काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् अधिकांश व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ भने केही नीतिहरु पुनरावलोकन गरेको छ ।

विभिन्न ६१ वटा नयाँ व्यवस्थाहरुमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्ता छन् ६१ नयाँ व्यवस्था

१. नीतिगत व्यवस्थाको परिणामस्वरुप बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ । भुक्तानी सन्तुलन २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरुप, अल्पकालीन ब्याजदरहरु घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरु समेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा रहेको छ । चालु खाता घाटामा नै रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी कुल आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

२. विप्रेषण आप्रवाहका कारण मुद्राको आपूर्ति बढेको छ, तर सोहीबमोजिम मुलुकभित्रै मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेकोले आन्तरिक उत्पादन क्षमता र मागका बीच अन्तर बढ्दै गएको छ । फलस्वरुप, बाह्य क्षेत्रतर्फको चालुखाता विगत केही वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहँदै आएको छ । स्थिर विनिमयदर नीति अवलम्बन गरिएको सन्दर्भमा चालुखाता निरन्तर घाटामा रहनुलेबाह्य क्षेत्र मात्रैनभएर आन्तरिक स्थायित्वमा समेत जोखिम रहनेहुन्छ । यसर्थ, आन्तरिक माग एवम्आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राखी समग्र माग व्यवस्थापन गर्दैसमष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नेतर्फमौद्रिक नीति केन्द्रित गरिएको छ ।

३ नेपालको सम्भावित उत्पादन क्षमताको वृद्धिदर करिब ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मुद्रास्फीति ६.५ ज्ञज्ञ प्रतिशतभन्दा माथि रहन गएमा त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको छ । यसर्थ, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै दिगो रुपमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरी उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

४. छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा नेपालमा मुद्रास्फीति अझै पनि उच्च छ । भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमयदर स्थिर राखिएको र करिब दुई–तिहाई जति आयात भारतबाट हुने गरेको हुँदा सामान्यतयाः भारतीय मुद्रास्फीतिले नेपालको मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ । तर, नेपाल जस्तो कमजोर निर्यात क्षमता र आयातमा आधारित उत्पादन तथा उपभोग संरचना भएको मुलुकहरुका लागि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको भूमिका पनि उत्तिकैमहत्वपूर्ण हुने गर्दछ । समष्टिगत माग अधिक विस्तार भई विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता कम हुन गएमा आपूर्ति र व्यावसायिक वातावरण प्रभावित भई छिमेकी मुलुकलगायत विश्व स्तरमा मुद्रास्फीति न्यून रहे पनि नेपालमा भने मुद्रास्फीति उच्च रहन सक्ने जोखिम रहन्छ । यसर्थ, आन्तरिक मागमा हुनेअधिक विस्तारले विदेशी विनिमय सञ्चिति र स्थिर विनिमयदरमा बढी दबाब नपरोस्भन्नेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ ।

५. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले वार्षिक प्रक्षेपित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी नीतिगत दर तय गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिएको छ । नीतिगत दरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्न प्राकृतिक ब्याजदरलाई सन्दर्भको रुपमा लिने प्रचलन पनि रहेको छ । प्राकृतिक ब्याजदर प्रत्यक्ष रुपमा मापन नहुने भएकोले विभिन्न तथ्याङ्कीय तथा अर्थमितीय विधिहरु मध्ये लामो समयावधिको औसत मुद्रास्फीतिको आधारमा पनि यसको अनुमान गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पछिल्लो २५ वर्षको औसत मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालको प्राकृतिक ब्याजदर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक ब्याजदरको तुलनामा नीतिगत दर न्यून हुँदा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने र उच्च हुँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ । यसर्थ, मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी परिदृश्यका अतिरिक्त प्राकृतिक ब्याजदरलाई पनि नीतिगत दर तय गर्दा सन्दर्भको रुपमा लिइएको छ ।

६. नेपालको गार्हस्थ्य बचत लामो समयदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको स्थिति छ । न्यून बचत र उच्च लगानी मागका कारण स्रोत अन्तर बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक तथा निजी लगानीको उत्पादकत्व न्यून रहेका कारण अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न सकेको छैन भने लगानी गुणक र गार्हस्थ्य बचत दर न्यून रहेको छ । बचत दर वृद्धिका लागि सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरी पुँजी निर्माणको गति बढाउनुआवश्यक छ । यस सन्दर्भमा बचत प्रोत्साहनका लागि निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक हुने गरी नीतिगत कार्यदिशा तय गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

७. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको आकार दक्षिण एशियामा नै उच्च रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रवाह भएको कर्जा समेतलाई गणना गर्दा नेपालको निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको स्थिति छ । अधिक ऋण भारको स्थिति, कर्जा र वास्तविक क्षेत्रबीचको ज्ञद्द कमजोर सम्बन्ध र वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखापरेको गैर–व्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्व्रिmय कर्जा बढ्न थालेको छ । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

८. पछिल्लो २० वर्षमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट औसतमा १९.४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको औसत अनुपात बढ्नुका अतिरिक्त ठूला आकारको कर्जाहरुको संख्या पनि बढेको छ । तर, कर्जाको विस्तार भएअनुरुप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर यसले अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ । यसर्थ, कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिइएको छ ।

९. कोभिड संक्रमण र रुस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको बजार आपूर्ति श्रृंखला अझै लयमा फर्किसकेकोछैन । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिका कारण विकसित एवम् विकासशील राष्ट्रहरुले सामना गर्नु परिरहेको उच्च मुद्रास्फीतिमा केही सुधार आएतापनि लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको छ । फलस्वरुप, अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको नीतिगत कार्यदिशाले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ । यसबाट उदीयमान र विकासशिल राष्ट्रहरुमाथि परेको वित्तीय दबाब कायमै रहेको छ । विश्व स्तरमा जारी रहेको नीतिगत कार्यदिशालाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा टढ। मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ ।

१०. वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको छ ।

११. ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरु तर्जुमा गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य

१२. नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा यथावत राखिएको छ ।

१३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राखिएको छ ।

१४. विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गरिने छ ।

१५. सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा सव्रिmय रुपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राखिनेछ ।

१६. कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

१७. मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने छ ।

१८. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।

मौद्रिक उपायहरु

१९. आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

२०. यस बैंकले सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने छ ।

२१. बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

२२. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।

२३. अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति

२४. नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नियमित रुपमा सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाउँदै आएका कारण वित्तीय क्षेत्रको आकार र वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई ग्रहण गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पुँजी आधार विस्तार गर्ने र मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सवलीकरण गर्ने कार्य भएको छ । फलस्वरुप, २०८० १४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको पुँजीकोष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय स्रोत परिचालन करिब रु.५७०० अर्ब पुगेको छ ।

२५. वित्तीय स्रोतको सदुपयोगिता अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । ठूला ऋणीहरुको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने क्रममा रहेको छ । एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गन तयार गरी लागु गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरुको समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने लगायतका कार्यहरु जारी राखिएको छ । उल्लिखित सुधारका कार्यबाट वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन भई दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।

२६. नेपालको बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग एकीकृत गरी बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्न बाह्य क्षेत्रतर्फको चालुखाता पूर्ण परिवत्र्य बनाई सकिएको छ भने पुँजी खातालाई पनि आवश्यकताअनुसार खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको उत्पादनमूलक उपयोग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

२७. विद्युतीय कारोबारलाई सरल, सुरक्षित एवम् प्रभावकारी बनाउन भुक्तानी तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रबद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेसँग आवद्ध गर्दै नवीनतम उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ । यसबाट विद्युतीय कारोबार भुक्तानी तथा फछ्र्यौटमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ ।

२८. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी देहाय बमोजिमका बैकिङ्ग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी, नियामकीय तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरु तर्जुमा गरिएको छ ।

नियमन तथा सुपरिवेक्षण

२९. वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

३०. पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरु जारी गरिने छ । साथै, सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।

३१. पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु.१ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी रु.२ करोड पु¥याइने छ ।

३२. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

३४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।

३५. प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय र प्रकृयालाई समावेश गरी स्ट्रेस्ड लोन रिसोलुसन फ्रेमवर्क जारी गरिने छ ।

३६. वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

३७. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपमा क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ ।

३८. नेपाल लेखामानअनुसार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिने छ ।

३९.कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।

४०. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।

४१. धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्विटी फण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ ।

४२. क्रेडिट स्कोरीङ्ग मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।

४३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।

४४. बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र नेपाल सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आवद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

४५. वित्तीय गहिराई मापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष लगायतका अन्य गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुको वासलात समावेश भएको वित्तीय सर्वेक्षण तयार गरी प्रकाशन गरिने छ ।

४६. बैंकिङ्ग प्रणालीको स्थायित्वको लागि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकोलेबैंकिङ्ग क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने छ । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्स्टिच्यूट जस्ता संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा बैंकिङ्ग सेवामा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा र वृत्ति विकासका लागि सर्टिफिकेशन कोर्ष पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिने छ ।

४७. शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।

लघुवित्त

४८. लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।

४९.२०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुकोमर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

भुक्तानी प्रणाली

५०. केन्द्रीय बैक विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाईने छ ।

५१. सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरुमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गरी राजस्व संकलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।

५२. सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरे वापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाईने छ ।

५३. विद्युतीय भुक्तानीमा आबद्ध संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको राफसाफ कार्यलाई प्रिन्सििपल फर फाइनान्सियल मार्केट इन्फ्रास्टक्चरसँग सामञ्जस्य हुने गरी यस बैंकको प्रणालीमार्फत फछ्र्यौट हुने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

५४. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।

५५. सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग/व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न/आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योग÷व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ ।

५६. ड्राफ्ट/टी.टी. र डीएपी डीडीए  को माध्यमबाट हुने आयातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।

५७ ब्याक टु ब्याक प्रतीतपत्रको सुविधा पाउने विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरु थप गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

५८. भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २५०० सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ ।

५९. हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानी विदेशमा गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति/सिफारिस र तोकिएका कागजात समेतको आधारमा अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम इजाजतपत्रप्राप्त “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

६०. कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयामा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइने छ ।

६१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वाप  लगायतका उपकरणहरुका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्ता उपकरणहरु उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आइएमई ग्रुपले इन्डोनेसियाको पिटी पिएलएन नुसन्तरासँग ऊर्जा परियोजना विकासमा साझेदारी गर्ने

१० बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ५ अडिट कम्पनी छानिए

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

एभरेष्ट बैंकद्वारा पकडी कपिलवस्तुमा चौथो एक्स्टेन्सन काउन्टर उद्घाटन

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि किन घट्छ सेयर मूल्य ?