नेपालको पुँजी बजारमा नीति र अभ्यासबीच धेरै बेमेल छन् । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा रमेश कुमार हमाल आइसकेपछि नीति र अभ्यासबीच तालमेलको प्रयास गरेका छन् । नयाँ लगानीकर्ताले पनि अवसर पाउनुपर्छ, पुराना तर सकिन भन्नेले बजार छोड्न पनि पाउनुपर्छ भन्ने नीतिमा आधारित भएकार उनले नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरण खुला गरेका छन् । बजारमा एकाधिकार हुनु हुँदैन भनेर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाए तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा सो प्रक्रिया रोकिएको छ । अध्यक्ष हमालले छोटो अवधिमा सिआश्वा शुल्कदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओमा आरक्षण लगायतका प्रभावकारी काम थाले पनि । उनले पुँजी बजारलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहेका छन् ? बाँकी करिब ७ महिनाको कार्यकालमा के के काम गर्ने योजना छन् ? प्रस्तुत छ बोर्डको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विकासन्युजका रामकृष्ण पौडेलले अध्यक्ष हमालसँग गरेको विकास वहस ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएपछि तपाईंले गर्नु भएका प्रतिवद्धता कति पुरा भए ? त्यतिबेलाको जोस जाँगर जीवन्त छ कि कमजोर हुँदै गए ? 

जोसजाँगर अहिले पनि जीवन्त नै छ । मैले गरेका प्रतिवद्धता केही सम्पन्न भएर राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । जस्तो वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आईपीओमा आवेदन दिन पाउनु भएको छ । जसले गर्दा वैधानिक बाटोबाट रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको रकम दीर्घकालिन लगानीमा परिणत भएको छ । उहाँहरुको बालबच्चाको लागि केही रकम सुरक्षित भएको छ । र, देशको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सहयोग पुर्याएको छ । यस्तै, सिआश्वा शुल्क १०० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा झारेपछि सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष फाइदा भएको छ ।

गर्न चाहेको तर पूरा हुन बाँकी योजना के के छन् ? 

नयाँ ब्रोकर प्रणालीको लाइसेन्स वितरण सुरु भएको छ । अब नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा दर्ता भई प्रविधिमा आवद्ध भएर सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । देशभरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको संरक्षण गरेर ज्ञान र पूँजी बजारको माध्यमलाई अझै बढावा दिएर लगानीकर्तालाई कारोबार गर्ने स्थिति बनाउनु पर्छ । साथै, कुनै लगानीकर्ता ठग्गिनु हुन्न । बैंकहरु पनि ब्रोकरमा आएपछि सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने विश्वास छ । कुनै पनि नीति ल्याएपछि सकारात्मक प्रभाव पर्याे कि परेन भन्ने महत्वपूर्ण हो । बाँकी रहेका नीतिलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । जसरी हामी आफ्नो बालबच्चालाई हुर्काउँछौं, त्यसैगरी हुर्काउन जरुरी छ । प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल, एसएमई प्ल्याटफर्म मार्फत् इकोसिस्टम बनाउने, नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रको विविधिकरण बनाउन जरुरी छ । विश्वका विकसित देशहरु धेरै अगाडि छन् । तर, हामी धेरै पछाडि छौं । अब समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न प्राइभेट इक्विटी भेञ्चरको माध्यमलाई सिग्नेचर पोलीसि बनाएर अगाडि सारेको हो । एसएमई प्ल्यटफर्मलाई मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रीपरिषद्मा पठाएका छौं । छिट्टै स्वीकृत भएर आउला । त्यसलाई लागू गर्छाैं ।

कम्पनीले बैंकमा धितो राखेर ऋणको चाप बोकेर उद्यमी जन्माउन सकिँदैन । उद्यम विकास गर्न प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलको माध्यम अपनाउन सकिन्छ । कर्जा होइन कि लगानी आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसपछि मात्रै उद्यमी जन्मिन्छन् र समृद्धि मुलुक बन्छ । घरघरमा उद्यमी जन्माउने यात्रा सुरु हुन्छ । युवावर्गसँग भएको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने माध्यम दिनुपर्छ । यसका लागि औजार तयार भएर लागू भइसकेको छ । तर, त्यसको प्रतिफल आउन बाँकी छ ।

त्यसको नतिजा कहिलेसम्म आउन सक्छ ? 

हामीले बिउँ रोपेका छौं । फास्ट ट्रयाक वा सिंगापुरको मेरियट प्रणालीमा प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलको लाइसेन्स वितरण गरेका छौं । उनीहरुले ७ अर्ब रुपैयाँको कोष दर्ता गरेका छन् । आइडिया भएको मान्छेलाई कोषसँग जोड्न सुरु भएको छ । इको सिस्टमको अभिन्न अंग एसएमई प्ल्याट फर्म हो । यस्ता साना कम्पनीहरु अर्थात् बिउँहरु भोलिका दिनमा फस्टाएर ठूलो वृक्ष हुने छन् । जसरी एप्पल, फेसबुक र गुगल बनेका छन् । यदि यस्तै औजार नभएको यति ठूलो कम्पनी बन्दैनथे । ५÷१० वर्षसम्म आम्दानी नआउन सक्छ । तिनीहरुलाई सघाउने राज्यको नीति चाहिन्छ । अहिले केही एसमएईहरुले पैसा पाउन पनि थालेका छन् । अब यसलाई दूर्त गतिमा अगाडि लैजानु पर्नेछ । अब स्वदेशमै उद्यमी जन्माउन सकिन्छ । आफू जागिर खोज्न जाने होइन की अरुलाई जागिर दिन सक्छु, धेरै पैसा कमाएर राज्यलाई कर तिर्छु भन्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ । हामीले सधैं परम्परागत अर्थतन्त्र प्रणाली अपनाएका छौं । आयातमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गरेका छौं । यहि एउटा औजार हो, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्छ । अब सेवा क्षेत्र, प्रडक्ट, आईटी क्षेत्र, वित्तीय, प्रविधि, मेडिकल, कृषिमा इनोभेटि आइडिया लगाएर विजनेशमा परिणत गरिनेछ । र, तिनीहरुलाई चाहिले मलजल यो क्षेत्रले दिन्छ ।

आजको दिनमा कसैसँग आइडिया छ, योजना पनि छ, ऊ उद्यमी बन्न चाहान्छ तर बैंकले कर्जा पत्याएन र कर्जा दिन मानेन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पुँजी जुटाउने नयाँ विकल्प दिन्छु, नयाँ बाटो खोल्छु भन्ने तपाईको भनाई रह्यो । त्यसको लागि अन्य इको सिस्टम तयार छ ? अन्य आवश्यक खम्बाहरु तयार छन् ? 

हामीले असाध्यै महत्वपूर्ण खम्बा तयार बनाएका छौं । तर, त्यो पिल्लरलाई सफल बनाउन राज्यका अन्य संयन्त्र पनि चलायमान हुन जरुरी छ । सरकारी संस्थाले लगानीकर्ताको सेवा प्रवाहमा सजिलो तरिका तयार गर्नु पर्छ । लगानीकर्ताले कदम कदममा दुःख पाउने हो भने जस्तो सुकै पिल्लर ल्याए पनि काम गर्दैन । फोहोर पोखरीमा समृद्धि सम्भव हुँदैन ।

५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता सेयर बजारमा जोडिएका छन् । लगानीकर्ताले अनुभूति गर्न सक्ने परिवर्तन तपाईबाट के के भए ?

काम गर्ने स्वभावमा परिवर्तन देख्नु भएको छ । हाम्रो काम गर्ने प्रणालीमा ढिलासुस्ती छ । केही पनि काम सहज तरिकाले हुन सकेका छैनन् । मैले विश्वका धेरै देशमा काम गर्ने अनुभव बटुलेको छु । मेरो अनुवभमा हामीकहाँ काम गर्न बडा अफ्ठ्यारो स्थिति छ । पहिलो पटक सेबोनले अहोरात्र खटेर काम गरिरहेको छ । लगानीकर्ताहरुको बारेमा चिन्ता गरिरहेको छ । उहाँहरुलाई सहज वातावरण बनाउने, बजारमा भएका बेथितीहरुलाई हटाउने काम गरिरहेको छ । जस्तो इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई कारवाही गरेका छौं । त्यसले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरेको छ । नेप्सेको सिस्टममा लामो समयदेखि समस्या थियो । त्यसलाई परिवर्तन गर्याै । ब्रोकर प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन तिव्र चरणमा काम गर्याैं । सरकारी कार्यालयले पनि मापदण्ड पुरा गरी निवेदन पेश गरेको छ भने समयसीमा भित्र न्याय गर्न सक्ने पद्दति बसालेका छौं । निवेदकहरुलाई फोन गरेर तपाइ चाँडो आउनु पर्याे, यो प्रमाण पुगेको छैन भनेर उल्टै फ्लोअप गर्याैं । निवेदकले जुत्ता घिर्साउनु परेन । र, कसैले कसैलाई चिया खुवाउनु परेन । हाकिमको तजबिजी लागेन ।

सबोतको तत्कालिन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना विवादस्पद कारोबार जोडिएर बाहिरीनु पर्याे । तपाइले नयाँ स्टक र नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रयत्न गर्नु भयो । जो कोही पनि बजारमा आएर व्यवसाय गर्न पाउने र सकेन भने छोड्न पाउँछ भन्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयत्न गर्नुभयो । तर यसमा तपाई माथि पनि विभिन्न आक्षेपहरु लागेका छन् । किन यस्तो हुँदो रहेछ ?

हाम्रो बिडम्बना नै यहि हो । हामी प्रगति नगर्नुको कारण पनि यहि हो । चाँडै दोष दिइहाल्ने परिपाटी छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयको तहमा बस्ने मानिसले गरेको कामको विरोध हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । किनभने मैले गरेको निर्णयले बजारलाई सफा बनाउँदा, देशलाई राम्रो बाटोमा हिँडाउँदा, नयाँ विचारको स्थापना गर्दा अहिले व्यवसाय गरिरहेका समूहलाई मन नपर्न सक्छ । उनीहरुको विरोधलाई म नराम्रो मान्दिन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर प्रणाली ल्याउदा भइरहेको स्टक एक्सचेञ्ज र स्टक ब्रोकरहरुले विरोध गर्नु स्वभाविक हो । तर विज्ञहरुबाट विरोध भएपछि दुःख लाग्छ ।

नेपालमा खुला बजार अर्थनीति अपनाएको ४ दशक भइसक्यो । जतिबेला लाइसेन्स राज थियो त्यतिबेला व्यवसायिक अभ्यास गरेका मान्छेहरु अहिले बजारमा छैनन् । नितान्त नयाँ मान्छेहरु बजारमा प्रवेश गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तैपनि नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाउन लागेको भन्ने बित्तीकै भएका कम्पनीहरुले विरोध किन गर्दा रहेछन् ?

आफू मात्रै आवेदन दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता हामीकहाँ भयो । विकासोन्मुख देशहरुमा यस्ता कुराहरु देखापर्नु स्वभाविक हो । मैले अफ्रिकी मुलुक, साना टापु भएका मुलुक, समृद्ध भएका देश सिंगापुर, हंककङ्ग लगायतका देशमा काम गरेको छु । सबैभन्दा राम्रो दृष्टान्त र सबैभन्दा चुनौतिपूण दृष्टान्त रहेको बजारमा पनि मैले काम गरेको छु । त्यसैले कतिपय विषयमा म शान्त छु । किनभने हामी त्यो स्तरमा पुगिसकेका छैनौं । स्वार्थ समूह र राजनीतिक आस्थाका आधारमा समर्थन र विरोध हुन्छ । समाजले पूर्ण स्वतन्त्रता अभ्यास नगरेका अवस्थामा यस्ता आक्षेपहरु लाग्छन् ।

हामीले अझै पनि विभेदकारी नीतिहरुको अभ्यास अपनाइरहेका छौं । संस्थापक लगानीकर्ता र सर्वसाधारण लगानीमा ठूलो विभेद छ । संस्थापक सेयरधनीहरुले सेयर बिक्री गर्नु पर्याे भने आधा मूल्यमा बेच्नु पर्छ । सेयर धितो राखेर कर्जा लिनु पर्याे भने मुस्किल पर्छ । भ्यालूसन पनि कम हुन्छ । साधारण सेयरको भ्यालू ५० प्रतिशत गर्छ भने संस्थापक सेयरको भ्यालू २५ प्रतिशत गरिरहेको छ । यस्तो विभेद कहिलेसम्म ?

त्यसैले म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छु । हामीले चाहेर वा नचाहेर माकुराको जालो बुनेका छौं । त्यसबाट निस्किनका लागि एउटा एउटा रेसा निकाल्नु पर्ने हुन्छ । एकैपटक निकाल्न सम्भव छैन । त्यसैले चरणवद्ध यी काम गर्नु पर्ने छ । नीति निर्माणमा बस्ने मानिसहरुमा संयमता चाहिन्छ । भइरहेको कुरा गर्न सजिलो छ तर दिशा परिवर्तन गर्न जहिले पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण दिशा परिवर्तन गर्दा नीति निर्माण तहमा बस्ने मान्छे बलियो हुनैपर्छ । अलिकति विरोध भयो भन्ने बित्तिकै आत्तिहाल्ने र कसैले खुसी बनायो भन्दैमा मात्तिहाल्ने काम गर्नु हुँदैन ।

संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको विभेद अन्त्य हुनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युतको सेयरमा निश्चितअवधि पछि सर्वसाधारण र संस्थापक भन्ने विभेद छैन । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने अभ्यास यहि बजारमा भइरहेको छ । तर, बैंकिङ्ग, बीमा क्षेत्रमा त्यो विभेदको अन्त्य हुने कुनै छाँटकाँट नै देखिदैन । यो अवस्थामा परिवर्तन जरुरी छैन ?

लगानीकर्तालाई मिठा शब्द बोलेर केही पनि हुँदैन । ठोस काम गर्नु पर्छ । यो विभेद परिवर्तन जरुरी छ । विश्वका अन्य मुलुकमा लागू भए अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । एसएमई प्ल्याटफर्ममा त्यहि झल्काउन केही आधार खोलेका पनि छौं । तर, हाम्रो समाजमा माकुरोको जालो बनाइसकेको हुँदा कुनै व्यवसायीले गलत नियतले तुरुन्तै फाइदा लिन्छन् र लगानीकर्ता मारमा पर्छन् कि भन्ने डरले हामी सजग हुनु पर्नेछ ।

सैद्धान्तिक हिसावले समान रुपमा जानु पर्छ तर संस्थापक लगानीकर्ताहरुको आचरण, अभ्यास र छलकपट रोक्न यो विभेद वा संरक्षण गर्नु परेको हो ?

यो व्यवस्था हुन नपर्ने हो । सेयरमा परिणत भएपछि सबैको मूल्य एउटै हुनुपर्छ । समान अधिकार हुनुपर्छ । एउटालाई कम र अर्काेलाई बढि अधिकार दिनु हुँदैन । एउटै वर्गीकरण गरेको सेयरमा दुईवटा मूल्य हुन सक्दैन । दुईवटा अधिकार हुन सक्दैन । सिद्धान्ततः हामी सही छौं तर अभ्यासमा गलत । अब त्यसलाई सही गर्नु पर्नेछ । त्यो समानता ल्याउनु पर्नेछ । बैंकहरु राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनी बीमा प्राधिकरबाट नियमन हुन्छन् । उनीहरुले पनि यसमा ध्यानदिनुपर्छ ।

गैरआवासीयको लगानी भित्र्याउने, कमोडिटी एक्सचेञ्ज बजार सञ्चानल गर्ने, संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रमोट गर्ने विषय निरन्तर सुन्दै आएका छौं । तर, कार्यान्वयन भएको देख्नै पाईएन । स्वस्तानीको कथा जस्तै सुनिरहेका छौं । अब यो कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ ?

मेरो पालामा स्वस्तानी कथा सुने जस्तो हुँदैन । यसको खाका तयार पार्न समिति गठन गरिएको छ । जबकी यसअघि कहिले पनि समिति गठन भएको थिएन । एक महिनाभित्र अध्ययन सकिएर नीति नियम वा नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी छ । अबको दुई महिनामा यी सबै कामलाई एउटा चरणमा लैजान्छु । म जानु भन्दा अगाडि सञ्चालन हुन्छ ।

बजार एकदमै घटेको बेलामा बाह्य लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउनु भनेको नेपालीको हातबाट सस्तोमा बेचाउनु पनि हो । जो यतिबेला बजारमा प्रवेश गर्छन्, त्यो केही समयपछि उनी बन्छ । नेपालीलाई सस्तोमा सेयर बेचाएर विदेशीलाई लाभ दिनु हुन्दैन भन्नेमा धितोपत्र बोर्ड कति सजग छ ?

यदि त्यस्तो डर छ भने त्यसलाई ढिलो कार्यान्वयन गर्न पनि सकिन्छ । बजारलाई सबल बनाएर मात्रै प्रवेश गर्न दिनुपर्छ । अहिले भएका लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न यी सबै मेकानिज्म ल्याउन लागेको हो । तरलता बढेपछि बजार चलायमान होला भन्ने अवधारणा हो । उत्पादनमुलक कम्पनीहरुले लगानीको नयाँ आधार प्राप्त गर्न सक्छन् । बाहिरबाट पनि पैसा आउँछ । त्यसले गर्दा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय फण्डहरुको मिश्रणले हामीले सोचेका परियोजनाहरु पनि बनाउन सकिन्छ । यहि आधारमा प्रवेश गराउन लागिएको हो । यिनीहरु नै अफ्ठ्यारोमा छन्, एक्जिस्टिङ्ग लगानीकर्ता मारमा पर्छन् भने किन ल्याउने ? यसमा हामी सजग छौं ।

पूँजी बजार जोखिमयुक्त बजार हो तर, साना लगानीकर्तालाई प्रवेश गराएर अवसर दिनु पर्याे, पूँजी बजारलाई गाउँगाउँमा लैजानु पर्याे, ग्रामीण स्तरका मान्छेहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्याे भन्ने गर्छन नीति निर्माताहरु । जोखिमपूर्ण बजारमा साना लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउन गल्ती होइन ? पूँजी बजार कसको बजार हो ? के सिद्धान्त र अभ्यासमा मेल खाईरहेको छ ?

हामी चनाखो नभए भने अलिकति बेमेल हुन्छ । हामीले वित्तीय साक्षरतालाई पनि महत्वका साथ दिएका छौं । यदि बजारको विकास र विस्तार चाहन्छौं भने वित्तीय साक्षरता पनि सोही गतिमा अघि बढाउनु पर्छ । त्यसैले ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई बुझाउन जरुरी छ । ब्रोकर कम्पनी नै प्वाइनट अफ कन्ट्याक्ट हुन् । नबुझ्ने मान्छेहरुका लागि म्युचुअल फण्ड हो । कम्पनीको भ्यालूसन, चुनौति, अवसर, स्ट्रेन्थ, कमजोरी र वित्तीय पक्ष बुझ्ने सीप लगानीकर्तामा आवश्यक पर्छ । पहुँच नै नपुर्याएर यी काम सम्भव पनि हुँदैनन् । यी सबै कुराहरु सँगसँगै लैजानु पर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले आईपीओ भर्दा खेरी पनि हामी सजग हुनु पर्छ । आईपीओ भएपनि आँखा चिम्लिएर भर्ने होइन ।

जुन कम्पनीमा कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसकेर लामो समयदेखि आन्दोलित छन्, बैंकको कर्जाको किस्ता बुझाउन सकेको छैन, विद्युत प्राधिकरणको महशुल नियमित तिर्न सकेको छैन । त्यो कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्दैछ । धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको पनि छ । आईपीओमा लगानी गरेको लगानी डुब्दैन, फस्दैन भन्ने विश्वास थियो । बोर्डले यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियमा सेयर निष्काशन गर्न दियो भने पब्लिक डुब्ने जोखिम देखियो नि ?

ठगी गर्ने कम्पनी, विद्युत महशुल नतिरेको कम्पनी आउनु विडम्बना हो । आईपीओमा जाँदा प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ । नियमनकारी निकायको समितिले प्रमाणहरु सबै अध्ययन गरेपछि मात्रै अनुमति दिने हो । प्रिमियमा आईपीओ निष्काशन गर्दा सर्वसाधारणले सो मूल्यमा सेयर खरिद नगरेमा सोही मूल्यमा खरिद गर्छु भनेर अण्डराइटिङ गरेको हुन्छ । अण्डरराइटरले सबै पक्ष र वित्तीय विवरण केलाएर अण्डराइट गर्नुपर्छ । कुनै कम्पनीप्रति गुनासो छ भने गुनासो गर्नु पर्याे । कर्मचारीलाई तलब नदिएको, विद्युतको महशुल नतिरेको, पानीको बिल नतिरेको, ग्राहकलाई पैसा नतिरेको छ भने उजुरी गर्नु पर्याे । त्यसको आधारमा कारवाही पनि हुनु पर्याे ।

वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा सामूहिक छलफल गरेर घोराही सिमेन्टको सेयर स्थानीयले बहिस्कार गरेका छन् । अण्डरराइटरले १ वर्षअघिको रिपोर्टको आधारमा अण्डराइटिङ्ग गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले ढिला स्वीकृति दिएको हो । त्यो बेला परिवेश ठिकै थियो, अहिले सिमेन्ट बिक्री भएको छैन । उद्योगलाई चलाउन सकेको छैन । अण्डरराइटरले कसरी सेयर सकार गर्ने भनेर प्रश्न गर्दैछ । नियामक निकायले अण्डराइटरले लेनदेन र कमिसनको आधारमा विजनेश लिनका लागि नेगोसिएसन गरेका छन् भनिरहेको छ । यस्तो अवस्था आउनु लगानीकर्ताको लागि अति जोखिमपूर्ण भएन र ?

अण्डरराइटर कम्पनीले एक वर्षको अवधिमा अण्डरराइटिङ गरेको हुनुपर्छ । अण्डरराइटिङ गरेको समयसीमा नाघेको छ भने बोर्डले अनुमति दिँदैन । उनीहरुले नयाँ अण्डरराइट गरेर ल्याउनु पर्छ । यदि त्यस्तै हो थियो भने उहाँहरुले पहिला निवेदन दिनु पर्ने थियो, सम्बन्धीत कम्पनी, अण्डरराइटर, इस्यूम्यानेजरले । फाइल स्वीकृत नहुँदासम्म रोकेर राख्यो भनेर धितोपत्र बोर्डलाई बदनाम गर्दै हिड्ने । अनि स्वीकृत भएपछि अन्यथा कुरा गर्न मिल्दैन । अण्डरसब्स्क्राइब भएको छ भने यसले बजारलाई चेतना जगाउँछ । सबै कम्पनी आईपीओमा जानसाथ फाइदा हुँदैनन् । १ सयमा सेयर खरिद गर्दा पनि सधैं फाइदा हुने सुनिश्चितता हुँदैन भन्ने कुरा जनताहरुले बुझ्नु पर्याे । आईपीऔ भर्दाखेरी धेरै कुराहरु बुझौं, संयमता अपनाऔं, सोचेर भरौं, नआत्तिकन भरौं ।

अहिलेसम्म आईपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु डुबेका छैनन् र यसप्रति विश्वस्त छन् । यो अवस्था नबिग्रियोस भनेर बोर्ड कति सचेत छ ?

१० कित्ते नीतिको असाध्यै राम्रो प्रभाव पर्याे । हरेक नीतिका राम्रा र नराम्रा पाटा हुन सक्छन् । धेरै राम्रो गर्दा गर्दै पनि १० कित्ते नीतिले अनावश्यक कुराहरु पनि निम्त्याएको छ । यसले गर्दा आँखा चिम्लिएर आईपीओ हाल्ने परिपाटी चलेको छ । जस्तोसुकै कम्पनी भएपनि ओभर सब्स्क्राइब भएका छन् । त्यसपछि अण्डरराइटरको वास्तविक अर्थ नै रहेन । अण्डर सब्स्क्राइब भएको बेला अण्डरराइटर आवश्यक पर्ने हो । छिमेकी देश भारतमा महिनामा १० वटा आईपीओ आउँछन् । सबै कम्पनीको आईपीओमा ओभरसब्स्क्राइब हुँदैन । त्यो बेलामा अण्डराइटरले त्यो सबै जोखिम भार बेहोर्नु पर्छ । हामीकहाँ आफू ठक्कर खाँदा पनि अरुलाई दोष दिने चलन छ । जस्तो बच्चा हिड्न सुरु गर्दा लडेपछि सपोर्ट नदेउ, आफै उठेर हिड्न सिक्न दिनु पर्छ भन्छौं । व्यवसायमा पनि यस्तै हुन्छ । अलिकति लडेको वा ठक्कर खाएको हुनैपर्छ । ओभर सब्स्क्राइब होस् वा अण्डरसब्स्क्राइब, त्यसको ग्यारेन्टी हामीले लिने होइन ।

