काठमाडौं । वालिङ भन्नेवित्तिकै सबैको सोचमा आउने एउटै शब्द हो सफा सुन्दर र चिट्टिक नगरपालिका । हुन पनि यस नगरपालिकालाई नगरपालिका संघले सरसफाइ र सुशासनको क्षेत्रमा देशभरकै उत्कृष्ट भनेर तीन पटक घोषणा गरिसकेको छ । २०७४, ०७७ र ०७८ सालमा नगरपालिका उत्कृष्ट भएको हो ।

नगरपालिकाले ‘पिंक सिटी’ घोषणा गरेको छ । जसअनुसार नयाँ बन्ने घरहरूमा एउटै रंग लगाउने नीति नगरले लिएको नगररप्रमुख कृष्ण खाँण बताउँछन् । घर बनाएपछि पिंक कलर र दुइटा गुलाबका फूलहरू लगाउने नीति रहेको छ ।

सरसफाइमा नयाँ-नयाँ काम गरौं भन्ने जोस सधैँ रहिरहने उनी बताउँछन् । नगरले फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेका छौं । शौचालयबाट निस्कने दिसाबाट लेदोलाई पनि प्रशोधन गरिएको छ ।’

फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने नीति नगरले लिएको छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक वस्तुहरू अलग-अलग गर्‍यौं भने त्यो फोहोर होइन स्रोत हो । सबै एक ठाउँमा मिसायौं भने त्यस्ता वस्तु फोहर हुन्छन् ।’

नगरपालिकाले स्रोतमै वस्तु अलग-अलग छुट्टयाउने हुँदा स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । कुहिने वस्तुलाई मलका रुपमा उपयोग गर्ने, नकुहिने वस्तुलाई पुन: प्रयोगका रुपमा बिक्री गर्ने अथवा आफै प्रशोधन गर्ने कार्य नगरपालिकाले गरिरहेको छ । त्यस्तै हरेक घरका सेफ्टी ट्याङ्की भरिएपछि त्यस्ता सेफ्टी ट्याङ्की बाहिरी स्रोत ढल तथा खोलानालामा नमिसाउनका लागि दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि प्लान्ट निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको उनी बताउछन् । यसबाट कम्पोष्ट मल र बायोग्यास उत्पादन गरी प्रयोग गर्ने र पानीका स्रोत अन्य जमीनमा जीवाणु तथा विषाणु फैलिनबाट रोक्ने गरी काम भइरहेको छ ।

नागरिकहरूले घर-घरमै कुहिने, नकुहिने र सिसाजन्य फोहोरहरू छुट्टयाएर राख्छन् । नगरपालिकाबाट कुहिने-नकुहिने गाडीहरू टोल टोलमा पुग्छन् र संकलन गरी सरसफाई केन्द्रमा लगिन्छ जहाँ फोहोरको वर्गीकरण, प्रशोधन, पुन: प्रयोग र बिक्री गरिन्छ । जसबाट नगरपालिकाले फोहोरमैला बिक्रीबाटै राम्रो आम्दानी समेत गर्दै आएको छ । साथै कृषकहरूलाई अनुदान स्वरुप यसरी उत्पादन भएको मल दिने र गड्यौला मल उत्पादन समेत गर्दै आएको छ ।

दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा विश्वमै उत्कृष्ट काम गरेवापत चाइनामा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘एसिशा प्यासिफिक स्यानिटेसन एक्सिलेन्ट अवार्ड २०२३’ बाट पनि नगरपालिका पुरस्कृत भइसकेको छ । सम्मानपत्र र नेपाली रुपैयाँ ६ लाख ६४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँबाट पालिका पुरस्कृत भएको हो ।

स्थानीय तह आफैमा एक सरकार भएको मत खाँणको छ । संघ र प्रदेशको मुख ताकेर पालिकाको समृद्धि पुरा नहुने उनी बताउँछन् ।

साविक वालिङ, धनुवासे र पेखुबाघखोर गाँउ विकास समिति मिलाएर नेपाल सरकारबाट २०५३/१०/११ गते वालिङ नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । वालिङ नगरपालिका स्याङजा जिल्लाकै करिब करिब मध्यभागमा अवस्थित छ । यस नगरपालिकाको बीच भागबाट ऐतिहासिक आंधीखोला बगेको छ ।

पर्यटकीय नगरी पोखरा र ऐतिहासिक स्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग सिद्धार्थ मार्गले काटेर गएको वालिङ बजार आँधीखोलाको किनारमा पर्ने मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि हो ।  त्यसैले गर्दा यस नगरपालिकाले विविध संभावनाहररू बोकेको देखिन्छ ।

आँधीखोलामा र्याफ्टिङ गर्दै पर्यटक

वालिङ नगरपालिका, प्रदेश सदरमुकाम पोखराबाट ६५ कि.मि. तथा जिल्ला सदरमुकाम पुतलीबजारबाट २७ कि.मि. टाढा रहेको छ । आकार हेर्दा चरा जस्तो देखिने वालिङ नगरपालिका समुन्द्र सतहबाट ७३१ मिटर देखि १५९६ मिटर उचाई सम्म रहेको छ ।

नेपाल सरकारबाट वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने भनी घोषणा गरिएकोले स्थानीय सरकार पनि सो परिकल्पनालाई साकार बनाउन लागिपरेको छ । नगरपालिकाको बजारक्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी तथा गाँउहरूलाई स्मार्ट भिलेजहरू बनाई स्मार्ट वालिङ बनाउने योजना रहेको छ ।

सोही योजना अनुरुप नगरपालिकाले घरमा एउटै रंग लगाउने,  दुइटा गुलाबका फूलहरू लगाउने लगायत विभिन्न किसिमका सरसफाइका नीतिहरू लिएको छ ।

नगरपलिकाले कृषि क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा भन्दा धेरै बजेट छुटाएको खाँण बताउँछन् । गाई पालक कृषकहरूलाई नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित रहेर दुधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । साथै गाई पाल्ने कृषकहरूलाई पनि ५० प्रतिशत कृषकको र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको लगानीमा गाई किन्न पनि नगरले सहयोग गर्दै आएको छ ।

वालिङ बजार

नगरपालिकाले पेपरलेस र क्यास लेस नगर बनाउन पनि विभिन्न कामहरू गरेको छ । जसको लागि नगरले एप्स बनाएको छ । नगरबासी काम विशेषले वालिङभन्दा बाहिर अन्य जुनसुकै ठाउँबाट पनि नगरपालिकाले निर्माण गरेको एप्सको माध्यमबाट सेवा लिन सक्ने र भुक्तानी पनि मोबाइलबाट घरमै बसेर गर्न सकिने सुविधा छ ।

नगरपालिकाले वृद्धभत्ता, कर्मचारीका तलब, निवृत्तिभरण तथा सेवाग्राहीलाई नगद एवंम् चेकमार्फत् गरिने भुक्तानीहरू सेवाग्राहीको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिदिने वा नगरपालिकालाई सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अनलाइनबाट सिधै बैंक खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । नगरले सोही अन्तर्गत स्मार्ट गभर्नेन्सको नीति लिएको छ । जसमा हरेक नागरिकको सेवा, रेकर्ड सिष्टम, कार्यशैली, नगरपालिकाका सम्पूर्ण कार्य डिजिटल डाटाका रुपमा उपयोग गरी सम्पूर्ण सेवालाई सूचना प्रविधिका माध्यमबाट उपलब्ध गराई पेपरलेसका रुपमा कार्य गर्दै शून्य कागजका रुपमा स्थापित गर्दै आएको छ ।

स्मार्ट सिटीको रुपमा चिनिएको वालिङ नगरपालिका देशका अन्य पालिकाहरूको लागि पनि उदाहरणको रुपमा परिचित छ । सरकारले १० स्थानलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर घोषणा गरेको भएपनि त्यसवापत आउनुपर्ने अनुदान तथा बजेट भने नआएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटी त भनियो तर त्यसअनुसारको बजेट भने आएको अवस्था छैन । सरकार नै यो विषयमा अन्योल देखिन्छ ।’

नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको ढुंङ्गा, गिटि, वालुवा रहेको उनी बताउँछन् । नगर भित्रका सबै वडाहरूमा ढुंङ्गा, गिटिको खानी रहेको समेत उनले बताए । ‘हामीसँग प्रसस्त रुपमा ढुंगा गिटि वालुवाहरू छन्,’ उनी भन्छन्, ‘खोलामा मात्रै नभइ बाहिर वडाहरूमा पनि छन् ।’

नगरले स्थानीय उत्पादनको रुपमा सुन्तलालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । त्यस्तै नगरले औद्योगिक ग्रम भनेर एउटा छुट्टै स्थान छुट्याएको छ । जसको भौतिक संरचना निर्माणको कार्य भइरहेको खाँण बताउछन् ।

स्थानीय उत्पादन

हाल युवा जनशक्तिहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नगरमै बसेर केही गर्न चाहने युवाहरूलाई लक्षित गरेर पनि नीतिहरू लिएको छ । नगरपालिकाले साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेहरूका लागि अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले जसका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्टाइदिएको छ । ५० प्रतिशत सरकारको सो अनुदानबाट र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको तर्फबाट गरेर २ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप बिना धितो युवाहरूलाई दिँदै आएको उनले बताए । यसले गर्दा पनि विदेशिने युवाहरूलाई रोक्न सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् ।

नगरपालिकाको आन्तरिक आय करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये हालसम्म करिब ३ करोड हाराहारी उठेको उनी बताउँछन् । असारसम्ममा सो लक्ष्य पुरा हुँने आशा उनी राख्छन् । नगरपालिकाले विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई विशेष जोड दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

७ प्रदेशको कर : यस्ता छन् छुट तथा सहुलियत

रिद्धि सिद्धिलाई सुन व्यापारीबाट नै तस्करीको आरोप लागेपछि…

२० करोडको लागतमा गजुरीदेखि चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्छौं : श्रममन्त्री अर्याल

नर्वेले युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग गर्ने

स्टार्टअप वर्ल्ड कप फाइनल असार १३ गते, विश्व विजेता बने १३ करोड पुरस्कार