विचार

पचासको दशकतिर बर्दियाका गाउँमा मनोरञ्जनका विकल्प निकै कम हुन्थे । दशैं वा माघमा थारु नाच हुन्थे । निकै तामझाम र तयारी जुट्न सके कहिले कसो दशैंमा टाढैका वा भारतका कलाकार ल्याएर रामलीला गरिन्थ्यो । तीजका नृत्य र तिहारमा देउसी भैलो भने नियमित हुन्थ्यो । रात्री मनोरञ्जनका अरू विकल्प त्यति जुर्दैन थिए ।  महिलाहरूलाई मेलापातबाट फुर्सद मिल्दैन थियो । उमेर पुगेका पुरुषहरू काम नहुने सिजनमा तास खेल्न जुट्थे । फुर्सदिलाहरू तास खोल्थे, काम गर्नु पर्नेहरूलाई त मनोरन्जनको कुरा सोच्ने समय पनि हुन्थेन ।  यस्ता कार्यक्रम दर्शकले निःशुल्क हेर्न पाउँथे । आयोजक टोल वा समूहले आर्थिक जोहो गरेर व्यवस्थापन गर्थे । कार्यक्रम गर्दा आयोजकको शान र प्रभाव बढ्थ्यो । केही सातासम्म उनीहरूको चर्चा हुन्थ्यो । नाम चलेको कलाकारको टिम खोज्न आयोजकहरू खुबै धाउँथे ।  केटाकेटीहरू भने सिजनअनुसार डण्डिबियो, पौडी, कपर्दी, खोपी, लुकीलुकी, आइसबाइस जस्ता गाउँले खेलमा भुल्थे । खेतबारी चहार्ने, माछा मार्न जाने, लुकीलुकी कलब्रेक, दैलापकड पनि खेल्ने गरिन्थ्यो । पैसा जोहो भए शनिबार पारेर गइन्थ्यो सिनेमा हेर्न सहरतिर ।  यीबाहेक हिउँदे सिजनमा टाढा टाढाका कलाकारको टिम किनेर रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिन्थे । थारु समुदायको अग्रसरता र सहभागितामा गाउँमा आयोजना गरिने यस्ता सांस्कृतिक साँझमा अन्यत्रका कलाकारको टिम अचेलका व्यापारिक मेलामा जस्तै गरी आउँथे ।  तर, त्यसबेला अचेल जस्तो व्यक्तिगत रूपमा नभै टिम हुन्थ्यो । आयोजकले सशुल्क कलाकारको टिम निम्त्याएका हुन्थे । केही साता अघिदेखि लाउड स्पिकर लाएर व्यापक प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो– ‘सूचना सूचना सूचना, यही आउने माघ १२ गतेको दिन बर्दिया जिल्लाको पाताभार गाविस वार्ड नम्बर २ गणेशपुरस्थित स्वास्थ्य चौकी नजिकै ‘दौलतपुरको विशेष टिम’को शानदार प्रस्तुतिसहित मनोरञ्जनले भरिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदैछ । आउनूहोला । सहभागी भएर आनन्द उठाउनू होला ।’ यस्ता कार्यक्रम दर्शकले निःशुल्क हेर्न पाउँथे । आयोजक टोल वा समूहले आर्थिक जोहो गरेर व्यवस्थापन गर्थे । कार्यक्रम गर्दा आयोजकको शान र प्रभाव बढ्थ्यो । केही सातासम्म उनीहरूको चर्चा हुन्थ्यो । नाम चलेको कलाकारको टिम खोज्न आयोजकहरू खुबै धाउँथे ।  बिहान ४ बजेसम्मै यस्तो कार्यक्रम चल्थ्यो । कार्यक्रम स्थलमा पाँच–छ किलोमिटर टाढाबाट समेत मानिस ओइरिएका हुन्थे । पैदल, साइकल, गोरुगाडा, जोसँग जे जुट्छ त्यही साधन प्रयोग गरेर गाउँलेहरू कार्यक्रम हेर्न पुग्थे । जमिनदारहरूका खेत जोत्ने ट्याक्टर भाडामा लिएर सामान बोक्ने ट्रलीभरि मानिस खाँदिएर ओसार्ने पनि हुन्थे ।  धमाकेदार प्रस्तुति र दर्शकको मन जित्ने कन्टेन्टका आधारमा टिमको भाउ र व्यस्तता हुन्थ्यो । टिम खोज्न जानेहरू भन्थे– ‘टिम बनाउन अनि प्रस्तुति निखार्न निकै मेहनत गर्दा रैछन् । लामो रिहर्शलपछि टिम प्रस्तुति दिन तयार हुने रैछ । गाउँमा प्रतिभा भएका, रुचि भएका र समय भएका मानिसको नाम टिपेर जुट्ने रैछन् । आफ्नो भागको खेतीकिसानी वा अरु काम सकेर राती राती रिहर्शल गर्दा रैछन् ।’  रातिको खानापछि कार्यक्रम सुरु हुन्थ्यो । संसाझै खानाखाइवरी मानिसहरू कार्यक्रम स्थलतर्फ बाटो लाग्थे । मट्टीतेलको सहायतामा कटनजस्तो जालीमा अचेलको सिफएल बल्व झैं सेतो बल्ने भयानक चम्किलो मेन्टलको उज्यालोले टोल नै झलमल भएको टाढैबाट देखिन्थ्यो । तिनताका गाउँमा बत्ती पुगेको थिएन । टुकी र लाल्टिनको मधुरो उज्यालोमा अभ्यस्त गाउँले आँखालाई मेन्टलको झलमल अहिले सहरतिर चोकमा लगाइएका हाइमास्ट बत्तीभन्दा बढ्दा चम्किला लाग्थे । गाउँले शैलीका ठूलै स्टेजमा नाटक, नृत्य, प्रहसन लगायत प्रस्तुति हुन्थे ।  परम्परागत पहिरनमा कलाकारहरू सजिएका हुन्थे । क्षमता भएका दर्शकहरूले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन पाउँथे । खासगरी सायरी, गजल, कविता, चुटकिला दर्शकका तर्फबाट गुञ्जिन्थे । मन परेको प्रस्तुतिमा फर्माइस् गरेर पैसा पुरस्कार दिइन्थ्यो । उद्घोषकले फर्माइस् गर्नेको नाम पुकार्दा सम्बन्धित नजिककाले कोकोहोलो गरेर हुटिङ गरेर वातावरण झन् रोमाञ्चित बनाउँथे ।  बिहान ४ बजेसम्मै यस्तो कार्यक्रम चल्थ्यो । कार्यक्रम स्थलमा पाँच–छ किलोमिटर टाढाबाट समेत मानिस ओइरिएका हुन्थे । पैदल, साइकल, गोरुगाडा, जोसँग जे जुट्छ त्यही साधन प्रयोग गरेर गाउँलेहरू कार्यक्रम हेर्न पुग्थे । जमिनदारहरूका खेत जोत्ने ट्याक्टर भाडामा लिएर सामान बोक्ने ट्रलीभरि मानिस खाँदिएर ओसार्ने पनि हुन्थे ।  २०५२ सालमा माओवादीले हिंसाको राजनीति सुरु गरेपछि डरले गाउँमा रमाइला कार्यक्रम हुनै छाडे । माओवादी कार्यकर्ता, प्रहरी र बेलाबेलामा झुल्किने सेनाको डरले मानिस थुरथुर भए । त्यसपछि कसैले यस्ता कार्यक्रम गर्ने आँट गरेनन् । पछिपछि माओवादी र सरकारी तहबाटै यस्ता कार्यक्रम गर्न नपाइने उर्दी जारी गरियो ।  गाउँमा रातभर मेला लागेको जस्तो उत्सव हुन्थ्यो । जेरी, पकौडाको हरर बास्ना आउँथ्यो, चियानास्ता बेच्नेहरूको भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो । गाउँको सिजन अनुसारको फलफूल बेच्न राखिन्थ्यो । अचेल काठमाडौंको ठमेल, पोखराको लेकसाइड रातभर नाचगानमा झुमे झैं त्यसबेला लामो सामूहिक तयारीपछि कहिलेकाँही हुने यस्ता माहोलमा गाउँ झुम्थ्यो । चर्को साउण्ड स्पिकर र वत्तीको उज्यालो चमकले आसपासका गाउँसम्म धमाका महसुस हुन्थ्यो ।   कलाकारहरूले फर्माइस्का नाममा टन्नै टिप्स पाउँथे । फर्माइस्मा धेरै पैसा दिनेको शान बढ्थ्यो । उद्घोषकले भन्थे– ‘भरखरै प्रस्तुत नृत्य मन पराएर बर्दिया जिल्ला, गोला गाउँविकास समितिको वार्ड नम्बर ९ बस्ने श्री देवी चौलागाईंले नगद रु. १०० रुपियाँ प्रदान गर्नु भएको छ । उहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद !’  उमेरको चापसँगै त्यो रहरी पुस्ता जिम्मेदारीले थिचिइसकेको थियो । नयाँ पुस्ताले उनीहरुको कला र संस्कृतिको प्रस्फुटन देख्नै पाएन । अनि सिक्नै पाएन । विस्तारै गाउँमा बक्ती पुग्यो, नजिकका सहरमा सिनेमा हल थपिए । एक सय रुपैयाँ उदाहरण हो । ३०/३५ वर्ष अघि ५० रुपैयाँ दिन हुनेखाने नै चाहिन्थ्यो । १०/२० रुपैयाँ पनि ठूलै हुन्थ्यो । मानिसले इच्छा र गच्छेअनुसार यस्तो टिप्स दिन्थे । शान देखाउन गच्छेभन्दा बढी दिने पनि हुन्थे ।  बर्खामा पानी पर्ने हुनाले बाटोघाटो, कार्यक्रम स्थल व्यवस्थापनलगायतको असहजता हुन्थ्यो । त्यसैले यस्ता कार्यक्रम वर्षा सकिएदेखि अर्को वर्षा सुरु हुनु अघिको बीचका महिनासम्म मात्र आयोजना गरिन्थे ।  उमेर पुगेका तरुनातरुनीहरूको गज्जबको डेटिङ उत्सव जस्तो हुन्थ्यो यस्तो अवसर । घरबाहिर राति निस्कन पाउने योभन्दा अर्को सही मौका उनीहरूका लागि हुन्थेन । आफ्नो मन परेको जोडीसँग रमाइलो माहोलमा सहभागी हुने, दुःखसुख निस्फिक्री आदानप्रदान गर्ने र सँगै लामो समय बिताउन पाउने मौका हुन्थ्यो यस्तो साँझ । २०५२ सालमा माओवादीले हिंसाको राजनीति सुरु गरेपछि डरले गाउँमा रमाइला कार्यक्रम हुनै छाडे । माओवादी कार्यकर्ता, प्रहरी र बेलाबेलामा झुल्किने सेनाको डरले मानिस थुरथुर भए । त्यसपछि कसैले यस्ता कार्यक्रम गर्ने आँट गरेनन् । पछिपछि माओवादी र सरकारी तहबाटै यस्ता कार्यक्रम गर्न नपाइने उर्दी जारी गरियो ।  एक दशकभन्दा बढी समयपछि माओवादी शान्ति सम्झौतामा आयो । अनि गाउँमा शान्ति त छायो तर यस्तो माहोल फकिएन । समय फेरियो । अघिल्लो पुस्ता पाको भयो ।  उमेरको चापसँगै त्यो रहरी पुस्ता जिम्मेदारीले थिचिइसकेको थियो । नयाँ पुस्ताले उनीहरुको कला र संस्कृतिको प्रस्फुटन देख्नै पाएन । अनि सिक्नै पाएन । विस्तारै गाउँमा बक्ती पुग्यो, नजिकका सहरमा सिनेमा हल थपिए । बत्ती पुग्दा टीभीको पहुँच बढ्यो । हुँदै जाँदा पुरानो मनोरञ्जनको त्यो उत्सव पुरानो पुस्ताले पुनर्जागरण गर्न सकेन अनि नयाँ पुस्ताले देख्न सिक्न नपाएर विस्तारै हराउँदै र बिर्सँदै गयो ।  त्यसपछि यस्ता मौलिक कार्यक्रम फेरि फर्किएनन् । वर्षौं रोकिएका थारु सांस्कृतिक नाचगान त सुरु भए । तर, गाउँमा थारु समुदायको मनोरञ्जनको एउटा ठूलो परम्परा थला पर्यो । अनि आम समुदायको गाउँको रमाइलो रात्रि जीवनको एउटा उत्सव खोसियो । रैथाने थारु समुदाय यसबाट बन्चित भएसँगै अन्यत्रबाट बसाइँ सरी आएका पहाडीसमेत अन्य समुदाय पनि सामेल हुन पाएको मनोरञ्जनको पुरानो परम्परा पनि रोकियो ।  यसरी गाउँको मनोरञ्जनको एउटा बहाना मात्र खोसिएन, गाउँले प्रतिभाहरूको एउटा साझा चौतारी पनि उजाडियो । लुकेको प्रतिभा पहिल्याउने, निखार्ने र दर्शकका सामु पस्किने अवसरबाट एउटा पुस्ता नै विमुख भयो । त्यससँगै बाँकी पुस्ताका लागि पनि यो इतिहासजस्तो भयो ।

पछिल्लो समय विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, ऊर्जा संकट तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । यही प्रवृत्तिलाई आधार मान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति केही बढ्न सक्ने आकलन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकको विश्लेषणमा बाह्य कारणसँगै आन्तरिक कारणले पनि मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्न सक्छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार खर्च बढाउन सकेमा र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बजारमा समष्टिगत माग बढ्ने सम्भावना छ । यसले मूल्यस्तरमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यद्यपि मध्यपूर्वको संकट केही कम हुँदै जाँदा इन्धनको मूल्य घट्दो क्रममा रहे पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा पर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी सहयोगी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको हो । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्सको उच्च प्रवाह र आन्तरिक बजारमा अपेक्षित कर्जा माग नबढेकाले बजारमा अधिक तरलता कायम छ । कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा बजारमा रहेको तरलता पूर्ण रूपमा अवशोषित हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको तरलता अवस्था आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहन सक्छ । यदि कर्जाको माग बढ्यो भने तरलता केही घट्न सक्छ, तर रेमिट्यान्सको प्रवाह हालकै दरमा कायम रहने र पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रको निर्यात आम्दानी बढ्दै जाने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ मजबुत बन्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका लागि अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । अहिले विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंक ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् । केही देशले ब्याजदर बढाएर कडा मौद्रिक नीति अपनाएका छन् भने ब्याजदर घटाएर खुकुलो नीति लिने देशहरू कम छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि नीतिगत दरहरू यथावत् राख्ने र आगामी दिनमा मुद्रास्फीति, ब्याजदरको चाल, तरलताको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको गति तथा समग्र मागको विश्लेषण गरेर मात्रै दर परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू  बढ्दो तरलता व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही महत्त्वपूर्ण उपाय समेटिएका छन् । पहिलो, अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय तरलताको अधिकता र बजारका अन्य कारणले अन्तरबैंक दर न्यून विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि तरलता अवशोषण गरिरहेको भए पनि अब यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अवशोषण उपकरणको अवधि, परिपक्वता र संरचनामा विविधीकरण गर्ने योजना बनाएको छ, ताकि अस्थायी र संरचनात्मक दुवै प्रकारका तरलता दबाबलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशी मुद्रामै तरलता व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । यदि बैंकहरूले विदेशी मुद्रामै तरलता होल्ड गर्न सके भने तत्काल नेपाली मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने दबाब कम हुन्छ । यही उद्देश्यले विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूको सेक्युरिटिजमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ । साथै, विदेशी मुद्रा खरिदकै बेला ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि सुरु गरिने भएको छ । सामान्यतया बैंकहरूले डलर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्दा त्यसको बराबरको नेपाली मुद्रा बजारमा जान्छ । अब राष्ट्र बैंकले डलरलाई डलरकै रूपमा स्वीकार गरेर नेपाली मुद्रा बजारमा थप नजाने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र तरलता व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजान सहयोग पुग्नेछ । माइक्रो-प्रुडेन्सियल रेगुलेसन, वित्तीय स्थायित्व तथा मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई सहज बनाउने गरी नीति प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिको समग्र जोड ब्याजदर वा अन्य चलायमान सूचकमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्नेभन्दा सुधारमार्फत प्रसारण संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । सोहीअनुसार बुँदा नं. २० र २१ मा सुधारसम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन् । असीमित दायित्व सिर्जना हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत जमानत दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी चेक अनादरकै कारण मात्र कालोसूचीमा नपर्ने, बरु त्यसलाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । रूग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई कसैले पुनर्जीवन दिने योजना सहित सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा विशेष प्रक्रिया अन्तर्गत सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । विशेष नियामकीय ढाँचा अन्तर्गत दबाबमा रहेका ऋणहरूमा पनि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको हो । यदि कुनै ऋणीले ऋणको दुरुपयोग नगरेको, नियत ठीक रहेको, तर विभिन्न कारणले व्यवसाय दबाबमा परेको अवस्था छ भने त्यस्ता ऋणीलाई पुनर्जीवनको दोस्रो अवसर दिने उद्देश्यले सुधारको विषय ल्याइएको हो । पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था विगतमा पनि हुँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार के-कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूलाई क्रमशः सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिनेछन् । यसमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्जा, ब्याजदर तथा सेवा-सुविधासम्बन्धी विषयलाई अझ सरल र स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिनेछ । राष्ट्र बैंकको आगामी मार्गदर्शन के हो भन्ने विषय मौद्रिक नीतिको अन्तिम तीन बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । ती बुँदामा मुद्रास्फीति र तरलतासम्बन्धी रणनीति, कुन अवस्थामा नीतिगत दर चलाइने तथा म्याक्रो-प्रुडेन्सियल उपायहरू कुन अवस्थामा प्रयोग गरिने भन्ने विषय समेटिएका छन् । त्यसकारण आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकको नीति कता उन्मुख हुन्छ भन्नेबारे ती तीन बुँदाले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेका छन् । राष्ट्र बैंक मौद्रिक समष्टिलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउने ढाँचाबाट ब्याजदर स्थिरीकरणतर्फ उन्मुख भइसकेको छ । अब मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मुद्रा आपूर्तिको वृद्धिदर वा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदरलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउनु होइन; ती केवल अनुमानका सूचक मात्र हुन् । यी सबै विषय तालिकावार रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका, बैंकको कर्जा फसेका, पुनर्जीवनको सम्भावना कमजोर भएका तथा ऋणी कालोसूचीमा परेर थप आर्थिक गतिविधि गर्न नसकिरहेका उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यदि त्यस्ता उद्योगलाई कसैले उपयुक्त योजना सहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गर्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्तो अवस्थामा कर्जा सेटलमेन्ट, सहुलियत वा अन्य सुविधा दिन