राजनीति

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन र दक्षिण एसियाबीच आर्थिक, व्यापारिक तथा जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तारका लागि नेपालले गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन् । ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसिया : विकसित क्षेत्रीय व्यवस्थामा चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध’विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले एसियाको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको आधार भएको बताए । ‘एसियाको रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको छ । सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको सुनिश्चित मार्ग हो,’ उनले भने । परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीन र भारतको आर्थिक विकासले नेपालसहित छिमेकी मुलुकका लागि व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोलेको बताए । उनका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा अहिले आर्थिक कूटनीति रहेको छ । व्यापार, लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र दिगो विकासका अवसर सिर्जना गर्नु आर्थिक कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे । दक्षिण एसियामा ठूलो आर्थिक सम्भावना भए पनि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले कनेक्टिभिटी, सहज व्यापार, लगानी प्रवाह र आपूर्ति शृंखला सुधार गर्न सके क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने बताए । ‘सहकार्यको सफलता हामीले कति सम्झौता ग‍र्यौं भन्ने होइन, नागरिकका लागि कति अवसर सिर्जना गर्न सक्यौं भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ,’ खनालले भने । उनले वर्तमान सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय लगानी, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको बताए । नेपाल दुई ठूला र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका अर्थतन्त्रबीच अवस्थित भएकाले त्यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए। खनालले नेपालमा ४२ हजार मेगावाटभन्दा बढी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता, प्रचुर जलस्रोत, जैविक विविधता, उर्वर कृषि क्षेत्र तथा विस्तार हुँदै गएको डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । उनले बुद्धको जन्मस्थल, सगरमाथा, गुरु पद्मसम्भवको आध्यात्मिक विरासत र विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूले नेपालको ‘सफ्ट पावर’ बलियो बनाएको पनि बताए । क्षेत्रीय सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तारमा थप ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा थिंक ट्यांकबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट र फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलनमा चीन–भारत–नेपाल सम्बन्ध, क्षेत्रीय सहकार्य र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको चरणमा पुगे पनि संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टी रूपान्तरणको अभियान कुनै पनि अवस्थामा नरोकिने स्पष्ट गरेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति पार्टीको पूर्ण सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको हरेक कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीको वर्तमान नेतृत्व र दिशा भने अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिको विश्वास, विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त वैधानिक जनादेश तथा पार्टी रूपान्तरणको साझा संकल्पबाट निर्देशित भएको दाबी गरेका छन् । घिमिरेले कानुनी प्रक्रिया आफ्नो मार्गमा अघि बढ्ने भए पनि संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र जनविश्वास पुनःस्थापनाको अभियान रोकिने नभई अझ तीव्र रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले लोकतन्त्रको मूल मर्म असहमतिलाई स्वीकार गर्नु भए पनि त्यसलाई अन्तहीन विवादमा रूपान्तरण गर्नु उचित नहुने उल्लेख गरेका छन् । संवाद, संस्थागत प्रक्रिया र पार्टी विधानलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको सबैभन्दा भरपर्दो आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै संस्थाका निर्णय अनुकूल हुँदा मात्र स्वीकार्ने र प्रतिकूल हुँदा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् । महामन्त्री घिमिरेले वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई विभाजनको बहसभन्दा एकताको संकल्प, अविश्वासको राजनीतिभन्दा रूपान्तरणको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सबै नेता-कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई व्यक्तिगत आग्रहभन्दा माथि उठेर संगठन, सिद्धान्त र साझा भविष्यको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिन आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विराटनगरस्थित ऐतिहासिक कोइराला निवासको मर्मत तथा संरक्षणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको दुई करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवलाई शुक्रबार पत्र लेख्दै कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कोइराला निवासको मर्मत तथा संरक्षणका लागि छुट्याइएको बजेट नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका हुन् । राज्यका सीमित स्रोत र साधन अभाव, गरिबी र विविध समस्यासँग जुधिरहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले कोइराला निवासका लागि छुट्याइएको रकम फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । कोइरालाले विराटनगर–७ स्थित पितृपुरुष कृष्णप्रसाद कोइरालाले करिब एक शताब्दीअघि निर्माण गरेको ऐतिहासिक कोइराला निवास गत वर्ष जेन्जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट ध्वस्त भएको स्मरण गराउँदै त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व कुनै भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नरहेको बताएका छन् । उनले कोइराला निवास नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राजनीतिक चेतना, सामाजिक रूपान्तरण तथा राष्ट्रिय एकताको साक्षी रहेको उल्लेख गर्दै यसको वास्तविक विरासत विचार, संगठन, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । पत्रमा कोइरालाले पितृपुरुष कृष्णप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको शैक्षिक जागरणको अभियानलाई जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको नेतृत्वमा समग्र कोइराला परिवारले अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् ।  सो अभियानले नेपाली समाजमा राजनीतिक, बौद्धिक र सामाजिक चेतनाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान  पुर्याएको उनको भनाइ छ । कोइरालाले राज्यले विपीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली दिन चाहने हो भने जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । राज्यको सीमित बजेट जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च हुनु नै विपीको आदर्श र कोइराला निवासप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उनको तर्क छ ।