नीतिगत सुधार कार्यक्रममा संघीय सरकार चुक्यो : बालेन शाह
२०८१ जेठ ११ गते १७:०५ विकासन्युज
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहले नीतिगत, कानुनी सुधार कार्यक्रममा संघ सरकारको चुकेको बताएका छन् ।
उनले गएको वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा वक्तव्यमा भनिएका कुरा कार्यन्वनका लागि संघीय सरकारले काम नगरेको र आफुलाई पनि गर्न नदिएको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएकाे थियो ।
सँगै सूर्तीजन्य वस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका वस्तुको विक्रीमा निशेषध गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।तर आगामी आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनीक गर्नेबेलासम्म पनि यस्ता कुराको कार्यन्वयन नगरेको भन्दै संघीय सरकारलाई स्मरण गराएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रमुख बालेनले सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ ।
यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन ? भन्दै बालेनले संघीय सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्यबारे आफु पनि जान्न इच्छुक रहेको बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.