काठमाडौं । गत चैत २८ गते राष्ट्रिय सभाले बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पताल लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरूपयोेग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी दुइटा विधयक पारित गर्यो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

प्रचलित ऐनमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषामा ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ भनी समेटिएको छ । जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार हो ।
सरकारले निजी क्षेत्रमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेसँगै यसको निजी क्षेत्रबाट व्यापक विरोध हुँदै आएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने गरि आएको ऐन प्रस्ताव हटाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले कानून तथा रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कासँग भेट गरेर नै उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने अधिकार संविधानमा समेत नभएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई यस्तो गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्र समस्यै समस्याले थालिएको समयमा यस किसिमको व्यवस्था हुँदा व्यवसायीहरु थप हतोत्साहित हुने तर्फ अध्यक्ष ढकालले कानुन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भेट वार्ताको क्रममा मन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु अप्ठेरोमा नपर्ने गरी उक्त विषय संशोधन हुने बताए । महासंघका तर्फबाट राखिएका सुझावलाई ध्यानमा राखी सरकारको तर्फबाट पहल गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।

यस्तै, महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा लगानी निरुत्साहित हुने बताएका छन् । उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको यो व्यवस्थाले देशमका लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना नहुने र लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुने बताए ।

‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय करिब २ दर्जनभन्दा बढी छन् । तर, सहजिकरण गर्ने निकाय २/४ मात्र, अब अख्तियारले पनि नियमन गर्ने हो भने सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र दोहन गर्ने मात्र बुझिन्छ, फलस्वरुप सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई लगानी निरुत्साहित हुन्छ, समयमा नै हेक्का राखौँ,’ उनले भनेका छन् ।

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन संसोधन गर्न लागिएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमा चेम्बर अफ कमर्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकाय हुँदा हुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न खोज्दा बेथिती बढ्ने र उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘निजी क्षेत्रमा समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको कार्यक्षमतामा ह्रास आउनुका साथै वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने देखिन्छ, विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले व्यवसायिक निर्णय लिन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नियन्त्रण गर्दैनौ  : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी वा उद्योग–व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै कानुन नबनाउने बताएका छन् ।

शुक्रबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग बालुवाटारमा भेट्दै उनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरि कुनै कानुन नबनाउने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानले राज्यको तर्फबाट निजी क्षेत्र र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा संकट आएको बेला निजी क्षेत्र संकुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउने बताएका थिए ।

‘हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छैन, यस्तो परिस्थिति सरकार र निजी क्षेत्रबिच बलियो सहकार्य र एक–अर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ, निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु, निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौं, उनले भनेका थिए ।

निजी क्षेत्रलाई समेत राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने गरी सरकारले छलफल अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका थिए ।

अहिले सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरु कुनै ठूलो निर्णय गर्दा त्यसले अर्कै जोखिम लिने र कतै अख्तियार लाग्ने होकी भन्ने डर हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा संस्थानहरुको खासै प्रगति भएको देखिँदैन । व्यवसायमा जति जोखिम लिन सक्यो त्यति नै प्रतिफलको अपेक्षा हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले आफ्नो कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन हौसिरहेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रमाथि अख्त्यिार लगाउनु समग्र निजी क्षेत्रमाथि नै अन्याय हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नियमाक हुँदा हुँदै ती नियामकलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने अवस्थामा अख्तियार लगाउनु विडम्बना भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ढाका बुनेर आत्मनिर्भर बन्दै तनहुँका उद्यमी

जति पटक लिनुपरे पनि विश्वासको मत पाउँछु : प्रधानमन्त्री

सुदूरपश्चिम प्रदेश : १० महिनामा ट्राफिक कारबाहीबाट ४ करोड राजस्व संकलन

खायन आलु संरक्षणमा जैमिनी र ताराखोला गाउँपालिका

कोरियाबाट फर्केर माछापालनमा रमाउँदै बागलुङका लक्ष्मण

अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन