हालका दिनहरुमा प्रदेश तथा संघका पनि कतिपय क्षेत्रगत बजेटहरुमा कसैका मूर्ति त कहि भ्यू टावरहरुमा बजेट विनियोजन गरिएका विषयहरुले जनमानसको ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । राज्यको बजेटबाट जनताले जहिले पनि आफ्ना पिरमर्काहरु समेटिएका विषयहरु सम्बाेधन हुने कार्यक्रम संचालनको अपेक्षा गरेका हुन्छन । नेपालको संविधानको भाग ४ मा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ४९ देखि ५५ सम्म रहेका विभिन्न उपधाराहरुमा नेपालमा भएको राजनैतिक परिवर्तन पछिको जनअपेक्षालाई सम्बाेधन गर्ने गरी राज्यका श्रोत र साधनको प्रयोग सम्वन्धि भएको व्यवस्था प्रति कत्ति पनि ध्यान नदिई, श्रोतको समुचित प्रयोग नगरी यसको उत्पादकत्व नहेर्ने र आफ्ना आफ्ना गलत नियतका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अनुरुपका कार्यक्रममा बजेट विनीयोजन गरी खर्च गर्ने प्रवृति हावि हुँदा कतै हामीहरु गलत दिशामा त गै रहेका छैनौं ? भन्ने सोच आउनु र सरोकारवालाहरुलाई झकझकाउनु सर्वथा अनुचित होइन पनि ।

एकतर्फ खेती गर्ने किसानहरुलाई आवश्यक मल र कृषि औजार तथा सिचाईको प्रबन्ध समयमा नपाई खेति गर्न नसक्ने वातावरण हुने, भइरहेका ससाना उद्यमीहरुले राज्यको संरक्षण नपाउने, अर्को तर्फ हाम्रा खर्चहरु कसैका नितान्त व्यक्तिगत सरोकारका विषयहरुमा केन्द्रित भइ दुरुपयोग हुने हो भने हामी कसरी सविधानले अपेक्षा गरेको न्यायपूर्ण व्यवस्था कायमगरी लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थापना गर्न सक्छौ र ? नेपालको संविधान २०७२ ले परिवर्तन पछिका जन अपेक्षाहरु सम्बाेधन गर्ने क्रममा सविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिहरुको व्यवस्था गरेको छ जहाँ कुनै पनि धारा उपधाराले राष्ट्रिय हितको वा सर्वोपरी हितको विषय बाहेक अन्य व्यक्तिगत विषयहरुको स्थान दिएको होस । जहाँका केहि विषयहरुका बारेमा कार्यकारी निकायहरुको जिम्मेवार तहमा बस्नेहरुले नियमित अध्ययन मनन गरी विषयको मर्म अनुरुप हरेक प्रदेश र सघले बजेट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शि, भष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामुलक वनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चीत गरी सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने, आमसंचारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निस्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवशायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, संघीय इकाईबीच जिम्मेवारी, श्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्वन्धको विकास र विस्तार गर्ने भन्ने सारभूत नीतिहरु धारा ५१ को राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धि नीतिले गरेको अपेक्षा के सघं के प्रदेश सवै क्षेत्रले पालना गर्नु पर्ने विषयलाई कसैले दुरुपयोग गरी यसको मर्म विपरीत कार्यक्रम संचालन गर्दछ भने सजग नागरिक समाजले त्यसले विरुद्धमा आवाज उठाईनु सविधानको रक्षार्थ नै हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

एकातर्फ राज्यका श्रोत र साधनको नियम कानुनलाई समेत मध्यनजर गरी ( नियमितता ) मितव्ययीरुपमा (मितव्ययीता) प्रभावकारी ढंगले(प्रभावकारीता), दक्षतापूर्ण तवरले (कार्यदक्षता) कार्यक्रमको औचित्य सावित हुने गरी संचालन गरेको हुनुपर्ने र सो नभए नेपालका अन्तिम लेखापरिक्षक महालेखापरिक्षकका प्रतिनिधी लेखापरिक्षकहरुद्धारा अनियमित भएको ठहर गरी वेरुजु औलाउन सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग २२ अन्तर्गत धारा २४१ ले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ भने संविधानको भाग २१ मा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यसरी संविधानको भावना अनुरुप कार्य नगरी पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा कानुन वमोजिम भष्टाचार गरेको मानिने अपराध गरेमा त्यस्तो व्यक्ति उपर कानुन वमोजिम मुद्धा दायर गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सविंधानको परिकल्पना यति सुन्दर हुदा हुदै पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले कार्यक्रमको सुक्ष्म ढगंले निरीक्षण नगर्दा राज्यको श्रोतहरु वलुवामा पानी राखे जसरी दूरुपयोग हूदै गएको अनुभूति गरिएको छ । अधिकांश कार्यक्रमहरु अन्तरनिकायगत समन्वयको कमीले संचालित हुने र नगर, गाउँपालिकाहरु वर्षेनी बाटोमा अत्याधिक रकम खर्च गर्ने, गुणस्तरयुक्त काम नहुँदा वर्षादकाे भेलले बाटो बगाउँदा एउटै कार्यक्रममा कैयौ पटक वजेट खर्च हुन पुगेको छ ।

कतिपय ठूला योजनाहरु नै राष्ट्रको फाइदाको लागी हो कि समुहको स्वार्थमा बनेका हुन् पहिचान गर्न गाह्राे हुने गरेको छ । जस्तो कि निजगढ विमानस्थलको परियोजना संचालनमा तराईको घना जंगलका सालका रुखहरु दोहन गर्ने गरी रचिएको गुरुयोजनालाई सर्वोच्च अदालतले नै रोक लगाउनुपर्ने अवस्था आयो ? त्यसैगरी प्रधानमन्त्रि निवास समेत रहेको वालुवाटार ललिता निवासमा व्यवस्थित गर्ने निहुमा जग्गा दलालहरुले सरकारी जग्गा नै आफ्नोमा पारेर कब्जा गर्न रचिएको परियोजनाको पोल पछि मात्र थाहा हुन पुग्यो ? त्यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइड बडी जहाज खरिदको बहानामा थोत्रा र काम नलाग्ने जहाज खरिद गरी अर्बाै रकमको घोटाला हुनु ?

यसैगरी भइरहेका सुन्दर पहाडको छेउमा सानो रेलिड राखि कम खर्चमा बन्न सक्ने दृश्यावलोकनका यस्ता अनगिन्ती सुन्दर ठाउँहरु हुँदा हुँदै पहाडको फेदीमा पहाडभन्दा कैयौं गुणा होचा टावरमा गरिएको खर्च त्यस्तै ग्राण्ड डिजाइनका नाम मात्रका परियोजनाका उद्धाहरणहरु हुन । यसरी यो गरिब राज्यको सिमित श्रोत र साधनको अनुत्पादक क्षेत्रमा दोहन गर्ने प्रवृतीको सवै क्षेत्रबाट अन्त्य गरीनु पर्दछ र अव राज्यको सोच उत्पादन वढाउने उद्यमीहरुको संरक्षण मा भै स्वदेशी वस्तुको प्रयोग र उपभोगमा प्रर्वधनात्मक भूमिकामा हुनुपर्दछ र स्वदेशी उद्योगहरुलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामक ढंगले विकसित गराई निकासी व्यापारमा समेत वढावा दिने तथा सोधान्तर व्यापार घाटा कम गर्न सकेमामात्र अर्थतन्त्र दिगो र सवल हुनेछ अव यस तर्फ सोचिएन भने हाम्रो पनि यात्रा लंका तिरको हुनेछ तसर्थ नागरिक समाजले राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा चनाखो भइ मुलुकका गलत प्रवृतिको शिघ्र विरोध गर्नुपर्दछ भने संविधान अनुरुप नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले यसरी राज्यकोषको दोहन गरी छोटो समयमा समाजमा अकुत धर्नाजनगर्नेहरु प्रति निगरानी गरी त्यस्तोे सम्पत्ति जफत गरी राज्यकोषमा भरणपोषण गर्नुपर्ने आजको चुनौती रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग