कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तु सस्तो, फोटोकपी पेपर र चिया कपमा दोब्बर कर गर्नुपर्ने
२०८१ जेठ ११ गते १४:२५ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारी तथा निजी कार्यालयमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने कागज हो फोटोकपी पेपर । अधिकांश कार्यालयको यो पेपरको प्रयो बढ्दै गइरहेको छ । सरकारी तथ्यांकले पनि वार्षिक १५ देखि २० हजार मेट्रिक टन फोटोकपी पेपर नेपालमा आयात हुने गरेको छ ।
कागज उद्योगीहरूले फोटोकपी पेपरलाई तयारी वस्तुका रूपमा परिभाषित गरे पनि सरकारले भने कच्चा पदार्थका रूपमा कर लगाएर आयात गरिरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । नेपाल कागज उत्पादक संघका अध्यक्ष सुनिल गोपाल श्रेष्ठ सरकारले यसलाई कच्चा पदार्थको रुपमा आयात गरिरहेको धारणा राख्छन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा फोटोकपी पेपरमा ३० प्रतिशत कर लगाउनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको बताए । कर लगाउँदा फोटोकपी पेपर आयात घट्ने र स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएका पेपर प्रयोग हुने उनको भनाइ छ ।
‘फोटोकपी पेपर कुनै पनि उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ होइन, यो स्टेशनरी अन्तर्गतको तयारी वस्तु हो । तर, त्यसको भन्सार महसुल कच्चा पदार्थ कागज सरह १५ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कुनै पनि उद्योगले नेपालमा फोटोकपी पेपर बनाउन सकेका छैनन् । यदि फोटोकपी पेपरमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाउने हो भने अर्काे वर्षदेखि ५० प्रतिशत कम आयात र २ वर्षभित्र २५ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ ।’
नेपालमा वार्षिक करिब १५/२० हजार मेट्रिक टनसम्म फोटोकपी पेपर आयात हुने गरेको छ । चैतसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ११ हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको छ ।
यस्तै, चिया पिउने पेपर कपहरू नेपालका उद्योगले बनाउँछन् । तर, त्यसको कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार तिर्नु परेको उनले गुनासो गरे । यदि चिया पेपर कपमा कच्चा पदार्थमा भन्दा बढी भन्सार लगाइयो भने आयात घट्न गई स्वदेशी उद्योगलाई रात पुग्ने उनले बताए ।
‘पेपरको चिया कप वार्षिक ८/१० हजारसम्म मेट्रिक टन खपत भइरहेको छ । यदि नेपालमै उत्पादन गर्न सकियो भने ५ हजारले रोजगारी पाउने छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार भृकुटी कागज उद्योग बन्द भएपछि नेपालमा धेरै कागज उत्पादन उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । तर, ती कागज उद्योगहरूले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । किनभने सरकार र कागज उद्यामीबीच सहकार्य हुन नसकेको उनले बताए ।
साथै, वर्षातको समयमा लोडेड ट्रकहरूले उद्योगसम्म आवात जावत गर्दा समस्या भोगिरहेकाले ग्रामीण क्षेत्रका उद्योगसम्मको सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.