काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा गर्नेलाई आयकरमा थप छुट दिन सरकारसँग माग गरेको छ । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जीवन बीमा गर्ने बीमितलाई आयकरमा एक लाखसम्मको कर छुट दिने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो ।

बीमा प्राधिकरणले सरकारलाई जीवन बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहन हुने र बीमा सेवाको पहुँच अभिवृद्धिको लागि हाल कायम भएको व्यवस्थालाई बढाएर १ लाख रूपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिएको हो । हाल जीवन बीमा गर्नेले आयकरमा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले २०७९ साउनदेखि लागू हुने गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । अब आगामी आर्थिक वर्षमा भने उक्त सुविधा बढाउनु पर्ने बीमा प्राधिकरणको माग छ ।

प्राधिकरणले आगामी आवको बजेटको लागि सुझाव दिँदै निर्जीवन बीमातर्फ पनि सरकारी भवन लगायत स्थानीय तहमार्फत घरको बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएको छ ।

नेपाल सरकारले नगरपालिकाले घर तथा भवन कुनै पनि पास गर्दा, निमार्ण सम्पन्न दिँदा अनिवार्य बीमा गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको प्राधिकरणको उच्च श्रोतले बतायो ।

त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिले गर्ने निमार्ण कार्यको समेत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा प्राधिकरको सुझाव दिएको छ । उक्त निर्माणको काम प्रायः गाउँघरमा बन्ने उपभोक्ता समितिले जानकारी गराएको छ ।

साथै, प्राधिकरणले बजेटमार्फत लघुबीमाको प्रिमियममा पनि कृषि तथा पशुबीमामा जस्तै अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको छ । विपन्न वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउन भन्दै प्राधिकरणले हालै विभिन्न ७ वटा कम्पनीलाई लघुबीमाको लाइसेन्स दिएको छ । जसमा ४ वटाले निर्जीवन लघुबीमा र ३ वटा कम्पनीले जीवन लघुबीमा व्यवसाय गर्ने भएका छन् । यीमध्ये हालसम्म केहीले चुक्ता पुँजी पुर्याई कारोबार सञ्चालनको लागि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने केहीले भने हालसम्म पनि न्यूनतम पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन दुबै प्रकारको व्यवसाय लघुबीमाको न्यूनतम चुक्ता ७५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर छुट्टै इन्स्योरेन्स बोण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बोण्ड तथा महाविपत्ति बोण्ड जस्ता लगानीको दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाई लगानीलाई विविधीकरण गर्न, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनको लागि प्राधिकरणले यस्तो माग गरेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेबोनले बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने, संयोजक भन्छन्: काबुभन्दा बाहिर गयो

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

आइजिआई प्रुडेन्सियलको केएल टावरमा रहेको शाखा स्थानान्तरण

मधेस प्रदेशका ९० प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर

प्रभु बैंकका ग्राहकले काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा छुट पाउने

नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकलाई स्काईवाकमा २० प्रतिशत छुट