काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेका क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी गर्न बाध्य बनाए पनि वाणिज्य बैंकहरुले भने ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, साना तथा मझौला क्षेत्र तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्र निर्धारण गरेर कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, बैंकहरुले ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर कृषिमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत र एसएमईमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश बैंकहरुले यो व्यवस्थाको अटेर गरेका हुन् ।

प्राथमिकता क्षेत्रमा बैंकहरुले औषत २७.७१ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले ५८.७२ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ३७.७३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३६.७९ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ३१.४५ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ३०.४१ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ३०.२१ प्रतिशत, सानिमा बैंकले २९.६२ प्रतिशत कूल प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यस्तै, सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १८.८२ प्रतिशत, प्रभु बैंकले २१.१४ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले २१.४४ प्रतिशत, नबिल बैंकले २२.१८ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०.४७ प्रतिशत कूल प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएपनि औषतमा १२.३८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, ११ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै १२ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् ।

कृषि विकास बैंकले ३०.०९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले १८.७९ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले १३ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले १३.०४ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १२.०५ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले १२.१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, सनराइज बैंकले १२.४८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले १२.२७ प्रतिशत, सानिमा बैंकले १२.८५ प्रतिशत र मेगा बैंकले १२.२१ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् ।

अन्य बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमा भित्र कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । सबैभन्दा कम बैंक अफ काठमाण्डूले ९.४ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ९.८ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले ९.८४ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ९.९२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले ९.९७ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १०.३ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा जम्मा कर्जाको ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको भएपनि औषतमा बैंकहरुले ५.८४ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तोकेको सीमा भित्र १४ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।

सानिमा बैंकले १०.०६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८.४७ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ८.३२ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ७.६३ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले ७.३६ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६.६४ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६.६५ प्रतिशत लगायत बैंकले कर्जा जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् ।

सबैभन्दा कम एनआई एशिया बैंकले १.४ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले २.६१ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले ३.१५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ४.७ प्रतिशत र मेगा बैंकले ५.०६ प्रतिशत जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले एसएमई क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भएपनि औषतमा ९.४९ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । एसएमई क्षेत्रमा विभिन्न ७ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै तोकिएको सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।

कृषि विकास बैंकले २३.९४ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १९.४९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १८.१४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ११.४६ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ११.३ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकले ११.१४ प्रतिशत र एनएमबि बैंकले ११.०२ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

सबैभन्दा कम हिमालयन बैंकले १.५२ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १.९३ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३.६६ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ४.४३ प्रतिशत, नबिल बैंकले ४.९७ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकले ५.८१ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ७ वटा वाणिज्य बैंकले कुनै पनि क्षेत्रमा तोकेको कर्जा लगानी गरेका छैनन् । सिद्धार्थ बैंक, प्राइम मकिर्सयल बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, नबिल बैंक, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकले तोकिएको कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई ऐन अनुसार कारवाही हुने बताए । ‘राष्ट्र बैंकको ऐन नियम बैंकहरुले अटेर गर्नु हुँदैन, नीतिगत व्यवस्था भित्र रहेर काम गर्नु पर्छ, राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको नीति नमान्नेलाई कारवाही हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ मा राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा त्यसरी प्रवाह नगरेको वा कम प्रवाह गरेको रकममा सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याज दरले हुन आउने रकम बैंकले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग हर्जाना लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने बताए । हाल परिस्थिती असहज भएकाले २०८० पुससम्मको लागि समय थप गरेको उनले बताए । अर्काे वर्षको पुस मसान्तसम्म तोकिएको सीमा भित्र रहेर कर्जा प्रवाह नगरे कानुन अनुसार कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई बाध्य बनाइरहेको छ, प्राथमिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ, बैंकहरुले कृषिमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत, एसएमईमा ११ प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरुले पनि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन लागि रहेका छन्, अहिले सहज अवस्था छैन, अहिलेको परिस्थितीले गर्दा सकस परेको देखिन्छ, अलिकति समय दिनुपर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पनि केही समय थप गरेको छ ।’

उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत् २०८० पुससम्म तोकिएको क्षेत्रमा प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न समय थप गरेको बताए । यदि २०८० पुस मसान्तभित्र तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘असार मसान्तसमम राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र कर्जा पुर्याउनुपर्ने थियो तर परिस्थिती अफ्ठ्यारो भएकाले समय थप गरिएको छ, अब २०८० पुससम्म तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नदिने बैंकलाई जरिवाना गरिन्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

इन्फोसिसले यसरी बढाइरहेको छ बेलायती प्रधानमन्त्री दम्पतीको सम्पत्ति

चोली फेर्दै ६० नाघेका उद्यमी

महालक्ष्मी विकास बैंक र एनसीएचएलबीच अन्तर्देशीय कारोबारका लागि सम्झौता

राष्ट्र बैंक भन्छ– लचिलो मौद्रिक नीतिले उत्साह बढाउँछ, कर्जा वृद्धि हुने

यसरी बनाउन सकिन्छ सफल सहकारी

चौतर्फी प्रहार भइरहेको बैंकिङलाई राष्ट्र बैंकको मलम