सन् १९९१ बाट जीएसएमको टूजी विश्वव्यापी रूपमा व्यावसायिक भएको थियो । नेपाल टेलिकमले ७ वर्ष अर्थात् सन् १९९८ बाट नेपालमा सुरुवात गर्याे । सार्क राष्ट्रहरूमा थ्रीजी भित्र्याउने नेपाल पहिलो मुलुक हो । फोरजी विश्वमा सुरु भएको केही समय पछि नै नेपालमा सुरु भएको थियो । अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४१ स्थानीय तहमा फोरजी पुगिसकेको छ । र, थप स्थानीय तहमा भौगोलिक कठिनाइका कारण पुगेको छैन । विभिन्न कारणले फाइभजी सूचारु हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाल टेलिकम (एनटीसी) सन् १९१३ मा स्थापना भएको थियो । १११ वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल टेलिकमले फाइभजी पनि परीक्षण गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले टूजी सेवा सञ्चालन गरेपछि विभिन्न निजी कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका हुन् । सन् २००३ मा यूटीएल, सन् २००४ मा एनसेल, सन् २००८ मा स्मार्ट सेल, सन् २००९ मा हेलो नेपाल र सन् २०१३ मा सीजी टेलिकम सञ्चालमा आए । जसमध्ये एनटीसी र एनसेलले मात्रै हाल सेवा दिइरहेका छन् । अन्य ४ कम्पनी बन्द भइसकेका छन् ।

सन् २०१६/१७ लाई दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि स्वर्णीम युगका रूपमा लिइन्छ । किनभने टेलिकम कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै आम्दानी गरेका थिए । उक्त वर्ष १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दूरसञ्चार रेभिन्यू संकलन गरेका थिए । तर, सन् २०२२/२३ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन मार्फत झण्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ रेभिन्यू संकलन भएको छ । ५ वर्षको अवधिमा टेलिकम उद्योगको आम्दानी ३० प्रतिशत घटेको छ । टेलिकमको आय आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) तर्फ सिफ्ट भएको छ । तर, दूरसञ्चार र आईएसपीको अवधारणा फरक हो । टेलिकम र आईएसपीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) शुल्क, नवीकरण शुल्कमा आकाशजमीन फरक छ । टेलिकम कम्पनीहरूले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्छ भने आईएसपीले तिर्नु पर्दैन ।

सन् २०१५ देखि सन् २०१७ सम्म भ्वाइस ट्राफिक बढेको थियो । जब नेपाली मार्केटमा ओटीटी आयो त्यो बेलादेखि बिस्तारै भ्वाइस सेवा पनि घट्दै गयो । सन् २०२१ देखि ट्राफिक बढेको देखिन्छ भने राजस्व घटेको छ । पछिल्लो समय टेलिकम उद्योगको ट्राफिक बढे पनि राजस्वमा भने ठूलो गिरावट आएको छ । ओटीटीका कारण कलरले होल्ड गर्ने समय पनि फरक पर्न थालेको छ । सन् २०१२ मा ६.५८ मिनेट थियो भने सन् २०२२ मा आईपुग्दा ४.८९ मिनेटमा सीमित छ । सन् २०२२ सम्मको तथ्यांकअनुसार सक्रिय भ्वाइस प्रयोगकर्ता २ करोड ५० लाख छन् । भ्वाइस प्रयोगकर्ता र ट्राफिक बढेको भए पनि रेभिन्यूमा भने गिरावट आएको छ । टेलिकम उद्योगमा भ्वाइसको रेभिन्यू ६० प्रतिशत र डाटाको रेभिन्यू ४० प्रतिशत छ ।

पछिल्लो समय टेलिकमका कर्मचारीहरूले नै एसएमएस गर्न छोडिसके । विभिन्न अलर्ट र नेशनल एटूपीका कारण केही प्रतिशत धानिरहेको छ । होइन भने टेल्कोस, एसएमएस राजस्व र ट्राफिक घट्दो क्रममा छ । इन्टरकनेक्सनको राजस्व पनि ओरालो लागिरहेको छ ।

अन्य व्यवसाय खस्किएका बेला डाटा खपत भने उच्चदरमा वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०२१ (कोरोनापछि) डाटातर्फको रेभिन्यू पनि घटेको छ । किनभने टेलिकमको ट्यारिफ नै घटिरहेको छ । डिजिटल लिट्रेसी ४५ प्रतिशत मात्रै भएकाले सोहीअनुसार मात्रै कमाइ हुन्छ । डिजिटल लिट्रेसी कम भएकाले टेलिकम क्षेत्रको रेभिन्यू संकलन भइरहेको छ । किनभने ५५ प्रतिशतले ओटीटी वा वाईफाइ चलाउन आउँदैन । त्यसैल अन्य प्ल्याटफर्म चलाउन नजानेर भ्वाइस कल गर्छन् । त्यसैले पनि भ्वाइस कलको रेभिन्यू ६० प्रतिशत कायम रहेको हो ।

सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार भ्वाइसको प्रतिअर्लाङ ४७.३४ रुपैयाँ थियो भने सन् २०२२ मा पुग्दा प्रतिअर्लाङ २५.६९ रुपैयाँमा सीमित छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आएर १९/२० रुपैयामा सीमित छ । डाटा ट्राफिकतर्फ सन् २०१६ मा प्रतिएमबी ९२ पैसा थियो भने सन् २०२२ मा ९ पैसा थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो पनि घटेर ३ पैसामा झरिसकेको छ ।

टेलिकम उद्योगको ट्यारिफ निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ भने जीएसएम लाइसेन्स, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढेको छ । टेलिकम क्षेत्रको ट्यारिफ घट्ने र शुल्क मात्रै बढ्ने हो भने टेलिकम उद्योगहरूको अवस्था झनै नाजुक बन्ने देखिन्छ । टेलिकम उद्योग जोगाउन ओटीटीलाई नियमन गर्नुपर्छ । अमेरिकाबाट ओटीटी प्ल्याटफर्मबाट नेपालमा फोन गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विस्तार गरेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्छ । टेलिकम कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारलाई शुल्क तिर्छ । तर, अमेरिकाको कम्पनीले पैसा कमाइरहेको छ । यदि ओटीटीका अप्रेटरलाई पनि प्राधिकरणले नियमन गर्न सक्यो भने सरकारको राजस्व पनि बढी उठ्छ । टेलिकम र ओटीटीको फ्रिक्वेन्सी शुल्क, लाइसेन्स शुल्क, नवीकरण शुल्क समान हुनुपर्छ ।

एउटा आईएसपी वा वाईफाइको हटस्पट लग इन गरेर जुनसुकै ठाउँमा पनि चलाउन मिल्छ । जबकि आईएसपीले ३ लाख रुपैयाँमा अनुमतिपत्र र २ लाख ७० हजार रुपैयाँमा नवीकरण गर्छ । टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्छ । टेलिकम उद्योगको व्यवसाय अन्य क्षेत्रमा सिफ्ट हुँदा टेलिकम कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न दिइएको छैन ।

२०६० सालमा अक्सन हुँदा टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । जबकि सन् २०१६ देखि ट्यारिफ निरन्तर ६०/७० प्रतिशत ओरालो लागिरहेको छ । जबकी लाइसेन्स शुल्क र नवीकरण शुल्क २०६० सालमा तय भएको तिर्नु परिरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क पनि २०८० मा बढाएको छ । टेलिकम कम्पनीहरूले विभिन्न आम्दानीमा ४० प्रतिशत नै कर तिर्नुपर्छ । ट्यारिफ घट्नुमा टेलिकम कम्पनीहरूको कमीकजोरी भए पनि नियामकले सोच्नुपर्ने बेला भइसक्यो ।

(दाहाल नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर हुन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

एआई, रोवटिक्स र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी प्रदर्शनी ‘टेक एक्स २०२४’ साउन १५ गतेदेखि

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने