काठमाडौं । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग (एफपीओ) जारी गरेका कम्पनीबाट कर असुल गर्ने घोषणा गरेसँगै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि झस्किएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीबाट वितरित बोनस सेयरमा ३० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेसँगै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई पनि एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक भार पर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंक तथा बीमा प्राधिकरणको नीति अनुसार पुँजी वृद्धि गर्न एफपीओ जारी गरेका एक दर्जन कम्पनीहरुमध्ये स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि अग्रस्थानमा छ । बैंकले २०७३ को चैतमा एफपीओ जारी गरेको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता १२९० रुपैयाँका दरले २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता सेयर सर्बसाधारणको लागि निष्काशन गरेको थियो ।
बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ११९० रुपैयाँ थप गरी कूल तीन अर्ब ४ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार बढी कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । २०७६ अघिको जरिवाना र व्याजसमेत तिर्दा बैंकले एक अर्ब भन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । २०७६ पछिको जरिवाना र व्याजमा भने सरकारले छुट दिएको छ ।

एफपीओ जारी गरेको आर्थिक वर्षको नाफा र प्रिमियम रकमबाट बैंकले १०० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । बोनस सेयर वितरण गर्नुपर्न बैंकको सेयर प्रतिकित्ता २३०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि लगातार ६ पटक बैंकले बोनस सेयर तथा नगद लाभांश वितरण गरेको छ । हाल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता करिव ५०० रुपैयाँमा झरेको छ । तत्कालिन नियम अनुसार सबै कर तिरेर लाभांश वितरण गरिसकेको रकममा ७ वर्षपछि कर लगाएको भन्दै बैंकले सरकारी उच्च अधिकारीहरुसँग भेटेर विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरी ८ अर्ब बनाउँदै गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्ने जनाउँ राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । त्यतिबेला नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको, उच्च दरले कर्जा विस्तार गर्नु जोखिमपूणर् रहेको जनाउँदा व्यापार विस्तारविना पुँजीवृद्धि लगानीकर्ताको हितमा नरहेको बताएको थियो ।

पछि प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्न राष्ट्र बैंकले सहमति दिने र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपले थप पुँजी लगानी नगरी ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने विधिमा दुई पक्षबीच अघोषित समझदारीपछि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले एफपीओ जारी गरेको थियो । नेपाल स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्रीण्डलेज अष्ट्रेलियाको ४६.८१ प्रतिशत र स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक यूकेको २३.४० प्रतिशत गरी विदेशी संस्थाको कूल ७०.२१ लगानी छ । यसमा नेपाली सेयरधनीहरुको २९.७९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार बैंकका पदाधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर यो कर नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ७ वर्षअघि सरकारका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिएर कारोबार गरेको र त्यतिबेलाको नियम अनुसार लाग्ने कर तिरिसकेकोले त्यसमा नयाँ कर लगाउन नमिल्ने बैंकको तर्क छ । बैंकले नेपाल सरकारको नीतिगत अस्थीरताले गर्दा काम गर्न कठिन भएको जनाउँदै घोषित कर नीति लागू हुँदै गर्दा नेपालका व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने जनाएको छ ।

‘सरकारले विभिन्न समयमा अस्थीर नीति बनाएर दुःख दिएको भन्ने बुझाइ बैंकको छ, भूतग्राही कर नीति अघि सारेर विभिन्न कम्पनीबाट सरकारले अर्बौं कर असुल्न खोजेको छ, यो नीतिलाई स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नमान्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग बसेर छलफल गरिसकेको छ, कर तिर्नुभन्दा नेपालबाट लगानी नै फिर्ता लिने चेतावनी बैंकले दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका अधिकारीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई पनि भेटेर आफूहरुलाई परेको समस्या सुनाएका छन् । तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सरकारले बजेटमा ल्याएको विषयमा राष्ट्र बैंकले सच्याउन सक्ने जानकारी गराउँदै कानुनी बाटो रोज्न सुझाव दिएका छन् । ‘७ वर्ष पुरानो कारोबारमा अहिले कर लगाउने नीति ठिक भएन भन्ने उनीहरुको भनाई छ । तर यो विषयमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं, अदालत तपाईको माग ठिक भन्यो भने सरकारले कार्यान्वय गर्छ, अदालतमा जाँदा नै हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रह्यो’ स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री महतले पनि करमा असन्तुष्टि भए अदालत जान सुझाव दिएका छन् ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालमा कारोबार बन्द गर्ने पटक पटक जनाउँ दिएपछि राष्ट्र बैंकले उसप्रति लचिलो नीति लिदै आएको छ । प्राथमिकताको क्षेत्रमा तोकिएको सीमा अनुसार कर्जा लगानी नगर्दा वा सबै पालिकामा शाखा विस्तार गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिमा असहमति जनाउँदै ती क्षेत्रमा लगानी तथा शाखा विस्तार नगर्दा पनि राष्ट्र बैंकले  स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई छुट दिदै आएको छ ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालमा व्यवसाय बन्द गर्दा नेपालको बैदेशिक व्यापारमा समस्याहरु सिर्जना हुने र विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा देशमा लगानी वातावरण प्रतिकूल भएको सन्देश जाने भएकोले पनि राष्ट्र बैंकले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई फकाएर नेपालमा राख्दै आएको छ ।

यता नेपाली बैंकका लगानीकर्ताहरुले भने सरकारको कर नीतिविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले सरकारको भूतग्राही नीतिविरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी राखेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

देवेन्द्ररमण खनाल बने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ

नेपाल एसबिआईका ग्राहकले स्काई वाकको टिकटमा छुट पाउने

सवा ९ अर्बमा बन्ने सुपर बागमती जलविद्युत आयोजनामा भयो लगानी सम्झौता

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले न्यूरो कार्डियोमा छुट पाउने

डा. ज्ञान कायस्थ अर्थात् ब्लड क्यान्सरका बिरामीको ‘भगवान’

मुक्तिनाथ विकास बैंकले गर्यो वृक्षरोपण