कम्पनीको इतिहास, वित्तीय विवरण, लाभांश भुक्तानी गर्ने क्षमता राम्रो भएका कम्पनीको सेयर मूल्य निकै तल झरेको छ । कमजोर वित्तीय विवरण, भविष्यको योजना शंकास्पद, लाभांश दिन नसक्ने कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ । ठूलो पूँजी भएको कम्पनीको सेयर मूल्य तल र सानो पूँजी भएको कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ । लगानीकर्ताहरु सानो पूँजी भएका कम्पनीहरुमा उच्च जोखिम लिएर लगानी गरिरहेका छन् । यसबारे उनीहरुलाई सचेतना फैलाउने वा गलत अभ्यासलाई रोक्न बोर्डको भूमिका के हुन्छ ?

सेबोन आफैंमा बलियो भएको छैन । धितोपत्र बोर्डको पुनसंरचना, संस्थागत विकास, जनशक्तिको विकास, प्रविधिको विकासमा ठूलो फड्को मार्नु पर्नेछ । बजार चलाउनलाई चाहिने आधार सबै तयार भएका छैनन् । थोरै जनशक्तिमा अहोरात्र खटेर बिना प्रविधि काम गर्नु परेको छ । यति धेरै काम गर्ने कर्मचारीलाई धन्यवाद नै दिनु पर्छ । अमेरिकामा यस्तो कम्पनीलाई पेनीस्टक भनिन्छ । पेनी भनेको एकदमै सानो कम्पनी हो । विश्वका हरेक नियनमकारी निकायहरुले कस्ट अफ म्यानुपुलेसन भएको भन्छन् । म्यानुपुलेसन गर्नका लागि पनि लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । कस्ट अफ म्यानुपुलेसन उच्च गर्ने हो । लगानी बढी भएपछि लगानी गर्ने मान्छे दुरुत्साहित हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरु पूँजीका हिसावले ठूला, नाफा सुनिश्चित, रिजर्भ उच्च, लाभांश वितरण गररहेका छन् । बजारमा दीर्घकाल होल्ड गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने संस्थाको मूल्य कम छ । असाध्यै साना कम्पनीको अप्राकृतिक रुपमा उच्च छ । सोही म्यानुपुलेटिङ हटाउन नेप्सेको संरचनागत सुधार, प्रविधिको सुधार, प्रविधि सञ्चालनमा सुधार गर्नु पर्नेछ । आजसम्म नेप्सेले आफ्नो प्रविधि आफैं चलाउन सकेको छैन । बजारमा अरु कसैलाई चलाउन दिइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीमा सुधार गर्न नयाँ स्टक, २ वटा कमोडिटी एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । दुई वटा प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेञ्ज भएपछि मनोमानी हुँदैन । ब्रोकरलाई पनि बलियो बनाउन खोजेको हो । त्यो कुरा उहाँहरुले बुझ्नु भएको छैन । तर, अभिभावकले आफ्नो बच्चाले गाली गर्याे भन्दैमा माया गर्न छोड्दैन । त्यसैगरी नै नेप्सेलाई पनि बलियो बनाउन खोजेको हो ।

तपाईले भनेका सैद्धान्तिक कुरामा सबैको सहमति छ तर तपाइको प्रयास विफल भयो नि ? 

विफल भइसकेको छैन । सहि बाटो छ भन्ने थाहा भएपछि आफ्नो बाटोमा निरन्तर हिड्छौं । बाटो रोज्दा चाहि सही बाटो रोज्नुपर्छ । त्यो बाटोमा हिँडेपछि पछाडि फर्किने होइन । पछाडि फर्किने रमेश हमालको स्वभाव छैन । हार पनि मान्दिन । मेरो अन्तिम दिनसम्म पनि प्रयास जारी रहन्छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्ने तपाईको प्रयास रोकियो । विजनेश म्यानहरुलको अस्वस्थ भूमिकाले प्रभाव पारेर रोकियो हो कि प्रधानमन्त्रीले जानी बुझि व्यवस्थित ढंगले उपयुक्त समयमा लाइसेन्स दिनु पर्छ, अहिले रोक्नु होस् भनेर बुद्धिविवेकको कारण रोकिएको हो ?

यसमा मेरो केही पनि प्रतिक्रिया छैन । व्यवसायीको विषयमा मलाई केही पनि जानकारी छैन । यो जसको लडाई हो उहाँहरुले आफू आफूसँग लड्नु पर्याे । धितोपत्र बोर्डले मापदण्ड पुर्याएर अघि बढाएको छर्लङ्ग छ । यदि निवेदन दिँदाका प्रक्रियामा केही कमीकमजोरी भएका छन् भने सिकाउनुस् भनेका छौं । व्यवसायीको लडाइ, राज्य र राजनीतिको कुराहरुमा जाँदैन ।

व्यवसायीहरुले कमिसन दिँदा वा पावर शो गर्दा त्यहाँ भित्रको आन्तरिक अस्वस्थ द्वन्द्वका कारण सेबोनको प्रयास विफल भयो भन्ने आरोप लगाएको छ । तपाई माथि पनि ब्यक्तिगत आक्षेप लागेको छ । अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर रंगमञ्च हेर्दाको अनुभूति कस्तो रह्यो ?

यो राम्रो रंगमञ्च छैन । म लडाकु हुँ । मलाई संघर्ष गर्न आउँछ । सघर्ष गरेरै यहाँसम्म पुगेको हुँ । विचारको आदानप्रदान र बहस गर्न डर लाग्दैन । विज्ञहरुसँग टेबलमा बसेर बहस गर्न तयार छु । मनोमानी आक्षेपबारे मेरो केही भन्नु पनि छैन । म आफू हुञ्जेलसम्म राम्रो विचारको प्रवाह गर्न चाहन्छु । मैले केही कुराहरु सिकाउन सके भने मेरो लागि ठूलो उपलब्धि हो ।

आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पनि खरिद गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि के फाइदा भयो ?

म आरक्षणको पक्षधर होइन, प्रतिस्पर्धाको पक्षधर हो । हरेक चिजमा सबैलाई बराबर संघर्ष गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक हिसावले म आरक्षक होइन । तर, यो विषयमा हामीले गहन रुपमा सोच्यौं । म २० वर्ष बाहिर बसेको हुँदा विदेशमा बस्नेहरुको पीर मर्का राम्रोसँग बुझेको छु । उहाँहरु ठूलो आर्थिक र सामाजिक बोझ लिएर बाहिर जानु हुन्छ । उहाँहरुको रकम दीर्घकालिन लगानी, उत्पदानमा लगानी गर्ने र बालबच्चाको लागि बचत गर्ने बानी बसेको छ । त्यसलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । दुःख संघर्ष गरेर गएको मान्छेको पैसाको सदुपयोप पनि गर्न जान्ने भयो । बैंकिङ्ग च्यानलबाट आउँदा देशलाई फाइदा हुने भयो । यो लागू गर्दा रेमिटेन्समा धेरै फड्को मारेको छ । अधिकांश श्रमिकले पहिलाभन्दा बढी रकम बैंकबाट पठाउने गरेका छन् ।

स्वदेशमै दुःख गर्ने किसान, श्रमिकले आरक्षण नपाउने तर विदेशमा गएपछि आरक्षण पाउँछ । यस्तो किसिमको विभेदले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ ?

विदेश गएपनि स्वदेशमा बसेपनि आरक्षण दिनु हुँदैन । त्यो बेलामा संकट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो । जतिबेला यो नीति ल्यायौं, त्यो बेलामा असाध्यै सान्दर्भिक थियो । किनभने विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको थियो । भोलि नेपालले अति आवश्यक कुरा पनि आयात गर्न नसक्ने हो कि भन्ने अवस्था थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिती खस्केर गयो भने भोलिका दिनमा आयात नहुन सक्छ भन्ने डर थियो । यस्तै अवसर नेपालमै बसेर दुख पाएका गरिब, किसानलाई पनि राज्यका विभिन्न निकायले दिनु पर्छ । उनीहरुको उत्थानका लागि यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु