काठमाडौं १७, भदौ । सशस्त्र द्वन्द्वमा नष्ट भएका जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुनः नापी गरी दिन नसक्दा घरजग्गाको कारोबार तथा अंशबन्डामै समस्य परेको छ ।

फाइल तस्बिर

द्वन्द्व समाधान भएको एकदशक नाघिसक्दा पनि सरकारले चासो नदिँदा सर्वसाधारण जनता निकै मारमा परेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहबाट सयौं व्यक्तिका लालपुर्जा जलेर नष्ट भएका थिए । सरकारले पुनः नापी गरी लालपुर्जा दिन नसक्दा पीडित मारमा परेका छन् ।

पुनः नापी गरी उनीहरुलाई लालपुर्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व भए पनि अहिलेसम्म स्पष्ट रुपमा काम हुन नसकेको नापी कार्यालयको भनाइ छ ।

नापी कार्यालयले पुनर्निर्माणको विशेष कार्यक्रम र बजेट प्राप्त भएमा मात्र पुन नापी गर्न सक्ने जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले न त पुनर्निर्माणको विशेष कार्यक्रम नै ल्याएको छ न त बजेट नै छुट्याएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी