प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्छु भनेको विषय लागू गर्न सम्भव छ ?

  २०७९ पुष २७ गते १२:२८     विकासन्युज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस १९ गते सरकारका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको ३० बुँदाको निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयको स्तरको विषय पनि उठाइएको थियो । ‘सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर किन खस्कियो र यसको निराकारण के हो भन्ने खोजी गर्नैपर्छ’, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्देशनमा भनेका छन् ।

संविधानअनुसार आधारभूत तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको स्तर औसतमा नआएको विषय वर्षेनी सार्वजनिक हुने परीक्षाको नतिजाले पनि देखाएको छ । साथै, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नभएको विषयमा धेरैले विभिन्न मञ्चमार्फत् आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने गरेका पाइन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा के कारण वा समस्याले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन वा समयानुकुल हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा शिक्षाविद् डा. कोइराला सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कम हुनुमा मुलतः राजनैतिक नेतृत्व र सरकार नै दोषी भएको बताउँछन् । सबै शिक्षकहरु राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा नै रहेको हुँदा नेतृत्व तहबाट विद्यालयमा शिक्षकहरुले राम्रो गुणस्तर कायम गर्नका लागि निर्देशन भएमा मात्रै सम्भव भएको उनले बताए ।

‘सबै शिक्षकहरु राजनीतिक नेतृत्वको अन्तर्गतमा रहेका छन्, जुन दिन राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षकलाई हाम्रो पार्टीले अपेक्षा गरेको शिक्षाको गुणस्तर यो हो, त्यसैले आफ्ना शिक्षकहरु लागि पर्छन भनेको दिनमा मात्रै शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ’, डा. कोइरालाले भने ।

शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षकको भएको हुँदा शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई पढाउनुपर्छ भनेर नभनेर गैरजिम्मेवार भएको डा. कोइरालाको आरोप छ । शिक्षक महासंघमा आवद्ध शिक्षकहरुले आफूहरुलाई ट्रेड युनियवादी बुझेको तर व्यवसायिक शिक्षकको नबुझेको उनले बताए ।

‘म सिकर्मी हुँ भनेपछि काठको काम त जान्न पर्यो नी, काठ बिग्रियो भने त्यसको जवाफ मैले दिनुपर्छ नी’, डा. कोइरालाले भने । डा. कोइरालाले शिक्षकहरुलाई व्यवसायिक बनाउन नसकिएको कारणले गुणस्तरमा समस्या भएको बताए ।

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई कक्षा १२ सम्मको जिम्मेवारी दिएको र सो निकाय जिम्मेवार नहुँदा पनि शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘१२ कक्षा सम्मको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि उनीहरुले प्रतियोगिता गराउने हो की, प्रतिस्पर्धा गराउने हो की, शिक्षकहरुलाई तालिम दिने हो की, शिक्षकहरुको बीचमा संवाद गर्ने हो की आदि के गर्ने भन्ने काम त त्यो निकायको हो नी ।’

शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नमा प्राणालीको पनि दोष रहेको कोइरालाको भनाइ छ । शिक्षकको वितरण प्रणालीमा समस्या भएको भन्दै उनले भने, ‘मुस्ताङमा ३ जना विद्यार्थीको लागि ३ जना शिक्षक दिनसक्ने तर कञ्चनपुरमा १ सय विद्यार्थीको लागि १ जना शिक्षक दिने अहिलेको व्यवस्था छ, मुस्ताङको शिक्षकलाई कञ्चनपुरमा सार्नुपर्छ भन्ने बुद्धी किन नआएको हो ?’

शिक्षकहरु कक्षा गणना दिने हो की विद्यार्थी गणना गरेर दिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै उनले पछिल्लो समयमा जन्मदर घटेको र विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि घटेको कारणले कक्षाअनुसार शिक्षक दिने अवस्था नबनेको बताए ।

सरकारी विद्यालयमा १ शिक्षक बराबर २३ जना विद्यार्थी रहेको र निजी विद्यालयमा भने १ जना शिक्षक बराबर २८ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले संख्यात्मक अवस्था हेर्दा भने शिक्षक थप्न सक्ने आधार नभएको बताउँछन् ।

डा. कोइरालाका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रविधिको विकास भएको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरुमा प्रविधिको सहायतामार्फत् छिटो सिक्न सक्ने क्षमता देखिएको तर सो सन्दर्भमा शिक्षक आउटडेटेड भएका छन् । तर, शिक्षकहरुलाई बर्गिकरण गर्ने काम भने नभएको डा. कोइरालाको भनाइ छ । शिक्षकहरुलाई क्षमताअनुसार बर्गिकरण अरुले गरिदिँदा विरुद्धमा आउने अवस्था रहने हुँदा त्यसको लागि मापदण्ड बनाउँदा आँफैले आफ्नो अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै उनले त्यसरी असक्षम शिक्षकहरुलाई हटाउन सजिलो हुने बताए ।

शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउने तर त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने काम नभएको डा.कोइरालाको भनाइ छ । ‘यदी कुनै दिन भौतिक कक्षा हुँदैन भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न मिल्दैन ?, टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न मिल्दैन ?, प्रोजेक्ट वर्क दिन मिल्दैन ?, अनुसन्धानको काम दिन मिल्दैन ?’, उनले भने, ‘यी ४/५ वटा विषय त वैकल्पिक रुपमा दिनुपर्यो नी ।’

विद्यार्थीले जन्मसिद्ध नै धेरै कुराहरु जानेर आएको हुने र व्यवहारिक विषयलाई जोडेर पढाउने काम गर्न सकेमा शैक्षिक क्षेत्रले धेरै छिटो फड्को मार्ने बताउँदै उनले शिक्षकहरुमा सो प्रकारको क्षमताको अभाव रहेको उनले बताए । अहिलेकै पाठ्यक्रममा आधारित पाठयपुस्तक पढाउँदा सरकारी विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा दिएको विषयमा डा.कोइरालाले अध्ययन विधिमा रहेको कमजोरीलाई औंल्याए । उनले निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीलाई घोकाउने काम गरेको तर सरकारी विद्यालयले सो अवलम्बन नगरेको बताए ।

‘घोक्नु समस्या होइन भन्ने कुरा विद्यार्थीहरुलाई लाग्यो भने त्यो विधि पनि राम्रो हुनसक्छ’, उनले भने, ‘हामी कम्युनिटी ब्रेनका मान्छे हौं, सज्ञानात्मक ब्रेनका मान्छे हौं, यो ब्रेनको विशेषता नै घोक्ने हो ।’ यो कुरा सरकारी विद्यालयमा बुझ्ने बुझाउन नसकिएको र निजी विद्यालयहरुले संज्ञानात्मक विधिलाई समात्न सफल भएको उनले बताए । अध्ययन विधि कुन विषयमा कस्तो लागू गर्ने भन्ने विषयमा पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने वा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वको अभावको कारणले नै समस्या बल्झिरहने काम भएको डा.कोइरालाको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.