काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई  कर नबुझाउने बताएको छ । विद्युत प्राधिकरण ऐनमा कुनै पनि स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था भएका कारण महानगरलाई कर नतिर्ने प्राधिकरणले जनाएकाे हाे ।

विद्युत प्राधिकरण ऐनको अवलम्बन गरेका कारण हालसम्म महानगरपालिकालाई कर नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रशासनिक प्रमुख लोकहरी लुइँटेलले बताए । प्राधिकरणले कर नतिर्ने मनसाय बनाए पनि महानगरपालिकाले कर तिर्नको लागि ताकेता गर्दै आएको छ ।

ऐनमा नै स्थानीय कर नतिर्ने व्यवस्था भएपछि महानगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘ऐनमा स्थानीय कर नलाग्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ, महानगरपालिका भने कर तिर्नु भनेर ताकेता गरिरहेको छ, हामीले उहाँहरूलाई ऐनमा छुटको व्यवस्था छ भनिरहेका छौं, कर तिर्नु पर्याे भने ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले कर नबुझाउने भने पनि महानगरपालिकाले कर तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले प्राधिकरणले स्थापना कालदेखि नै महानगरलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताए ।

‘प्राधिकरणले सम्पत्तिको विवरण दिनु पर्याे, उसको क्षेत्रको सम्पूर्ण विवरण आइसकेपछि बल्ल उसको सम्पत्ति कर निकाल्ने हो, त्यो निकाल्नको लागि महानगरलाई सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि उसले कति तिर्नु पर्छ भन्ने हामी हिसाब निकाल्छौं,’ उनले भने ।

फनपार्कले बुझायाे १९ लाख

भृकुटीमण्डपस्थित ‘काठमाडौं फन पार्क प्रालि’ ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई राजश्व बुझाएको छ । बिहीबार फनपार्क सञ्चालक समूह महानगर पुगेर करिब १९ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाएको हो ।

महानगरपाकालाई पार्कले मनोरञ्जन कर अन्तर्गत १८ लाख लाख रुपैयाँ बुझाएको अधिकारीले बताए । व्यवसाय कर पार्कले सम्बन्धित वडामा पुगरे तिरेको छ ।

विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार पार्कले व्यवसाय कर अन्तर्गत डेढ लाख रुपैयाँ रकम वडालाई बुझाएको छ । हिजो अर्थात् बुधबार काठमाडौं महानगरको राजस्व विभागले पत्राचार गर्दै २४ घण्टाभित्र व्यवसाय कर, बहाल कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर तिर्नका लागि फन पार्कलाई ताकेता गरेको थियो ।

बहाल कर समाज कल्याणले तिर्नु पर्ने भएको उसैले तिर्ने अधिकारीले बताए । बहाल कर तिर्नको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले भोली १५ दिने सूचना निकालेर समाज कल्याणलाई बुझाउने पनि अधिकारीले बताए । बहाल करमा मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । त्यसमा १० प्रतिशत महानगरपालिलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

महानगरले हिजो बुधबार पत्राचारमा तोकिएको अल्टिमेटमभित्र कर नतिरे फन पार्क सिलबन्दी गरी असुल उपर गरिने चेतावनी दिइएको थियो । अधिकारीका अनुसार ६/७ वर्ष देखि पार्कले महानगरले कर बुझाएका थिएन ।

सम्बन्धित सामग्री : बालेनको नजर कर नतिर्ने संस्थातर्फ, विद्युत प्राधिकरण र सञ्चय कोषसहित २५ संस्थाले करोडौं तिर्न बाँकी

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी प्रदेशमा हावाहुरीसहित पानी पर्ने

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज

संसदमा धकेलाधकेलपछि बैठक स्थगित

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको नाराबाजी

डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन

ठमेलमा ८ कराेड लगानीकाे रियल थेरापी तथा ब्युटी प्वाइन्ट सञ्चालन