सक्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको हो । यो व्यवस्था राइट- अफसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। कतिपय अवस्थामा ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता विषयलाई स्पष्ट नियामकीय ढाँचाभित्र ल्याउने तयारी गरिएको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी फसेका रूग्ण उद्योगहरूको पुनर्जीवन सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी कार्यविधि बनाइने तयारी गरिएको छ । दबाबमा परेका सबै ऋणी असक्षम वा निष्क्रिय हुँदैनन् । कतिपय ऋणी व्यवसाय सञ्चालनमै छन्, तर प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक अवस्थाको परिवर्तन, बजारको उतारचढाव वा व्यावसायिक योजनामा आएको असन्तुलनका कारण दबाबमा परेका हुन सक्छन् । त्यस्ता ऋणीको नियत सही हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिजन्य कारणले समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा परेका ऋणीलाई सिधै रिकभरी प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अघि एकपटक सुधार र पुनरुत्थानको अवसर दिने व्यवस्था गरिनेछ । विगतमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । एक-दुई संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छ । यदि पुँजीकोषको दबाबकै कारण बैंकको सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने अवस्था आयो भने त्यस्ता संस्थालाई पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेको छ । यही लक्ष्यलाई सघाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापन तथा मुद्रा आपूर्ति सन्तुलनमा केन्द्रित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको पुँजी, उपलब्ध तरलता र नीतिगत सहजीकरणका आधारमा निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार सम्भव छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह ६० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा थप साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीसँग रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । सो कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न सकिने र आवश्यक परे नियामकीय सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न पनि खुला गरिसकेको छ । शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र खर्च कटौतीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफामा जान सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय व्यवस्थामा समेत लचकता अपनाइने छ । आगामी मौद्रिक नीतिको बुँदा १७ देखि २४ सम्मका व्यवस्था समष्टिगत विवेकशील नियमन र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित छन् । बुँदा १८ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाई त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पु¥याउने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरिने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । । अध्ययनपछि लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । आवश्यक परे सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर विशिष्टिकृत बैंकिङ मोडेलमा जान सकिने छ । कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउनका लागि राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ । व्यवसायी वा ऋणीबाट पर्सनल ग्यारेन्टीका नाममा अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना हुने, कालोसूचीमा परेपछि थप कर्जा नपाउने र त्यसले व्यवसाय विस्तारमा अवरोध ल्याउने अवस्थालाई सुधार गर्न नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिँदा त्यसका ५–७ जना सञ्चालकबाट अलग-अलग ५० करोड रुपैयाँ बराबरको पीजी लिने अभ्यास छ । अब त्यसलाई सहजीकरण गरेर एक ठाउँमा फेल भएको ऋणी वा व्यवसायी उठ्नै नसक्ने परिस्थितिलाई हटाइनेछ ।  चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। स्ट्रेस लोनसम्बन्धी गाइडलाइन ल्याई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको बाटो खोलिनेछ । कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या निकै बढी छ । तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि यसपटक प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो । अब कालोसूचीमा पर्नेलाई आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्न खोजिएको हो । विवेकशील नियमनअन्तर्गत बैंकका नियमलाई सरल बनाउने, सुदृढ सुपरीवेक्षण, प्रुडेन्ट रेगुलेसन र स्ट्रङ सुपरभिजनको व्यवस्था गत वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको हो । सोहीअनुसार नियमलाई सरलीकृत गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको हो । विवेकशील नियम तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमनका विषयमा आवश्यकताका आधारमा नीतिहरू परिमार्जन, संशोधन र जारी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । केही समयअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्ता कर्जाको क्यापिटलाइजेसन ब्याज पुँजीकृत गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात पनि गरिसकेको छ ।  व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर-टु-पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । गैरवित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि समेटेको छ । त्यसलाई पनि अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पीटूपी लेन्डिङ प्लेटफर्मका विषयमा केही समयअघि एउटा अध्ययन गरी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । अहिले विश्वभर नै पीटूपी लेन्डिङका सन्दर्भमा गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने अथवा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रजिस्ट्री वा प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिने र त्यस प्लेटफर्मको आधारमा ऋणी र ऋणदाताबीच डिजिटल रजिस्ट्रीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयमा सहजीकरण गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । अहिले तरलताको बाढी अथवा प्रचुर मात्रामा तरलता रहेको छ । त्यसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । जेठ महिनामा मात्रै २५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सलाई विभिन्न उपकरणमार्फत उपयोग गर्ने अभ्यास सुरु गर्न खोजिएको हो । त्यसका विभिन्न मोडालिटी हुन सक्छन् ।  राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो ।  पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशका बन्डमा लगानी गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । दोस्रो, रेमिट्यान्स पठाउनेले विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न चाहेमा त्यसमा सहजता ल्याइनेछ । तेस्रो, नेपालमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामै खाता खोल्ने विकल्प रोजेमा त्यस्तो खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था ल्याइनेछ । विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकबाट सहज ढंगले वा स्वचालित रूपमा तरलताको प्रवाह हुने गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । विदेशी मुद्रामा कोटेड भएका डिबेन्चरमा लगानी गर्न सकिनेछ । यो आन्तरिक डिबेन्चर नभई वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था हो । चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका हकमा बैंकहरूले धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा धितो मूल्याङ्कन नगराई आफ्नै कर्मचारीबाट धितो मूल्याङ्कन गराएर थोरै कागजातका आधारमा सहज र छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गर्नेछ । मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो ।  सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको सोभरेन फन्डसम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पक्षमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछ । (गुरूप्रसाद पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि राखेको धारणा ।)