काठमाडाैं। बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेर स्वत खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबारदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिएको प्राधिकरणले बिहीबार साँझबाट व्यवस्थापन समूहलाई जिम्मा लगाएको हो ।

व्यवस्थापन समूहलाई बिहीबार नै पत्र पठाएर स्मार्ट टेलिकमको जिम्मा दिईएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

‘हामीले स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिएर व्यवस्थापन समूहलाई जिम्मा दिएका छौँ, अब बाँकी सम्पूर्ण काम उक्त समूहले गर्नेछ’, उनले भने ।

नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समितिले बिहीबारदेखि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समालेकाे हाे ।

सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्रधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव रहेका छन् ।

उक्त समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावली भित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।

अनुमति खारेज भएर कम्पनीको स्वामित्व प्राधिकरणले लिएपनि व्यवहारिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफाल भैरहेको उनको भनाई छ ।

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो ।

२५ करोड बराबरको सिमकार्ड

सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेपछि बजारमा रहेका रिचार्ज तथा सिमकार्डको दायित्व कसले बहन गर्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

व्यवसायीहरुले अनुमति खारेज गर्दा बजारमा रहेका २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सिम तथा रिचार्ज कार्ड रहेको बताएका छन् । व्यवसायीहरुले केही दिन अघि प्राधिकरणमा लिखित रुपमा निवेदन दिँदै उक्त मूल्य बराबरको सिम तथा रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापनको माग गरेका थिए ।

व्यवसायीहरुले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको रिचार्ज तथा एक लाख ७० हजार थान सिमकार्ड रहेको निवेदनमा उल्लेख गर्दै प्राधिकरणमा बुझाएका थिए । व्यवसायीहरुले रिचार्ज तथा सिमको व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै बुधबार ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको कार्यालयमा धर्ना समेत दिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा, कसले तिर्छ ३ वटा बैंकलाई २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ? 

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु