२०८० मंसिर ५ गते १२:४९ विकासन्युज
एजेन्सी । मुडीज इन्भेष्टर्स सर्भिसले व्यक्तिगत ऋणका लागि नियम कडा बनाउने रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) को निर्णय सही भएको बताएको छ ।
गत साता भारतीय केन्द्रीय बैंकले असुरक्षित मानिने व्यक्तिगत ऋण र क्रेडिट कार्डजस्ता ऋणसँग सम्बन्धित बैंक र गैर–बैंकिङ वित्त कम्पनीहरू (एनबीएफसी) का लागि नियमहरू कडा पारेको छ ।
संशोधित मापदण्डमा जोखिम भार २५ प्रतिशतले बढाइएको छ । मुडीजले असुरक्षित ऋणहरू विगत केही वर्षमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको जनाएको छ, जसले वित्तीय संस्थाहरूलाई अचानक आर्थिक वा ब्याजदर झट्काको अवस्थामा उधारो लागतमा सम्भावित वृद्धिको सामना गरिरहेको छ।
‘उच्च जोखिम–भारित सम्पत्तिका लागि अन्डरराइटिङ मापदण्डहरू कडा गर्नु क्रेडिटका लागि सही कदम हो, किनकि ऋणदाताहरूले घाटाविरुद्ध आफूलाई राम्रो स्थितिमा राख्न उच्च पुँजी छुट्ट्याउनुपर्छ,’ मूडीजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
विज्ञप्तिअनुसार भारतको असुरक्षित ऋण क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षमा धेरै प्रतिस्पर्धी भएको छ। बैंक, एनबीएफसी र फाइनान्स टेक्नोलोजी (फिनटेक) कम्पनीलगायत धेरै नयाँ प्रवेशकर्ताले यस श्रेणीमा आक्रामकरूपमा ऋण विस्तार गरिरहेका छन् ।
मूडीजका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा व्यक्तिगत कर्जा औसतमा २४ प्रतिशत र ‘क्रेडिट कार्ड’ कर्जा औसत २८ प्रतिशतले बढेको छ भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा १५ प्रतिशतहाराहारीमा बढेको छ ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ग्लोबल रेटिङ्सले गत हप्ता भनेको थियो कि रिजर्भ बैंकले असुरक्षित मानिने व्यक्तिगत ऋणहरूका लागि जोखिम भार बढाएर उपभोक्ता ऋण मापदण्डहरू कडा गर्ने निर्णयले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता ०.६ प्रतिशतले घटाउने सम्भावना छ।
यो कदमले उपभोक्तालाई जोखिमपूर्ण बैंक कर्जा कम गर्ने छ। साथै, विशेषगरी गैर–बैंकिङ क्षेत्रमा दबाबको सम्भावना छ। ग्लोबल रेटिङ्सले यसबाट कर्जाको ब्याजदर बढाउने, कर्जाको वृद्धि घटाउने र कमजोर वित्तीय संस्थाका लागि पुँजी जुटाउन आवश्यक पर्ने जनाएको छ । अर्कातर्फ, उच्च जोखिम भारले अन्ततः राम्रो सम्पत्ति गुणस्तरमा नेतृत्व गर्ने छ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
