२०८० पुष १६ गते ११:२५ विष्णुप्रसाद न्यौपाने
तत्कालीन समयमा २० घण्टाभन्दा बढी समय बिजुली उपलब्ध र आम नागरिकलाई नघटाई थप विद्युत् आयात गरेर उद्योगहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराएपछि मात्रै तोकिएको मूल्यभन्दा बढी महसुल लिने शर्त थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आम नागरिकलाई नदिई उद्योगीहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराएको भनेर झुट बोल्नु भएको छ । भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेशनबाट बिड गरेर ल्याउँदा प्रतियुनिट १४/१५ रुपैयाँ पर्छ । भारतबाट आयात गरे उद्योगीहरूलाई प्रतियुनिट १७ रुपैयाँमा दिन्छौ भन्ने प्राधिकरणको आशय थियो । जबकी त्यो बेलामा डिजेलबाट उत्पादन हुने विद्युतको प्रतियुनिट २५ रुपैयाँसम्म लागत पर्थ्यो ।
तीनवटा शर्त तोकेर उहाँले उद्योगीहरूसँग सम्झौता गर्नु पर्ने थियो । किनभने बढी मूल्य लिएपछि अनिवार्य सम्झौता गर्नु पर्छ । तर, सम्झौता गर्नु भएन । साथै प्राधिकरणले शर्त अनुसार बिजुली दिन पनि सकेन । त्यतिबेला प्राधिकरणलाई सम्झौता तपशिलको विषय हो भन्ने लाग्यो । बिजुली १८/२० घण्टा दिनु भयो । तर, हामी उद्योगीहरूले पायनौं ।
अब सम्झौता नगरेको भएपनि टिओडी मिटरको प्रमाण दिनुहोस् हामी विद्युत् महसुल तिर्छाैं भन्दा उहाँले त्यो उपलब्ध गर्न सक्नु भएको छैन । अहिले आएर प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सर्वसाधारणलाई १२ घण्टा र उद्योगीहरूलाई १५ घण्टा विद्युत उपलब्ध गराएको भनेर उहाँले दावी गर्नु भयो । यदि सर्वसाधारणले पाउने भन्दा बढी समय बिजुली उद्योगहरूलाई हो भने प्रमाण दिनु पर्याे भनेर हामीले माग गर्दै आएका छौं । त्यो प्रमाण तोकिएको ढाँचाभित्र हुनु पर्छ । २/३ घण्टा बढी समय विद्युत दिएको भनेर दावी पनि गर्ने, अनि प्रमाण पनि देखाउन नसकेर घिसिङ आफैंले विवाद श्रृजना गर्नु भएको हो । जबकी उहाँले काट्दै नकाट्ने बिल काट्नु भयो ।
जस्तोः एउटा पत्रिकामा प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँका दरले विज्ञापन प्रकाशन गर्छु भनेर प्रस्ताव आयो । एक महिनाका लागि मैले हुन्छ भने । एक महिनाको पैसा लगेर गयो । फेरी तीन वर्षपछि आएर ३६ महिनाको ९ लाख १० हजार दिनु पर्याे भनेर माग्न आयो । मैले त सम्झौता गरेको थिएन । त्यसपछि वादविवाद उत्पन्न भयो । सम्झौता नगरी प्रकाशन गर्नु भयो । विज्ञापन छापेको प्रमाण दिनुहोस् भन्दा त्यो पनि छैन । कम्तिमा प्रमाण त दिनु पर्याे नी । प्राधिकरणले पनि तथ्याङ्क बिना ब्याज लगाउँदै पैसा जोड्नु भयो । हामीले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क दिनुहोस् भन्दा उहाँले दिन सक्नु भएन । भक्त बहादुरको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । नियम आउनुभन्दा अगाडिको लिन नपाउने, लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि पनि लिन नपाउने र बीचको अवधिको ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै लिनु पर्ने भनेर प्राधिकरणलाई भनेको थियो । तर, कुलमानजीले त्यसलाई मान्नु भएन ।
र, अदालतमा कुनै पनि उद्योगले मुद्दा हारेको छैन । अदालतले वैकल्पिक उपाय हुँदा हुँदै अदालत आउनु पर्दैन भनेको मात्रै हो । जस्तोः १ लाख कर लाग्ने ठाउँमा १० लाख लगायो भने सबैभन्दा पहिला महानिर्देशकलाई भेटेर पुनरावलोकनका लागि माग गर्नु पर्छ । त्यो बेला सिधैं अदालत जान पाईदैन । किन १० लाख कर लगाउनु भयो भनेर कारण खुलाउनु पर्छ ।
तर, प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई कुनै कागज नै दिएको छैन । सिधैं तैले यति पैसा तिर्नु पर्छ मात्रै भनेर पत्र पठाएको छ । त्यसैले जसले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् उनीहरूलाई वैकल्पिक उपाय प्रबन्ध निर्देशकसँग पुनरावलोकन गर्नु भनेको हो । प्रबन्ध निर्देशकले प्रत्यक्ष सिधैं तिर्नु पर्छ भनेको विषय हो । कार्यालयले गरेको विवाद भए पुनरावलाकोन गर्न प्रबन्ध निर्देशकसँग जान सकिन्थ्यो । तैपनि पुनरावलोकन गर्न जाँदा शतप्रतिशत रकम बुझाएर मात्रै पुनरावलोकन गर्न आउ भनेर जवाफ दिनु भयो । जबकी हामीले तिर्नै नपर्ने पैसा किन शतप्रतिशत राख्ने ? अदालतले कुनै पनि मुद्दामा पैसा तिर्नु पर्छ भनेर निर्देशन दिएको छैन । तर, प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ४५ वटा मुद्दा जितेको भनेर भ्रम फैलाउनु भयो ।
संसदीय समितिले पनि कुलमान घिसिङलाई नै दोष लगाएको छ । काट्नै नपर्ने बिल किन काटेको भनेर प्रश्न गरेको छ । जस्तो बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । बैंकले ४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन पाउँदैन । तर, ६ प्रतिशत प्रिमियम लियो भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ ।कुलमानजी यति धेरै हावी हुनु भयो की, अन्य निकाय निर्णय गर्न हच्किन थाले । विद्युत् नियमन आयोग जाँदा पनि गलत भनिसकेको छ ।
विभिन्न चार किसिमका फिडर छन् । सबस्टेसनबाट सिधैं उद्योगमा जडान गरिने लाइनलाई डेडिकेडेट फिडर भनिन्छ । डेडिकेडेट फिडरमा २४ घण्टा बिजुली हुन्छ भन्ने हुँदैन । एउटा सबस्टेशनबाट थुप्रै उद्योगलाई दिने लाइनलाई औद्योगिक फिडर भनिन्छ । यो लाइन हाइ भोल्टेजमा उद्योगहरुका लागि मात्र राखेको हुन्छ । यस लाइनमा बढी लिने भन्ने हुँदैन भने लाइन काट्दा सबै उद्योगको काटिन्छ । एक सबस्टेशनबाट अर्काे सबस्टेशनमा प्रवाह हुने लाइनलाई ट्रंक लाइन भनिन्छ । ट्रंक लाइनमा २४ घण्टा बिजुली भएपनि कसैलाई पनि लाइन जोड्न दिने व्यवस्था छैन । यदि ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिएको हो भने त्यो प्राधिकरणले एने विपरित कार्य गरेको ठहरिन्छ ।
भैरहवा बुटवलमा समस्या बढी भएको छ । किनभने त्यस क्षेत्रमा धेरै उद्योगीहरू छन् । बुटवलबाट भैरहवामा तीन वटा ट्रंक लाइन छन् । १८० उद्योगले महसुल तिरेको भनेर बताइएको छ । ती उद्योगले सम्झौता गरेको हुँदा महसुल तिरेका हुन् । तर हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं र बिजुली पनि पाएका छैनौं । साढे ३ वर्षपछि छुट बिल भनेर ७ रुपैयाँ प्रिमियम लिएको भनेर आयो ।
(डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादबारे सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
