थ्यो । एउटा तस्वीरका कारण मानिसहरू पक्राउ पर्थे । एउटा पुस्तकका कारण प्रहरीको निगरानीमा पर्नुपर्थ्यो । एउटा स्मृति दिवस मनाउन पनि जंगल, खोल्सा र गोप्य स्थान रोज्नुपर्थ्यो । तर त्यही समयका मानिसहरूले लोकतन्त्रका लागि मूल्य चुकाए । उनीहरूले आफ्ना सपना, कहिलेकाहीँ आफ्ना निजी स्मृतिहरू पनि गुमाए । मैले पनि त्यही समयमा आफ्नो जीवनको पहिलो तस्बिर गुमाएँ । सायद त्यो इतिहासको दृष्टिले ठूलो घटना होइन । देशको राजनीतिक परिवर्तनमा त्यसको कुनै प्रत्यक्ष योगदान पनि छैन । तर मेरो व्यक्तिगत इतिहासमा त्यो सबैभन्दा ठूलो गुमाई हो । त्यसैले पुष्पलालको स्मृति दिवस मेरा लागि केवल एउटा राजनीतिक दिवस होइन । यो एउटा व्यक्तिगत सम्झनाको दिन पनि हो । एउटा यस्तो दिन, जसले मलाई हरेक वर्ष सम्झाइरहन्छ । विचारका लागि लडिएका संघर्षहरूले केवल शासन परिवर्तन मात्र गर्दैनन् । तिनले हजारौं मानिसका निजी जीवनमा पनि कहिल्यै नमेटिने कथा छोडेर जान्छन् । आज ३९ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । म अझै पनि कहिलेकाहीँ त्यो श्यामश्वेत तस्बिरको खोजी गर्छु । भेटिने आशा धेरै छैन । तर सम्झनाको संसारमा त्यो तस्बिर अझै जीवित छ । पुष्पलालका हरेक स्मृति दिवसमा म मेरा श्रद्धेय नेताप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण मात्र गर्दिन, आफ्नै बाल्यकालको त्यो हराएको तस्बिरलाई पनि सम्झन्छु । किनकि त्यो तस्बिर हराए पनि त्यसले बोकेको समय, संघर्ष र स्मृति आजसम्म हराएको छैन । बरु समयसँगै त्यो स्मृति अझ गाढा, अझ अर्थपूर्ण र अझ ऐतिहासिक बन्दै गएको छ ।

साउन ५ गते मंगलबार बिहान काठमाडौंको ग्रीनसिटी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्न गएको थिएँ । ११ हजार ६ सय २६ रुपैयाँको ल्याब जाँच शुल्कमा ३ सय ४८ रुपैयाँ समता शुल्क थपिएर आयो । त्यो तिरेर जाँचका लागि रगत, दिसापिसाब दिएँ । दिउँसो फेरि खानापछिको चिनी जाँचका लागि रगत दिन गएको थिएँ ।  रिपोर्टहरू हात नपर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको फेसबुक स्टाटस आयो, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाइएको छ ।’ मानिस जन्मेदेखि मृत्यु हुँदासम्म सरकारले अनेकानेक कर उठाउँछ । तर, यसरी नै करका दर चाहिँ लागू हुने र हट्ने भैरहन्छन् । सरकारपिच्छे वा सरकारमा बसेकाहरूको मुडसँगै कर थपिन्छ वा हटाइन्छ । सरकार फेरिँदा मात्र होइन, उही सरकार र अर्थमन्त्री हुँदा पनि कर हेरफेर हुन्छ । समता कर पछिल्लो उदाहरणमात्र हो । उही शीर्षकमा कुनै अर्थमन्त्रीले दर घटी गरिदिन्छन् भने कसैले बढाई दिन्छन् ।  पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ । उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन । खास कारण पनि सार्वजनिक गर्दैनन्, जनतालाई यस विषयमा कुरा बुझाउन आवश्यक पनि ठान्दैनन् । केही वर्षदेखि नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) माथिको करको उतारचढाव यो प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो र सबैले बुझेको अर्को उदाहरण हो । कहिले मोटरमा, कहिले ब्याट्रीमा त कहिले मूल्यमा भन्दै कर तलमाथि गरिन्छ । पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ ।  उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन । कल्पना गरौं, कुनै लगानीकर्ताले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालमा एउटा उद्योग स्थापना गरे ।  मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन ।  बैंकबाट ऋण लिए । सयौं युवालाई रोजगारी दिए । विद्यमान नीति र नियमको परिधिमा रहेर पाँच वर्षको व्यवसायिक योजना बनाए । तर अर्को वर्षको बजेट आउँछ र उनले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार कर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुग्छ । करका अरू विभिन्न शीर्षक तलमाथि गरिन्छ । जसकारण ती लगानीकर्ताको सम्पूर्ण लागत संरचना रातारात बदलिन्छ । अनि टाउकोमा हात राखेर उनी सुस्केरा हाल्छन्– यस्तो पाराले दीर्घकालीन योजनासहित कसरी ढुक्क भएर लगानी गर्ने ?  त्यसै पनि आम्दानीको ३९ प्रतिशतसम्म आयकर बुझाइरहेका नेपालीले पाउने सेवा अत्यन्त न्यून छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यलाई बुझाउँदा पनि पूर्वाधारको कमी, न्यून सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कारण सर्वसाधारणमा निराशा छ ।  नेपालको आयकरको दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने करविज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । करका दर घटाउँदा समग्र राजस्व नघटेका अनुभव धेरै देशमा रहेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले करको दर घटाएर दायरा बढाउन सके पनि समग्र राजस्व नघट्ने तर्क गरिरहेका छन् ।  छिमेकी मुलुक भारतमा ५५/५६ प्रतिशतसम्म लाग्ने वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) २४ प्रतिशतमा झार्दा पनि राजस्व नघटेको उदाहरण ताजै छ । सामाजिक सुरक्षाको अवस्था निकै राम्रो भएका युरोपेली राष्ट्रमा उच्च करको दर स्वाभाविक मानिन्छ । तर नेपालमा आफूमात्रै नभएर सन्ततिका लागि पनि कमाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले मानिसहरूलाई भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्ने र वर्तमानका लागि अनेकौं शीर्षकमा कर तिर्नु पर्ने दोहोरो दबाब छ।  दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था राम्रो मानिँदैन । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवाको अभाव, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर, यातायात, खानेपानी मात्रै नभई प्रशासनिक सेवा र सुरक्षा कमजोर छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवस्था निकै दयनीय छ ।  मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन।  यद्यपि बिचौलियालगायतका केही मानिसले गजबले कमाइरहेका छन्, तर त्यसअनुसार कर उठेको छैन । केहीले थोरै कमाउँदा पनि करको भारी बोक्नु परेको छ । मध्यमवर्ग सुरक्षित नभएसम्म देश उँभो नलाग्ने भन्दै यस्तो वर्गलाई करको भार कम गर्ने नीति चाहिने चर्को भाषण गर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफ्नै हातमा साँचो भएका बेला बजेटमार्फत् यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न असफल रहे ।  बढ्दो सार्वजनिक खर्चसँगै रकम जुटाउन सरकारले पछिल्लो दशकयता कर निरन्तर बढाउँदै आएको छ । पचासको दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तुलनामा आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै रहेको कर पछिल्लो दशकमा १८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा करको यो अनुपात दक्षिण एशियाकै उच्च मानिन्छ । भारतमा जीडीपीको अनुपातमा कर ११.६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत हाराहारी छ । अहिले नै सरकारले पाउने वार्षिक करको दुई तिहाईभन्दा बढी हिस्सा आम सर्वसाधारणले तिर्ने विभिन्न खालका करबाट संकलन हुन्छ । अर्थात्, आम्दानी र व्यावसायिक कारोबार नाफाबाट प्राप्त हुने करको हिस्सा निकै सानो छ । सरकारले करका रूपमा पाउने प्रत्येक १०० रुपैयाँमा २८ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी र नाफाको आधारमा तिरिने आयकरमार्फत् प्राप्त गर्छ । बाँकी सबै रकम आम नागरिकले वस्तु र सेवा उपभोगबापत् तिरिरहेका छन् ।  विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ ।  कर मामिलाका जानकारहरू सामाजिक न्याय स्थापना र आर्थिक असमानता कम गर्न प्रत्यक्ष अर्थात् तिर्ने क्षमताका आधारमा कर लगाउनुपर्ने र अप्रत्यक्ष कर घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । नेपालमा कुल करको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा अप्रत्यक्ष करको छ । जस्तो कि वस्तु र सेवाको उपभोगमा धनी–गरीब सबैले बराबर १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । एलपी ग्यास, पेट्रोलियम वा अरू उपभोग्य वस्तुमा पनि धेरै कमाउने, कम कमाउने वा कमाई नभएकालाई समान कर लाग्छ ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले यो वर्ष आम्दानीको आधारमा लाग्ने आयकरको सीमा ६ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख पुर्याएर मध्यमवर्गलाई राहत त दिए, सँगै उनले उच्च आय गर्ने समूहलाई लाग्दै आएको ३९ प्रतिशतसम्मको आयकर दर २९ प्रतिशतमा झारिदिएर बढी आयकर तिर्ने उच्च वर्गलाई झन् बढी लाभान्वित बनाए ।  सरकार फेरिँदा कर पनि किन फेरिन्छ ?  सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति, विकास योजना र प्राथमिकताअनुसार करका दर परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, यसका लागि पर्याप्त तयारी, आधार र सरोकारवालाहरूबीच छलफल र सहमतिको वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न पनि आवश्यक हुन्छ ।  मुख्यतः सरकारी राजस्व बढाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न वा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, उद्योग, व्यापार र लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न, देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार नीति समायोजन गर्न नयाँ सरकार वा नयाँ आर्थिक वर्षमा कर हेरफेर गर्ने अभ्यास संसारभर छ ।  विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ ।  समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ । राम्रो कर प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण स्थिरता मानिन्छ । धेरै पटक वा धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदा व्यवसाय, लगानीकर्ता र करदातालाई योजना बनाउन कठिन हुन्छ । यसैले कर नीति पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ ।  अस्थिर कर नीति हुँदा व्यवसाय र लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ । लगानी घट्न सक्छ । करदातामा अन्यौल र प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्छ । सरकारको नीतिप्रति विश्वास कम हुन सक्छ । तर आर्थिक संकट, महँगी वा प्राकृतिक विपद् जस्ता विशेष परिस्थितिमा कर नीति परिवर्तन आवश्यक पनि हुन सक्छ । त्यसैले राम्रो कर नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र आवश्यक पर्दामात्र स्पष्ट कारणसहित परिवर्तन गरिने हुनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ । विदेशी अनुभव हेर्दा सिङ्गापुर, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडाजस्ता विकसित देशहरू सापेक्ष रूपमा स्थिर कर नीति भएका देश मानिन्छन् । यी देशहरूमा कर परिवर्तन गर्दा लामो अध्ययन, परामर्श र स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया पार गरिन्छ । अर्जेन्टिना, पाकिस्तान, श्रीलङ्काजस्ता देशहरू कम स्थिर कर नीति देखिएका देशहरू मानिन्छन् । यी देशहरूमा आर्थिक संकट, राजस्व दबाब वा नीतिगत परिवर्तनका कारण केही अवधिमा करका नियम र दरहरू बारम्बार परिवर्तन भएका छन् ।  नेपालको सन्दर्भमा धेरै व्यवसायी र अर्थविद्हरूले कर नीति अझ बढी पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन हुनुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् । सरकारले पर्याप्त अध्ययन वा सरोकारवालासँग परामर्शबिना कर परिवर्तन नगरोस् भन्ने आम चाहना छ । प्रभाव मूल्याङ्कन पर्याप्त सार्वजनिक नगरिनु, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नहुनु, बारम्बार वा अप्रत्याशित कर परिवर्तन गरिनु, अल्पकालीन राजस्व आवश्यकताले दीर्घकालीन नीतिलाई पछि पार्नु लगायतका कारण करबारे आमधारणा सकारात्मक छैन ।  समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ ।  हामीकहाँ करका शीर्षक र तह पनि धेरै छन् । एउटै आय करभित्र पनि विभिन्न तह राखिएका छन् । प्रदूषण शुल्क हुँदाहुँदै हरित कर भनिए झैं करका दर र शीर्षक पनि दोहोरो तेहरो पारिएका छन् । धेरै दर र तह हुँदा करदाताहरूमा अन्यौल छ । सर्वसाधारणको हकमा आय कर र भ्याट नै हो सोझै अनुभूति हुने । अरू करहरू चाहिँ व्यापारीहरूले तिर्छन् र अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कर तथा दस्तुर राख्दा जटिलता र अन्यौल झन् बढेको छ । सानो र उस्तै भूगोलमा पनि उस्तै शीर्षकका करमा पनि फरक फरक दर पारिएका छन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’ कर सुधार पहलको वेवास्ता कर प्रणालीमा रहेका कमजोरी र जटिलता सुधार्नका निम्ति भनेर गठित ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८०’ कार्यान्वयनमा सरकारहरूको खासै संवेदनशीलता देखिएन ।  उक्त प्रतिवेदनमा करका दर तथा तहहरू सरलीकृत गर्ने, छुटहरूको अन्त्य गर्ने अनि करको नीतिगत अस्थिरता हटाउने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा करको दायरा बढाउँदै धेरै संख्यामा रहेका करका तह र दर घटाउन अनि ‘अफर’का रूपमा आउने विभिन्न छुट हटाउन आँकडासहित सुझाव दिइएको छ ।  हुन पनि नियमित कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन देखिँदैन, अटेर गरेर लामै समय कर नबुझाएकाहरूलाई उल्टै कर ‘छुट अफर’ हरेक वर्ष आउँछ । प्रतिवेदनले अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्ने र प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिन सक्नेगरी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । घरीघरी कर नीति र दरहरू परिवर्तन नगरी स्थिर बनाउन पनि प्रतिवेदनले राय दिएको छ ।  र, अन्त्यमा करका दरहरू वैज्ञानिक, न्यायिक र दिगो बनाउन आर्थिक ऐन र करका दरहरू कम्तीमा ३/५ वर्षका लागि स्थिर बनाउने, करको दर बढाउनुभन्दा पनि कर नतिर्नेहरूको दायरा फराकिलो बनाउने, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता सरकारी सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्ने र करका दरहरू संसद्मा रातारात प्रस्ताव गर्ने परम्परा हटाएर अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था अध्ययन गर्ने एउटा स्थायी, स्वतन्त्र र बलियो राजस्व परामर्श बोर्ड बनाउन सकिने जानकारहरूको राय सम्बद्धहरूले सुन्न जरुरी छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’ सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर कर नीति प्रत्येक सरकारसँगै बदलिनु लोकतन्त्रको विकृति हो । राम्रो कर नीति भनेको धेरै उच्च वा धेरै न्यून कर लगाउनु मात्र होइन, स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी प्रमाणमा आधारित र आवश्यक पर्दा मात्र उचित अध्ययन तथा परामर्शपछि परिवर्तन गरिने नीति हो । यसले सरकारलाई आवश्यक राजस्व उपलब्ध गराउँछ, साथै नागरिक, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई भविष्यको योजना बनाउन विश्वास र निश्चितता पनि दिन्छ ।

नेपालको आर्थिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि घरेलु तथा साना उद्योगको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । सीमित पुँजी, स्थानीय स्रोत–साधन, परम्परागत सीप र श्रमको उपयोग गरी सञ्चालन हुने यस्ता उद्योगले रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । ठूला उद्योगको तुलनामा कम लगानीमा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता भएकाले विकासोन्मुख मुलुकका लागि घरेलु तथा साना उद्योग आर्थिक विकासको बलियो आधार मानिन्छन् । तर नेपालमा यस क्षेत्रले पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्थिरता, वित्तीय पहुँचको अभाव, प्रविधिगत कमजोरी, बजार प्रतिस्पर्धा र प्रशासनिक जटिलताजस्ता समस्याका कारण अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगको इतिहास निकै पुरानो छ । ढाका, हस्तकला, अल्लो, बाँस तथा निगालोका सामग्री, काठ तथा धातुकला, जडीबुटी प्रशोधन, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्य प्रशोधन, माटाका भाँडाकुँडा, प्रस्तरकला तथा अन्य परम्परागत उद्योगहरूले नेपाली समाजको आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । पछिल्लो समय कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, ब्यूटीपार्लर, महिला उद्यमशीलता र घरेलु उत्पादनमा आधारित साना उद्योगहरूको विस्तार पनि हुँदै गएको छ । यी उद्योगहरू झण्डै ३० प्रतिशत उद्योग महिला नेतृत्वमा सञ्चालित छन् । महिला सशक्तीकरणको मुख्य क्षेत्र भनेकै घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन हुन सक्दछ । नेपालमा करिब सात लाख उद्योग सञ्चालनमा रहेका र तिनले करिब ३० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको अनुमान छ । हस्तकला उद्योगमा मात्र १० लाखभन्दा बढी व्यक्ति आबद्ध छन्, जसमा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा महिला उद्यमी रहेका छन् । यसले घरेलु तथा साना उद्योग आर्थिक गतिविधिको माध्यम मात्र नभई समावेशी विकासको आधारसमेत भएको पुष्टि गर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । हस्तकला क्षेत्रबाट मात्र वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुने गरेको छ भने आन्तरिक बजारमा पनि यसको ठूलो कारोबार रहेको छ । विदेशी पर्यटकहरूले नेपाली हस्तकला, ढाका, मूर्तिकला तथा अन्य स्थानीय उत्पादन उपहारका रूपमा खरिद गर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत यस क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्यागिक क्षेत्रको करिब पाँच प्रतिशत योगदान रहेकामा घरेलु तथा साना उद्योगको हिस्सा झण्डै ९० प्रतिशत रहेको छ । विकसित राष्ट्रहरूको अनुभवले पनि घरेलु तथा साना उद्योगको महत्व स्पष्ट पार्छ । उदाहरणका रूपमा जापानको औद्योगिक विकासमा करिब ९३ प्रतिशत योगदान घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रको रहेको मानिन्छ । यसले नेपालजस्तो मुलुकमा पनि घरेलु उद्योगलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउन सकिने सम्भावना देखाउँछ । चुनौतीको घेरा यद्यपि वर्तमान अवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योग अनेक समस्याबाट ग्रसित छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या पर्याप्त पुँजीको अभाव हो । अधिकांश उद्यमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा ऋण प्राप्त गर्न सक्दैनन् । धितोको अभाव, जटिल प्रक्रिया, उच्च ब्याजदर र कठोर ऋण मापदण्डका कारण धेरै उद्योगी आवश्यक लगानी जुटाउन असफल भइरहेका छन् । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । महिला उद्यमशीलताबापत प्रदान गरिने सहुलियत पनि अहिले रोकिएको अवस्था छ । यसले गर्दा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना हुन त परै जाओस्, भएकाहरु पनि सीमित उत्पादनमै छन् भने कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रविधिको अभाव अर्को प्रमुख चुनौती हो । अधिकांश घरेलु उद्योग अझै परम्परागत उपकरण र उत्पादन प्रणालीमा निर्भर छन् । आधुनिक मेसिन, गुणस्तर परीक्षण, अनुसन्धान तथा नवीन प्रविधिको प्रयोगमा लगानी कम भएकाले उत्पादनको गुणस्तर, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको छ । विश्व बजारमा नयाँ प्रविधि तीव्र रूपमा विकास भइरहे पनि नेपाली उद्यमी त्यसबारे पर्याप्त जानकारी र पहुँचबाट वञ्चित छन् । सरकारी तालिम केन्द्रहरूमा पनि समयअनुकूल पाठ्यक्रम र आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानको अभाव देखिन्छ । यसले उद्योगहरूको दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । बजार व्यवस्थापन तथा आयातित वस्तुसँगको असमान प्रतिस्पर्धा पनि गम्भीर समस्या हो । विदेशी उत्पादन ठूलो परिमाणमा कम मूल्यमा नेपाली बजारमा भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगका उत्पादन बिक्री गर्न कठिन भइरहेको छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भए पनि ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, विज्ञापन र बजार विस्तारको कमजोरीका कारण तिनले उचित बजार पाउन सकेका छैनन् । उपभोक्तामा विदेशी वस्तुप्रतिको आकर्षण बढ्दै जाँदा स्थानीय उत्पादन थप दबाबमा परेका छन् । यसले उद्योगको उत्पादन, आम्दानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झट पनि घरेलु उद्योगको विकासमा बाधक बनेका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ । उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर प्रशासन तथा विभिन्न अनुमति प्रक्रियाहरू अझै पनि जटिल र समयखर्ची छन् । विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले उद्योग सञ्चालन झन् कठिन बनेको छ । जडीबुटी, वन पैदावार वा प्रस्तर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति लिन धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गरेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि घरेलु तथा साना उद्योगको अर्को चुनौती हो । रोजगारीको खोजीमा युवा ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जानुका कारण उद्योगलाई आवश्यक प्राविधिक तथा दक्ष श्रमिकको अभाव हुँदै गएको छ । सरकारले सीप विकास तालिम सञ्चालन गरे पनि ती तालिम आधुनिक प्रविधि र बजारको मागअनुसार अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् । यसले उद्योगमा नवप्रवर्तन, उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । कोभिड–१९ महामारी, प्राकृतिक विपत्ति तथा आर्थिक मन्दीले पनि घरेलु उद्योगलाई ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । हजारौँ उद्योग लामो समय बन्द भए, कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो, यातायात खर्च महँगियो र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्यो । महामारीपछि पनि धेरै उद्योग पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुनसकेका छैनन् । यसले साना उद्योग सङ्कटप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले यिनका लागि विशेष राहत, बीमा तथा संरक्षण संयन्त्र आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले २०७१ सालमा ल्याएको स्वदेशी वस्तु खरिद निर्देशिकामा स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशत महंगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने भनिए पनि तीनै तहका सरकारहरुले आफू मातहतका निकायहरुमा यसलाई अनिवार्य नगर्दा विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ ।  नेपालमा कृषि, जडीबुटी, वन पैदावार, पर्यटन, हस्तकला, ढाका, अल्लो, बहुमूल्य पत्थर तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विस्तार गर्ने प्रशस्त अवसर छन् । वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधिमा जोड दिएअनुसार उद्यमीहरुलाई डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, ई–कमर्स तथा अनलाइन बजारतर्फ अभिमुखीकरण गर्नुपर्नेछ । यसबाट गुणस्तरीय उत्पादन, आधुनिक प्याकेजिङ, प्रभावकारी ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना बलियो छ ।  समाधानको बाटो घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र उपभोक्ताबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ । सरकारले उद्योगमैत्री नीति, कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया, आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा मात्र आधारित नभई व्यवसायको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले बजार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यवस्थापन सुधारमा सहकार्य गर्नुपर्छ भने उपभोक्ताले स्वदेशी उत्पादनप्रति विश्वास र प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्नसके मात्र घरेलु उद्योगले दीर्घकालीन संरक्षण र प्रोत्साहन पाउनेछन् । घरेलु तथा साना उद्योग नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, दिगो विकास, रोजगारी विस्तार र समावेशी समृद्धिका आधारस्तम्भ हुन् । सरकारको सात प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न पनि यी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगहरुबाट उत्पादित सामान विदेशमा पनि निर्यात हुने गर्दछ तर विगत दुई वर्षदेखि त्यस्त सामग्रीहरुमा उपलब्ध अनुदानलगायतका सहुलियत रोकिएको अवस्था छ । कसर प्रणालीमा पनि घरेलु तथा साना उद्योगलाई विशेष संरक्षणको खाँच पर्दछ । त्यसैले घोषणामुखी कार्यक्रमभन्दा कार्यान्वयनमुखी नीति, आधुनिक प्रविधि, सहज वित्तीय पहुँच, दक्ष जनशक्ति विकास, बजार प्रवर्द्धन र स्वदेशी उत्पादनप्रतिको सकारात्मक उपभोक्ता संस्कारलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई विकासको केन्द्रमा राख्नसके गाउँमा रोजगारी बढ्ने, आयातमा निर्भरता घट्ने, स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम् उपयोग हुने र नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरताको दिशामा सुदृढ रूपमा अघि बढ्नेछ । रासस (प्रस्तुत विचार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्का अध्यक्ष गुरुङसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)