काठमाडौं । अहिले सर्वत्र रुपमा रुचाइएका व्यक्ति हुन् बालेन्द्र साह (बालेन) र कुलमान घिसिङ । बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुन् भने घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक । नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाल अभियानका एक मुख्य पात्र भएर काम गरेका घिसिङ सोही कारण चर्चामा आए । प्राधिकरणमा एक कार्यकाल पुरा गरेर बाहिरिएका उनी चौतर्फी रुपमा दबाब पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए । सोही वाहीवाही र लोकप्रियताले पनि अहिले उनी राजनीतिमा आउने चर्चा पनि चल्न थालेको छ ।

यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौं महानगरको मेयर बनेका बालेन साह पनि अहिले देशभर चर्चित पात्रका रुपमा चिनिन्छन् । उनी मेयरमा विजयी भइसकेपछि पनि चर्चामा आउने काम गरेकै कारण थप चर्चा पाउन उनलाई मद्दत पुगेको छ । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन, अनधिकृत संरचना हटाउनेदेखि कर तिरेका संस्थालाई कर तिराउनेसम्मको कदम चालेपछि सर्वत्र रुपमा उनको प्रशंसा भइरहेको छ ।

यही बिचमा मेयर बालेनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि कर तिर्न ताकेता गरे । उनले विद्युत प्राधिकरणसँगै विभिन्न २३ वटा संस्था तथा कम्पनीहरुलाई कर तिर्न निर्देशन दिए । यसअघि पनि आन्तरिक रुपमा महानगर र प्राधिकरण ‘पत्र वार’ भइरहेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सम्पत्ति कर बुझाउन यसअघि पटक–पटक पत्राचार गर्यो । तर, विद्युत प्राधिकरणले कर नतिर्ने अडान लिँदै गयो । अन्तिममा महानगरले कर नतिर्ने संस्थालाई कर तिर्न ताकेता गरेको पत्र सार्वजनिक नै गर्न बाध्य भयो ।

‘हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विगतमा पनि सम्पत्ति कर तिर्न ताकेता नगरेका होइनौं, पटक–पटक कर तिर्न भनेका छौं तर प्राधिकरणले विभिन्न वाहना बनाउँदै गयो, पत्र कहिले फिर्ता गर्यो कहिले नतिर्ने भनेर जवाफ पठायो, कहिले तिर्ने व्यवस्था नरहेको भन्यो, अहिले मेयर बालेन आएपछि पनि धेरै ताकेता गरेका थियौं, तर नतिर्ने नै भनेपछि हामीले पुनः पत्र नै सार्वजनिक गर्नु पर्ने आवश्यकता आइलाग्यो,’ महानगर स्रोतले भन्यो ।

महानगरपालिका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले स्थापना कालदेखि नै सम्पत्ति कर बुझाएको छैन । प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति बुझाउन बाँकी छ । महानगरपालिका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि कर तिरेको छैन ।

महानगरले पत्र नै सार्वजनिक गरेपछि मेयर बालेन र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच एक किसिमको मतभेद बढेको बुझिन्छ । महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर बुझाउन भन्दै प्राधिकरणलाई पटक–पटक ताकेता र अन्तिममा पत्र नै सार्वजनिक गरेपछि प्राधिकरणले पनि महानगरपालिकालाई अर्बौंको विद्युत बक्यौता तिर्न भनेको छ ।

प्राधिकरणले महानगरलाई २ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । उक्त रकम महानगर क्षेत्रमा राखिएको सडक बत्तीको भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रशासनिक प्रमुख लोकहरी लुइँटेलले बताए ।

महानगरले लामो समयदेखि सडक बत्तीको बिल भुक्तानी नगरेको प्राधिकरणको पनि भनाइ छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बाकी रहेको बताए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले भने इन्कार गरेको छ । महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा प्राधिकरणले चुहावटलगायत अन्य हिसाब महानगरको नाममा बक्यौता राखिदिएको दाबी गरेको छ । तर, महानगरले बुझाएको विवरणमै आधार भएर हिसाब निकालिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

‘राति कति बजेदेखि विद्युत् बत्ती बल्छ, कति बजे निभ्छ, त्यसबाट कति महसुल आउँछ, हामीले सबै तथ्यांक राखेका छौं, त्यसको आधारमा महानगरले २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ,’ लुइँटेलले भने ।

मेयर बालेनले महानगरपालिकाले नियमसंगत तरिकाले कर उठाउने र वैद्यानिक कागजातसहित आएका महसुल चुक्ता गर्ने बताइसकेका छन् । प्राधिकरणले कर नतिर्ने बताएपछि मेयर बालेनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस राख्दै उनले नियमसंगत रुपमा कर उठाउने र महसुल पनि भुक्तानी हुने बताएका छन् । करको विषयलाई लिएर दुवै निकायबिच औपचारिक रुपमा भेटघाट गरेर छलफल भने नगरेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘प्राधिकरणले सम्पत्तिको विवरण दिनु पर्याे, उसको क्षेत्रको सम्पूर्ण विवरण आइसकेपछि बल्ल उसको सम्पत्ति कर निकाल्ने हो, त्यो निकाल्नको लागि महानगरलाई सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि उसले कति तिर्नु पर्छ भन्ने हामी हिसाब निकाल्छौं,’ राजश्व प्रमुख अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर नबुझाउने बताएको छ । विद्युत प्राधिकरण ऐनमा कुनै पनि स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था भएका कारण महानगरलाई कर नतिर्ने प्राधिकरणले जनाएको हो ।

विद्युत प्राधिकरण ऐनको अवलम्बन गरेका कारण हालसम्म महानगरपालिकालाई कर नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रशासनिक प्रमुख लोकहरी लुइँटेलले बताए । ऐनमा नै स्थानीय कर नतिर्ने व्यवस्था भएपछि महानगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

ऐनमा स्थानीय कर नलाग्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ, महानगरपालिका भने कर तिर्नु भनेर ताकेता गरिरहेको छ, हामीले उहाँहरूलाई ऐनमा छुटको व्यवस्था छ भनिरहेका छौं, कर तिर्नु पर्याे भने ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं महानगरले १० दिनभित्र सम्पत्ति कर तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र काटेको हो । समयमै कर नतिरे कारवाही गर्ने चेतावनी समेत महानगरको छ ।

मेयर साहले भनेका छन्, ‘महानगर क्षेत्रबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीको के कति रकम प्राप्त गर्दछ, महानगरका उपभोक्ताप्रति प्राधिकरण जवाफदेही रहन्छ रहँदैन ? सार्वजनिक जिम्मेवारीको आधारमा के गर्ने, के गर्नुपर्छ, सो विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफै जानकार छ ।’

बालेनले सार्वजनिक मठ मन्दिर, सडकबत्ती, सार्वजनिक स्थानमा बालेको वा बलेको बत्तीको रकम दाखिला गर भन्दा महानगरले के र कुन आधारमा जनताको रकम दाखिला गर्न पठाउने भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री : प्राधिकरणले भन्यो : महानगरलाई कर तिर्दैनौं, फनपार्कले बुझायो १९ लाख रुपैयाँ राजश्व

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भन्सार छलेर ल्याइएका ८ लाखका स्क्रीन टच मोबाइल डिस्प्ले बरामद

सूचना-प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

ठोरी छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनमा, अस्थायी सवारी पास सहजै पाइने

लगानी गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो : अर्थमन्त्री पुन

गाजामा तत्काल युद्धविराम गर्न इजिप्ट र कुवेतको संयुक्त आग्रह

गर्मी बढेसँगै रामेछापमा दैनिक साढे ३ लाखको जुस बिक्री