मिटरब्याज : आयोगले साहु र ऋणीसँग माग्यो लेनदेन प्रमाण
२०८१ जेठ ११ गते ९:२४ विकासन्युज
काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ऋण दिने (साहु) र कर्जा लिने व्यक्ति (आसामी) बीच आपसमा भएका सबै कागजात प्रमाण उपलब्ध गराउन २१ दिन म्यादको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तोकिएको कार्यादेश बमोजिमको काम भइरहेको जनाएको छ ।
यही विषयमा आयोगले मिटरब्याज सम्बन्धी विषयमा पीडित पक्षहरूबाट लेनदेन वा ऋण र कर्जाको कारोबारका क्रममा ऋण र कर्जा लिने आसामी तथा ऋण र कर्जा दिने साहुबीच आपसमा भएको लेनदेनसम्बन्धी विषयहरूको सुरुदेखि हालसम्मको अवस्थाको यथार्थ विवरण खुल्ने गरी प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
आयोगका अनुसार निवेदन संकलन गर्नुपर्ने भएकाले अनुचित लेनदेनका पीडितहरूको यथार्थ समस्या समाधानका लागि तथ्यांक संकलन र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन यस आयोगबाट ऋण र कर्जा लिने व्यक्तिले भर्नुपर्ने पृष्ठ संख्या पाँच (५) को फारम नम्बर १ गृह मन्त्रालयको वेबसाटमा राखिएको छ ।
मिटरब्याज पीडितहरूले उक्त वेबसाइटबाट निवेदन फारम डाउनलोड र प्रिन्ट गरी उक्त फारममा उल्लेख भएका अनुचित लेनदेन कारोबारसम्बन्धी सोधनी भएका विषयसँग सम्बन्धित सबै विवरणहरू प्रष्ट बुझिने गरी भरी आफूसँग रहे भएसम्मका त्यस्तो ऋण कर्जा वा अनुचित लेनदेन कारोबारसम्बन्धी लिखत, भरपाइ, टिपोट, सर्तनामा वा सम्झौतालगायत जो भएका लिखतहरूको प्रतिलिपि वा फोटोकपीसमेत साथै राखी सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले २१ दिनभित्र पीडित आफू रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन फारम दर्ता गरिदिन आयोगले आग्रह गरेको हो ।
यस अघिको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७९ बाट संकलन भई फर्छ्योट हुन बाँकी उजुरी निवेदनहरू र त्यसपछि आयोग गठन हुनु अघिका निवेदनमाथि कारबाहीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको २०८० माघ ८ को पत्रमा स्वीकृत कार्यविधि एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही सुचारू हुने आयोगको भनाइ छ ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडित निवेदकसँग सम्बन्धित साहु एवं कर्जादाताहरूले समेत विवादको सहज निराकरण र मेलमिलाप प्रक्रियाबाट ऋणी र धनी (साहु) बीचको आपसी छलफलबाट समस्या समाधानका लागि ऋण दिने व्यक्तिले भर्नुपर्ने पृष्ठ संख्या चार ९४० रहेको छुट्टै फारम नम्बर २ को व्यवस्था भएकाले निजहरूले समेत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भई उक्त फारम भरी बुझाउन आयोगले भनेको हो ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.