२०७३ भदौ १८ गते ४:०९ विकासन्युज
काठमाडौं १७, भदौ । सशस्त्र द्वन्द्वमा नष्ट भएका जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुनः नापी गरी दिन नसक्दा घरजग्गाको कारोबार तथा अंशबन्डामै समस्य परेको छ ।
द्वन्द्व समाधान भएको एकदशक नाघिसक्दा पनि सरकारले चासो नदिँदा सर्वसाधारण जनता निकै मारमा परेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहबाट सयौं व्यक्तिका लालपुर्जा जलेर नष्ट भएका थिए । सरकारले पुनः नापी गरी लालपुर्जा दिन नसक्दा पीडित मारमा परेका छन् ।
पुनः नापी गरी उनीहरुलाई लालपुर्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व भए पनि अहिलेसम्म स्पष्ट रुपमा काम हुन नसकेको नापी कार्यालयको भनाइ छ ।
नापी कार्यालयले पुनर्निर्माणको विशेष कार्यक्रम र बजेट प्राप्त भएमा मात्र पुन नापी गर्न सक्ने जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले न त पुनर्निर्माणको विशेष कार्यक्रम नै ल्याएको छ न त बजेट नै छुट्याएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.