राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको संशोधित कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा रहेका नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम विसं २०८२ चैत १३ गते गठित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा आज मौजुदा मन्त्रिपरिषद् नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी पुनः गठन गरेका हुन् । कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा, गृह, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । त्यसैगरी अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सीता वादी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीमा निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीमा सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा डा विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरमन्त्रीमा गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरी कुमारी र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवलाई तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ ।  बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।  बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।  नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नुपूर्व बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित प्रक्रियामा नेकपा एमाले भने सहभागी भएन । 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउनका निम्ति अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीको विषय समेटिएको स्पष्ट पारेका छन् । अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन निजामती तथा सरकारी सेवामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।  अर्थमन्त्रीले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय समग्र श्रमिक आन्दोलनविरुद्ध नभएको जिकिर गर्दै यसको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई सरकारले स्वीकार जिकिर गरे । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर उठेका आशंकाप्रति स्पष्टता दिँदै यो विषय पार्टीको घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार नै अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन को खारेजी गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छा । समग्र ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई नै निषेध गर्ने, यसको ऐतिहासिक महत्वलाई खारेज गर्ने नियतले यो आएको होइन ।’ वाग्लेले ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान दलविहीन छुट्टै युनियनको गठन गर्नेगरी गृहकार्य गर्ने समेत बताए ।