काठमाडौं । नयाँ सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर शैक्षिक क्षेत्रका धेरै समस्याहरुको समाधान गर्ने पर्खाइमा शिक्षकहरु देखिएका छन् । विगतका सरकारले ५ वर्षमा शैक्षिक क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन नगर्दा समस्याहरु थुप्रिदै गएको र वर्तमान सरकारले सो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने शिक्षकहरुको भनाइ छ ।

सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा शिक्षा सेवा ऐनलाई पनि पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवहरुलाई दिएको ३१ बुँदे निर्देशनमा शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई महत्वका साथ उठाएका छन् । सरकारको नीतिगत तथा कार्यक्रमिक प्राथमिकतामा परेको र शिक्षा मन्त्रीले पनि चासोका साथ लिएकाले शिक्षकहरु वर्तमान सरकारको समयमा शिक्षा सेवा ऐन आउन सक्नेमा आशावादी देखिएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारसँग सहमति भएअनुसार शिक्षा ऐन आउने विषयमा आफूहरुको अपेक्षा रहेको बताइन् ।

‘शिक्षा ऐनमा हाम्रो दरबन्दीका सवालहरु छन्, राहतलाई दरबन्दीमा कन्भर्ट गरेर आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई पनि दरबन्दीमा रुपान्तरण गरेर स्थायी प्रकृयामा लैजानुपर्छ, हामीले स्तरवृद्धिको कुरा पनि उठाएका छौं’, अध्यक्ष तुलाधरले भनिन् । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई राम्रो बनाउनका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने सरकारकालाई उनको सुझाव छ ।

संविधानअनुसार विद्यालय तहसम्मको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको अवस्थामा शिक्षकहरुले संगठनमार्फत शिक्षकहरुका सेवा सुविधा संघीय सरकारमार्फत अपेक्षा गरेका छन् । सो विषयमा महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहसँग नभएको बताएकी छन् । ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहको नै छैन, संघीय सरकारले नै हेर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

शिक्षक र विद्यालयलाई हेर्ने तथा अनुगमन गर्ने काम स्थानीय जनसमुदायले नै गर्ने भएतापनि व्यवस्थापन र सञ्चालनको काम प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको तुलाधरको भनाइ छ । संविधान संसोधन गरेर पनि शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । शिक्षा मन्त्रीसँग छलफल गरेर सरकारसँग गरेका समझदारी र नेपालको शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा जानकारी गराउने तयारी महासंघले गरेको उनको भनाइ छ ।

मुलुकको समृद्धि र प्रगति शिक्षासँग जोडिने र सन् १९५० तिर नेपालसँगै भएका जापान र दक्षीण कोरियाले ठूलो फड्को मार्न सकेका तर, नेपालको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको अवस्था रहेको नेपाल शिक्षक संघका महासचिव सोम गिरि बताउँछन् । ‘जापान र दक्षीण कोरियाले शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व आँफूले लिए, नेपालले भने व्यापार गर्न थाल्यो, शिक्षा बेच्ने, निजीकरण गर्ने व्यापारीकरण गर्ने काम भयो, जसले गर्दा हामी यहाँ आइपुग्यौं’, महासचिव गिरिले भने ।

राज्यमा धेरैपटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि शिक्षा ऐन भने २०२८ कै सञ्चालन भइरहेको बिडम्बना रहेको भन्दै उनी नयाँ सरकारबाट शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन पर्ने बताउँछन् । नेपाल शिक्षक संघको तर्फबाट शिक्षामन्त्रीसँग भेटेर सो विषयमा ध्यानआकर्षण गराएको उनले बताए ।

उनले वर्तमान समाजको विकासका लागि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक भएको र आफूहरुको पनि सोहीअनुसारको अपेक्षा रहेको बताए ।
अहिलेका विद्यार्थीहरुमा माध्यमिक तह अध्ययन गरिसकेपछि नेपालमै जागिर खाने वा उद्यम गर्ने भन्दा पनि विदेश कसरी जाने भन्ने विचार पैदा हुने गरेकोमा यसलाई समाधान गर्नेगरी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने महासचिव गिरिको भनाइ छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालय लिएको पार्टीले शिक्षालाई राज्यले लिनुपर्ने अभिव्यक्त दिँदै आएकोले सो विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सबैभन्दा बढी ध्यान शिक्षामा दिनुपर्छ, शिक्षालाई राज्यले लिनुपर्छ, भन्ने कुरा उहाँहरुले भन्नुभाछ, उहाँहरुको प्रतिवद्धतामा पनि छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, महासचिव गिरिले भने । शिक्षामन्त्री आफूहरुसँगको भेटघाटमा शिक्षकहरुलाई अन्य राष्ट्रसेवकहरुलाई सरह किन मासिक रुपमा तलब दिन सकिएन भन्ने विषयमा ध्यानआकर्षण समेत गरेर मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई त्यसको कारणबारे प्रतिवेदन पेस गर्न दिर्नेशन जानकारी गराएको भन्दै उनले राम्रो कामको सन्दर्भमा आफूहरुले सहकार्य गर्ने बताए । सरकारले शिक्षकहरुसँग सम्झौता गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नै आफूहरुको पहिलो चासो भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले पनि शिक्षामन्त्रीले शुरुवातको अवस्थामा नै शिक्षकहरुको तलबको विषयमा चासो दिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई आवश्यक कारणको प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिएको विषयलाई सकारात्मक लागेको बताए । विद्यालय शिक्षा बुझेको शिक्षामन्त्री भएको हुँदा केही न केही सकारात्मक काम होला भन्ने आँफूहरुलाई लागेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले पनि सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभएको र शिक्षामन्त्री पनि शिक्षाको क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ’, भण्डारीले बताए । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने र शिक्षा सेवा विधेयक पनि सम्बन्धित सरोकारवालाबीचमा छलफल गराउनुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।

गणतन्त्रको अभ्यास भइरहँदा पनि पञ्चायती व्यवस्थाले ल्याएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा राम्रो नहुने उनले बताए । शिक्षकहरुको वृद्धि विकासको लागि कर्मचारी सरहको ग्रेड समायोजन हुनुपर्ने बताउँदै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अरुको तुलनामा शिक्षकहरुको तलब धेरै हुनुपर्ने विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएको हुँदा शिक्षकहरुको निम्ति सकारात्मक नतिजा आउनेमा आशावादी रहेको उनले बताएका छन् ।
शिक्षकहरुलाई सेवा सुविधाको दृष्टिकोणले तेस्रो दर्जामा राखिएकाले सो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा गरेको प्रतिवद्धताले आशा जगाएको एकीकृत अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारीले बताए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नचाहेर शिक्षा ऐन नल्याएको बताउँदै अधिकारीले शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले क्याबिनेटबाट समेत पास गरिसकेको र वर्तमान सरकार साढेदुई वर्ष टिक्ने भनिएकोमा सो समयभित्र शिक्षा ऐन आउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको उनले बताए ।

यो वर्षभित्रमा भने सरकारले सो विषयमा सुरसार गरेन भने आफूहरुको संघठन नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयहरुले ऐन कानून पालना नगरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसको लागि उच्चस्तरको संयन्त्र बनाउने समझदारी गरेको र कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले त्यसका लागि शिक्षामन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने उनले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्याब्सन एन्ड एन प्याब्सनले जाने सैद्धान्तिक सहमति जनाएपनि ९० प्रतिशत भन्दा धेरै विद्यालयहरु नगएकाले त्यसलाई श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउन सकिएमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको धेरै समस्या समाधान हुने भन्दै त्यसको लागि आफूहरुले पैरवी गर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा ऐनको विषय पनि प्रत्येक मन्त्रीले ल्याउँछु भन्ने तर कार्यान्वयन नभएकाले पछिल्लो समयमा विकसित अवस्थाअनुसारको शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारको पहल हुनुपर्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै

डिएभी विद्यालयले सम्पन्न गर्यो सांस्कृतिक कार्यक्रम

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु