विचार

नेपालको इतिहास, राष्ट्रिय चेतना र राजनीतिक परिवर्तनका प्रत्येक अध्यायमा गोरखाको नाम विशेष सम्मानका साथ लिइन्छ । यो केवल एउटा जिल्ला मात्र होइन, यो नेपाली आत्मसम्मान, साहस र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । नेपालको आधुनिक इतिहासको सुरुवात यही भूमिबाट भएको थियो । यही माटोले नेपाली राष्ट्र निर्माणको सपना देख्यो र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने नेतृत्व पनि जन्मायो ।  त्यसैले नेपालको राजनीतिक इतिहासको चर्चा गर्दा गोरखालाई अलग गरेर हेर्न सम्भव छैन । गोरखाको नाम आउँदा नेपाली जनताको मनमा स्वाभाविक रूपमा एउटा गर्वको भावना पैदा हुन्छ ।  यो गर्व केवल विगतका घटनाहरूको सम्झना मात्र होइन, वर्तमान र भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो । गोरखा त्यस्तो भूमि हो जहाँबाट नेतृत्व, संघर्ष र राष्ट्रिय चेतनाको आवाज बारम्बार उठेको छ । यही कारणले गर्दा गोरखालाई नेपालको राजनीतिक केन्द्रको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । गोरखाली जनताको स्वभाव पनि विशेष प्रकारको छ । उनीहरू साहसी, स्पष्ट र आत्मसम्मानप्रति सजग हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो भूमि, संस्कृति र पहिचानप्रति अत्यन्त गर्व गर्छन् । यही कारणले गर्दा यहाँका जनताले राजनीतिमा पनि सधैं जिम्मेवार र सचेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । जब देशमा परिवर्तनका आन्दोलनहरू भएका छन्, गोरखाली जनता सधैं अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । लोकतन्त्रको आन्दोलन होस्, सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने विषय होस् वा राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने सवाल होस्, गोरखाली जनताको सहभागिता सधैं उल्लेखनीय रहँदै आएको छ । यही राजनीतिक चेतना र परम्पराको बीचबाट अहिले नयाँ पुस्ताका नेताहरू उदाउँदै छन् । उनीहरूमध्ये एक नाम सुधन गुरुङ पनि हो ।  गोरखाबाट नयाँ राजनीतिमा अघि बढिरहेका सुधन गुरुङप्रति गोर्खाली जनताले ठूलो आशा र विश्वास राखेका छन् । कुनै पनि नेताको वास्तविक शक्ति पद वा सत्ता होइन, जनताको विश्वास हो । यही विश्वासका आधारमा नेता अगाडि बढ्छ र समाजले पनि उसबाट सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्छ । सुधन गुरुङलाई गोरखाली जनताले समर्थन दिनुको कारण पनि यही हो—उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि देखेका छन् ।  जनता आफ्नो मतमार्फत कुनै व्यक्तिलाई केवल जिताउँदैनन्, उनीहरूले आफ्नो आवाज र अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी पनि सुम्पिन्छन् । त्यसैले जनताको मतको सम्मान गर्नु कुनै वैकल्पिक कुरा होइन, यो लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य हो । राजनीति भनेको केवल सत्ता प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यो समाजको भविष्य निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो ।  जब कुनै नेता जनताको मतबाट चुनिन्छ, त्यसले केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त गर्दैन, उसले एउटा ठूलो जिम्मेवारी पनि स्वीकार गरेको हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी भनेको जनताको आशा, सपना र विश्वासलाई व्यवहारमा उतार्नु हो । गोरखाको इतिहासले सधैं एउटा सन्देश दिन्छ—यो भूमि नेतृत्व जन्माउने भूमि हो, तर त्यो नेतृत्वले जनताको विश्वासलाई कहिल्यै कमजोर बनाउन हुँदैन ।  गोरखाली जनताले आफ्नो मत दिनु भनेको उनीहरूले आफ्नो सम्मान र भरोसा सुम्पनु हो । यदि त्यो विश्वासको सम्मान गरियो भने नेता र जनताबीचको सम्बन्ध अझ बलियो बन्छ। तर यदि त्यो विश्वासलाई उपेक्षा गरियो भने त्यो केवल राजनीतिक असफलता मात्र होइन, जनताको भावनाको अपमान पनि बन्न सक्छ । आजको नेपाली राजनीति धेरै चुनौतीहरूले घेरिएको छ ।  कतिपय ठाउँमा नेताहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको कारणले राजनीति आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्ताका नेताहरूले फरक सोच र व्यवहार देखाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । उनीहरूले राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभको साधन नभई जनताको सेवा गर्ने माध्यम बनाउनु पर्छ । सुधन गुरुङ जस्ता नेतृत्वका लागि अहिले ठूलो अवसर पनि छ र जिम्मेवारी पनि । अवसर यस अर्थमा कि उनीहरूले जनताको विश्वास जितेर नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।  जिम्मेवारी यस अर्थमा कि उनीहरूले त्यो विश्वासलाई कायम राख्न निरन्तर मेहनत गर्नुपर्छ । गोरखाको विकास र समृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । आज पनि धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरू विकासका दृष्टिले पछि परेका छन् । सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक अवसरहरूको विस्तार बिना कुनै पनि क्षेत्रको वास्तविक विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले नेतृत्वले यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु जरुरी छ । गोरखाको गौरव केवल इतिहासको पानामा सीमित रहनु हुँदैन । त्यो गौरव आजको पुस्ताले पनि अनुभव गर्न सक्नुपर्छ । यदि विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ठोस काम गर्न सकियो भने गोरखा फेरि पनि उदाहरणीय जिल्ला बन्न सक्छ । गोर्खाली जनताको एउटा विशेषता छ—उनीहरू सम्मान दिन जान्दछन्, तर अपमान सहेर बस्ने स्वभाव राख्दैनन् ।  उनीहरू स्पष्ट र इमानदार नेतृत्व चाहन्छन् । त्यसैले कुनै पनि नेताले जनताको मतलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । जनताको मत भनेको केवल चुनावी अंकगणित होइन, त्यो जनताको आत्मसम्मानको प्रतिनिधित्व पनि हो । सुधन गुरुङलाई गोर्खाली जनताको सन्देश स्पष्ट छ—गोरखालीको शिर सधैं उच्च राख्नुहोस् । जनताको मतलाई सम्मान गर्नुहोस् । राजनीतिलाई सेवा र जिम्मेवारीको मार्ग बनाउनुहोस् । यदि नेतृत्वले इमानदारी, पारदर्शिता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ भने राजनीति प्रति जनताको विश्वास पनि पुनः स्थापित हुनेछ। त्यसले गोरखालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण देशलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्छ । ती अग्रज नेताहरूले देखाएको मार्गदर्शन आजको पुस्ताका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । उनीहरूले राजनीतिको अर्थ केवल सत्ता प्राप्ति नभई समाजको परिवर्तन र न्यायको स्थापना हो भन्ने सन्देश दिएका थिए । यही कारणले गोरखाको राजनीति केवल शक्ति केन्द्रित राजनीति नभई विचार र चेतनामा आधारित राजनीति पनि रहँदै आएको छ । गोरखाको अर्को विशेषता भनेको यहाँबाट जन्मिएका अग्रज नेताहरूको योगदान हो । विभिन्न कालखण्डमा गोरखाबाट धेरै सक्षम, दूरदर्शी र प्रभावशाली नेताहरू उदाएका छन् । ती नेताहरूले केवल स्थानीय स्तरमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनीहरूले संघर्ष, समर्पण र नेतृत्वद्वारा देशलाई नयाँ दिशा दिन प्रयास गरेका थिए ।  ती अग्रज नेताहरूले देखाएको मार्गदर्शन आजको पुस्ताका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । उनीहरूले राजनीतिको अर्थ केवल सत्ता प्राप्ति नभई समाजको परिवर्तन र न्यायको स्थापना हो भन्ने सन्देश दिएका थिए । यही कारणले गोरखाको राजनीति केवल शक्ति केन्द्रित राजनीति नभई विचार र चेतनामा आधारित राजनीति पनि रहँदै आएको छ । आजको समयमा पनि गोरखाको राजनीतिक चेतना उस्तै सक्रिय र सचेत रहेको देखिन्छ । यहाँका जनताले राजनीतिक घटनाक्रमलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्छन् र सही निर्णय लिन प्रयास गर्छन् ।  लोकतन्त्रमा जनताको चेतना नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । जब जनता सचेत हुन्छन्, तब राजनीति पनि जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छ । यसै सन्दर्भमा गोरखाबाट उदाउँदै गरेका नयाँ नेतृत्वहरूबाट जनताले धेरै आशा राखेका छन् । नेतृत्व केवल पद प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, समाजलाई सकारात्मक दिशा दिने जिम्मेवारी पनि हो । अन्ततः गोरखाली जनताको आशा यही हो—गोरखाको नाम सधैं सम्मानका साथ उच्च रहोस्, जनताको मत कहिल्यै अपमानित नहोस् र नेतृत्वले सधैं जनताको विश्वासलाई आफ्नो मार्गदर्शक बनाओस् । सुधन गुरुङलाई गोर्खाली जनताको यही शुभकामना छ—उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा सधैं जनताको पक्षमा उभिन सकून्, गोरखाको गौरव अझ उज्यालो बनाऊन् र गोर्खाली जनताको विश्वासलाई कहिल्यै कमजोर हुन नदिऊन् ।

क्रम भङ्गता नै भनौं- हामीले पेपरलेस, क्यासलेस इकोनोमीलाई जोड दिँदै गर्दा नेपाल सरकारभित्र पनि ढड्डा हुँदै लामो श्रृङ्खला सुब्बादेखि सचिवसम्म आउने र फेरि घुम्ने चक्रलाई तोड्ने एउटा सानो प्रयास अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अन्य स्वीकृतिका प्रक्रिया पनि डिजिटलाइजेशनमा गइसकेका छन् । अब यसलाई फैलाएर सबै सरकारी निकायमा लागू गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास अर्थ मन्त्रालयबाट नै सुरु होस् भन्ने मेरो चाहना हो र आज केही प्रमुख निर्णय पनि डिजिटलाइजेशनबाट भएका छन् । पहिलो: अहिलेको विषम वैश्विक, राष्ट्रिय र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, आज चैत १३ गतेसम्म सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दासम्मको पछिल्लो आर्थिक अवस्था प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा टिम गठन गरिएको छ । त्यो टिमले पाँच दिनभित्र रिपोर्ट दिनेछ र सोही रिपोर्टको आधारमा हामीले भावी योजना तय गर्नेछौं । दोस्रोः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ मतादेश पाएको अवस्थामा हामी जनतामा जाँदा एउटा विस्तृत वाचापत्र पेश गरेका थियौं । जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौं । यद्यपि, राज्यको अभिछिन्नतामा हामी विश्वास गर्छौं । त्यसकारण राज्यले स्वीकार गरेका, कमिट गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू तथा संसदले पारित गरेका विषयहरूलाई ग्रहण गर्दै नयाँ ‘फ्रेस म्यान्डेट’को वाचालाई पनि एकीकृत गरेर कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउन अर्को टिम गठन गरिएको छ । तेस्रोः अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू विगत ५-७ वर्षमा विभिन्न सरकारहरूले ल्याएका छन् । राम्रा कामहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेर मुलुकलाई एउटा सन्देश दिनका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूलाई अद्यावधिक गरेर अगाडि बढ्नेछौं । साथै पछिल्लो ‘ल्याण्डमार्क स्टडी’ भएको छ । मेरा मित्र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले चैत २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसको आंशिक कार्यान्वयन भइसकेको छ । त्यहाँ रहेका महत्वपूर्ण विषयहरू, जुन हाम्रो वाचापत्रको ‘स्पिरिट’सँग पनि मिल्छन्, तीलाई तत्काल ‘एक्सन प्लान’ बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग, जसका बारे निजी क्षेत्रले ठूलो गुनासो गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि आवश्यक निकाय होइन- यो दोहन, लुटमा विश्वास गर्ने मुलुक होइन । ‘हाइ इन्टिग्रिटी’बाट निर्देशित हुने सरकार हो भन्ने सन्देश दिनका लागि निजी क्षेत्रमैत्री, उद्यममैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमैत्री नीतिहरू अब हामीले ल्याउन गइरहेका छौं । र सोहीअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत जनतालाई हैरानी दिने २०१३, २०१५, २०३१ साल लागयत १५ वटा ऐनलाई खारेज गर्नेछौं, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ लगायतले पनि ती मुद्दालाई उठाइरहेका थिए । यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हो । अब जेठ १५ गते आउँदै गर्दा मुलुकको ‘इकोनोमिक ट्राजेक्टोरी’ नै पुर्नसंरचित गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी गरिसकेका छौं । यसलाई नयाँ म्यान्डेटअनुकूल बनाइनेछ । त्यसमा पनि धेरै रेगुलेसन, धेरै नीति-नियम, धेरै तजबिजी अधिकारलाई सीमित बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कानुनी सुधारको रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नेछौं । यससँगै भदौको आन्दोलनपछि निजी उद्यम-व्यवसायको सुरक्षाको मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तथा बाँकी एजेण्डालाई बजेटमै उतारेर कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । सँगसँगै ठूला रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा जग्गा खरिद, रुख कटानीजस्ता विषयले हैरानी, प्रोजेक्ट ढिलाई र उच्च लागत निम्त्याइरहेका छन् । त्यसलाई सुधार गरेर सुल्झाउनका लागि सबै मन्त्रालयलाई समेट्ने गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठूला निर्णय हुन सक्छन् । तर अर्थ मन्त्रालयबाट पारित ठूला आयोजनाहरूका हकमा कुनै ‘एक्स्क्युज’ बिना गुणस्तरीय पूर्वाधारका आयोजना- सडक, जलविद्युत लगायत- अब बिना अवरोध फटाफट अघि बढ्नेछन् । र त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गरेर नेपाली जनताले त्यसको लाभ लिन पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण गरिनेछ । मध्यपूर्वमा युद्ध चलिरहेको  छ। रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा युद्ध लम्बिँदै गए अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरहरू देखिन सक्छन् । तेलको मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल लगायत विषयमा सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण भइरहेको छ । यससम्बन्धी अध्ययन गरेर अन्तरनिकाय तथा अन्तरसरकारी समिति बनाएर रणनीति बनाउनुपर्नेछ । यससँगै बाह्य चुनौतीसँगै आन्तरिक चुनौती पनि छन्- आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई ‘जम्पस्टार्ट’ गर्ने । केही पक्ष अनुकूल पनि छन्- मुद्रा सञ्चिति, बाह्य चुनौती सम्हाल्ने ‘बफर’ बनेको छ । तर राजस्वको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । उठेको राजस्व पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । राजस्व र खर्चमा खडेरी छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको छ तर निजी क्षेत्रले कर्जा उपभोग गर्न नसकेर ‘मिसम्याच’ देखिएको छ । त्यसकारण आन्तरिक शिथिलतालाई पनि चिर्नुपर्नेछ । तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बाह्य र आन्तरिक चुनौतीहरू छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानीको माहोल, उद्यमशीलता लगायत सबैलाई समेटेर रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल सरकारलाई सही दिशामा लैजानेछौं। आगामी दुई महिना अझ व्यस्त हुनेछौं । अब टुक्राटुक्रा काम गरेर हुँदैन । नेपालमा धेरै सिस्टेमिक (प्रणालीगत) तथा संरचनागत समस्याहरू छन्। सहकारी, वैदेशिक रोजगारी, घरजग्गा- यी सबै आपसमा जोडिएका छन् । हामीले प्रणाली यस्तो बनायौं कि ‘ओभर-रेगुलेशन’ भयो । तजबिजी अधिकारहरू, नियन्त्रणमुखी अधिकारहरू अत्यधिक छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, निजी उद्यमलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनातर्फ उन्मुख गराउन दिइने अनुदान र उत्प्रेरणाहरू पनि उल्टिएका छन् । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । सिस्टेमिक समस्या, इन्सेन्टिभ, ओभर-रेगुलेशन, डिस्क्रेसनरी पावर सबैलाई सुधार गरेर प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्नेछ । ‘ग्रे-लिस्ट’का चुनौतीहरू छन् । सबै क्षेत्रमा समस्या छन् । अब समाधान गर्नुपर्नेछ । नेपाली जनताले समाधान निकाल्न सक्ने गरी निर्णायक हैसियतसहित सरकार बनाएका छन् । त्यसको न्याय गर्न यो सरकार गठन भएको हो । पुरानै संस्कृति र सँस्कारको निरन्तरतामा ब्रेक लगाउने इमानदार प्रयास गर्नेछौं। लथालिंग र भताभुंग भएको प्रणाली सुधार गर्न समय लाग्छ, तर सुधार हुन्छ । सुशासन, आर्थिक सुधार र गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि प्राथमिकतासहित अगाडि बढ्नेछौं । ती सबैलाई टेकोका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शाख र प्रवासी मुद्दामा पनि ध्यान जानेछ । साथै सामाजिक सौहार्दता, नेपालको क्षय भइरहेको सामाजिक पूँजीलाई पनि यो निर्वाचनले विशिष्ट ढंगले चिरेको छ । यसलाई पनि सुदृढ बनाउँदै एकीकृत गर्दै जानुपर्नेछ । हाम्रो वाचापत्रमा हामीले धेरै लेखेका छौं । तर एउटा पानाको करार पनि छ । त्यो करारपत्रमा पाँच वटा विषय उल्लेख गरेका थियौं । पहिलोः सुशासन- आर्थिक, राजनीतिक लगायत ठूलो युनिभर्समा सुशासन कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि दर्जनौं कानुन संशोधन र संस्थागत सुधार आवश्यक छ । दोस्रोः शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच, सामाजिक सुरक्षा लगायतलाई मध्यमवर्गीय कोणबाट एड्रेस गरेका छौं-मध्यमवर्गको विस्तार र सुरक्षा । तेस्रोः रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाएका छौं, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको आर्थिक वृद्धिको मोडलमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । चौथोः कनेक्टिभिटी, सडक सञ्जाल बनेका छन्, तर कमसल पूर्वाधार बनेका छन्, अत्यधिक दोहन र भ्रष्टाचार भएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो ध्यान जानेछ । डिजिटल कनेक्टिभिटी- घरघरमा इन्टरनेट सेवा दिनेछौं । ऊर्जा कनेक्टिभिटी, सुरक्षित हवाई यातायात लगायत समग्र कनेक्टिभिटीमा सुधार गरिनेछ । पाँचौंः प्रवास- तीन जनामा एक जना नेपाली बाहिरिन थालेको अवस्था  छ। त्यसकारण जनसांख्यिक रूपमा खोक्रिन नदिन- एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणा आवश्यक छ । विश्वमा चामत्कारिक फड्को मारेका देशहरूको अभ्यासबाट सिक्दै, अलमल र अनिश्चितताको अवस्थामा पनि लगानीको वातावरण बनाउन डायस्फोराको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यसकारण नेपाली डायस्फोरा परिपक्व भइसकेको छ र त्यसलाई आमन्त्रण गर्ने गरी काम गरिनेछ । यति जटिल कामहरू छन् । संविधानमा लेखिएका विषयहरू पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा ‘कम्प्रिहेन्सिभ रिफर्म’मार्फत मुलुकलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ हामी आएका छौं । कर्मचारीतन्त्रमा धेरै आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । हालै एकजना ‘आउटगोइङ’ मन्त्रीले चर्का आरोप लगाएको पनि मैले सुनेँ । मेरो त्यस्तो धारणा छैन । यहाँहरू निश्चिन्त हुनुहोला- म पनि विगत १२ वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै ‘गभर्मेन्ट सिस्टम’सँग काम गर्दै आएको छु । एउटा ‘थिङ ट्याङ्क’देखि प्रत्यक्ष राजनीति हुँदै निर्वाचित सांसदका हैसियतमा तपाईंहरूसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गरेको छु । राजनीतिक नेतृत्व सफा, स्वच्छ सोच र दूरदृष्टिसहित आयो भने तपाईंहरू पनि त्यतैतिर डोरिनुहुन्छ । तर जब उच्च राजनीतिक नेतृत्वकै उद्देश्य बिटुलो हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारीहरूको एउटा सानो तप्का त्यसको सहायक बन्छ र सिंगो प्रशासनले बदनामी भोग्नुपरेको अवस्था मैले पनि देखेको छु । एउटा चिनियाँ उखान छ- माछा कुहिन थाले टाउकोबाटै कुहिन्छ । त्यसैले टाउको बलियो भयो भने अरू बिग्रिन समय लाग्छ, तर टाउकै बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ । त्यसैले अहिले ‘इन्टिग्रिटी’, ‘गुड गभर्नेन्स’ र सुशासनमा हामी निर्मम हुन्छौं । हामीले बनाएका ऐनहरू- सुशासन ऐनदेखि लिएर संविधानको अक्षर र भावना अनुसार पालना गर्नुपर्छ । सुशासनको विषयमा गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । ४०-५० वटा ऐनहरू थाँती लागेर बसेका छन् । तर ऐन बन्नु मात्रै पर्याप्त होइन- त्यसको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हामीले वर्षौंदेखि योजना आयोगका दस्तावेज र अर्थ मन्त्रालयका बजेट राम्रा छन् भन्ने सुन्दै आएका छौं, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । अब ‘साइन्स अफ डेलिभरी’मा ध्यान दिनुपर्छ । प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पनि यसमा विशेष चासो छ । नेपाली जनताले घुस खुवाउन नपर्ने, लाइन बस्न नपर्ने- त्यस्तो प्रत्यक्ष सेवामा सुधार ल्याउन २२ वटा मन्त्रालयले प्रत्येकले पाँच-पाँच वटा काममा ध्यान दिए पनि जनताले तुरुन्तै राहत पाउनेछन् । सरकारी अड्डा भन्नेबित्तिकै डर लाग्ने र हैरानी हुने वातावरण तोड्नुपर्छ । त्यसैले गभर्नेन्समा दुईटा पाटा छन्- एउटा माइक्रो गभर्नेन्स, जुन डेलिभरीसँग सम्बन्धित छ र जनतासँग प्रत्यक्ष ठोक्किन्छ । अर्को म्याक्रो गभर्नेन्स, जुन नीतिगत र संस्थागत पक्षसँग जोडिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीति खर्चिलो र भड्किलो हुँदै जाँदा ‘एलिट क्याप्चर’, ‘पोलिसी क्याप्चर’ र ‘इन्स्टिच्युसन क्याप्चर’ जस्ता अभ्यास देखिए । अब त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। ।ऐनहरू निहित स्वार्थअनुसार प्रयोग हुनु हुँदैन । त्यसैले नेपाली जनताको हितका लागि ल्याइएका ऐनहरूको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अब ‘एरा अफ क्याप्चरिङ पोलिटिक्स’- ‘क्याप्चरिङ पोलिसी थ्रु करप्ट पोलिटिक्स’- समाप्त भएको छ । सबै कर्मचारी साथीहरू यतातर्फ सोझिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। लोकसेवा पास गर्दा लेख्नुभएका आदर्श सम्झिनुहोस्- देश बनाउने, इमानदार राष्ट्रसेवक बन्ने । यदि ट्र्याकबाट बाहिरिनुभएको छ भने, अब ट्र्याकमा ल्याउने काम यो सरकारले गर्नेछ । हाम्रो इमानदार प्रयास यही हुनेछ । सुवर्ण शमशेर राणाको स्मृतिमा बनाइएको यो हलमा प्रवेश गर्दा मलाई गौरव महसुस भएको थियो, डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा । सुवर्ण शमशेर नेपाली आर्थिक प्रशासनका ‘जायन्ट’ हुनुहुन्थ्यो । २००८ सालमा उहाँले पहिलो व्यवस्थित बजेट ल्याउनुभयो । २०१५ सालमा दुई तिहाइ सरकारको बजेट पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । किशुनजीहरूले रामशरण महतलाई सल्लाह दिँदा भन्नुभएको थियो- राज्यको ढुकुटी शेषनागले जोगाएजस्तो सुरक्षित हुनुपर्छ । पार्टीको पैसा बायाँ गोजीमा, निजी पैसा दायाँ गोजीमा हुनुपर्छ । तर त्यस्ता संस्कारहरू भत्किएका छन् । त्यसैले हामी त्यो संस्कारलाई पुनःस्थापित गर्न चाहन्छौं । इकोनोमिक रिफर्म केही हदसम्म बरालिएको छ । २०४८ सालमा हामीले एउटा ‘डिपार्चर’ लिएका थियौं । पञ्चायतकालमा पनि केही उल्लेखनीय बजेटहरू आएका थिए- एफडीआई भित्र्याउने प्रयास, सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात (जस्तै वृद्ध भत्ता)। त्यसले निरन्तरता पाएको छ, तर सुधार आवश्यक छ। अशक्त र विपन्न वर्गका लागि राज्य सहारा बन्न सक्छ- धनी नभए पनि राम्रो सोच भए जनताका लागि काम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता त्यहीँबाट सुरु भएको हो । पछि ‘भ्याट’ जस्ता ‘पिसमिल रिफर्म’हरू आए । राजनीतिक अस्थिरताका कारण दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू वा हिन्दुस्तानजस्तो निरन्तर सुधार गर्ने अवस्था हामीले बनाउन सकेनौँ। सरकार बनेको साँझदेखि नै सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएपछि त्यतातर्फ कसको ध्यान जाने? न प्रधानमन्त्रीको, न अर्थमन्त्रीको । अब त्यो अवस्था पनि अन्त्य भएको छ । विगतमा थाती राखिएका आर्थिक सुधारका विषयहरूलाई जेठ १५ मा आउने बजेटमार्फत आर्थिक राजकाजको ‘जहाज’लाई मोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ । अब प्रमाणसहित आफ्ना अनुभवजन्य सुझावहरू देशको हितमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दछु । जेठ १५ को बजेटलाई साँच्चिकै रूपान्तरणकारी बनाउनेछौँ । ल्यान्डलक्ड देशहरूका लागि सेवा क्षेत्रमा केही उदार नीति अपनाउँदा उनीहरूको संरचनात्मक कमजोरीको क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर ती नै क्षेत्रमा अनुदार नीति अपनाउने प्रवृत्ति एउटा ‘ग्लोबल प्याराडक्स’का रूपमा देखिएको छ । अर्थात्, एभिएसन क्षेत्रमा झन् बढी प्रतिबन्धात्मक नीति, बैंकिङ र इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट केही हदसम्म टाढा राख्ने खालका नीतिहरू देखिन्छन्। अब हामीले यी क्षेत्रमा सुधारका लागि ठोस पहल गर्नै पर्छ।

एउटा पुरानो कथा छ । एकजना मानिस आफ्नो हराएको साँचो सडकबत्तीमुनि खोजिरहेको हुन्छ । बाटो हिँड्नेले सोध्छ, ‘कहाँ हरायो ?’ मानिस अँध्यारोतिर औंल्याउँछ र भन्छ ‘त्यतै ।’  यात्रीले अचम्म मान्दै प्रश्न गर्छ, ‘त्यसो भए यहाँ किन खोज्दै ?’ मानिस भन्छ, ‘किनकि यहाँ उज्यालो राम्रो छ ।’ यो साधारण कथा हो, तर यसको सन्देश गहिरो छ । हामी प्रायः उत्तर त्यहीँ खोज्छौं जहाँ सजिलोसँग देखिन्छ, त्यहाँ खोज्दैनौं जहाँ वास्तवमा उत्तर हुन्छ । आजकल नेपालमा ‘उज्यालो’ धेरै ठाउँमा देखिन्छ, टिभीका कार्यक्रमहरूमा, फेसबुक, यूट्युबका बहसहरूमा र चम्किला हलहरूमा हुने सभा–सम्मेलनहरूमा । यी हेर्न र सुन्न सजिलो छ । तर देशका असली समस्या र समाधान यहाँ छैनन् । ती त भेटिन्छन्, गाउँको वडा कार्यालयमा, सरकारी स्कूलमा, स्वास्थ्य चौकीमा, भत्किएको सडकमा, धुवाँले भरिएको हावामा, बाँझो खेतमा र साना बजारहरूमा । यी त्यस्ता ठाउँ हुन् जहाँ सरकारी नीतिहरू आम मान्छेको जीवनसँग गएर ठोक्किन्छन्, जहाँ थाहा हुन्छ के काम गर्यो या के गरेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्वका लागि हालै सम्पन्न अभिमुखीकरण धेरै हिसाबले उत्साहजनक थियो । यसमा ऊर्जा, उद्देश्य र सामूहिक उद्देश्यको भावना देखिन्छ । नयाँ पुस्ताका युवाहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्दा एक-अर्कासँग सहकार्य गर्नु र साझा बाटो रोज्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर यहीँनेर राम्रोसँग सजाइएको होटल हलको परिवेशले एउटा प्रश्न भने उठाउँछ, के नेतृत्वको वास्तविक अभिमुखीकरण यहींबाट सुरु हुनुपर्छ ? किनकि सुशासन सम्मेलन कक्षमा सिकिँदैन, यो त मैदानमा सिकिन्छ । यस क्षणको केन्द्रमा रहेको नेतृत्वबारे अझै व्यापक जिज्ञासा र केही चिन्ता छ । धेरैका लागि बालेन्द्र शाह (बालेन) अझै राष्ट्रिय स्तरमा अस्पष्ट र पूर्ण रूपमा चिनिन नसकेको पात्र बनेका छन् । उनको मौनताले आशा र अनिश्चितता दुवैका लागि प्रशस्त ठाउँ बनाएको छ । केहीले यसलाई अनुशासनको रूपमा हेर्छन् भने अरूले अघिल्ला घटनाहरूमा देखिएको आकस्मिक प्रवृत्तिबाट चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यी आलोचनाभन्दा पनि नयाँ नेतृत्वको अवस्थाका संकेत हुन् । यस्तो समयमा प्रारम्भिक संकेतहरू निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । टिभी स्टुडियो र होटल हलबाट बाहिर निस्केर गाउँघरतिर जानु एउटा बलियो संकेत यस्तो हुन सक्छ । नवनिर्वाचित, शिक्षित तर अझै अनुभवहीन नेताहरूलाई मैदानमा पठाइयोस् तर सभा वा भाषणका लागि होइन, सुन्न र सिक्नका लागि । उनीहरूलाई साना समूहमा विभाजन गरी देशभरका गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी, सार्वजनिक विद्यालय, साना बजार, बाँझो जमिन, सहरी सडक र स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयहरूमा पठाइयोस्। उनीहरूले बुझून् कि किन कृषि जमिन बाँझो छ, स्थानीय निर्णयहरू किन अड्किन्छन्, सार्वजनिक शिक्षा वास्तवमा कसरी चल्छ, साना व्यवसायहरूले के–कस्ता कठिनाइ भोग्छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष देखून् कि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका कमजोरीहरू, फोहोर, बिजुली, पानी, सञ्चारजस्ता सहरी सेवाका दैनिक समस्या र प्रवासी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने वास्तविक अवरोधहरू । साथै स्थानीय सबल पक्ष र क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू, चीन–नेपाल–भारत त्रिपक्षीय समन्वयजस्ता अवसरहरू पनि अवलोकन गरून् । र, त्यसपछि उनीहरू फर्कून्, भाषण गर्न होइन, तर साधारण एक पृष्ठका टिपोटसहित । जुन टिपोटमा लेखिएको होस्– केके देखियो, कहाँ समस्या छन् र के छिट्टै सुधार गर्न सकिन्छ । यो प्रतीकात्मक अभ्यास मात्र होइन, यो अनुकूलन गर्न सकिने सुशासनको सुरुवात हो, जुन निर्णय लिनुअघि सिक्ने प्रणाली हो । यसले नागरिक र नीतिनिर्माताबीच आवश्यक प्रतिक्रिया चक्र पनि सिर्जना गर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिले नै विस्तृत घोषणापत्र बनाइसकेको छ । तर यस्ता क्षेत्रीय भ्रमण वा चौतारी भेलाले त्यस घोषणापत्रलाई वास्तविक जीवनसँग जोड्ने काम गर्न सक्छ । प्रत्येक टोलीले नीतिगत सुझाव मात्र होइन, संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने विधेयकका मस्यौदासमेत तयार गर्न सक्छ । बालेनको बलियो पक्ष परम्परागत वक्तृत्व नहुन सक्छ । तर आजको नेतृत्वमा लामो भाषणभन्दा स्थिर र विश्वासिलो संवाद आवश्यक हुन्छ । सरल, स्पष्ट र निरन्तरताले यो दूरी घटाउन सक्छ । भाषण होइन, संवाद चाहिएको छ । सरकारले के देखिरहेको छ, के सिकिरहेको छ, कहाँ संघर्ष गरिरहेको छ र अब के गर्ने हो भन्नेबारेमा सबैलाई थाहा हुनु जरुरी छ । सूचना र आवाजले भरिएको अहिलेको वातावरणमा यस्तो नियमित संवादले विश्वास निर्माण गर्छ । मौनताले भने खालीपन सिर्जना गर्छ र त्यो खालीपन छिट्टै अनुमान र षड्यन्त्रका कथाले भरिन्छ । यस अर्थमा संवाद प्रदर्शन नभई सुशासन हो । नेपालले धेरै सुरुवातहरू देखिसकेको छ । केही आशाजनक थिए तर बाटो बिराए । यो क्षण पुस्तान्तरणको संकेत हो तर ऊर्जामात्र पर्याप्त छैन । यसलाई सिकाइमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र सिकाइलाई कार्यमा । यदि कुनै एउटा प्रारम्भिक पाठलाई जोड दिनु छ भने त्यो यही हो, उत्तर उज्यालोमुनि मात्र नखोज्नुहोस् । जहाँ समस्या छन् त्यहाँ जानुहोस् अनि त्यहीँ खोज्नुहोस् जहाँ आफ्ना अनेकन जिम्मेवारीहरूबीच उनीहरूले परिवर्तनको आशासहित नयाँ शक्तिलाई अघि सारेका छन् । त्यहीँबाट सुशासन सुरु हुन्छ र अन्ततः त्यहीँ यसको विश्वसनीयता परीक्षण हुन्छ ।  (लेखक युनिभर्सिटी अफ न्यू मेक्सिकोका अर्थशास्त्रका इमेरिटस प्राध्यापक हुन् ।)