काठमाडौं । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै यसअघिका नेतृत्वले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीको अहिले धमाधम जागिर गइरहेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहका नवनिर्वाचित नेतृत्वले करारका कर्मचारीलाई धमाधम हटाइरहेका समाचार बाहिरिरहेका छन् ।

गाउँपालिका÷नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल सरकारले करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी २०७४ जारी गरेको थियो । सोही अनुसार करारका कर्मचारीको नियुक्ती भइरहेको छ ।

तर, अहिले धमाधम एकपछि अर्का स्थानीय तहका करारका कर्मचारीले जागिर गुमाइरहेका छन् । अघिल्लो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नातावाद र कृपावादको आधारमा कर्मचारीलाई नियुत्ती गरेका भन्दै करारका कर्मचारीलाई धमाधम हटाइरहेका छन् । कतिपय कर्मचारीले बिना कारणले हटाएको भन्दै विरोध पनि जनाइरहेका छन् ।

स्थानीय तहले करारमा हरेका कर्मचारीलाई धमाधम हटाउन थालेपछि बुधबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले विज्ञप्ति नै जारी गरेर गाउँपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारी नहटाउन निर्देशन दिएको हो ।

‘गाउँसभाबाट स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबमोजिम दरवन्दीमा रहेका करारका कर्मचारीको हकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भै आएपश्चात स्वतः करार अवधि समाप्त हुने नै छ तर, हाल कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई उनीहरुको कार्यक्षमताको कुनै मूल्याङ्कन नगरी एकमुस्टरुपमा हटाउने र पुनः सोही पदमा करारमा नियुक्ति गरिनु न्यायिक तथा रोजगारीको हकको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हँुदैन, यो अभ्यासले स्वयम् गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभावकारीता आउदैन,’ महासंघले जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।

धेरैजसो पालिकामा आवश्यकता अनुसार नभइ पहुँचका करारमा कर्मचारीहरू राख्छन् । स्थानीय तहलेमात्र नभई संघ, प्रदेश र सरकारी निकायमा पनि पहुँचको आधारमा राखेको देखिन्छ । सबै निकायमा करारका कर्मचारीहरू हटाउन थालेपछि ठूलो संख्याले रोजगारी गुम्ने पनि भएको छ । कतिपयले जागिर गुमाइसकेका नै छन् ।

नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जु सयम तोकेर स्थानीय तहले करारका कर्मचारी राख्ने भएकाले समय अवधि सकिएपछि हटाउन मिल्ने बताउँछन् ।

‘कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी छ भने हटाउने कुरा स्वभाविक हो, कार्यसम्पादन ठिक भएर पनि कसैले हटाउछ भने त्यो राम्रो हैन, राजनीति पूर्वाग्रहमा कर्मचारी हटाउने र राख्ने गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय ३० हजार कर्मचारी करारमा नियुक्त छन् । जसमध्ये अनुमानित २० हजारको हाराहारीमा करारका कर्मचारी स्थानीय तहमा छन् । तर, यति नै कर्मचारी स्थानीय तहमा करारमा नियुक्ति छन् भनेर यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग पनि नरेहको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए ।

‘स्थानीय तहले कति कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्छन्, त्यो तथ्यांक हामीलाई पठाउँदैनन्, ३० हजार मध्ये १५÷१६ हजार कार्यालय सहयोगी दरबन्दी नै छ, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक प्रायः स्थानीय तहले नै राखेका छन्,’ उनले भने ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ को ८ करारका कर्मचारी राख्दा प्रतिस्पर्दाको आधारमामात्र कर्मचारी राख्ने व्यवस्थाको उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीक अनुसार दरबन्दी नभएका ठाउँमा पनि स्थानीय तहले करार कर्मचारी राखिदिएको कारण यस्तो समस्या आएको हो ।

‘स्थानीय तहका मेयरले आफूखुसी पिए तथा सल्लाकारमा पनि करार पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्छन्, यद्यपि करारमा पीए राख्ने व्यवस्था नै छैन, यस्तो पदमा राज्य कोषबाट पैसा खर्च गर्न पाइँदैन, निःशुल्क राख्ने भए उनीहरूको कुरा भयो, पहिलाका मेयरले कर्मचारी राखे सरकार परिवर्तन हुदा पहिला राखेकालाई हटाइदिए,’ उनले भने ।

करार कर्मचारीको ३÷३ वा ६÷६ महिनामा म्याद थपिने पनि अधिकारीले बताए । करार नियुक्ती हुँदैन । उसलाई निश्चित सेवा तथा सर्तको अधिनमा रहेर उपलब्ध गराउने हो । करारमा म्याद थप्ने भन्ने हुँदैन पुनः सम्भौता गर्ने भन्ने हुन्छ, सोही अनुसार स्थानीय तहले करार कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै आएका छन् ।

पालिकाको स्रोत छैन भने करारका कर्मचारीलाई हटाउन पाउँछ, ५ जना हटाउने ५ जना राख्दा चाहिँ स्थानीय तहको नियत नै खराब देखियो, कर्मचारी हटाउँदा पनि मूल्याकंन गरेर हटाउनु पर्याे, पालिकाले कर्मचारी राख्दा पनि मूल्याङकनको आधारमा राख्नु पर्छ,’ उनले भने ।

कुनै पनि आधार बिना पहिलाको मेयरले राखेका कर्मचारीलाई हटाउँदा राम्रो संस्कार चाहिँ विकास नहुने पनि अधिकारीले बताए । राजनीतिक आस्था नमिलेकै आधारमा करारका कर्मचारी हटाउन नमिल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अब करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि मूल्याङकनको आधारमा योग्य व्यक्ती छान्नु पर्छ । स्थानीय तहले कति जनासम्म कर्मचारी करारमा राख्न पाउने भन्ने विषयमा कुनै आधार वा कानुन भने छैन ।

करार सम्बन्धि कार्यविधिमा करार गरिएको पद वा दरबन्दीमा नेपालको संविधान बमोजिम कर्मचारी समायोजन भई खटिई आएमा त्यस्तो व्यक्तिको करार स्वतः अन्त्य हुनेछ उल्लेख छ । करार सम्झौता गरिएको प्राविधिक कर्मचारीको कार्य सन्तोषजनक नभएको भनि कार्यरत विषयगत शाखा वा कार्यालयले सिफारिश गरेमा अध्यक्ष वा प्रमुखले आवश्यक छानविन गर्न लगाई सफाइको मौका दिई कार्यालयले जुनसुकै अवस्थामा करारबाट हटाउन सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

श्रम बैंकमा काम खोज्नेको चाङ, बैंकजस्तो बनाउन कहाँ चुक्यो महानगर ?

नियमित विवरण अद्यावधिक नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्दै महानगर

रुखको हाँगा काटेर खसीलाई खुवाएको भन्दै मासु पसलेलाई ५ हजार जरिवाना

भैँसी पाल्ने किसानलाई पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले ५० हजार अनुदान दिने

धनगढी उपमहानगरद्वारा २३ करोड राजस्व संकलन

महानगरको सीप मेलामा १० हजार बढीको आवेदन