वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्छौं : श्रममन्त्री अर्याल

  २०८१ असार २ गते १७:२२     विकासन्युज

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री भएको १०० दिन पुगेको छ । फागुन २३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठको जेठ ३१ गते शुक्बार सय दिन पुगेको हो । त्यस अवसरमा उनले १०० दिनमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले आफ्नो १०० दिनमा उपलब्ध उपलब्त्रि सुनाउँदै मन्त्रालयबाट तत्काल सुधारका र नीतिगत सुधारका कामहरू भएको जानकारी दिए । उनले एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको बताए ।

उनले सार्वजिनक गरेकाे प्रगति विवरणम जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना र परामर्श प्रदान गर्ने कार्यलाई ७७ जिल्लामा विस्तार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षा र जोखिमलाई ध्यान दिई हाल रसिया र युक्रेनको लागि श्रम स्वीकृति दिने काम स्थगित गरिएको पनि उल्लेख छ । यस्तै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति बढाउने तयारी गरिएको पनि सुनाए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम ७ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्‍याउने तयारी गरेको र यस प्रस्तावलाई अगाडी बढाएको बताएका छन् ।

यसैगरी श्रमिकका लागि श्रमाधान योजना अघि बढाएको उनले बताए । जस अन्तर्गत श्रमिकको गुनासो सुन्न र जिज्ञसा मेटाउान श्रमाधान कल सेक्टर सुरु गरेको र अझै स्तरीय र प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा वैदेशिक रोजगारीमा जादा श्रमिकलाई लाग्ने आर्थिक भार, अंग्रेजीमा भाषा अनिवार्य गर्ने जस्ता ल्याएको विवास्पद कार्यविधि खारेज गर्ने जस्ता नीतिगत सुधारका काम भएको उल्लेख छ ।

मन्त्री अर्यालले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताका लागि पनि पहल गरिएको सुनाएका छन् । उनले कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । रोमानिया र मौरिससको भिसा तथा इन्टरभ्यू सेन्टर नेपालमा स्थापनाको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरिएको, रोमानिया र जर्मनीसँग भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरिएको, मलेशिया सरकारबाट नवीकरणका लागि प्राप्त भएको श्रम सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदामा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिई हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको उल्लेख गरे ।

यस्तै मन्त्री अर्यालले अहिलेसम्म प्रमुख श्रम गन्तव्यमा अनलाइन प्रणालीको विकास नहुँदा रोजगारदाता कम्पनीले दुतावासमा धाउनुपर्ने, कागजातको आधिकारिकता परीक्षण गर्न कठिनाइ हुने, कार्य प्रक्रिया पारदर्शी नहुने, धेरै समय र लागत लाग्ने जस्ता गुनासा आएकाले त्यसलाई अनलाइन प्रमाणीकरण गर्ने कार्य दुबईमा सुुरुवात गरिएको बताए ।

उनले कन्सुलर सेवा विभाग र मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सरल र सहज सेवा प्रदान गर्नेतर्फ काम भइरहेको बताए । उनले अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा परे मागपत्रअनुसार रोजगारदाता र मेनपावर एजेन्सीमार्फत श्रमिकको उद्धार तथा सहयोग गर्न निर्देशन दिन सकिने पनि सुनाए ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.