काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ७ हजार घरहरु नक्सा बिना बनेको बुझिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले संकलन गरेको एक तथ्यांकले ७ हजार घर नक्सा बिना बनेको बुझिएको हो । यसअघि महानगरले मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएका संरचनाहरूलाई नक्सा पास गर्न निर्देशन दिएसँगै ७ हजार घरधनीले मापदण्ड पुरा गर्नका लागि आवेदन दिएका हुन् । महानगरले पनि नक्साबिना बनेका ७ हजार घरको नक्सा पासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले केही समय अगाडि महानगर क्षेत्रभित्र नक्सा पास नगरी बनाइएका घर तथा भवनको नक्सा पास ९० दिनभित्र गरिसक्न सूचना जारी गरेको थियो । ३ महिना भित्र महानगरलाई नक्सा नबनाई बनेका ७ हजार बढी संरचनाले निवेदन दिनको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी विकास विभागका निर्देशक सुरज शाक्यले बताए ।

निर्देशक शाक्यका अनुसार मापदण्ड भएको संरचनालाई नियमित गर्ने महानगरको योजना छ । नक्साविहीन सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भवनको समेत नक्सा नियमित गर्न निवेदन दिएका हुन् । ‘हामीले नक्साविहीन तर भवन बनेको समयको सिफारिस वडाबाट लिन्छौं, त्यो घर २०७५ भन्दा अगाडि नै बनेको भनेर प्रमाणित गर्नको लागि विभिन्न आधार खोज्छौं, सो घर÷जग्गाको कर तिरको छ छैन भनेर पनि हेर्छौं, पुराना संरचनाको नक्सा पास भयो भने त्यही वर्ष देखिको कर तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सहरी विकास विभागका अनुसार अहिले सम्बन्धित वडा कार्यालयले मापदण्डमा घर बनेको नबनेको अनुगमन गर्दैछ । संरचनाको कागजात वडा कार्यकालमा पेश गरेपछि मात्र वडाका इन्जिनियरहरूले नियमित गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयको जानकारी हुने पनि शाक्यले बताए ।

‘कसैले पहिला नै एक तले घर बनाए, पछि माथिका तला थपे नक्सा पास गरेनन्, घर बनाउँदै छौं भनेर सम्बन्धित निकायललाई जानकारी दिएनन्, अब यस्ता घरहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने ।

अहिले महानगरले नक्सा विपरीत बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि के गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनको दफा २७ मा नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा ५ मा कसैले नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) निर्वाचित भएको केही समयपछि नै नक्सा पास नभएका घर तथा संरचनाहरू भत्काउने थालिएको थियो ।

महानगरले अनधिकृत र नक्सा नै नभएका संरचना भत्काउने कामलाई निरन्तरता दिन थालको हो । सोही समयदेखि अनधिकृत संरचना तथा होडिङ बोर्ड हटाउन काम महागरले निरन्तरता दिए पनि पछिल्लो समय भने सुस्ताएको छ । महानगरपालिले व्यक्तिको जग्गामा बनेको संरचना र नक्सा पास भएका संरचना पनि डोजर चलाएको भन्दै आइतबार महानगरको विरोध भएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग